Pulwama हल्ल्यानंतर मुंबईचे मुर्तझा अली खरंच जवानांसाठी 110 कोटी दान करणार आहेत? - फॅक्ट चेक

मुंबईचे मुर्तझा अली आपल्या मोठ्या दाव्यांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियात चर्चेत आहेत. आपली 110 कोटी रुपयांची संपत्ती आपण पंतप्रधान मदत निधीला देणार असल्याची घोषणा मुर्तझा यांनी केलीय.

ज्या सैनिकांनी आपल्या देशासाठी प्राण गमावले आहेत, त्या सैनिकांच्या कुटुंबाच्या मदतीसाठी ही रक्कम वापरली जावी, असं मुर्तझा यांचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे 110 कोटी रुपयांची संपत्ती दान करण्याची घोषणा करणारे मुर्तझा अंध आहेत.

सोशल मीडियावर मुर्तझा यांच्या घोषणांची बरीच चर्चा सुरू आहे. काही माध्यमांनी त्याच्या मोठमोठ्या बातम्या छापल्या आहेत. लोकही त्यांच्या या कृतीचं खुल्या मनानं कौतुक करताना दिसतायत.

याशिवाय केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांचा मुर्तझा अली यांच्यासोबतचा एक फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केला जातोय.

स्वत:ला एक सामान्य इन्व्हेंटर किंवा संशोधक मानणारे मुर्तझा अली एवढी मोठी रक्कम दान म्हणून कशी काय देऊ शकतात?

याचं उत्तर देताना मुर्तझा अली यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा पैसा कुठून आला, हे लोकांना सांगण्याची काहीच गरज नाही. मी माझ्या इच्छेनुसार पॅन कार्ड आणि इतर कागदपत्रांसह हा पैसा पंतप्रधान निधीला देणार आहे."

मुर्तझा अली यांच्याबाबत छापून आलेल्या बातम्या पाहिल्या तर यामध्ये एकसारखीच माहिती समोर येते. मुर्तझा अली मूळचे राजस्थानच्या कोटाचे आहेत. ते लहानपणापासून अंध आहेत.

2015ला ते मुंबईत आले. सुरुवातीला त्यांचा ऑटोमोबाईलचा व्यवसाय होता. सध्या ते 'फ्यूल बर्न टेक्नॉलॉजी' म्हणजे गाडीत इंधनाच्या पूर्ण वापरावरील तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. आणि त्यांनी 110 कोटी रुपये दान देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

मुर्तझा अली यांच्या माहितीनुसार पुलवामा हल्ल्यानंतर 25 फेब्रुवारीला त्यांनीच डोनेशन देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तशी माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली होती.

विशेष म्हणजे त्यांनी असाही दावा केलाय की, जर त्यांची टेक्नॉलॉजी सरकारनं वापरली असती तर पुलवामात 40 जवानांचा जीव गेला नसता.

पण असे मोठे दावे करणारे मुर्तझा अली यांना बीबीसीशी बोलताना मात्र इतर प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत. दुसरीकडे पंतप्रधान कार्यालयानंही मुर्तझा यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

बीबीसीचे अनुत्तरित प्रश्न

एका मोठ्या कंपनीच्या मदतीनं आपण 'फ्यूल बर्न टेक्नॉलॉजी' विकसित केल्याचं मुर्तझा यांचं म्हणणं आहे. पण ही कंपनी भारतीय आहे की परदेशी? या कंपनीचं नाव काय आहे? ही कंपनी कुठल्या स्तरावर आहे? याबाबत ते काहीच सांगत नाहीत.

ज्या टेक्नॉलॉजीवर मुर्तझा काम करत आहेत, त्याचं वर्कशॉप कुठे आहे, असं विचारल्यानंतर ते सांगतात "टेक्नॉलॉजीशी संबंधित सगळं काम पूर्ण झालं आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

पण कार्यशाळेबाबत मुर्तझा काहीच माहिती देत नाहीत. मुर्तझा यांचा दावा आहे की त्यांची टेक्नॉलॉजी इतकी शक्तिशाली आहे की, दूरवरूनच एखाद्या कारमध्ये किती सामान आहे, काय सामान आहे, याची माहिती ते देऊ शकतात.

मुर्तझा यांचा दावा आहे की आखाती देशातील काही लोक वर्षभरापूर्वीच त्यांच्याकडे या टेक्नॉलॉजीची मागणी करण्यासाठी आले होते. आणि त्यासाठी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये देण्याची तयारीही संबंधितांनी दर्शवली होती.

पण या तंत्रज्ञानाच्या ट्रायलचा एखादा व्हीडिओ आहे का, किंवा तसा रेकॉर्ड करणं शक्य आहे का, यावर त्यांनी इतर अनेक कारणं दिली. आणि नंतर अशी ट्रायल करण्यास नकार दिला.

त्यांनी सांगितलं, "25 ऑक्टोबर 2018ला स्टँप पेपरवर हे तंत्रज्ञान त्यांनी पंतप्रधानांच्या नावे केली आहे. त्यामुळे गोपनीयता म्हणून आपण ही तंत्रज्ञान भारत सरकारला दाखवू इच्छितो."

मग त्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या कागदपत्रांबाबत विचारणा केली. त्यांनी तीही दाखवण्यास नकार दिला.

'ना कागद, ना पैसा'

पुढं मुर्तझा सगळी जबाबदारी सरकारवर सोपवतात. ते म्हणतात की आता हे सरकारवर अवलंबून आहे की ते मला कधी बोलावतात आणि मला जे पैसे दान म्हणून द्यायचे आहेत, ते सैनिकांच्या कुटुंबांपर्यंत कधी आणि कसे पोहोचवतात.

त्यांनी केलेले दावे पंतप्रधान कार्यालयाशी पडताळून पाहण्यासाठी बीबीसीने पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला. तेव्हा तिथल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "मुर्तझा अली यांनी दान करण्यासाठी एक मेल PMOला पाठवला होता. त्यांनी पंतप्रधानांची वेळही मागितली होती. आणि स्वत:च्या हातानं डोनेशनचा चेक पंतप्रधानांना सोपवण्याचीही त्यांची इच्छा होती."

"कार्यालयाच्या प्रोटोकॉलनुसार त्यांना पंतप्रधानांच्या अपॉईंटमेंट सेक्शनशी संपर्क साधण्यास सांगितलं होतं, जिथं ते विनाशर्त डोनेशन देऊ शकतात," असं PMO कडून कळलं.

फंड विभागाचे उप-सचिव अग्निकुमार दास यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मुर्तझा यांनी फोनवरून 110 कोटी रुपयांचं दान देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसंच एका संशोधनाचे कागदही त्यांना आमच्याकडे सोपवायचे होते. आम्ही त्यांना PMOमध्ये येऊन संबंधित कागद आणि डोनेशनची रक्कम जमा करण्यास सांगितलं होतं. पण ना पैसे आले ना कागद."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)