पुलवामा हल्ला : पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी भारताकडं कोणते पर्याय आहेत?

जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा इथं CRPFच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यात 46 जवान मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर भारताकडे असे काय पर्याय आहेत जेणे करून भविष्यात असं हल्ले होणार नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते भारताकडे कमी पर्याय असले तरी काही पर्याय मास्टरस्ट्रोक ठरतील असे आहेत.

भारताने केवळ परराष्ट्र धोरणावर अवलंबून न राहता ठोस पावलं उचलवित आणि काश्मीरमधली सफाई करावी, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यातल्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिव म्हणून काम केलेल्या कंवल सिब्बल यांच्या मते पाकिस्तानबाबत भारताने कडक पावलं उचलायला हवीत.

भारताकडं सध्या जास्त पर्याय उपलब्ध नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. पण भारत एक अभ्यासपूर्ण रणनीती आखू शकतो, असा विश्वास सिब्बल यांना वाटतो.

'सिंधू पाणी वाटप करार तोडा'

सिब्बल सांगतात, "भारताकडं एक जालिम उपाय आहे. तो म्हणजे सिंधू पाणी वाटप करार तोडणं. मला समजत नाही की हा करार अजूनपर्यंत भारत का तोडत नाही. या करारातून भारतानं माघार घेतली की पाकिस्तान लगेच सरळ होईल. ट्रंप सत्तेत आले की त्यांनी अनेक करारांवर लाथ मारली. अमेरिकेने तर त्यांचे मित्रदेश जपान आणि कॅनडासोबतचेही काही करार मोडित काढले. अमेरिका असं करू शकतं तर भारताला काय अडचण आहे? अमेरिक जागतिक हवामान बदलाच्या करारातून बाहेर पडला. इराणसोबतचा आण्विक करार रद्द केला," असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

सिंधू पाणी वाटप करार तोडल्यानं भारतावर याचा काही परिणाम होणार नाही, असं सिब्बल सांगतात.

फक्त परराष्ट्र धोरण पुरेसं नाही

"भारताने केवळ परराष्ट्र धोरणावर अवलंबून चालणार नाही. ठोस पावलं उचलावी लागतील. काश्मीरची सफाई केली पाहिजे. आतापर्यंत आपण असं केलेलं नाही," असं सिब्बल सांगतात.

तर भारताने आता सगळे पर्याय खुले करायला पाहिजेत, असं भारतीय परराष्ट्र सेवेतले माजी वरिष्ठ अधिकारी विवेक काटजू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी काश्मीरचे फुटीरवादी नेते मीरवाईज उमर फारुख यांची भेट घेतली. भारताने याचा विरोधही केला पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. पाकिस्ताने परत गिलानी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. हे फुटीरवादी लोक काश्मीरमधल्या कट्टरवादी कारवायांच समर्थन करतात. अशा नेत्यांना आपण खूप सहन करत आलो आहोत. काश्मीरमधल्या पक्षांचे प्रवक्ते टीव्हीवर अनेकदा भारतविरोधी भाषण करतात. ते पाहून खूप वाईट वाटतं," अशी खंत सिब्बल यांनी व्यक्त केली.

न्यायपालिकेचा अडथळा

"काश्मीरमधल्या कट्टरवाद्यांवर कारवाईवरून भारतात अनेक मतभेद आहेत. ही धोक्याची घंटा आहे. भारताला या गोष्टीचाही विचार करावा लागेल. त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेकडून मदत मिळत नाही. काही ठोस करायला गेलं की ते लोक जम्मू-काश्मीरचं उच्च न्यायालय किंवा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतात. आपली लोकशाही फारच लाचार झालेली आहे."

"हुरियतच्या नेत्यांना CRPF आणि राज्य पोलीस दलाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. ती सुरक्षा तातडीनं काढून घ्यायला पाहिजे. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाही घोषित करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रात परत मोर्चाबांधणी करायला पाहिजे."

मसूद अझहरने जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरवादी सघंटनेची स्थापना केली आहे. अझहरला आतंराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत दोन प्रयत्न केले आहेत. पण चीननं दोनदा नकाराधिकार वापरला आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी दिली.

चीनची समजूत घालण्यात भारताना अजूनपर्यंत यश मिळालं नाही. पठाणकोट हल्ल्यातही मसूद अझहरच नाव परत पूढं आलं होतं.

भारतात सध्या बहूमताचं सरकार आहे. तरी भारत ठोस कारवाई करत नाही? असं विचारल्यावर सिब्बल सांगतात, "मला वाटतं सरकार सध्या बचावात्मक भूमिकेत आहे. देशात संस्थांचं खच्चीकरण केलं जात आहे असा त्यांच्यावर आरोप सरकारवर होत आहे."

'आपल्या घरीच मतभेद'

मनमोहन सिंग यांचं आघाडीचं सरकार आणि नरेंद्र मोदींच एकहाती सरकारने अशा हल्ल्यांचा कसा प्रतिकार केला? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "दोन्ही सरकारने याविरोधात योग्य कारवाया केल्या आहेत पण भारत सरकारकडे पर्याय खूप कमी आहेत. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटं पाडयाचा प्रयत्न केला की चीन त्याची मदत करतो. त्याहून दु:खद गोष्ट म्हणजे आपल्याच देशात याबाबत अनेक मतभेद आहेत. आपल्या घरातच कट्टरवादी आणि पाकिस्तान यांच्याविरोधात लढण्याबद्दल दोन मत प्रवाह असू नयेत. असं झालं तर त्याचा फायदा पाकिस्तानला होतो."

"पाकिस्तानशी चर्चा करा. इमरान खान यांची चर्चेची विनंती स्वीकारा. चर्चा थांबवू नका, असा सूर येत असतो. आपल्याकडं पाकिस्तानबाबत सहानभूती दाखवणारे लोक कमी नाहीत. काश्मीरमधले काही लोक पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. काही कडक कारवाई करायचं म्हटलं की हे लोक विरोध दर्शवतात," असं सिब्बल म्हणाले.

काश्मीरच्या नेत्यांनी राष्ट्रहिताचा विचार करायला पाहिजे असं सिब्बल आणि काटजू यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)