काश्मीर : कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडितांची परिस्थिती नेमकी कशी आहे?

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या राज्याची पुनर्रचना करून त्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली.

त्या दिवसापासून काश्मीरमधून विस्थापित झालेले काश्मिरी पंडित घरवापसीचं स्वप्न पाहू लागले होते. आपण काश्मिरच्या वेशीवरच जाऊन पोहोचलो आहोत असं त्यांना वाटू लागलं. खिडकीतून त्यांना स्वप्नातलं काश्मीर दिसत होतं.

मात्र एका वर्षानंतर काश्मिरी पंडितांच्या मनात फसवलं गेल्याची भावना आहे. वर्षभरापूर्वी स्वप्न दाखवणाऱ्या खिडकीत फक्त उभं राहता येतंय आणि आपल्या मातीत जाऊन वसण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहिलं आहे.

काश्मिरी पंडित समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारी संस्था म्हणजे पनून काश्मीर. या संस्थेचे ज्येष्ठ नेते डॉ. अग्निशेखर यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, केंद्र सरकारने पाच ऑगस्टला एवढा ऐतिहासिक निर्णय घेतला परंतु काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात त्यांनी कोणताही ठोस निर्णय किंवा उपाययोजना केलेली नाही.

डॉ.अग्निशेखर यांच्या मते, प्रत्यक्षात काहीच बदललेलं नाही. वर्षभरापूर्वी काश्मीर नावाची खिडकी आमच्यासाठी उघडली, मात्र 365 दिवसांनंतरही त्याच खिडकीशी उभं राहून आम्ही काश्मीरकडे पाहत आहोत.

ते पुढे सांगतात, "5 ऑगस्टचा दिवस आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे, तसाच आमच्यासाठी काळजीचा दिवस आहे. आमच्यासाठी आशेचा किरण दाखवणारा हा दिवस आहे आणि त्याचवेळी अनिश्चित भविष्याचा दिवस आहे".

"गेल्या वर्षभरात जे काही बदल झाले आहेत ते बाह्य स्वरुपाचे आहेत, मानसिकता जराही बदललेली नाही. आधीची सरकारं जे करायची तसंच हे सरकार वागत आहे".

गेल्या तीस वर्षांपासून पनून काश्मीरच्या झेंड्याखाली आमचा संघर्ष सुरू आहे. परंतु सरकारने आम्हाला कधी चर्चेसाठी बोलावलं नाही की आमच्या रोडमॅपबद्दल विचारणा केली नाही.

"सरकारला यासंदर्भात विचार करणं आवश्यक आहे. काश्मीर खोऱ्यात काश्मीरी पंडितांचा नरसंहार झाला होता हे सरकारला संसदेत मान्य करावं लागेल. तरच काश्मीररमध्ये परत येण्याचा आमचा मार्ग सुकर होऊ शकतो".

"दोन खोल्यांचे चार हजार फ्लॅट निर्माण करून त्याच्या चाव्या आमच्या हातात द्यायच्या अशा धोरणाचा आम्ही भाग होऊ इच्छित नाही. आम्हाला आमच्या जमिनीवर राहायचं आहे. आमच्या भावी पिढ्यांनीही इथे यावं असं आम्हाला वाटतं. परंतु हे सगळं आमच्या मनाप्रमाणे व्हावं".

"केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केलं. त्यामुळे काश्मिरी पंडितांना एकाच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याच्या योजनेला सरकार हिरवा कंदील असा त्यांना आशावाद आहे," असं डॉ. अग्निशेखर यांना वाटतं.

'साठ वर्षांपूर्वीच्या समस्या आजही कायम'

दुसरीकडे डॉक्टर आणि लेखक रमेश तामीरी यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, केंद्र सरकारने काश्मिरी हिंदू कुटुंबीयांचं पुनर्वसन आणि अन्य समस्यासंदर्भात कोणतीही ठोस पावलं उचललेली नाहीत. केंद्र सरकार काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या कुटुंबीयांच्या विरोधात नाही परंतु एक वर्षानंतरही याप्रकरणी काही तोडगा निघालेला नाही.

"काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहारासंदर्भात सत्य परिस्थिती समोर आणेल, असा चौकशी आयोग सरकारने स्थापन करायला हवा, ज्याद्वारे दोषींना शिक्षा होईल असं डॉ. तामीरी यांना वाटतं. जोपर्यंत काश्मिरी पंडितांच्या पलायनाला नरसंहाराचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना यश मिळणार नाही".

केंद्रातल्या भाजप सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेऊन डॉ. तामीरी सांगतात, "भाजप सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही ज्यामुळे काश्मीरमधून विस्थापित होऊन कॉलनीत राहणाऱ्या लोकांच्या आयुष्यात बदल घडेल. साठ वर्षांपूर्वी काश्मिरी विस्थापित कुटुंबं ज्या समस्यांचा सामना करत होती त्याच समस्या आजही कायम आहेत".

डॉ. तामीरी सांगतात, "काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांना नाईलाजास्तव आपली शेती, दुकानं, बाग-बगीचे अतिशय कमी किमतीत विकावं लागलं. ते व्यवहार अजूनही रद्द ठरवण्यात आलेले नाहीत आणि आम्हाला अजूनही आमच्या मालमत्तेचे, वास्तूची योग्य किंमत मिळालेली नाही".

"बेरोजगार काश्मिरी पंडित तरुणांना प्रधानमंत्री रोजगार पॅकेजच्या अंतर्गत ज्या अटींवर काश्मीर खोऱ्यात काम करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलं त्या अटी आजही तशाच आहेत, त्या मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. विस्थापित कॉलनींमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांच्या चांगल्या उपचारांची, त्यांच्या आरोग्याची, रोजगाराची कसलीच व्यवस्था करण्यात आली नाही जेणेकरून ते स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकतील आणि उदरनिर्वाह चालवू शकतील".

2018 मध्ये काश्मीर खोऱ्यात अनंतनाग जिल्ह्यात ब्राह्म पंचायतमधून राकेश कौल यांनी आपल्या भागातून काम करायला सुरुवात केली. पण जून महिन्यात एका सरपंचाच्या हत्येनंतर तिथलं वातावरणच बदललं.

'अजूनही घर नाहीच'

बीबीसी हिंदीशी बोलताना राकेश कौल यांनी सांगितलं की, नोव्हेंबर 2018 मध्ये आम्ही काम सुरू केलं. तेव्हापासून सरकारकडे घर आणि सुरक्षा या दोन मागण्या केल्या होत्या. आजपर्यंत या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत.

"गेल्या एक वर्षात काहीच बदललेलं नाही. अजूनही आमची ओळख काय यावरून प्रश्न विचारले जातात. आम्ही धड जम्मूचे नाही, धड काश्मीरचे नाही अशी स्थिती आहे. आमची सगळी सरकारी कागदपत्रं काश्मीर खोऱ्यात व्हेरिफाय केली जातात आणि मग जम्मूत. 370 कलम असताना निझामशाही सुरू होती आणि हे कलम रद्द करण्यात आल्यानंतरही प्रत्यक्षातली परिस्थिती तशीच आहे", असं कौल सांगतात.

डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या मुद्यासंदर्भात राकेश कौल सांगतात की, आम्ही वर्षानुवर्षे काश्मीर खोऱ्यात राहत आहोत. आमचे पूर्वजही इथलेच. तरीही आम्हाला अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खेटे घालावे लागतात.

मी अजूनही जीव धोक्यात घालून काश्मीर खोऱ्यात जातो कारण राहण्याची आणि सुरक्षेची कोणतीही व्यवस्था सरकारने केलेली नाही.

काश्मीरी पंडितांना आयुष्मान भारत योजनाचा भाग करून घ्यायला हवा असं ते सांगतात. तसं झालं तर कुटुंबातील आजारी सदस्यांवर चांगले उपचार होऊ शकतील.

अनेक वर्षांपासून दिल्लीत फायनान्स सेक्टरमध्ये कार्यरत राजू मोजा यांच्याशी बीबीसी हिंदीने संवाद साधला. 370 कलम रद्द हटवण्यात आल्यानंतरही राजू यांना घरी जाणं शक्य नव्हतं. काश्मिरी म्हणून त्यांची ओळखच हिरावून घेण्यात आली असं राजू यांना वाटतं.

