जम्मू-काश्मीरमधल्या राजकीय पक्षांचं अस्तित्व आता संपुष्टात येत आहे का?

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टच्या सकाळी जम्मू-काश्मीर राज्याचं विभाजन करून काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश करत अल्याची घोषणा करण्यात आली आणि काश्मीरमध्ये राजकीय भूकंप आला.

फुटीरतावादी नेत्यांना आधीच अटक झाली होती. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाही एकतर तुरुंगांमध्ये पाठवण्यात आलं होतं किंवा काहींना घरातच स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं.

या घटनेला बरोबर 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, अजूनही काश्मीरमध्ये कुठलीच राजकीय हालचाल दिसत नाही. जाणकारांच्या मते गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच काश्मीरमधले राजकीय पक्ष मुके-बहिरे झाल्याचं जाणवतं. काश्मीरमधलं पारंपरिक राजकारण जणू व्हेंटिलेटरवर आहे. काश्मीरमधल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीला तिच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीकोनात बघूया.

पहिला राजकीय पक्ष

82 वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हता. जम्मूचे डोगरा महाराज हरी सिंह एकमेव राज्यकर्ते होते. सरकारी दडपशाहीचा विरोध बळाचा वापर करून दाबला जाई.

1931 : अशाच काही घटनांमध्ये अटक केलेल्या काही काश्मिरी नागरिकांची तुरुंगात सुनावणी सुरू होती. तेवढ्यात एका कैद्याने नमाजसाठी अजान दिली. त्यावर डोगरा सैन्याने आक्षेप घेतला. कैद्यांनी विरोध केला. सैन्याने गोळीबार केला. यात अनेक कैदी ठार झाले.

त्याच दरम्यान अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करून काही काश्मिरी तरूण काश्मीरमध्ये परतले होते. यापैकी एक होते शेख अब्दुल्ला. त्यांनी समविचारी तरुणांना सोबत घेत जखमींसाठी मदत शिबीर सुरू केलं.

या घटनेमुळे काश्मिरी जनतेत एकप्रकारचे राजकीय तरंग उठू लागले आणि जन्म झाला जम्मू-काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स पक्षाचा.

जम्मूचे चौधरी गुलाम अब्बास आणि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्यात वैचारिक मतभेद झाल्याने 1938 साली शेख अब्दुल्ला यांनी पक्षाचं नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स ठेवलं. हाच पक्ष संपूर्ण काश्मीरच प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष बनला.

डोगरशाहीचा गेल्या शंभर वर्षांत पहिल्यांदा विरोध करणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांना 'शेर-ए-काश्मीर' नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. पुढे ब्रिटीश भारताच्या फाळणीदरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानात जाण्याऐवजी स्वतंत्र काश्मीरचा नारा दिला आणि भारतात महाराजांच्या सशर्त विलयाची घोषणा केली.

काश्मीरच्या पंतप्रधानांनाही अटक

भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर काश्मीरचा एक तृतीयांश भूभाग पाकिस्तान प्रशासनाकडे गेला आणि युद्धबंदी रेषेच्या नावाखाली एक तात्पुरती सीमा रेषा निश्चित करण्यात आली.

अशाप्रकारे काश्मीरचा दोन तृतियांश भूभाग म्हणजेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अर्ध स्वायत्त प्रदेश बनला. नॅशनल कॉन्फरन्स या भागाचा पहिला आणि सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयाला आला.

विलिनीकरणाच्या अटींनुसार काश्मीरच्या शासकाला 'पंतप्रधान' आणि राज्यपालाला 'सदर-ए-रियासत' म्हणण्यात आलं. मात्र, काही वर्षातच भारताविरोधात षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली काश्मीरचे पहिले पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांचे निकटवर्तीय बख्शी गुलाम मोहम्मद यांना पंतप्रधानपदी विराजमान करण्यात आलं.

पुढे पंतप्रधानपद मुख्यमंत्री नावाने ओळखलं जाऊ लागलं आणि सदर-ए-रियासत यांना राज्यपाल म्हणण्यात आलं. शेख अब्दुल्ला 11 वर्षं तुरुंगात होते.

दरम्यानच्या काळात काश्मीरमध्ये त्यांच्यातर्फे सार्वमत घेण्याची मोहीम राबवण्यात आली. सुटका झाल्यावर भारत सरकारसोबत करार करत त्यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. मात्र, तोवर भारताचा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने काश्मीरमध्ये पाय रोवले होते.

शेख अब्दुल्लांचा करार

दुसऱ्यांदा सत्ता हातात आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी मागणीचं राजकारण सुरू केलं. स्वायतत्ता काश्मिरी जनतेच्या भावनेचा विषय होता. त्यामुळे 'स्वायतत्ता परत द्या', हा नॅशनल कॉन्फरन्सचा नारा पुनरुज्जीवित करण्यात आला.

याच घोषणेच्या बळावर शेख अब्दुल्ला, त्यांचे चिरंजीव फारुख अब्दुल्ला आणि नातू ओमर अब्दुल्ला यांनी जवळपास 3 दशकं काश्मीरवर राज्य केलं.

