माय लॉर्ड ! पत्नी म्हणजे काही संपत्ती नव्हे : ब्लॉग

एखादी महिला पत्नी आहे म्हणून तिच्याबरोबर कोणत्याही प्रकारे किंवा पद्धतीने लैंगिक संबंध ठेवणं चुकीचं असू शकत नाही. मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात तसं म्हटलं आहे.

एका महिलेनं तिच्या पतीवर बळजबरीनं ‘अनैसर्गिक’लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला होता.

या प्रकरणी महिलेनं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर पत्नीबरोबर ‘अनैसर्गिक’ संबंध ठेवणं गुन्हा ठरू शकत नाही, असं म्हणत याचिका फेटाळून लावली.

एवढंच नाही तर, कायद्यानुसार 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीबरोबर कोणत्याही प्रकारे लैंगिक संबंध ठेवले तरी त्याला बलात्कार समजलं जात नाही असंही कोर्टानं म्हटल्याचं काही मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं.

न्यायालयाने असा निर्णय कसा दिला?

न्यायालय जेव्हा अशा प्रकारचे निर्णय देतं, त्यावेळी खरंच न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे की काय? असं वाटल्याशिवाय राहत नाही.

पत्नीबरोबर कोणत्याही बद्धतीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध योग्य आहे आणि त्याचा गुन्ह्याच्या श्रेणीत समावेश होत नाही, आणि विनाकारण पतीवर गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असं कोर्ट कसं काय म्हणू शकतं? पण कोर्टानं तसंच म्हटलं आहे.

न्यायालय जेव्हा सुनावणी करतं किंवा निर्णय देतं तेव्हा ती काही यांत्रिक प्रक्रिया नसते. कोर्ट कायद्याचं विवेचनही करतं आणि अनेकदा त्याची नवी व्याख्याही मांडत असतं.

काळाबरोबर त्यांना व्याख्येत बदल करण्याची गरजही असते. तसं असेल तरच त्याला दिशादर्शक समजलं जातं. त्यामुळंच आजच्या काळात अशा प्रकारचे निर्णय कसे दिले जाऊ शकतात? हाच मुळाच विचार करण्याचा मुद्दा आहे.

हीच आहे पितृसत्ताक पद्धत!

आपला समाज पितृसत्ताक आहे. म्हणजेच पुरुषांच्या बाजूनं किंवा त्यांच्या हितांचा विचार करणारी ही सत्ता किंवा विचार आहे. याची पाळंमुळं फार खोलपर्यंत रुतलेली आहेत. पण त्याचा विस्तार नेमका किती झाला आहे? याचा अंदाज लावणं मात्र कठीण आहे.

ही पितृसत्ताक पद्धत कायम राहण्यात समाजातील संस्थांचंही मोठं योगदान असतं. न्यायालयंही त्या संस्थांपैकीच एक आहेत. त्यामुळं कळत नकळत त्याठिकाणीही पितृसत्ताक पद्धतीचा परिणाम पाहायला मिळतो. तिथून नवे विचार निर्माण होतात आणि निर्णयांच्या माध्यमातून येणाऱ्या विचारांवर पितृसत्ताक पद्धतीचा परिणाम पाहायला मिळतो.

अनेकदा ही संस्था पुरुषांच्या पाठीशी उभी राहते. या निर्णयावरही त्याचा स्पष्ट परिणाम पाहायला मिळत आहे. पती पत्नीचा मालक आहे, असंच न्यायालय मान्य करत आहे. म्हणजे पत्नी असलेल्या स्त्रीवर पुरुष असलेल्या पतीचा ताबा आहे. म्हणजे त्या स्त्रीच्या तन-मन सर्वावर पुरुषांचा अधिकार आहे.

त्यामुळं त्या महिलेबरोबर ते हवं तेव्हा हवे तसे लैंगिक संबंध ठेवू शकतात, असा विचार रूढ होतो. मग सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, स्त्रीचं स्वचंत्र अस्तित्व आहे की नाही?

स्त्रीबरोबर तिच्या पतीनं जे काही केलं, त्याची या निर्णयात उत्तरं मिळालेली नाहीत. उलट त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

महिलांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे की नाही?

अशा निर्णयांमुळं महिलांचं स्वतंत्र अस्तित्वच नाकारलं जातं. महिला सर्वात आधी माणूस आहेत. माणूस म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य आहे. त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे. फक्त विवाहित असल्यानं त्यांचं अस्तित्व संपुष्टात येत नाही. तसंच त्यांच्या अस्तित्वाचा कोणी मालकही बनू शकत नाही.

पण, आपला समाज याच्या उलट विचार करतो. विवाहित महिलांचं अस्तित्व त्यांच्या पतीमुळंच असतं, त्यांचं वेगळं अस्तित्व नसतं, हा विचार त्यांच्यावर बिंबलेला आहे. म्हणजे, पती सांगेल तेव्हा उठायचं आणि पती सांगेल तेव्हा बसायचं. म्हणजे जणू ती महिला नाही तर तोंड बंद असलेली बाहुलीच आहे.

