शी जिनपिंग तिबेट दौऱ्यावर, नवनिर्मित रेल्वेमार्गाच्या कामाचा घेतला आढावा

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तिबेटचा दौरा केल्याची माहिती समोर येत आहे. राष्ट्रध्यक्ष या नात्याने जिनपिंग यांचा हा पहिलाच तिबेट दौरा ठरला आहे, अशी माहिती चीनच्या शिन्हुआ या सरकारी माध्यम सेवेने दिली आहे.

जिनपिंग बुधवारी (21 जुलै) दक्षिण-पश्चिम तिबेटमधील न्यींगशी शहरात दाखल झाले. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी त्यांचं स्वागत केलं.

जिनपिंग यांनी याठिकाणी न्यांग नदीवर बनवण्यात येत असलेल्या पुलाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर न्यींगशीपासून ते ल्हासापर्यंतचा प्रवास त्यांनी रेल्वेने केला, असं शिन्हुआने म्हटलं.

न्यींगशी आणि ल्हासादरम्यान गेल्या महिन्यातच रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली आहे. हा तिबेटमधील पहिलाच इलेक्ट्रॉनिक रेल्वेमार्ग आहे.

तिबेट हा चीनमधील स्वायत्त प्रदेश आहे. येथील न्यींगशी शहर भारताच्या अरूणाचल प्रदेश सीमेजवळ स्थित आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून याठिकाणी भारत आणि चीनदरम्यान सीमावाद आहे.

रेडिओ फ्री एशियाने दिलेल्या बातमीनुसार शि जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकरिता या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याठिकाणी ड्रोन आणि पतंग उडवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तसंच फॅक्टरी आणि बांधकामांचं कामकाज बंद ठेवण्यात आलं होतं.

चीनने 70 वर्षांपूर्वी आपल्या नियंत्रणाखाली घेतलं. तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा आपल्या अनुयायींसह भारतात धर्मशाला येथे राहतात.

भारत-चीन सीमावाद : पंतप्रधान मोदी यांच्या 'जिनपिंग प्रेमाचं' फलित काय?

2019 च्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूतल्या महाबलीपूरममध्ये दक्षिण भारतीय परंपरेनुसार त्यांचं स्वागत केलं. यावेळेस पंतप्रधानांनी दक्षिण भारतात वापरली जाणारी लुंगी परिधान केली होती.

या सोहळ्यात हत्तींचा विशेष कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता. दोन्ही देशांमध्ये सामरिक आणि व्यापारविषयक चर्चाही झाली.

या दौऱ्यानंतर चीनची सरकारी वृत्तसंस्था असणाऱ्या शिन्हुआने तात्काळ शी जिनपिंग यांचं वक्तव्य प्रसिद्ध केलं. यात जिनपिंग म्हणाले, "ड्रॅगन आणि हत्ती यांनी एकत्र येऊनच नृत्य करायला हवं. हाच दोन्ही देशांसाठी योग्य पर्याय आहे."

दोन्ही देशांमधले मतभेदही 'योग्य मार्गांनी' हाताळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मात्र, ते मतभेद काय आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर आहे, याची चर्चा चीनमध्येही झाली नाही आणि भारतातही झाली नाही.

6 वर्षांत 18 गाठीभेटी

चीनने हेदेखील स्पष्ट केलेलं नाही की 'योग्य मार्ग' काय असू शकतात. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारत आणि चीन यांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये 6 वर्षात होणारी ही 18 वी भेट होती.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांची पहिली भेट जुलै 2014 मध्ये झाली होती. त्यावेळी भाजपने मोठ्या मताधिक्याने लोकसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली होती.

भाजपच्या निवडणूक प्रचारातला मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी हेच होते. याच नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळच्या निवडणूक प्रचारात चीन करत असलेली घुसखोरी आणि पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या युद्धबंदीचं उल्लंघन हे मुद्दे प्रामुख्याने घेतले होते.