1998 साली कारगिल युद्धानंतर काश्मीरमध्ये उफाळलेल्या सशस्त्र बंडाळीचा बिमोड करण्यासाठी पोलिसांना अमर्यादित अधिकार देऊन जनतेवर अत्याचार केल्याचे आरोप नॅशनल कॉन्फरन्स करण्यात आले.

हाच मुद्दा उचलून काँग्रेसचे माजी नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी काश्मिरात पिपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाची स्थापना केली. पक्ष स्थापनेनंतर अवघ्या चार वर्षांत ते जम्मू-काश्मीर राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

त्यांनी भारत-पाकिस्तान मैत्री, सन्मानाने शांती, स्वराज्य आणि नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूच्या काश्मिरी जनतेत संबंध बहाल करा, अशा घोषणा दिल्या आणि अल्पवधीत लोकप्रिय झाले.

राजकारणावर सर्जिकल स्ट्राईक

गेल्या वर्षी काश्मिरची उर्वरित स्वायतत्ता रद्द करून काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. ही कृती नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या पक्षांसाठी सर्जिकल स्ट्राईक ठरली. दोन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते सर्वांना अटक झाली.

आजवर भावनिक घोषणा देऊन काश्मिरी जनतेचं भावनिक शोषण व्हायच. मात्र, आता काश्मीरमध्ये विकास आणि समृद्धीचं राजकारण होईल, अशी घोषणा केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने दिली.

गेल्या वर्षभरात भाजप वगळता इतर कुठलाही राजकीय पक्ष सक्रीय नाही. पीडीपीवर नाराज असलेल्या कार्यकर्ते आणि माजी मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी खडतर परिस्थितीतही 'अपनी पार्टी' नावाने पक्ष स्थापन केला. अल्ताफ बुखारी या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. बुखारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही घेतली आहे.

'अपनी पार्टी' कुणाचा पक्ष?

बीबीसीशी बोलताना अल्ताफ बुखारी म्हणाले, "कोण म्हणतं की राजकारण संपलं? राजकीय हालचालींवर बंधनं नाहीत. ते स्वतःच (नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी) गप्प आहेत आणि आता हे मौनच त्यांचं राजकारण आहे. मात्र, लोकांचे मुद्दे आहेत. आम्ही हेच मुद्दे उचलतो आणि केंद्र सरकारकडून त्यावर तोडगा काढतो."

मात्र, अल्ताफ बुखारी यांच्यावर कायमच सौदेबाजीचे आरोप होतात. त्यावर बुखारी म्हणतात, "मला म्हणतात, मी विकलं. अरे पण विकण्यासाठी आहेच काय? असं म्हणा की मी तसा प्रयत्न करतो."

निवडून दिलेल्या सरकारशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही, हे बुखारीदेखील मान्य करतात. मात्र, लोकांचं भावनिक शोषण होता कामा नये, यावर त्यांचा भर आहे. ते म्हणतात, "आम्ही त्याबद्दलच बोलतो, जे मिळू शकतं. जे शक्यच नाही आम्ही त्याची मागणी का करू? काश्मीरपासून हिरावून घेतलेला राज्याचा दर्जा आम्ही परत मिळवू, असं आम्ही म्हटलेलं आहे. आम्ही हे इथेही बोलतो आणि दिल्लीतही हेच बोलणार."

सध्यातरी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी वृत्तपत्रांमध्ये छोट्या-छोट्या प्रतिक्रियांपुरते मर्यादित आहेत. एक काळ होता जेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला ट्विटरवरून राजकीय प्रतिक्रिया देत वादळ उठवायचे. सध्या तेही गप्प आहेत.

ओमर अब्दुल्ला यांचे भाऊजी सचिन पायलट यांना भाजपने ओमर यांची सुटका करण्याचं आश्वासन दिल्यामुळेच ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेल्याचा आरोप छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केला होता.

फारुख अब्दुल्ला यांचे भाऊ आणि ओमर अब्दुल्ला यांचे काका शेख मुस्तफा कमाल म्हणतात, "केंद्र सरकारने लक्षात घेतलं पाहिजे की इथे लोक जीव द्यायलाही तयार आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. चर्चा करा आणि लोकांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा पुन्हा बहाल करा."

विश्लेषक आणि सिव्हिल सोसायटी कार्यकर्ते अब्दुल मजीद जरगर काश्मीरमधल्या राजकीय विकासाला प्रादेशिक स्थित्यंतराच्या पार्श्वभूमीतून बघतात.

ते म्हणतात, "चीनचं प्रकरण अजून शांत झालेलं नाही. पाकिस्तान आणि चीन यांचे जवळचे संबंध आहेत. दुबळे शेजारीसुद्धा भारताला डोळे दाखवत आहेत. अशा परिस्थितीत इथल्या राजकारणाचा आवाज दाबणं, योग्य नाही."

मात्र, दीर्घकाळापासून लागू असलेले निर्बंध आणि आता कोरोनामुळे अनिश्चिततेचं वातावरण अधिक गहिरं झालं आहे. शिवाय, राजकारणाचा उंट कुठल्या बाजूला वळेल, हेदेखील कुणालाच सांगता येत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)