भारत-चीन तणाव: जम्मू-काश्मीरमध्ये 2 महिन्यांसाठी एलपीजी सिलिंडर साठवून ठेवण्याचे आदेश का दिले?

भारत-चीन सीमा वादादरम्यान जम्मू-काश्मीर प्रशासनानं काढलेल्या दोन आदेशांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झाल आहे.

या आदेशात तेल कंपन्यांना LPG सिलेंडरचा साठा करण्यास सांगितलं आहे, तसंच शाळेच्या इमारतींना रिकामं करण्यास सांगितलं आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांनी या आदेशावर चिंता व्यक्त केली आहे.

पहिला आदेश अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागानं जारी केला आहे. त्यात म्हटलं आहे, तेल कंपन्यांनी दोन महिने पुरेल इतका LPGचा साठा करावा.

दुसरा आदेश गंदरबलच्या पोलीस अधीक्षकांनी काढला आहे. त्यांनी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा जवळपास 16 शैक्षणिक संस्थांना रिकामं करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गंदरबलचे सहाय्यक आयुक्त मोहम्मद खलील पोसवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, दरवर्षी होणाऱ्या अमरनाथ यात्रेसाठी असं करण्यात आलं आहे.

यात्रेच्या सुरक्षेची तयारी करण्यासाठी यासारख्या जागेची गरज होती, असं त्यांनी म्हटलंय.

त्यांनी सांगितलं, "हा आदेश फक्त कार्यालयासाठी काढण्यात आला होता, पण जिल्हा उपायुक्ताच्या कार्यालयातील कुणीतरी तो सोशल मीडियावर शेयर केला. अमरनाथ यात्रा झाली, तर आम्हाला आपात्कालीन परिस्थितीत अशाप्रकारच्या जागेची गरज असते. लष्कराच्या गरजांविषयी दररोज पत्रव्यवहार होत असतात. पण, चिंता करण्यासारखी गोष्ट आहे, असा याचा अर्थ होत नाही."

"हे दरवर्षी होतं, हे काही यंदा पहिल्यांदाच होत आहे, असं नाही. लष्करासाठी आम्ही जागेच्या शोधात असतो. यात्रेच्या काळात आम्हाला जिथं जागा मिळते, तिथं सुरक्षारक्षकांच्या निवासाची सोय केली जाते."

गंदरबल जिल्हा लडाखच्या कारगिलपासून जवळच आहे.

नेहमीचा प्रक्रिया

याचप्रकारे अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे निर्देशक बशीर अहमद खान यांनी हा आदेश म्हणजे नेहमीची प्रक्रिया असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "असा आदेश जारी करण्यात आला आहे, तर त्यात चुकीचं काय आहे. यात घाबरण्यासारखं काहीच नाही. याप्रकारच्या बैठकी होत राहतात आणि आदेश काढले जातात. आम्ही कंपन्यांना यापद्धतीचे आदेश देत राहतो. श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्गावर हिवाळ्याचा दिवसांत भूस्खलन होत असायचं, पण आता उन्हाळ्याच्या दिवसांत भूस्खलन बघायला मिळत आहे. यामुळेच LPG, केरोसीन आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टी साठवण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे."

कलम 370 हटवण्यापूर्वी आणि बालाकोटच्या सर्जिकल स्ट्राईक पूर्वीही असा आदेश जारी करण्यात आला होता. यामुळेच काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

त्यावेळीही सरकारनं म्हटलं होतं, की ही रूटीन प्रोसेस आहे आणि घाबरण्याचं काहीएक कारण नाही.

त्यावेळी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हटलं होतं, "कृपया करून अफवांवर विश्वास ठेवू नका."

त्यामुळेच कदाचित राजकीय पक्षांनी यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे आणि सरकारनं याविषयी स्पष्टीकरण द्यावं असं म्हटलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उपाध्यक्षांनी ट्वीट करून सांगितलं, "सरकारच्या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं आहे. गेल्या वर्षीच्या खोट्या आश्वासनामुळे आता सरकारनं काही स्पष्टीकरण दिलं तरी आमच्यापैकी क्वचितच कुणी त्यावर विश्वास ठेवेल. असं असलं तरी सरकारनं स्पष्टीकरण मात्र द्यायला हवं."