निवडणूक जिंकल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांची पहिली भेट ब्राझिलमध्ये झालेल्या 'ब्रिक्स' परिषदेत झाली.

'ब्रिक्स' पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. यात ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे.

योगायोगाने ही भेट अशावेळी झाली जेव्हा एप्रिल 2013 मध्ये भारत आणि चीनी जवानांमध्ये लडाखच्या पूर्वेकडच्याच देपसांग तराई भागात तणाव निर्माण झाला होता आणि हा तणाव तीन आठवडे कायम होता.

चीनी लष्कराने भारताच्या भूभागावर दावा करण्यासाठी या भागात आपले तंबू उभारल्याचा आरोप भारताने केला होता.

एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाचं पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर स्वागत

2014 च्या जुलै महिन्यात 'ब्रिक्स' परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर लगेचच सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या जवानांनी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) चुमार सेक्टरमध्ये घुसखोरी केली.

2014 च्या सप्टेंबर महिन्यातच शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी असं पहिल्यांदाच घडत होतं की भारताच्या पंतप्रधानांनी एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाचं स्वागत दिल्लीच्या बाहेर केलं.

शी जिनपिंग यांनी अहमदाबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर घोषणा केली की चीन भारतात पुढची पाच वर्षं व्यापार आणि इतर क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी 20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करेल.

दोन्ही देशांमध्ये एकूण 12 करारांवर स्वाक्षऱ्याही झाल्या. मात्र, हे करार लागू झाले की नाही, यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.

शी जिनपिंग यांचं अहमदाबादमध्ये अविस्मरणीय स्वागत करण्यात आलं होतं. या दोन्ही नेत्यांनी साबरमती नदीकाठी बराच वेळ घालवला.

अहमदाबादमध्येच हे दोन्ही नेते एकत्र झोपाळ्यावरही बसले होते.

त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात शी जिनपिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही चीनला येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार आणि फिजीच्या दौऱ्यावर गेले. चीनकडून हे आमंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या प्रयत्नांनंतर आलं होतं.

भारत-चीनच्या बाहेरही दोन्ही नेत्यांच्या भेटीगाठी

2015 सालच्या मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा चीनच्या दौऱ्यावर गेले. जिनपिंग यांच्याकडून नरेंद्र मोदी यांचं जियांग या शहरात स्वागत करण्यात आलं होतं. असा सन्मान मिळणारे ते पहिलेच नेते आहेत.

परस्पर विश्वास, दहशतवाद, सीमा आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली आणि परस्पर सहमतीही दिली. यावेळच्या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर बराच व्हायरल झाला होता ज्यात दोन्ही नेते एकमेकांच्या हातात हात घालून फिरत होते.

2015 च्या जुलै महिन्यात रशियाच्या उफामध्ये झालेल्या परिषदेदरम्यानही या दोन नेत्यांची वेगळी भेट झाली होती. यावेळी भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या त्या प्रस्तावावर चर्चाही केली. त्यामध्ये 26/11 हल्ल्याचा सूत्रधार जकी उर रहमान लखवीला पाकिस्तानात सोडण्यात येण्याचा विरोध करण्यात आला होता.

चीनने नकाराधिकाराचा वापर करत हा प्रस्ताव रोखला होता.

यानंतर 2016 च्या जून महिन्यात हे दोन्ही नेते उझबेकिस्तानच्या ताश्कंदमध्ये पुन्हा भेटले. ही बैठकही 'शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन'बाहेरची होती. 'अणू पुरवठादार गटात' भारताच्या समावेशाबद्दल गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडे केली होती. चीनचा कायमचा या मागणीला विरोध होता.

2016 च्या सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या हांग्जो शहरात G-20 परिषद झाली. या परिषदेव्यतिरिक्तही मोदी आणि जिनपिंग यांची भेट झाली होती. यात भारताने 'चीन-पाकिस्तान-इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर'विषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिरातून या कॉरिडॉरसाठी रस्ते बांधणीचं काम सुरू होतं.