"जम्मू काश्मीरशी राज्य या भावनेने माझं एक नातं होतं. आता ते उरलं नाही. अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मला माझी ओळख पटवावी लागेल आणि सरकार दरबारी खेटे घालावे लागतील,"असं राजू सांगतात.

'ओळख पटवण्यासाठी धडपड'

विस्थापित समन्वय समितीचे नेते रविंदर कुमार रैना यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागतच केलं होतं. परंतु अधिवास प्रमाणपत्राच्या बाबतीत सरकारचा निर्णय चुकला असं त्यांना वाटतं. काश्मीरी असूनही आम्हाला सातत्याने आमची ओळख पटवून द्यावी लागते. काश्मीर तेव्हाच अस्तित्वात असू शकतो जेव्हा काश्मीरी पंडित तिथे असतील.

काश्मीरी पंडितांच्या विस्थापनापूर्वी काश्मीर खोऱ्यातून मोठ्या संख्येने कामधंद्याच्या निमित्ताने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाले. त्यांची इथली ओळख पुसली जाईल ही भीती त्यांच्या मनात कायम आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात नोकरी करणाऱ्या रुबन जी सप्रू यांनी आपला अनुभव बीबीसीला कथन केला. गेल्या एक वर्षात सरकारने जे निर्णय घेतले ते त्यांच्या त्यांच्या विचाराने ठीक आहेत. परंतु मोठ्या संख्येने विस्थापित काश्मिरी पंडित तरुण काश्मीर खोऱ्यात नोकरी करत आहेत. सरकारने त्यांच्या अडचणींकडे लक्ष द्यायला हवं.

काश्मिरी पंडित प्रदीर्घ काळ काश्मीर खोऱ्यात आहे परंतु आजही ते मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहेत. स्थानिक लोकांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध नाहीत. इतक्या वर्षांनंतरही ते आपल्या घरापासून दूर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत.

सध्याच्या घडीला काश्मीरात चार हजार विस्थापित काश्मीरी वेगवेगळ्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत. हे सगळे सातत्याने सरकारकडे जम्मूस्थित घरवापसीची मागणी करत आहेत.

गेल्या काही वर्षात काश्मीरी पंडितांनी कोंड्याचा मांडा करून जम्मू किंवा जम्मूसोडून अन्य ठिकाणी तसंच अन्य राज्यात घर उभारलं आहे. त्यांना आता ते सगळं सोडून पुन्हा काश्मीरमध्ये परतणं सहज शक्य नाही असं सप्रू यांना वाटतं.

1990 मध्ये काश्मीर खोऱ्यातून विस्थापन झाल्यावर 2010 मध्ये त्यांना आपलं घरदार सोडून सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या नोकरीसाठी काश्मीरची वाट धरावी लागली होती.

2010 पंतप्रधान मदतनिधी अंतर्गत 3,000 काश्मीरी पंडितांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. सरकारी नोकरीच्या पॅकेजला घरवापसी यादृष्टीने पाहायला नको.

लोलाब या ठिकाणी राहणारे लाल पंडिता अनेक वर्ष विस्थापितांच्या कॉलनीत राहत आहेत. बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये 40,000 काश्मिरी पंडित राहत आहेत आणि त्या सगळ्यांना अधिवास प्रमाणपत्राची समस्या भेडसावते आहे.

सरकारने विस्थापितांच्या समस्या कमी करायला हव्यात परंतु प्रत्यक्षात त्या वाढत चालल्या आहेत. गेल्या एक वर्षात आमच्या आयुष्यात बदल घडेल असं आम्हाला वाटलं होतं परंतु तसं काहीच झालं नाही.

पंडिता सांगतात कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात आता प्रामुख्याने काश्मिरी पंडितांच्या घरवापसाची मुद्दाच प्रामुख्याने शिल्लक राहिला आहे.

मात्र ते हेही सांगतात की, गेल्या साठ वर्षात काश्मीरपासून दूर होऊन जगायला ही मंडळी शिकली आहेत. त्यांच्यासाठी ते सगळं सोडून देऊन घरवापसी अर्थात काश्मीरात परतणंही कठीण असेल.

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)