Narendra Modi UNGA : 2019 च्या तुलनेत कसा झाला मोदींचा अमेरिका दौरा?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, सलीम रिझवी
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेतील महत्त्वाचा दौरा आटोपून, पुन्हा मायदेशी परतण्याच्या तयारीत आहेत.
या दौऱ्याच्या निमित्तान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांची प्रथमच समोरासमोर द्विपक्षीय बैठक झाली. ही बैठक अत्यंत चांगल्या वातावरणात झाली. दोन्ही देशांनी सामरिक क्षेत्रातील महत्त्वाचं असं सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली.
क्वाड समुहातील 4 देशांचीही प्रथमच समोरा-समोर बैठक झाली.
यात प्रामुख्यानं हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये भारत आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांनी मिळून दळण-वळणाचं स्वातंत्र्य ठरवण्यासाठी एकत्रितरित्या काम करणं गरजेचं असल्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. याबाबतीत चारही देशांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासाठी वर्किंग ग्रुपही तयार केले आहेत. त्यांच्या कामाचा आढावाही घेण्यात आला.
गेल्या जवळपास 6 महिन्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा हा पहिलाच परराष्ट्र दौरा होता.
कोरोनाच्या संकटानं जगभरात अनेक निर्बंध निर्माण झाले होते. त्याचप्रमाणं कोरोनामुळं पंतप्रधान मोदी यांचे पराष्ट्र दौरेही थांबले होते.
यापूर्वी जेव्हा 2019 मध्ये मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते, त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्ता होती. मोदी आणि ट्रम्प यांची चांगली मैत्री होती.
दोघंही एकमेकाबरोबर मैत्रीचं नातं निभावत होते. मोदी ट्रम्प यांचं प्रचंड कौतुक करत असायचे आणि ट्रम्पदेखील मोदी यांना 'महान देशाचे महान नेते' अशा शब्दालंकारांनी गौरवायचे.
त्यावेळी सप्टेंबर महिन्यामध्येच टेक्सासच्या ह्युस्टन शहरात 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमदेखील आयोजित करण्यात आला होता. त्यात मोदींबरोबरच ट्रम्पदेखील सहभागी झाले होते. त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या 50 हजार पेक्षा अधिक भारतीय वंशाच्या लोकांचं मन ट्रम्प यांनीही जिंकलं होतं.
त्या कार्यक्रमात अमेरिकेचे अनेक खासदार आणि सिनेटर याबरोबरच गव्हर्नरही सहभागी झाले होते. सर्वानीच अमेरिका आणि भारत या दोन देशांतील संबंध नव्या उंचीवर पोहोचवले म्हणून मोदींचं प्रचंड कौतुकही केलं होतं.
अनेक दिवस अमेरिकेच्या वृत्तपत्रांमध्ये 'हाऊडी मोदी'ची चर्चा होत होती. वृत्त वाहिन्यांमध्येही मोदी आणि ट्रम्प यांनी एकत्रितरित्या त्या कार्यक्रमात हजारो लोकांना संबोधित केल्याची चर्चा होत होती.
त्यावेळीही काही लेखांमध्ये मोदींच्या काळात भारतात मानवाधिकारांचा उल्लंघन होत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. जवळपास एका महिन्यापूर्वीच काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आलं होतं, आणि त्याठिकाणच्या नागरिकांना अनेक निर्बंधांना सामोरं जावं लागलं होतं.
अमेरिकेच्या एका वृत्तपत्राच्या लेखात मोदींना 'भारताचे ट्रम्प' असं म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, ANI
तरीही मोदी 2019 मध्ये जेव्हा अमेरिकेच्या ह्युस्टनमध्ये आणि न्यूयॉर्कला गेले तेव्हा त्याठिकाणी हजारो लोकांनी त्यांचं उत्साहात स्वागत केलं.
हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदींनी 2020 च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या शैलीत ट्रम्प यांना पाठिंबाही दिला होता. पूर्णपणे लोकांच्या गर्दीनं भरलेल्या हॉलला संबोधित करताना त्यांनी "अबकी बार ट्रम्प सरकार" असं म्हटलं होतं.
ते ऐकूण त्याठिकाणी असलेल्या ट्रम्प यांना आनंद अनावर झाला होता.
मात्र, 2020 च्या निवडणुकीत त्यांचा सामना झाला जो बायडन यांच्याशी. बायडन जिंकले त्यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभारही स्वीकारला.
त्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांनी मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून भारतातील मोदी सरकारवर टीकाही केली होती.
मात्र आता 2021 मध्ये जेव्हा मोदींचा दौरा झाला तेव्हा परिस्थिती बरीच बदलली आहे.
यावेळी कोरोनाच्या संकटामुळं मोदींना मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजनही करता आलं नाही. त्यामुळं हजारोंची गर्दी खेचणाऱ्या मोदींना शेकड्यात मोजता येतील एवढ्या लोकांमध्ये कार्यक्रम घ्यावे लागले.
