चीन : जगाचा तारणहार की कर्जाच्या दलदलीत अडकवणारा देश?

जागतिक स्तरावर विचार करता विकासकामांसाठी चीन हा अमेरिका आणि इतर अनेक मोठ्या देशांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट रक्कम खर्च करतो.

मात्र याबाबत समोर येणारे पुरावे पाहता, यापैकी बहुतांश रक्कम ही चीनमधील राष्ट्रीय बँकांकडून कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेतून मिळालेली आहे. विशेष म्हणजे या कर्जाचे व्याजदरही अधिक आहेत.

कर्जाची ही रक्कम धक्कादायक अशी आहे. अगदी काही काळापूर्वीपर्यंत चीनला विदेशातून मदत मिळत होती. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

जवळपास 18 वर्षांच्या कालावधीत चीननं 165 देशांमध्ये 13,427 योजनांसाठी सुमारे 843 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम गुंतवली आहे किंवा कर्जाच्या रुपात वाटली आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या व्हर्जिनियामधील विल्यम अँड मेरी युनिव्हर्सिटीमधील एडडेटा (AidData) रिसर्च लॅबनं म्हटलं आहे.

या रकमेपैकी एक मोठा भाग हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा बेल्ट अँड रोड योजनेशी संबंधित आहे. या योजनेद्वारे चीन नव्या जागतिक व्यापारी मार्गांची निर्मिती करत आहे. त्यासाठी प्रचंड पैसा गुंतवण्यात आला आहे.

चीनच्या प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेली ही प्रचंड व्याजदर असलेली कर्ज चीनच्या नागरिकांना नकळत आकाशाएवढ्या वाढणाऱ्या कर्जाकडे घेऊन जात असल्याचं टीकाकारांचं मत आहे.

एडडेटाच्या संशोधकांना चीनची सर्व जागतिक कर्ज, खर्च आणि गुंतवणूक याची माहिती गोळा करण्यात चार वर्षांचा कालावधी लागला आहे. जगभरात चीनच्या निधीचा वापर कशाप्रकारे केला जात आहे, यावर चीनच्या सरकारमधील मंत्री सातत्यानं लक्ष ठेवून असतात, असं अॅडडाटाचं म्हणणं आहे.

चीनमधील अधिकारी हे नेहमीच याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असं म्हणत असतात, असं एडडेटाचे कार्यकारी संचालक ब्रॅड पार्क्स यांनी सांगितलं.

चीन आणि त्यांचा शेजारी देश असलेल्या ल्हाओस दरम्यानच्या रेल्वे प्रकल्पाला अशाच प्रकारे चीनच्या 'ऑफ-द-बूक्स लेंडिंग'चं (नोंद नसलेलं कर्ज देणं) प्रमुख उदाहरण म्हटलं जातं.

दक्षिण-पश्चिम चीनला थेट दक्षिण पूर्व आशियाशी कसं जोडता येईल, अशाप्रकारचे संबंध तयार करण्याबाबत चिनी राजकीय नेते अनेक दशकांपासून विचार करत आहेत.

मात्र, या प्रकल्पाचा खर्च प्रचंड असणार असल्याचा इशारा अभियंते आणि निर्मात्यांनी आधीच दिला होता. यासाठी उभे डोंगर कापत रेल्वे रुळ तयार करावे लागले. तसंच शेकडो पूल आणि बोगदेदेखील तयार करावे लागले.

ल्हाओस हा या भागातील सर्वांत गरीब देशांपैकी एक आहे. या योजनेसाठी झालेल्या खर्चाचा एक भागही तो देऊ शकत नाही. तरीही चीनमधील महत्त्वाकांक्षी बँकांनी चीनमधील सरकारी कंपन्या आणि कर्जदात्यांच्या माध्यमातून निधी उभा केला. त्यामुळंच 5.9 अब्ज डॉलरचा खर्च करून तयार केलेल्या या मार्गावर डिसेंबरपासून रेल्वे धावणार आहे.

असं असलं तरी ल्हाओसला कमी हा होईना, मात्र यात वाटा उचलावा लागला आहे. त्यांच्या वाट्याला आलेली रक्कम देण्यासाठी ल्हाओसला एका चिनी बँकेकडून 480 दशलक्ष डॉलरचं कर्ज घ्यावं लागलं. ल्हाओसच्या उत्पन्नाची अगदी मर्यादीत साधनं (पोटॅशच्या खाणी) आहेत. त्यातून मिळणारा नफा हे आता कर्ज फेडण्यासाठी वापरलं जाईल.

"चीननं खर्चाच्या हिश्शापोटी दिलेलं कर्ज हे या योजनेच्या माध्यमातून चीनची पुढं जाण्याची इच्छाशक्ती दर्शवतं," असं हाँगकाँग युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमधील साहायक प्राध्यापक वानझिंग केली चेन यांनी म्हटलंय.

लोन डिप्लोमसी

यापैकी बहुतांश रेल्वे लाईन ही चीनची मालकी असलेल्या रेल्वे समुहाकडे आहे. मात्र या व्यवहारातील काही संशयास्पद अटींनुसार या कर्जाची जबाबदारी ल्हाओस सरकारवरच आहे.

अशा प्रकारच्या असंतुलित व्यवहारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ल्हाओसचं क्रेडिट रेटिंग घसरण्याची शक्यता आहे.

