भारत-पाकिस्तानमधील तणावाचा नरेंद्र मोदींना फायदा होईल?

जेव्हा एखादा राजकीय नेता सत्य सांगतो तेव्हा नको ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असं अमेरिकेतील पत्रकार मायकेल केन्सले म्हणाले होते.

गेल्या आठवड्यात भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी नेमकं हेच केलं. ते म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जो तणाव निर्माण झाला आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला किमान दोन डझन जागा जास्त मिळतील.

येडियुरप्पांनी ज्या पद्धतीने हे वक्तव्य केलं ती पद्धत दखल घेण्याजोगी आहे. विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

मोदी सरकार सध्याच्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा करून घेत असल्याचं हे द्योतक आहे असं विरोधी पक्षाचं मत होतं. निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची आस लागून राहिली आहे.

येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजपसमोर लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली. केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी एक निवेदन जारी केलं. "सरकारचं काम देशाची सुरक्षा करणं आहे, निवडणुकीत जागा जिंकणं नाही," असं या निवेदनात सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातला तणाव शिगेला पोहोचला होता. मात्र मोदींच्या नेहमीच्या कार्यक्रमांत काहीही फरक पडला नव्हता.

हल्ला झाल्यानंतर काही तासांत एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, "भारत एका सुरक्षित हातात आहे आणि कट्टरवाद्यांच्या समोर आता देश कोणत्याही प्रकारची दुर्बळता दाखवणार नाही."

दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानने हल्ल्याला उत्तर दिलं आणि एका भारतीय वैमानिकाला अटक करून दोन दिवसांनी सुटका केली.

मोदी यांनी वैज्ञानिकांच्या एका परिषदेला संबोधित करताना सांगितलं की हवाई हल्ला हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता.या वक्तव्यातून पुढेही काही कारवाया होतील अशी काही चिन्हं दिसली.

दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी बालाकोट हल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त जवान ठार झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर संरक्षण दलाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी किती दहशतवादी मारले गेले हे सांगण्यास नकार दिला.

मोदी बंदूक घेऊन आहेत, त्यांच्या मागे लढाऊ विमानं वगैरे आहेत अशा आशयाची पोस्टर्स देशभर झळकत आहेत.

"निवडणुकीच्या व्यासपीठावर जी पोस्टर्स लागली आहेत ती पाहून मला अतिशय अस्वस्थ वाटतंय. यावर बंदी आणायला हवी. लष्कराच्या गणवेशाच्या नावावर मतं मागितल्यामुळे त्या गणवेशाचा अपमान झाला आहे," असं ट्विट ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी केलं.

या तणावाला राजकीय रूप देऊ नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. मोदींनी आपला शब्द पाळला नाही असा आरोप करत विरोधी पक्ष मोदींवर नाराज आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी एक निवेदन जारी केलं. "राष्ट्रीय सुरक्षा राजकारणापेक्षा वरचढ असायला हवी," असं त्या निवेदनात म्हटलं आहे.

राजकीय फायदा

या तणावामुळे मोदींना जास्त मतं मिळतील का? राष्ट्रीय सुरक्षा हा प्रचाराचा मुद्दा असू शकतो का?

अनेकांना असं वाटतं की मोदी प्रचारात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करतील. पुलवामा हल्ल्याच्या आधी मोदी काहीसे अस्वस्थ होते.

तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. शेती आणि रोजगाराची स्थिती पाहता भाजपच्या निवडणुकीतील भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

सद्यस्थितीत अनेकांना असं वाटतं की मोदींनी आता त्यांची प्रतिमा देशाचा संरक्षक म्हणून निर्माण केली आहे.

"युद्धाचा निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. ते यात यशस्वी होतील का कल्पना नाही," असं राजकीय नेते आणि निवडणूक तज्ज्ञ योगेंद्र यादव सांगतात.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा निवडणूक जिंकण्यासाठी फायदा होतो हे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. ब्राऊन विद्यापीठातील प्राध्यापक आशुतोष वर्षणे म्हणतात की, गतकाळात देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा निवडणुकांपासून बराच दूर होता.

1962, 65 आणि 71 साली झालेली युद्धं निवडणुकांनंतर लगेच झाली होती. हे अंतर दोन महिने ते दोन वर्षं इतकं होतं. 2001 मध्ये संसदेवर झालेला हल्ला निवडणुकांच्या दोन वर्षांनंतर झाला होता. या हल्ल्यामुळे दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. मुंबईवर झालेला हल्ला 2009 च्या निवडणुकीच्या पाच महिने आधी झाला होता. काँग्रेस पक्षाने या हल्ल्यांचं भांडवल न करताही निवडणुका जिंकल्या होत्या.

यावेळी परिस्थिती वेगळी होऊ शकते. वर्षणे यांच्यामते पुलवामा हल्ला आणि त्यानंतर झालेला घटनाक्रम हा आधीपेक्षा वेगळा आहे. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणात धृवीकरण झालेल्या देशात निवडणूक जाहीर व्हायच्या अगदी काही दिवसांपूर्वी या घटना घडल्या आहेत. नागरी मध्यमवर्ग भारतात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न अनेक मतदारसंघांसाठी कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे दिल्लीतील सत्ता हा एक मोठा घटक आहे.

"हिंदू राष्ट्रवादी हे सुरक्षेच्या बाबतीत काँग्रेसपेक्षा कायमच कडक भूमिका घेतात. काही अपवाद वगळता राज्याचं राजकारण जात आणि प्रादेशिक अस्मिता याभोवती केंद्रित असतं. तिथं राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नसतो," ते पुढे म्हणाले.

ब्राऊन विद्यापीठातील राजकीय वैज्ञानिक भानू जोशी यांना असं वाटतं की मोदींचं धडाडीचं परराष्ट्र धोरण आणि त्यांचे परदेश दौरे अनेक मतदारांच्या पसंतीस पडू शकतात.

"मी जेव्हा उत्तर भारतात काम करत होतो तेव्हा तिथले लोक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या सुधारलेल्या स्थितीचा कायम उल्लेख करत असत. बालाकोट हवाई हल्ल्यामुळे मोदींची ही प्रतिमा आणखी उजळून निघाली आहे आणि उत्तर भारतातल्या लोकांसाठी हेच महत्तवाचं आहे," असं जोशी सांगतात.

Carnegie Endowment for International Peace या संस्थेचे सिनिअर फेलो मिलन वैष्णव यांचंही काहीसं असंच मत आहे.

त्यांनी मला सांगितलं की, परराष्ट्र धोरणाचा राष्ट्रीय निवडणुकीवर फारसा परिणाम होत नाही. तरीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा हल्ला, पाकिस्तानचा उल्लेख आणि मोदींची प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता यामुळे हा मुद्दा प्रचारात महत्त्वपूर्ण असू शकतो.

डॉ वैष्णव यांच्या मते या हल्ल्यामुळे अर्थकारण आणि शेतीच्या प्रश्नांना बगल दिली जाणार नाही. "नागरी भागातील ठराविक मतदारांकडूनच त्यांना फायदा होईल. जर एखाद्याला कोणाला मत द्यायचं नसेल तर तो या भावनिक मुद्द्यांना समोर ठेवून याच पक्षाला मत देईल."

या सर्व गोष्टींना विरोधी पक्ष कसं तोंड देतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. उत्तरेकडील राज्यातला विजय लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा असतो. या तणावाचा उत्तरेकडील राज्यात भाजपला फायदा झाला तर पक्षाला मोठा विजय मिळू शकतो. असं असलं तरी एक आठवड्याचा काळही राजकारणात महत्त्वाचा असतो हे विसरून चालणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)