चीनच्या नव्या सीमा सुरक्षा कायद्यामुळे भारत-चीन सीमेवरचा तणाव वाढेल का?

चीनचं सर्वोच्च कायदेमंडळ अर्थात नॅशनल पिपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने अलीकडेच देशाच्या सीमा सुरक्षेशी संबंधित एक राष्ट्रीय कायदा संमत केला आहे. खंडप्राय चीन देशाशी 14 इतर देशांच्या सीमा जोडल्या गेलेल्या आहेत. आणि देशाची सीमा सुरक्षित करण्याविषयीचं एक सविस्तर धोरण या कायद्यात आखलेलं आहे.

नॅशनल काँग्रेसच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर हा कायदा, "देशाची सीमा सुरक्षा नियंत्रित, सुरक्षित, स्थिर आणि बळकट करण्याचं काम करेल." असा हा कायदा 1 जानेवारी 2022मध्ये अस्तित्वात येईल.

या कायद्यामुळे सीमा सुरक्षा आणि सीमेवरून शेजारी देशांशी असलेले वाद सोडवण्याची जबाबदारी सैन्याची असेल. आणि ते सोडवण्यासाठी रस्ते बंद करणं (नाकाबंदी), पोलीस बळ वापरणं आणि घुसखोरांविरोधात शस्त्र वापरण्याचीही मुभा असेल.

राष्ट्रीय आणि राज्यसरकारांनी सीमेवर असलेल्या नद्या आणि तलाव यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी आणि आपल्या हक्कात बसेल तेवढं पाणी जरुर वापरावं असंही कायद्यात म्हटलंय.

चिनी मीडियाने या नवीन कायद्याचं स्वागतच केलं आहे. आणि भारताबरोबर सध्या सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कायद्याचं संरक्षण देऊ करत असल्याबद्दल मीडियाने समाधान व्यक्त केलं आहे.

नेमकं काय झालंय?

शिनुआ या सरकारी एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, 23 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थायी समितीने सीमा सुरक्षा कायदा संमत केला.

कायद्याच्या 7 खंडांमध्ये 62 कलमं आहेत. आणि देशाची सार्वभौमता आणि प्रांतिक अखंडता या देशासाठी पवित्र आणि अभेद्य गोष्टी आहेत, असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

कायद्यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, 'सीमा सुरक्षा आणि देशाची अखंडता यांना अबाधित ठेवण्यासाठी चीन ठोस कारवाई करू शकतो आणि सार्वभौमत्व आणि सीमेविषयी निर्माण झालेले वाद मिटवण्यासाठी हा देश बळाचा वापर करू शकतो.'

कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांना पोलिसी बळ वापरण्याची आणि घुसखोरांशी तसंच अटकेला प्रतिबंध करणाऱ्यांशी किंवा इतर हिंसक कारवाया करणाऱ्यांशी दोन हात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. चिनी जनता किंवा मालमत्ता यांच्या सुरक्षेसाठी ही तरतूद आहे.

एखादा प्रांत सीमा बंद करण्यासाठी आणि देशाचं सार्वभौमत्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारू शकतो, असंही हा कायदा सांगतो. .

हा कायदा का अस्तित्वात आला?

चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मागचे सतरा महिने भारताबरोबर सुरू असलेल्या सीमा वादाचं व्यवस्थापन या कायद्यामुळे सुकर होईल.

जून 2020मध्ये गलवान खोऱ्यात उभय देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर सीमेवर दोन्ही बाजूंनी सैनिक संख्या वाढली आहे. आधीच्या संघर्षात मनुष्य हानीही मोठ्या प्रमाणावर झाली होती.

चीनची सीमा चौदा देशांशी जोडलेली आहे - अफगाणिस्तान, भूतान, भारत, कझाकिस्तान, किरगिझस्थान, लाओस, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाळ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, तझाकिस्तान आणि व्हिएतनाम. यापैकी भारत आणि भूतान देशांदरम्यानच्या सीमेविषयी वाद आहेत.