नागरिकांमध्ये भीती

माजी आमदार आणि CPMचे राज्य सचिव एम. वाय. तारिगामी म्हटलं की, या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये घबराहट निर्माण झाली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, "या आदेशामुळे अनेक प्रकारचे तर्क वितर्क लावले जात आहेत. भारत-चीन सीमेवर जे काही सुरू आहे, त्यादरम्यान असे आदेश जारी करण्यात आले तर लोकांमध्ये घबराट निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. मला वाटतं सरकारनं याविषयी भूमिका स्पष्ट करावी आणि हा आदेश देण्याचं औचित्य काय आहे, तेसुद्धा सांगावं."

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टीचे अध्यक्ष सैय्यद अल्ताफ बुखारी यांनी बीबीसीला फोनवर सांगितलं की, यावेळेला असा आदेश जारी करणं हे बेजबाबदारीचं आहे आणि खूपच दु:खद बाब आहे

ते म्हणाले, "आमचे नागरिक गेल्या 2 वर्षांपासून चिंतेत आहेत. मला वाटतं हा एक तर बेजबाबदार निर्णय आहे किंवा यामागे काहीतरी कट आहे. अन्न विभागाच्या निर्देशकांनी म्हटलं आहे की, ही रुटीन प्रोसेस आहे, पण जर का ही रुटीन प्रोसेस असेल, तर मग नेहमी आमच्याच नागरिकांना का त्रास दिला जातो?"

बुखारी आणि भाजपचे संबंध चांगले असल्याचं समजलं जातं.

जम्मू-कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंटचे अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन यांनी म्हटलंय की, "कलम 370 आणि 35-ए हटवल्यानंतर अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. कलम 370 हटवण्यापूर्वी बरोबर असाच निर्णय घेण्यात आला होता. सुरुवातीला ते नकारघंटा वाजतात आणि मग हो आम्ही केलं आहे असं ठासून सांगतात."

दक्षिण काश्मीरचे नागरिल बिलाल अहमद सांगतात की, जेव्हापासून त्यांनी या आदेशाविषयी ऐकलं आहे, तेव्हापासून ते घाबरले आहेत.

श्रीनगरच्या चनपोरा येथील खुर्शीद अहमद म्हणतात की, पुन्हा एकदा काश्मिरी नागरिकांना त्रास दिला जात आहे.

ते म्हणतात, "आम्ही गेल्या 30 वर्षांपासून हे सहन करत आहोत. आम्ही मानसिक त्रास सहन करत आहोत. भारत सरकार सगळं काही व्होट बँकेसाठी करत आहे. कालपासून नव्या आदेशाविषयी चर्चा सुरू आहे. आमचं मानसिक संतुलन ढासळलं असं तुम्ही म्हणू शकता. गेल्या वर्षी त्यांनी कलम 370 साठी केलं. पण, आता भारताला भीती वाटत आहे की, चीन लडाखवर कब्जा करेल आणि मग त्यासाठी भारत सरकार हे करत आहे."

भारत-चीन सीमा वादाचा परिणाम?

भारत-चीन सीमा वादामुळे असं होत आहे, असं भाजपचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "गंदरबलमधील शाळेविषयी विचाराल तर तुम्हाला माहिती आहे की, लडाखमध्ये भारत आणि चीनदरम्यान तणावाचं वातावरण आहे. यामुळे सुरक्षारक्षकांसाठी इथं तात्पुरते कॅंप बनवण्यात आले आहेत. सुरक्षारक्षकांची वाहतूक सोपी करण्यासाठी हे करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील वातावरण बघून LPGचा साठा करण्यास सांगण्यात आलंय. ही एक सामान्य बाब आहे आणि प्रशासनानं दोन महिन्यांचा साठा करण्याचा सांगितलं आहे."

पण, राष्ट्रीय महामार्ग हिवाळ्यात बंद असतो, उन्हाळ्यात नाही, असं भाजपच्या प्रवक्त्यांना विचारलं तर ते म्हणाले, यंदा खूप जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मी नागरिकांना आवाहन करतो की, भीतीपोटी त्यांनी कोणतीही गोष्ट खरेदी करू नये.

कलम 370 हटल्यानंतर काश्मीरमध्ये अनेक महिने कर्फ्यू, निदर्शनं, लॉकडाऊन, इंटरनेट आणि टेलिफोन शटडाऊन ठेवण्यात आले.

कोरोनामुळे काश्मीरनं दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन अनुभवलं. आता सगळ्यांच्या नजरा या नवीन आदेशावर आहेत. आता काय होईल, असा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)