अमेरिकेचा 75 देशांविरोधात मोठा निर्णय, पाकिस्तानचाही यादीत समावेश

अमेरिकेने 75 देशांमधून येणाऱ्या लोकांचं इमिग्रंट व्हिसा प्रोसेसिंग अनिश्चित काळासाठी थांबवलं आहे.

21 जानेवारी 2026 पासून हा निर्णय लागू होईल आणि ट्रंप प्रशासनाच्या आदेशामुळे या 75 देशातील लोकांच्या अमेरिकेत कायदेशीर पद्धतीने येण्याच्या वाटा अधिकच आक्रसतील.

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयात पाकिस्तानचाही समावेश आहे.

व्हिसा बंदीच्या बाबतीत अमेरिकेनं घेतलेला हा एक मोठा निर्णय आहे. सरकारच्या या व्यवस्थेचा दुरुपयोग बंद करणं हा मुख्य हेतू असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जाहीर केलं आहे.

याशिवाय या यादीतल्या सुरुवातीच्या 19 देशांच्या लोकांना आश्रय, नागरिकता प्रक्रिया तसेच ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्यासही बंदी घातली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उपप्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले, "जे लोक अमेरिकेवर ओझं होऊन राहतील आणि अमेरिकन जनतेच्या औदार्याचं शोषण करतील अशा संभाव्य स्थलांतरितांना या निर्णयाद्वारे परराष्ट्र मंत्रालय अवैध ठरवू शकेल."

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी फॉक्स न्यूजला माहिती दिली. त्या लिहितात, सोमालिया, रशिया आणि इराणसह अमेरिकेनं 75 देशांच्या लोकांची व्हिसा प्रोसेसिंग थांबवली आहे.

असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने दुतावास अधिकाऱ्यांना या यादीतल्या देशांतून येणारे इमिग्रंट व्हिसा अर्ज थांबवा, असे आदेश दिले आहेत.

अर्थात, ही बंदी नॉन-इमिग्रंट म्हणजे तात्पुरत्या पर्यटक किंवा व्यावसायिक व्हिसावर घातलेली नाही.

ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ज्या देशांना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका मानलं आहे अशा देशांतून होणाऱ्या इमिग्रेशनवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या काही महिन्यांत निर्बंध वाढवले आहेत.

यात रशिया, इराण, अफगाणिस्तान आणि अफ्रिकेतील अनेक देशांचा समावेश आहे.

वॉशिंग्टन डीसीमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात नॅशनल गार्डच्या दोन सदस्यांवर गोळीबार झाला. या प्रकरणात अफगाणिस्तानातून आलेल्या एका व्यक्तीवर आरोप झाले. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने 19 देशांच्या नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी किंवा कडक निर्बंध लागू केले.

डिसेंबर महिन्यात आणखी पाच देशांवर हे निर्बंध लागू केले. त्याचप्रमाणे पॅलेस्टाइन अथॉरिटीकडून दिल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांनाही हे निर्बंध लागू करण्यात आले.

पाकिस्तानी लोकांवरही व्हिसा निर्बंध

यात दक्षिण आशियातील काही देश आहेत, त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे.

खरंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये अमेरिका आणि पाकिस्तान यांचे संबंध सुधारत असल्याचं दिसलं होतं. ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार देण्याची शिफारसही पाकिस्तानने केली होती.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरिफ यांनी अमेरिकेत जाऊन ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. तेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांचं व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत करुन पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्याबद्दलही चर्चा केली होती.

आता पाकिस्तानच्या लोकांवर व्हिसा निर्बंध लादल्यामुळे हजारो पाकिस्तानी लोकांच्या अमेरिका भेटीला, तिथं शिक्षण घेण्याच्या तसेच काम करण्याच्या इच्छेला तडा जाऊ शकतो. अमेरिकेत जाण्यासाठी पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येनं अर्ज केले जातात.

अर्थात इस्लामाबादच्या पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी निदेशक हुसैन नदिम यांना या यादीत पाकिस्तान फार काळ राहाणार नाही असं वाटतं.

नदिम एक्सवर लिहितात, "या यादीत पाकिस्तान दीर्घकाळासाठी राहाणार नाही. या निर्णयावर फेरविचार करुन तो बदलला जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीलाच पाकिस्तानला व्हिसा फ्रिज श्रेणीत ठेवलं होतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे."

"यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. अमेरिकेच्या परराष्ट्र नितीमध्ये पाकिस्तानची खरी जागा काय आहे ते समजते. पाकिस्तानला अमेरिकेनं काही अतिसंकटग्रस्त देश आणि विरोधी देशांच्या रांगेत उभं केलंय. तसंच पाकिस्तानचं लष्करी प्रशासन जे 'ट्रम्प यांनी पाठ थोपटल्याची' टिप्पणी आणि 'आवडते फिल्ड मार्शल' अशा विधानांना दोन्ही देशांचे संबंध दृढ झाल्याचं मानत होतं, ते किती भोळसट आणि अगतिक आहे हे समजतं."

दक्षिण आशियाच्या भौगोलिक राजकारणाचा अभ्यासक करणारे मायकल कुगलमॅन यांनीही पाकिस्तानला या यादीत ठेवल्याबद्दल भाष्य केलं आहे. ते लिहितात, "ट्रम्प प्रशासनाने ज्या देशांची अनिश्चितकाळासाठी व्हिसा प्रक्रिया थांबवली आहे, त्यात पाकिस्तानचा समावेश आहे. या यादीमध्ये जाण्यापासून पाकिस्तानला नजिकच्या काळातली अमेरिकेशी झालेली जवळीक थांबवू शकली नाही. या यादीत बांगलादेश, भूटान आणि नेपाळचाही समावेश आहे."

भारतात नव्याने नेमलेले अमेरिकन राजदूत दोन्ही देशांचे संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही कुगलमॅन यांनी यापूर्वी लिहिलं होतं.

कुगलमॅन यांनी लिहिलं होतं, "भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याची आपली इच्छा आहे याचे संकेत सर्जियो गोर आपली भारतात राजदूत म्हणून नेमणूक झाल्यापासून देत आहेत. ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमधील त्यांचा प्रभाव पाहाता हे संकेत सकारात्मक आहेत. अर्थात भारताने पुन्हा भरवसा टाकण्यासाठी तसेच सद्भावना निर्माण होणं ही एक दीर्घ आणि कठीण प्रक्रिया असेल."

अमेरिकेतील वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रिट जर्नलचे स्तंभलेखक सदानंद धुमे यांनी एक्सवरती या यादीतल्या काही नावांबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ते लिहितात, "मला गृह खात्यानं जाहीर केलेल्या यादीत कुवैत, थायलंड, ब्राझील आणि उरुग्वे यांचं नाव पाहून आश्चर्य वाटतं. हे देश लौकिकार्थानं समृद्ध मानले जातात."

"हां... मात्र पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळचं नाव या यादीत असणं काही आश्चर्याची गोष्ट नाही. भूटानचं प्रकरण रंजक आहे. अमेरिकेत अनेक भूटानी आश्रित आहेत, मात्र ते मूलतः नेपाळी वंशाचे आहेत. या लोकांना 1990-92 या काळात भूटानमधून बाहेर काढण्यात आलं होतं."

गेल्या काही काळात पाकिस्तान आणि अमेरिका यांची वाढलेली जवळीक ही भारतविरोधी म्हणूनही संबोधली गेली. मात्र अमेरिकेतील माजी राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत याचं वेगळ्या पद्धतीनं विश्लेषण केलं होतं.

जॉन बोल्टन पीटीआयला म्हणाले, "माझ्या मते भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध आमचे 21व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचे राजकीय संबंध आहेत. मात्र पाकिस्तानशी संबंध असणं हे सुद्धा काही अप्रस्तुत नाही."

"कारण पाकिस्तानी लष्कराबरोबर चिनी लष्कर हातमिळवणी करून आपली पकड घट्ट करत असताना मला ही स्थिती काळजीची वाटते आणि भारतासाठी ते काळजीचं आहे."

बोल्टन म्हणाले, "म्हणूनच यात आमचे हित आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान आणि इतर समुहांविरोधात (लढण्यासाठी) पाकिस्तानशी भागीदारी करण्यात दोघांचं हित आहे. पाकिस्तानबरोबर एकत्र काम करू शकलो आणि चीनपासून त्यांना किती धोका आहे याची जाणिव करुन दिली तर भारताला आगेकूच करण्यासाठी तोच एक आधार ठरू शकेल, असं मला वाटतं. ट्रम्प असाच विचार करतात की नाही हे मला माहिती नाही. पण मी त्यांचा सल्लागार असतो तर हेच सांगितलं असतं."

पुढील देशांची इमिग्रेशन व्हिसा प्रोसेसिंग थांबवली

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)