फोटो स्रोत, EPA
वॉशिंग्टनच्या आस-पास असलेल्या परिसरांमधून अनेक बस भरून शेकडो लोक आले होते. मोदींच्या स्वागतासाठी ते व्हाईट हाऊसच्या बाहेर जमले होते आणि त्यांच्यामध्ये उत्साहदेखील होता. काहींना तर मोदींना भेटता येणार नाही याची खंत होती. मात्र तरीही मोदींचे फोटो असलेले मोठे पोस्टर आणि त्यांच्या समर्थनार्थ लिहिलेल्या घोषणांचे बॅनर हाती घेऊन ते सगळे मोठ्याने घोषणाबाजी करत होते.
एक गट मोदींच्या विरोधकांचाही होता. त्यांच्या हातातही पोस्टर आणि बॅनर होते. मात्र त्यावर मोदींच्या विरोधातील घोषणा होत्या. त्यापैकी बहुतांश शीख समुदायाचे होते. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या हाती पिवळा झेंडा होता आणि त्यावर खलिस्तान लिहिलेलं होतं.
एक क्षण असाही आला जेव्हा हे दोन्ही गट आमने-सामने आले. मात्र वाद टाळण्यासाठी पोलिसांना त्यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला.
या दरम्यान बायडन प्रशासनानं, आता ट्रम्प काळासारखं काही होणार नाही याचे स्पष्ट संकेत दिले.
व्हाईट हाऊसमध्येही मोदी द्विपक्षीय बैठकीसाठी पोहोचले तेव्हा बायडन यांनी बाहेर येऊन त्यांचं स्वागत केलं नाही. तर मोदींना ओव्हल ऑफिसमध्ये नेण्यात आलं आणि त्याठिकाणी बायडन औपचारिकरित्या त्यांना भेटले.
अमेरिका आणि भारतादरम्यानचं महत्त्वाचं सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी तयारी दर्शवली. व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या आणि हवामान बदल तसंच कोव्हिडचं संकट याविरोधात एकत्रित लढा देण्याबाबतही दोन्ही देशांनी कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं.
फोटो स्रोत, EPA
सध्या जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, भारत आणि अमेरिकेची स्थिती ही सारखीच आहे. तसंच दोन्ही देशांना एकमेकांची गरजही आहे.
मोदी-बायडन यांच्या द्विपक्षीय भेटीमध्ये सर्वकाही अगदी विचार करून आणि ठरवून घडत होतं. प्रत्येक शब्द मोजून मापून चर्चा होत होती.
कोरोनाच्या साथीच्या संकटाचा परिमाणही भेटीवर पाहायला मिळाला. त्यामुळं मोदींची प्रसिद्ध गळाभेट (झप्पी) पाहायला मिळाली नाही. तसंच सर्वकाही अगदी औपचारिक, ठराविक असं असल्यानं मोदींना बायडन यांनी महान नेत्यासारखे किताबही दिले नाहीत.
मोदींचा मात्र बायडन यांना 'महान नेता' अशी उपमा देण्याचा प्रयत्न होता, असं जाणवत होतं.
फोटो स्रोत, Reuters
त्याउलट उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस आणि राष्ट्रपती जो बायडन यांनी मोदींबरोबरच्या भेटींमध्ये लोकशाही मूल्यं अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याच्या मुद्दयावर जोर दिला. "अहिंसा, आदर आणि सहिष्णुता अशा महात्मा गांधींच्या आदर्शांची आजच्या काळात सर्वाधिक गरज आहे," असं बायडन मोदींबरोबरच्या बैठकीत म्हणाले.
मोदींनीही महात्मा गांधींच्या सिद्धांताचे दाखले देत संपूर्ण विश्वासाठी ते किती फायदेशीर आहेत, ते सांगितंल.
अमेरिकेच्या वृत्तपत्रांमध्येही मोदींच्या या दौऱ्याचा फार विशेष उल्लेख झाला नाही. मात्र काही वृत्तपत्रांनी लोकशाही मुल्यांच्या मुद्द्यांवरून मोदींना दिलेल्या सल्ल्यावरून त्यांना चिमटे नक्कीच घेतले.
'ऐतिहासिक भेटीमध्ये कमला हॅरिस यांनी भारताच्या मोदींवर मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून दबाव टाकला' अशा आशयाचा मथळा 'लॉस एंजल्स' टाईम्सनं छापला होता.
तर 'पॉलिटिको' या मॅगझिनच्या लेखात बायडन प्रशासनानं भारतातील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाकडं दुर्लक्ष केल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
त्या लेखात 'ह्युमन राईट्स वॉच' संस्थेचे आशियातील अॅडव्होकेसी डायरेक्टर जॉन सिफ्टन यांच्या एका वक्तव्याचाही समावेश करण्यात आला. "बायडन प्रशासन भारतातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर एवढं शांत का आहे? अमेरिकेचे अधिकारी गप्प का आहेत? नेमकं धोरण काय आहे? असे सवाल त्यात उपस्थित करण्यात आले होते."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