भारताबरोबरच्या सीमेवर संघर्ष सुरूच आहे. तर भूतान बरोबरचा वाद सोडवण्यासाठी चीनने 14 ऑक्टोबरला एक समझोता करार केला आहे. यात भूतान बरोबर तीन टप्प्यांमध्ये चर्चा करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर भारताबरोबर सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर शेवटची बैठक 10 ऑक्टोबरला झाली. पण, यातून काही निष्पन्न निघालं नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर आरोप फक्त केले.

चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, भारतीय मागण्या अतार्किक आणि अवास्तव होत्या. आणि त्यामुळे वाटाघाटी अशक्य झाल्या. तर भारताच्या म्हणण्यानुसार, चिनी अधिकाऱ्यांबरोबर काही मुद्यांवर एकमत शक्य नव्हतं. आणि त्यांच्याकडे भविष्यासाठी काही ठोस मार्गक्रमही नव्हता.

कायद्यावर प्रतिक्रिया काय आहेत?

पायतो जुन्शी - चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षणविषयक वर्तमानपत्राच्या सोशल मीडियावर आलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे की, भारताने अमेरिकेबरोबर हातमिळवणी करून चीन बरोबरच्या सीमेवरची शांतता भंग करण्याचं काम केलंय. आणि त्यासाठी संधीसाधू तसंच आक्रमक पावलं उचलली आहे.

"सीमा सुरक्षा कायद्यामुळे सीमेपलीकडून होणाऱ्या कारवायांना कायदेशीररित्या रोखण्याचा विश्वास सैन्य दळ आणि सामान्य नागरिकांनाही मिळाला आहे. त्यातून राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचं संरक्षण ते दृढपणे करू शकतील."

सरकारी ग्लोबल टाईम्स यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कायद्याला जागतिक स्तरावर खूपच प्रसिद्धी मिळाली आहे, खासकरून भारतात. आणि त्यातून असं दिसतंय की, हा कायदा आपल्या देशालाच लक्ष्य करण्यासाठी बनवलेला आहे असा त्यांचा समज झाला आहे.

गाऊ जिनलू हे राष्ट्रीय काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अधिकारी आहेत. त्यांनी चायना न्यूज सर्व्हिस या सरकारी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, सीमा सुरक्षेशी संबंधित सगळ्या मुद्यांचा साकल्याने परामर्श व्हावा यासाठी कायदेशीर संरचना तयार करणारा हा कायदा आहे.

भारतात हिंदुस्थान टाईम्सच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यामुळे सीमा भागात राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांबरोबर (जसं की, तिबेटची खेडी, भारतीय सीमेवरील खेडी, नेपाळची सीमा) जास्त जवळिकीने काम करण्याच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या धोरणाला बळकटी मिळेल.

तर, दक्षिण चीनच्या मॉर्निंग पोस्टमधील एका लेखात आलेल्या लेखानुसार, चीनच्या दक्षिण सीमेवरील भागातून निर्वासितांची घुसखोरी आणि मुस्लीम अतिरेक्यांचा शिरकाव थांबवण्यासाठी केलेला हा कायदा आहे. यामुळे भूतान आणि नेपाळमधून घुसखोरी थांबेल. आणि तालिबान नियंत्रित अफगाणिस्तानमधून अतिरेकी घुसणार नाहीत. शेजारी देशांमधून कोव्हिडचा होणारा संसर्गही त्यामुळे काबूत ठेवता येईल.

पुढे काय होणार?

नवीन सीमा सुरक्षा कायदा 1 जानेवारी 2022 पासून अस्तित्वात येईल.

नवा कायदा आणि अलीकडेच भारत-चीन सीमा वादावरची फिसकटलेली बोलणी यामुळे सीमेवरचा तणाव पुन्हा एकदा वाढेल अशी शक्यता आहे.

19 ऑक्टोबर रोजी साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने एका सूत्राच्या हवाल्याने बातमी दिली होती की, भारताबरोबरच्या सीमेवर चीनने 100 अत्याधुनिक लांब पल्ल्याचे रॉकेट लाँचर तैनात केले आहेत.

तर भारताकडून प्रतिक्रिया देताना ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी म्हटलं आहे की, नजिकच्या काळात लाईन ऑफ अॅकच्युअल कंट्रोलवरील सैन्य व्यवस्थापन याविषयी भारताचे असलेले प्रोटोकॉल पुन्हा तपासले जातील. त्यांचा आढावा घेतला जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)