सप्टेंबर 2020 मध्ये ल्हाओस दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. त्यामुळे ल्हाओसनं चीनला एक मोठी मालमत्ता विकली. चीनच्या कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जातून दिलासा मिळण्यासाठी ल्हाओसनं त्यांच्या पॉवरग्रिडचा एक भाग 600 दशलक्ष डॉलरमध्ये विकला होता.

या सर्व घडामोडी रेल्वे सुरू होण्याच्या आधीच्या आहेत.

एडडेटाच्या मते चीन अनेक गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांसाठी आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या देशाच्या भूमिकेत आहे.

"चीन सरासरी एका वर्षात त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदीसाठी 85 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतो. तर अमेरिका जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी वर्षाला साधारणपणे 37 अब्ज डॉलर खर्च करतो," असं ब्रॅड पार्क्स म्हणाले.

विकासकामांसाठी आर्थिक मदत देण्याच्या बाबतीत चीननं इतर देशांना खूप मागं सोडलं असल्याचं, एडडेटानं म्हटलं आहे.

यापूर्वी पाश्चिमात्य देशांना आफ्रिकी देशांना कर्जाच्या दरीत ढकलण्यासाठी दोषी ठरवलं जात होतं. मात्र आता चीन वेगळ्या पद्धतीनं कर्ज वाटत आहे.

एखाद्या प्रकल्पासाठी पैसे किंवा जागा देणयाऐवजी, चीन आता जवळपास संपूर्ण पैसा बँकेच्या कर्जाच्या स्वरुपात देत आहे.

अशी कर्ज सरकारी कर्जाच्या अधिकृत खात्यात दिसत नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे राष्ट्रीय बँकांचे अनेक व्यवहार हे केंद्र सरकारच्या संस्थांच्या नावाने होत नाहीत. त्यामुळे असे व्यवहार सरकारी बॅलेन्स शीटपासून दूर ठेवले जातात. शिवाय गोपनीयतेचेही अनेक नियम असतात.

हे कर्ज जवळपास 385 अब्ज डॉलर एवढं असू शकतं, असं एडडेटाचं म्हणणं आहे.

अनेकदा कर्ज देण्यासाठी वेगळी किंवा अशक्य अशी मागणीही केला जाते. अनेकदा तर नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री करून त्यातून कर्ज फेडण्याचं वचन द्यावं लागतं.

व्हेनेझुएला बरोबर झालेला व्यवहार याचं उत्तम उदाहरण आहे. कर्जदाराला तेल विक्रीतून मिळणारं परकीय चलन थेट चीनच्या नियंत्रणात असलेल्या बँकेत जमा करावं लागेल. म्हणजे एखादा परतावा राहिला तर कर्ज देणारे चीनचे कर्जदाते त्या खात्यातून थेट रक्कम घेऊ शकतील.

हे खरंच ब्रेड-अँड-बटर धोरणासारखं वाटतं. त्याद्वारे कर्ज देणाऱ्याला आम्ही इथं बिग बॉस आहोत हे दाखवायचं असतं, ब्रॅड पार्क म्हणाले.

वंडर्स अॅना गेल्पर्न हे वकिली क्षेत्रातील प्राध्यापक आहेत. ते या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या चीनशी संबंधित या अॅडडाटाच्या अभ्यासात सहभागी झाले होते. "चीन स्मार्ट होत आहे का? आमचा निष्कर्ष असा आहे की, चीन त्याच्या हितांचं पूर्णपणे संरक्षण करत आहे," असं ते म्हणाले.

"जर ते (कर्ज घेणारे देश) कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरले तर ते बेट किंवा तत्सम भौतिक मालमत्ता चीनला सोपवतील, ही आशा करणं व्यावहारिक नाही," असं गेलपर्न म्हणतात.

आगामी काळात चीनला याबाबत स्पर्धेचा सामनाही करावा लागू शकतो.

जूनमध्ये जी-7 देशांच्या बैठकीत अमेरिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जी-7 नं चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी 'खर्च करण्याचा' मार्ग अवलंबण्याची घोषणा केली होती. त्यातून जागतिक प्रकल्पांना आर्थिक सहकार्य केलं जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

मात्र, ही योजना येण्यासाठी बराच काळ लोटावा लागला.

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनमधील वरिष्ठ अभ्यासक आणि चीनमधील माजी अमेरिकन ट्रेझरी प्रतिनिधी डेवीड डॉलर यांनी मात्र, पाश्चिमात्य देशांच्या या प्रयत्नाचा चीनवर फारसा परिणाम होईल, याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.

अॅडडाटाच्या अभ्यासकांच्या मते बेल्ट अँड रोड हा प्रकल्प अंतर्गत पातळीवरच काही आव्हानांचा सामना करत असल्याचं दिसतंय. चीनच्या विकासाशी संबंधित इतर व्यवहारांच्या तुलनेत या योजनेत भ्रष्टाचार, कामगार घोटाळा आणि पर्यावरणाच्या मुद्दयांमुळे अनेक आव्हानं पाहायला मिळाली.

त्यामुळे हा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प योग्य दिशेनं पुढं जाण्यासाठी कर्जदारांच्या चिंता दूर करण्याशिवाय बीजिंगसमोर दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)