भारत आणि चीन यांनी एकमेकांच्या सामरिक हिताचा आदर करणं अत्यंत गरजेचं आहे, असं त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिनपिंग यांना म्हटलं होतं.

यानंतर 2016 मध्ये गोव्यात ब्रिक्स राष्ट्रांची परिषद झाली. त्यावेळी जिनपिंग स्वतः हजर होते. या परिषदेदरम्यानही या दोन्ही नेत्यांमध्ये व्यापार आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

वन बेल्ट वन रोडच्या बैठकीत भारत गैरहजर

2017 च्या मे महिन्यात चीनने 'वन बेल्ट वन रोड' म्हणजेच 'ओबीओआर' बैठकीचं आवाहन केलं होतं. मात्र, हा प्रस्ताव राष्ट्रांच्या स्वायत्ततेविरोधात असल्याचं म्हणत भारताने या बैठकीला हजर राहण्यास नकार दिला होता.

मात्र, त्याच वर्षी जून महिन्यात डोकलाममध्ये रस्ता बांधण्यावरून दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये 73 दिवस तणाव होता.

2017 सालीसुद्धा कजाखस्तानच्या अस्ताना शहरात या दोन नेत्यांची भेट झाली होती. त्यावेळी भारताला 'शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन'चं सदस्यत्व मिळालं होतं.

2017 साली जर्मनीच्या हॅम्बर्गमध्ये G-20 परिषदेदरम्यान दोन्ही नेते पुन्हा भेटले आणि 'अनेक मुद्द्यांवर' चर्चा झाली. ही बैठक अनौपचारिक होती. त्यामुळे कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, याची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली नाही.

त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या जियामेन शहरात ब्रिक्स देशांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली.

त्यावेळी असं पहिल्यांदा घडलं की जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोएबा आणि हक्कानी गट यांचा आंतरराष्ट्रीय 'दहशतवादी संघटनां'च्या यादीत समावेश करण्याच्या भारताच्या मागणीचा चीनने विरोध केला नाही.

पाच वेळा चीन दौऱ्यावर जाणारे पहिले पंतप्रधान

2018 च्या एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिकृतरित्या चीनच्या दौऱ्यावर गेले.

या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये चीनच्या वुहानमध्ये औपचारिक बैठक झाली. याच वुहानमधून कोरोना विषाणूचा जगभर प्रसार झाला आहे.

जून 2018 मध्ये चीनच्या किंगदाओ शहरात या दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेत सामरिक मुद्‌यांचाही समावेश होता.

2014 साली पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग 18 वेळा भेटले आहेत. तर गेल्या 70 वर्षात नरेंद्र मोदी हे एकमेव भारतीय पंतप्रधान आहेत ज्यांनी चीनचा 5 वेळा दौरा केला आहे.

मात्र, इतक्या भेटीगाठी होऊनही सीमेवर दोन्ही देशांमध्ये तणाव केवळ कायम आहे, असं नाही तर त्यात वाढच झाली आहे.

चीनची भारतात गुंतवणूक

चीनच्या गुंतवणुकीविषयी सांगायचं तर चीनकडून आयात वगळता भारतात चीनने विशेष गुंतवणूक केलेली नाही.

चीनने भारतात 20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षात केवळ 1 ट्रिलियन डॉलरचीच गुंतवणूक झाली आहे.

यापैकी दोन तृतीयांश गुंतवणूक स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये आहे. अलिबाबा या चीनी कंपनीने पेटीएम, बिग बास्केट आणि झोमॅटोमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तर टेनसेंट या आणखी एका चिनी कंपनीने बायजू, फ्लिपकार्ट आणि ओला यासारख्या स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षात चीनने भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात 876.73 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिकल आणि सेवा क्षेत्रातही चीनची गुंतवणूक आहे. मात्र, जाणकारांच्या मते चीनने दिलेल्या आश्वासनाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष गुंतवणूक खूप कमी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)