अतुल सुभाष आत्महत्या : पत्नी निकिता सिंघानियाला अटक, मेहुणा आणि सासूही अटकेत

"खटल्याचा योग्य निकाल लागत नाही तोपर्यंत माझ्या अस्थी विसर्जित करू नका. न्याय मिळाला नाही, तर न्यायालयाजवळच्या गटारात अस्थी फेकून द्या," अतुल सुभाष या आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या बंगलोरच्या एका कर्मचाऱ्यानं मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रातले हे शब्द.

स्वतःची पत्नी, तिचे कुटुंबीय आणि एका महिला न्यायाधिशाविरोधात छळ केल्याचा आरोप करणारं अतुल सुभाष यांचं हे पत्र देशभरात चर्चेचा विषय झालं आहे.

आता या प्रकरणात अतुल सुभाष यांच्या पत्नी निकिता सिंघानिया यांना अटक केली आहे. निकिता सिंघानिया यांचा भाऊ आणि आईला देखील अटक करण्यात आली आहे.

बंगळुरूच्या व्हाईटफिल्ड विभागाचे पोलीस उपायुक्त शिवकुमार यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "हरियाणाच्या गुरुग्राम येथून निकिता सिंघानिया यांना अटक करण्यात आली आहे. तर त्यांचा भाऊ आणि आई यांना उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज मधून अटक करण्यात आलेली आहे. या तिघांनाही बंगळुरू येथे आणण्यात आलं आहे. तिन्ही आरोपीना न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आलं असून तिघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे."

अतुल सुभाष यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी एक 24 पानी लांब पत्र लिहिलं होतं, आणि 1 तास एक मिनिटांचा व्हीडिओ देखील सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता.

"हे एटीएम कायमचं बंद झालं आहे. भारतात न्यायालयीन हत्यांचं सत्र सुरू झालं आहे," असं शीर्षक असणारा त्यांचा हा व्हीडिओ एक्स (आधीचे ट्वीटर) हा सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट करण्यात आला आहे.

अतुल यांच्या भावाने तक्रार दिली असल्याची माहिती कर्नाटक पोलीस दलातल्या एका अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. त्यावर पुढे तपास चालू असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

"घटनास्थळी मिळालेल्या प्राथमिक माहितीवरून ही आत्महत्या असल्याचं समजतं. पण नेमके तपशील आणि कारण तपास पूर्ण झाल्यावरच सांगता येईल. आमचे कर्मचारी त्यावर काम करत आहेत," असं या पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

अतुल यांनी त्यांच्या कपाटावर "न्याय बाकी आहे" असं इंग्रजीत लिहिलेलं पोस्टर लावलं होतं. सोबत त्यांच्या मृत्यूआधी पूर्ण करायच्या काही कामांची यादी होती. घरात करायच्या या सगळ्या कामांवर ती पूर्ण झाली असल्याचं दाखवणारं बरोबरचं चिन्हही होतं.

बंगलोरच्या मराथाहल्ली पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यानुसार अतुल यांची पत्नी निकीता सिंघानिया, सासू, मेव्हणा आणि पत्नीचे काका यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. हा गुन्हा अतुल यांचे भाऊ विकास कुमार यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला.

मृत अतुल सुभाष यांचे पालक बिहारमध्ये राहतात. तक्रार दाखल करणारे त्यांचे भाऊ दिल्लीचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या पत्नी उत्तरप्रदेश मधल्या जौनपूरमधल्या आहेत. तिथेही अतुल यांच्याविरोधात काही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

जौनपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयातील एका न्यायाधीशांचं नाव अतुल यांनी त्यांच्या आत्महत्या पत्रात लिहिलं आहे. असं असलं तरी विकास यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात ते नाव घेण्यात आलेलं नाही. 9 डिसेंबरला सकाळच्या वेळात त्यांना अतुलच्या मृत्यूची माहिती मिळाली असल्याचं विकास यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पत्रात काय आहे?

अतुल यांच्या २४ पानी पत्रात खटल्याचे सगळे तपशील, व्हॉट्सअप चॅटचे स्क्रिनशॉट आणि काही फोटो‌ आहेत. प्रत्येक पानावर ठळक अक्षरात शीर्षक दिलंय - 'न्याय अजून बाकी आहे.' हे सगळं इंग्रजीत लिहिलं आहे.

न्यायालयात लाच द्यायला सांगितल्याचा आणि भ्रष्टाचार करायला त्यांनी मंजुरी दिली नाही, असा उल्लेखही अतुल सुभाष यांनी केला आहे. पोटगी स्वरूपात पैसे उकळण्यासाठी आपल्या मुलाचा हत्यारासारखा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी यात केला आहे.

अतुल यांच्या पत्नीने त्यांच्या विरोधात दाखल केलेले 6 खटले आणि 3 याचिका यांचे सगळे तपशील या पत्रात दिले आहेत. शिवाय आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या पत्नीच्या कृतींचं वर्णनही त्यात आहे.

