कोरोना व्हायरस : आजचं धान्य संपलं...आता उद्याचं काय?

पालघर जिल्ह्यातल्या बोट्याचीवाडी या गावात सुरेश बुदावारला राहतात. सुरेश आदिवासी समाजातील आहेत. पत्नी आणि दोन मुलं असं त्यांचं चौकोनी कुटुंब आहे.

त्यांचा एक मुलगा दीड वर्षाचा आहे तर दुसरा सहा वर्षांचा. कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे लॉकडाऊननंतर त्यांची कामं बंद झाली. त्यामुळे रोजंदारीवर घर चालवणाऱ्या सुरेश यांच्या घरात खाण्यापिण्याचा मुलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधींशी बोलता बोलताच सुरेश यांनी त्यांच्या पत्नीला घरातले पत्र्याचे डबे उघडायला सांगितले. तेव्हा संध्याकाळपुरती तांदूळ - डाळ असल्याचं त्याच्या पत्नीनं सांगितलं.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे पालघरमधील जव्हार मोखाड या आदिवासी बहुल भागात अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रेशन कार्डशिवाय धान्य नाही या नियमामुळे इथल्या अनेक कुटुंबाचे खाण्याचे हाल झाले असून आदिवासी जनता हवालदिल झाली आहे.

या भागातील बहुतांश कुटुंब रोजंदारीवर काम करणारी आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार बंद झाला आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी मोठ्या संकटात सापडले आहेत

'आम्ही उपाशी राहू शकतो, पण पोरांचं काय?'

सुरेश सांगतात, "आम्ही आदिवासी लोक रोजंदारीवर जगतो. सगळं बंद झाल्यापासून आमच्याकडे काम नाही. आमच्याकडं रेशन कार्ड नाही. रेशन कार्ड नसल्यामुळे धान्य मिळत नाही. आज घरातलं धान्य संपल्यावर उद्यासाठी काम शोधायला लागेल. शेतात काम मिळालं तर ठीक नाहीतर उद्याचा दिवस उपाशीच जाईल. आमचं काय आम्ही राहतो उपाशी, पण पोरं रडतात." सुरेश सांगत होते.

शेतात काम मिळालं तर सकाळी आठ ते दुपारी दोनपर्यंत 50 रूपये मिळतात आणि संध्याकाळी सहापर्यंत काम केलं तर 100 रूपये मिळतात. त्यात एक-दोन दिवस भागतं. गाव बंद झाल्यापासून असंच चाललंय.

ही परिस्थिती एकट्या सुरेशची नाही तर गावातल्या अनेकांची आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना पोटासाठी वणवण करावी लागतेय.

त्याच गावात राहणारे रामदास सवरा यांचीही परिस्थती फारशी वेगळी नाही. त्यांनाही तीन आणि चार वर्षांची दोन मुलं आहेत. रामदास यांच्या घरातले सगळेच डबे रिकामे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे ते शेतात रोजंदारी मिळेल या आशेने बाहेर वणवण करत होते. त्यांना आजच्या भुकेची चिंता अधिक सतावत होती. त्यामुळे त्यांनी आमच्याशी बोलण्यात फार वेळ घालवला नाही आणि फोन कट केला.

सरकारकडून निकृष्ट दर्जाचे धान्य वाटप?

अनंत बरप हेही त्याच गावातील रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडे पिवळं रेशन कार्ड आहे. त्यांना मात्र दोन आणि तीन रूपयांना सरकारकडून 25 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू आणि डाळही मिळत आहे. मात्र हे धान्य निकृष्ट दर्जाचं असल्याचा आरोप समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पंडित यांनी केला आहे.

विवेक पंडित सांगतात, "सरकारकडून दिलेली डाळ ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहे आणि गहू किडलेले आहेत. सरकारने दिलेले गहू हे चक्कीत दळण्याची गरज नाही कारण ते हातावर दाबले तरी त्याचं पीठ होतं इतके किडलेले गहू सरकार देत आहे"

पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यात साधारण 74 हजार कातकरी कुटुंब आहेत. सर्वांकडेच रेशन कार्ड आहेत असं नाही. त्यांचं सरकार काय करणार? असा सवाल विवेक पंडित यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे सांगतात, "सरकारच्या उपाययोजना या फक्त शहरांपुरती मर्यादित आहेत. ग्रामीण भागात अद्यापही सरकार पोहोचलेलं नाही.

"यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं. त्यांना अनेक फोन केले पण त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद आला नाही," असं पंडित यांनी सांगितलं. या "आदिवासी, कातकरी कुटुंबांना जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे. जर सरकारने त्यांच्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत तर आम्ही अन्य कायदेशीर मार्ग शोधू," असंही त्यांनी म्हटलं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी (7 एप्रिल) बुधवारी झालेल्या व्हीडिओ कॉन्फरन्समध्ये रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्यावं, असा मुद्दा मांडला होता.

सरकारने अटी घालून अडचणी वाढवल्या?

राज्यभरातून रेशनच्या धान्याबाबत तक्रारी येत आहेत. केंद्र सरकारने अल्प उत्पन्न गटाला तीन महिन्यांचं एकत्रित धान्य मोफत देण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारने त्यात दोन प्रमुख अटी घातल्या आहेत.

या अटींनुसार आधी विकत मिळणारे धान्य खरेदी केले तरच पुढचे धान्य मोफत मिळेल आणि ज्यांनी नियमित धान्य घेतले त्यांनाच ते मिळेल. मात्र या अटींमुळे लोकांना अनेक अडचणी येत असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्याचबरोबर इतर राज्यांनी ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत अशांना धान्य देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्रानेही हा निर्णय लवकरात लवकर करावा आणि धान्य वाटपातल्या अटी शिथिल कराव्यात ही मागणी केली आहे

फडणवीसांनी केंद्राकडे ही मागणी करण्याची गरज!

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागणीसंदर्भात आम्ही अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोललो.

त्यांनी सांगितलं, "2013 पर्यंत आघाडी सरकार होतं तेव्हा पिवळं, केशरी रेशनकार्ड धारकांना जवळपास 9 कोटी लोकांना सरकार अन्नधान्य देत होतं. त्यानंतर भारत सरकारचा अन्न सुरक्षा कायदा आला. या कायद्यामध्ये त्यांनी 70% टक्के कोटा राज्यांना दिला. या 70% लोकांनाच अन्नधान्य पुरवठा करण्यासंदर्भात अटी शर्ती घालण्यात आल्या."

"केंद्र सरकारकडून जवळपास 7 कोटी लोकांना अन्नधान्य पुरवलं जाऊ लागलं. या कायद्यामुळे राज्यातून जवळपास 1.5 ते 2 कोटी लोकं बाहेर पडले. मग या लोकांसाठी आघाडी सरकारने स्वत:चे 1100 कोटी खर्च करून अन्नधान्य पुरवठा सुरू केला. पण राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर तो 1100 कोटींचा निधी बंद केला," असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.

भुजबळ यांनी पुढे सांगितलं, "त्यामुळे 1.5 ते 2 कोटी लोकांना पुन्हा अन्नधान्य पुरवठा बंद झाला. आताचं बोलायला गेलं केंद्राकडून ज्या 70% कोट्यामधलं अन्नधान्य दिलं जात त्याचं आम्ही वितरण करतोय. तरीही यापलीकडे जाऊन राज्य सरकारने निर्णय करून केशरी रेशनकार्ड धारकांसाठी अन्नधान्य पुरवठा सुरू केला आहे."

"फडणवीसांनी जी मागणी केली आहे ती केंद्र सरकारकडे करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने जर 100% कोट्याचं धान्य पुरवलं तर आम्ही ते रेशनकार्ड नसणाऱ्यांनाही देऊ शकतो. तरीही आम्ही आमच्या मार्केट कमिटीमधून काही गरीब लोकांसाठी अन्नधान्यांचा पुरवठा करण्याचं काम सुरू केला आहे."

किडलेल्या धान्याबाबत बोलताना भुजबळांनी सांगितलं, "हे सर्व धान्य आम्हाला केंद्र सरकारकडून आलेलं आहे. त्यामुळे जर हे धान्य किडलेलं येत असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. राज्यात 55.5 हजार रेशन दुकानं आहेत. पण अशा तक्रारी आल्या नाहीत. जर दुकानदारांच्या साठवणूक पध्दतीमध्ये दोष असेल तर आम्ही निश्चितपणे त्याची तपासणी करू"

सध्यातरी सुरेश आणि इतर कुटुंबांच्या घरातले डाळ तांदळाचे डबे भरण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)