विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानं महाभियोगाची नोटीस, न्यायाधीशांना काढण्याची प्रक्रिया काय?

अलिकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव चर्चेत आलेत.

विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

आता राज्यसभेतल्या अनेक खासदारांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस पाठवली आहे.

राज्यसभेचे सदस्य कपिल सिब्बल यांच्या उपस्थितीत ही नोटीस राज्यसभेच्या सरचिटणीसांकडे सुपूर्त करण्यात आली.

या नोटीसवर राज्यसभेच्या ५५ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षाच्या खासदारांनी या नोटीसला पाठिंबा दिल्याचं नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी यांनी सांगितलं.

या समर्थकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचाही समावेश आहे.

मोईत्रा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत न्यायमुर्ती यादव यांच्याविरोधात महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याचं जाहीर केलं.

वादाची सुरुवात कुठे झाली?

रविवारी (8 डिसेंबर) विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदा विभागानं अलाहाबाद उच्च न्यायालायच्या ग्रंथालयात एक कार्यक्रम आयोजित केला. त्यात न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यासोबत न्यायमूर्ती दिनेश पाठकही सहभागी झाले होते.

या कार्यक्रमात 'वक्फ बोर्डाचे अधिनियम', 'धर्मांतराची कारणं आणि निवारण' आणि 'समान नागरी कायदा : एक संवैधानिक गरज' या विषयांवर वेगवेगळ्या लोकांनी मतं व्यक्त केली.

यावेळी देश एक आहे, संविधान एक आहे, तर कायदा एक का नको, असं समान नागरी कायद्याबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती यादव म्हणाले.

आपल्या 34 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. ते म्हणाले, "हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्यकांच्या म्हणण्याप्रमाणेच देश चालणार. हाच कायदा आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असूनही असं बोलतोय असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. कायदा तर बहुसंख्याकाप्रमाणेच चालतो."

'कठमुल्ला' म्हणजे धार्मिक मौलवी देशासाठी घातक आहेत, असंही विधान न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"जे 'कठमुल्ले' असतात, शब्द चुकीचा आहे, पण वापरण्यापासून थांबवता येत नाही. कारण ते देशासाठी घातक आहेत. ते जनतेला फसवणारे लोक आहेत. देश पुढे जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करणारे आहेत. त्यांच्यापासून सावध रहायला हवं," असं वक्तव्य यादव यांनी केलं.

कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी अयोध्येतल्या राम मंदिराबद्दलही मत व्यक्त केलं. "राम मंदिर तुमच्या डोळ्यांनी पाहता येईल अशी कल्पना तरी कधी केली होती का? पण आपण पाहिलं. रामलल्लाचं भव्य मंदिर पाहण्याच्या आशेनं आपल्या पूर्वजांनी बलिदान दिलं. त्यांना ते पाहता आलं नाही, पण आपण आज ते पाहतोय," असं ते म्हणाले.

त्यांच्या याच विधानांवरून वाद झाला. त्यांच्या वादग्रस्त विधानाचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अनेक नेते, वकील, पुरोगामी व्यक्तींनी त्यांच्यावर टीका केली. एका कार्यरत न्यायाधीशानं अशा कार्यक्रमात सहभागी होणं बरोबर आहे का, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया काय असते?

संविधानात न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सांगितली आहे. संविधानातल्या कलम 124 (4), (5), 217 आणि 218 या कलमांमधून ही प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.

त्याप्रमाणे सगळ्यात आधी न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी नोटीस द्यावी लागते. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात लोकसभेत किंवा राज्यसभेत करता येऊ शकते.

यासाठी खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव द्यावा लागतो. हा प्रस्ताव लोकसभेत दिला, तर 100 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

ही प्रक्रिया राज्यसभेत सुरू झाली असेल, तर 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त खासदारांचा पाठिंबा लागतो.

लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती हा प्रस्ताव स्विकारतात तेव्हाच न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया पुढे जाते.

संविधानातील तरतुदींनुसार नोटीस स्विकारल्यानंतर सभेचे अध्यक्ष किंवा तीन सदस्यांच्या तपास समितीची स्थापना केली जाते. न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी जे दावे केले जात आहेत, त्याची पडताळणी ते करतात.

या समितीचे सदस्य कोण असतात?

ही नोटीस संसदेच्या दोन्ही सभागृहात स्वीकारली गेली असेल, तर या समितीची स्थापना लोकसभा आणि राज्यसभेचे सभापती मिळून करतात.

अशा स्थितीत ज्या सभागृहात प्रस्ताव नंतर दिलेला असतो तो रद्द केला जातो. पडताळणी केल्यानंतर तपास समिती एक औपचारिक अहवाल सादर करते. हा अहवाल संबंधित सभागृह अध्यक्षांना दिला जातो. तो पुढे सदस्यांपुढे मांडला जातो.

तपास अहवालात न्यायाधीश दोषी असल्याचं सांगितलं असेल, तर न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतदानासाठी ठेवला जातो.

संविधानाच्या कलम 124 (4) नुसार न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया तेव्हाच पुढे जाते जेव्हा या प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर होतो.

प्रस्तावाचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची संख्याही सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश यापेक्षा कमी असता कामा नये.

न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची सगळी प्रक्रिया पूर्ण होते, तेव्हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींनी आदेश दिल्यानंतरच न्यायाधीशांना काढून टाकलं जातं.

आत्तापर्यंत कोणत्याही न्यायाधीशाला काढून टाकलं गेलेलं नाही

1991 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली होती.

तपास समितीतही ते दोषी असल्याचं पुढं आलं होतं, पण महाभियोग प्रस्तावाला पुरेशा खासदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही.

त्यानंतर 2011 मध्ये सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. डी. दिनाकरन यांच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया झाली.

त्याही प्रकरणात तपास समिती स्थापन केली गेली होती. पण या समितीच्या निष्पक्षतेवर न्यायमूर्ती दिनाकरन यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि स्वतःच राजीनामा दिला.

त्याचवर्षी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरोधातही महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. तपास समितीने ते दोषी असल्याचं सांगितलं. महाभियोग प्रस्तावाला राज्यसभेत पुरेसा पाठिंबा मिळाला. पण लोकसभेत मतदान होण्याआधीच न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांनी राजीनामा दिला.

2015 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पार्दीवाला यांनाही काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सादर गेला गेला. आरक्षणाविरोधात त्यांनी दिलेल्या एका निर्णयात जातीयवादी विधानं केली गेली होती. मात्र नंतर पार्दीवाला यांनी हे वादग्रस्त विधान निकालातून काढून टाकलं. त्यानंतर महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात 2015 मध्येच न्यायमूर्ती एस. के. गंगेले यांच्या विरोधात महाभियोग सुरू झाला. पण राज्यसभेच्या तपास समितीने त्यांना क्लीन चिट दिली.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्या विरोधात 2016 आणि 2017 अशी दोन वेळा महाभियोग प्रक्रिया सुरू झाली होती. पण दोन्ही वेळेस प्रस्तावाला पाठिंबा मिळाला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)