त्यातील एक‌ घटना न्यायाधीशांसमोरच झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्यातलं सगळं संभाषण स्पष्ट हिंदीत लिहिलं आहे.

न्यायालयातले कर्मचारी आणि एका न्यायालयीन अधिकाऱ्यावर पैशाची मागणी करण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. प्रत्येकाच्या नावापुढे कोणी किती पैसे मागितले हेही लिहिलं आहे.‌

खटला सामंजस्यानं बंद करण्यासाठी पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांनी किती रक्कम मागितली तेही यात लिहिलं आहे. त्याआधी साड्या, दागिने आणि घराच्या बांधकामासाठी बायकोनं कसे लाखांच्या घरात‌ पैसे‌ मागितले हेही नमूद करण्यात आलं आहे.

हे सगळे आरोप अतुल यांनी आत्महत्या करण्याआधी लिहिलेल्या पत्रात केले आहेत. बीबीसीनं स्वतंत्रपणे या आरोपांची पडताळणी केलेली नाही.‌

अतुल यांच्या मागण्या कोणत्या?

या खटल्याची सुनावणी लाइव्ह स्ट्रिमिंगच्या माध्यमातून सार्वजनिकरित्या व्हावी, अशी मागणी‌ अतुल यांनी केली आहे. त्यांचं‌ आत्महत्येचं पत्र आणि व्हिडिओ साक्ष म्हणून वापरली जावी. तसेच उत्तर प्रदेशपेक्षा बंगलोरचं न्यायालय जास्त चांगलं असल्याचं म्हणत हा खटला बंगलोरमध्ये चालवण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आपल्या मुलांचं पालकत्व आपल्या आई वडिलांकडे द्यावं. त्याचा छळ करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जावी आणि खोटे गुन्हे दाखल केले असल्याचं मान्य करत‌ नाही, तोपर्यंत पत्नीनं दाखल केलेले खटले मागे घेतले जाऊ नयेत, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

निकिता या अतुल यांच्या पत्नी. त्यांच्यावर अतुल यांच्या कुटुंबियांनीही अनेक आरोप केले आहेत.

अतुल यांचे वडील पवन कुमार यांनी एएनआयशी बोलताना‌ सांगितलं, "कायद्याप्रमाणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयातले अधिकारी काम करत नाहीत.‌ सुनावणीसाठी अतुलने बंगलोर जौनपूर असा प्रवास 40 वेळा केला असेल.‌ ती मुलगी एकामागून एक खटले दाखल करतच राहिली. तो खूप निराश झाला होता, पण त्याने आमच्यासमोर तसं‌ कधीच दाखवलं नाही."

"यानंतर त्याने अचानक‌ माझ्या धाकट्या मुलाला रात्री 1 वाजता ईमेल पाठवला. त्याने त्या मुलीवर केलेले सगळे आरोप 100 टक्के खरे आहेत. आमचा मुलगा कोणत्या दुःखातून जात‌ होता ते‌ आम्ही सांगू‌ शकत नाही," असं अतुल यांचे वडील पवन कुमार यांनी सांगितलं.

निकिता किंवा त्यांच्या कुटुंबियांपैकी कोणीही प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध नव्हतं. प्रतिक्रिया देण्याच्या आमच्या विनंतीला निकिता किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी काही प्रत्युत्तर दिलं तर‌ ते येथे समाविष्ट केलं जाईल.

घटनेनंतर अनेकांनी निकिताचे फोटो लिंक्डइनवरून काढून त्यासोबत त्यांची माहिती इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर टाकली. त्या काम करतात त्या कंपनीला टॅग करून त्यांना कामावरून कमी करण्याचीही मागणी केली.‌

दुसरीकडे कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचण्याआधी निकिता यांची बाजुही समजून घेतली जावी, असं काही नेटकऱ्यांनी म्हटलं.

भारतात पुरुषांचा मोठ्या प्रमाणावर छळ होतो?

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर भारतातल्या पुरुषांच्या हक्कांबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

छळ आणि दडपशाहीपासून महिलांचं संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले कायदे आता पुरुषांसाठी शाप ठरत आहेत, असं काही लोकांचं म्हणणं होतं.

अलिकडेच झालेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात काही निरिक्षणं नोंदवली आहेत. अलिकडच्या काळात लग्नाच्या नात्यातल्या वादांमुळे नातेसंबंधातला तणाव वाढत आहे. त्यामुळं भारतीय दंड संहितेतल्या कलम 498अ सारख्या तरतुदींचा पत्नीकडून पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी वापर करण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झालीय, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

अशा कौटुंबिक वादात केलेल्या अस्पष्ट आणि सर्वसाधारण आरोपांची नीट छाननी केली नाही, तर त्यातून पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल आणि त्यांच्या भ्रष्टाचारीवृत्तीला प्रोत्साहन मिळेल. आपल्या अवास्तव मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी कधीकधी पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात आयपीसी कलम 498अ चा आधार घेतला जातो.