अशी बाहुली जिची चावी दुसऱ्याच कुणाच्या तरी हातात आहे. तिच्या शरिराशी पती हवं तसं खेळू शकतो. त्याच्या दृष्टीनं सगळंकाही योग्यच आहे. एवढंच काय तर जणू तो त्याचा अधिकारच आहे. अशाच प्रकारच्या विचारांमुळं पती पत्नीबरोबर हवं तसं वर्तन करू शकतो, याला बळ मिळतं. यामुळं त्यांची भीती कायमची नाहीशी होते.

हिंसाचारानं घेरलेलं जीवन

या सगळ्या हवेतल्या गप्पा आहेत असंही नाही.

पती नावाचे पुरुष काय करतात याचा अंदाज काही आकड्यांवरूनही येऊ शकतो. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) नुसार विवाहित महिलांपैकी जवळपास एक तृतीयांश (29.3 टक्के) महिला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे हिंसेचा सामना करतात.

हा हिंसाचार शारीरिक आणि लैंगिक दोन्ही प्रकारचा असतो. आपण ज्या प्रकारच्या सामाजिक वातावरणात राहतो, त्यात एखाद्या महिलेनं पतीकडून होणारा हिंसाचार मान्य करणं सोपं नाही. लैंगिक हिंसाचार स्वीकारणं आणि त्याबाबत बोलणं आणखी कठिण ठरतं.

त्यामुळं एक तृतीयांश एवढा हा आकडा आणखी मोठा असू शकतो. एवढंच नाही तर, पतीकडून कशाप्रकारे लैंगिक हिंसाचार केला जाऊ शकतो, याचा अंदाजही सहज लावता येतो.

महिला पत्नी नसेल तर

यातली महत्त्वाची बाब म्हणजे पत्नीबरोबर जो हिंसाचार गुन्हा ठरत नाही, तेच कृत्य दुसऱ्या महिलेबरोबर गुन्हा ठरतं. कायद्यानं त्याला गुन्हा समजलं जातं. त्यासाठी अत्यंत कठोर शिक्षाही दिली जाते.

यात किती तफावत आहे हे पाहा. लैंगिक हिंसाचार करूनही पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये ही सूट पतीला मिळाली आहे. पतीला पत्नीच्या शरीराचा मालक समजलं गेलं. बळजबरी ठेवलेले संबंध बलात्कार समजले जातात. मग ती महिला पत्नी असो नवा दुसरी कोणी महिला असो. त्याला बलात्कारच समजायला हवं. पण कायद्याच्या दृष्टीनं तसं नसतं.

न्यायालयही तसंच समजत आहे. ते याची नवी व्याख्या करायला तयार नाही. पण, पतींना या गुन्ह्यातून सूट का मिळावी? असा प्रश्न निर्माण होतो. खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये तर अशा प्रकारची सूट नाही?

पतीला ही सूट मिळण्याचं एकमेव कारण म्हणजे पितृसत्ताक समाज. हा समाज महिलांना त्यांच्या ताब्यात असलेली वस्तू समजतो. महिलांचं अस्तित्व नाकारतो. पण महिला पतीची संपत्ती नाही, याची मान्य करणं अत्यंत गरजेचं आहे.

संमतीला महत्त्व आहे की नाही?

संमतीही महत्त्वाची असते. जर नात्यात लोकशाही हवी असेल तर त्याला संमतीचा सिद्धांत गरजेचा आहे. म्हणजे नकाराला नकार समजावं लागेल. नकाराच्या निर्णयाचा आदर करावा लागेल. नात्यामध्ये जेव्हा संमतीला महत्त्व असेल, तेव्हाच हे सर्व शक्य आहे.

पतीने कोणत्याही प्रकारे, केव्हाही ठेवलेले लैंगिक संबंध संमतीचं महत्त्व कमी करतात. हा महिलेच्या लोकशाही अधिकाराचं हनन आहे. हे लोकशाही नात्याच्या विरोधी आहे. 21व्या शतकात सहजीवनात नात्यातली लोकशाही अत्यंत गरजेची आहे.

या आधारावर मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय न्याय करत नाही. हा निर्णय महिलांच्या सन्मानाच्या विरोधी आहे. तसाच मानवाधिकारांचा विचार करता, त्यादृष्टीनंही योग्य नाही. वैवाहिक जीवनात बलात्कार होऊ शकतो, हे अमान्य करायला काहीही आधार नाही.

या प्रकरणावरून ही बाब सिद्ध होते. विवाहाच्या पवित्रतेच्या नावावर आपण कधीपर्यंत या‘बलात्कारापासून’तोंड लपवत राहणार आहोत? असे बलात्कार होत राहिले तर विवाह पवित्र कसा राहणार?

हेही वाचलंत का?