त्यामुळे पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात स्पष्ट पुरावा नसताना खटला चालवण्यापासून न्यायालयानं अनेकदा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

पुरुषांनाही हवेत कायदे

अतुल यांच्या आत्महत्येसारख्या उदाहरणांना अधोरेखित करून काही स्वयंसेवी संस्था पुरुषांच्या हक्कांसाठी लढताना दिसत आहेत.

सगळ्यांनाच न्याय मिळावा आणि कोणाचंही शोषण होऊ नये, यासाठी लिंगभाव भेदभाव न करणाऱ्या कायद्यांची मागणी या संस्थाकडून होत आहे.

गुडगावमधल्या एकम न्याय फाऊंडेशन या संस्थेनंही महिलांकडून झालेल्या छळांमुळे होणाऱ्या पुरुषांच्या मृत्यूत वाढ होत असल्याचं अधोरेखित केलं आहे.

त्यांच्या एका अहवालाप्रमाणे, 2023 मध्ये पत्नीनं पतीचा खून केल्याच्या 306 घटना घडल्यात. त्यातील 213 या विवाहबाह्य संबंधांमुळे होत्या. तर 55 कौटुंबिक वादामुळे आणि उर्वरित घटनांमधे इतर कारणांचा समावेश होता.

याच वर्षात पत्नीच्या छळामुळे झालेल्या पुरुषांच्या आत्महत्येच्या घटनांपैकी 235 या मानसिक छळामुळं, 22 घरगुती हिंसाचारामुळं, 47 विवाहबाह्य संबंधांमुळं, 45 खोट्या खटल्यांमुळं आणि 168 इतर कारणांमुळं झाल्या.

यातील मानसिक छळवणुकीतही खोटे खटले, निराधार आरोप आणि पत्नी किंवा तिच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या पोलीस अटकेच्या धमक्यांचा समावेश होतो, असं हा अहवाल सांगतो.

"विकसित देशांमध्ये असतात तशा वैवाहिक बलात्काराच्या कायद्यासाठी आपण आता लढत आहोत. पण या देशांत पुरुषांचं संरक्षण करणारे कायदेही असतात. अशा कायद्यांसाठी इथे कोणीही बोलत नाही. भारतात महिलांच्या संरक्षणासाठी 6 कायदे आहेत, पण पुरुषांसाठी एकही नाही," असं मत दीपिका नारायण भारद्वाज यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. त्या एकम न्याय फाऊंडेशनच्या संस्थापक आहेत.

या खटल्यात कायद्याविरोधात वागणाऱ्या कोणालाही शिक्षा झालीच पाहिजे, असं स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या देवी बीबीसीला सांगत होत्या. पण या आधारावर 498 अ अंतर्गत दाखल झालेले सगळे खटले खोटेच आहेत असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

"नवऱ्याने रक्त येईपर्यंत मारलं आणि तरीही खटला भरला गेला नाही, अशाही घटना होत असतात. न्यायालयीन खर्च परवडतो ते काही कायद्यांचा गैरवापर करतात. ज्याचा गैरवापर केला जात नाही असा कोणता कायदा भारतात आहे?"

"या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, तेच या कायद्यांचा गैरवापर करण्याला कारणीभूत असतात. हुंड्यामुळे झालेल्या छळाचा उल्लेख न करता इतर प्रकारच्या हिंसाचाराबद्दलचे खटले दाखल होतात. आपल्या पोलिसांना याची अनेकदा माहिती नसते," असंही देवी यांनी सांगितलं.

जे झालं ते झालं. आता आपल्याला लिंगभाव भेदभाव न करणाऱ्या कायद्यांची गरज आहे. आम्ही महिलांच्या हक्कांच्या विरोधात नाही, पण पुरुषांनाही संरक्षणाची गरज आहे. तसं पहायला गेलं, तर कलम 498 अ हे खऱ्या महिला पीडितांचं संरक्षण करायलाही कमी पडतं. सगळ्या कौटुंबिक कायद्यांची पुनर्रचना करायची किंवा त्याजागी नवे कायदे आणण्याची गरज आहे. असं केलं तरच पुरूष आणि महिला दोघांनाही न्याय मिळेल," असं मत दीपिका भारद्वाज यांनी व्यक्त केलं.

गैरवापर होणं हा मुद्दा सगळ्याच कायद्यांना लागू होतो, असं हैदराबादमधील ज्येष्ठ वकील लक्ष्मीनारायण बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

पण महिलांच्याबाबतीत या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचंही अलिकडे दिसू लागलं आहे. हे फक्त त्यांचं निरीक्षण नसून सर्वोच्च्य न्यायालयानंही अनेकदा म्हटलं आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. सद्य परिस्थितीला साजेसे बदल कायद्यात करण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)