सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून काय अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी कोणते निर्णय दिले?

सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड आज (10 नोव्हेंबर) निवृत्त होत आहेत. ते अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक प्रभावशाली सरन्यायाधीशांपैकी एक आहेत. अनेक कारणांमुळे त्यांच्या कार्यकाळावर टीका होत आहे.

ते सरन्यायाधीश बनले, तेव्हा अनेक लोकांना आशा होती की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत बदल करतील, "बहुसंख्याकवादी सरकार"वर घटनात्मक नियंत्रण ठेवतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणं सोप करतील.

कदाचित त्यांच्याकडून अपेक्षाच इतक्या जास्त होत्या की, त्यामुळेच अनेकांचा त्यांच्या कार्यकाळासंदर्भात अपेक्षाभंग झाला.

चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदी असताना दिलेले निकाल आणि त्यांचं वैयक्तिक वर्तन या दोन्ही गोष्टींची चर्चा होत आहे. भाषणं आणि मुलाखतींच्या माध्यमातून सरन्यायाधीश चंद्रचूड प्रसारमाध्यमांमध्ये जितक्या प्रकाशझोतात होते, तितकं देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील इतर कोणतेही न्यायमूर्ती नव्हते.

टीका का होत आहे?

अलीकडच्या काळातील दोन गोष्टींमुळे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या वर्तनावर टीका झाली होती.

त्यातील पहिली म्हणजे, अयोध्या प्रकरणासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी "देवासमोर बसलो होतो" असं ते म्हणाले.

दुसरी म्हणजे, जेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चंद्रचूड यांच्या घरी एकत्र गणेशपूजा करत असतानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या दोन्ही गोष्टी अशा होत्या, ज्या साधारणपणे सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षित नसतात. पहिलं म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याच निकालांचा बचाव करणं आणि दुसरं म्हणजे धार्मिक कार्यक्रमांसाठी राजकारण्यांना भेटणं.

इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी केलेल्या चर्चेत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गणपतीची पूजा हा एक 'खासगी कार्यक्रम' होता आणि त्यात 'काहीही चूक नव्हतं' असं सांगितलं.

या गोष्टींशिवाय न्या. चंद्रचूड एक गुंतागुंतीचा वारसा मागे ठेवून जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कार्यकाळाकडे एका विशिष्ट पद्धतीनं पाहणं कठीण आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी अशी काही ध्येयं अयशस्वी ठरली, जी त्यांनी स्वत:समोर ठेवली होती.

मात्र, त्यांनी सरकारच्या विरोधात जाणारे अनेक निकाल देखील दिले आणि त्यामुळे लोकांच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढली. त्याचसोबत त्यांनी अनेक निकाल असेही दिले, ज्याचा नागरिकांच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचं अनेकांना वाटतं.

त्यांच्या काही निकालांनी भविष्यातील खटल्यांसाठी आदर्शवादी तत्त्वांची पायाभरणी केली होती, मात्र त्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात कोणताही दिलासा देऊ शकले नाहीत.

याव्यतिरिक्त, नियुक्त्यांबाबत सरकार सातत्यानं न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकत राहिलं आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा खटल्यांच्या लिस्टिंगबद्दलही (सुनावणीचा क्रम) चंद्रचूड यांच्यावर टीका झाली.

'मास्टर ऑफ द रोस्टर' म्हणून चंद्रचूड यांची भूमिका

न्यायमूर्ती म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड शांत स्वभावाचे आणि सर्व वकिलांचा युक्तिवाद लक्षपूर्वक ऐकणारे म्हणून ओळखले जात होते. मग वकील वरिष्ठ असो की कनिष्ठ असो, ते वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेत असत. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देत.

भारतातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या सरन्यायाधीशांकडे प्रचंड अधिकार असतात.

सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' असतात. म्हणजेच कोणत्या प्रकरणाची सुनावणी कधी घेतली जाणार आणि त्या खटल्याची सुनावणी कोणत्या न्यायमूर्तींपुढे किंवा खंडपीठासमोर होणार हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार सरन्यायाधीशांना असतो.

अनेकदा कोणत्या न्यायमूर्तीसमोर एखाद्या खटल्याची सुनावणी होते आहे, यावर देखील त्या खटल्याचा निकाल ठरत असतो. काही न्यायमूर्ती पुराणमतवादी असतात, तर काही उदारमतवादी असतात.

न्यायमूर्तींची ही विचारसरणी किंवा त्यांचा कल याविषयी सुप्रीम कोर्टाच्या वर्तुळात अनेकदा माहिती असते. त्यामुळेच सरन्यायाधीश रोस्टरसंदर्भातील त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून काही खटल्यांच्या अंतिम निकालांवर अप्रत्यक्षरित्याही प्रभाव टाकू शकतात.

2017 मध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी एक ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेतली होती.

सरन्यायाधीश राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटले निवडक खंडपीठांकडे वर्ग करत असल्याची तक्रार त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली होती.

तेव्हापासून कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर कोणता खटला चालणार, याकडे एक संवेदनशील विषय म्हणून पाहण्यास सुरुवात झाली.

न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत ती विशिष्ट खंडपीठांकडे वर्ग करण्यावरून टीका झाली होती.

चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले, तेव्हा एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, त्यांना न्यायालयं अधिक पारदर्शक बनवायची आहेत.

मात्र, कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर कोणता खटला चालवला जावा, यासंदर्भातील रोस्टरवरून ही बाब पूर्णपणे लागू झाल्याचं दिसून आलं नाही.

कार्यकाळातील एक महत्त्वाची बाब

न्या. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, घटनापीठाशी संबंधित 33 खटल्यांना अंतिम स्वरूप दिलं.

ही अशी प्रकरणं होती, ज्यात कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न हाताळले जाणार होते आणि त्यासाठी पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तींच्या पीठांची आवश्यकता होती.

कलम 370 रद्द करण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या संदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी 5, 7 आणि 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची नियुक्ती केली.

घटनापीठाची स्थापना करताना काही खटल्यांना इतर खटल्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य देण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. उदाहरणार्थ, समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहासंदर्भातील प्रकरण.

न्या. चंद्रचूड अशा खंडपीठांमध्ये सहभागी होते, ज्या खंडपीठानं खासगीपणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकार घोषित केलं होतं आणि समलैंगिकता गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला होता.

यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा होती की, ते समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार देण्यासंदर्भात विचार करतील. त्यानंतर हा खटला वर्ग झाला आणि विक्रमी वेळेत पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाकडं देण्यात आला.

त्या प्रक्रियेत न्यायालयानं भारतातील अशा प्रकारच्या सर्व खटल्यांना स्वत:कडे वर्ग करून घेतलं. मात्र, या खटल्याचा अंतिम निकाल हा समलैंगिकांसाठी फारसा समाधानकारक नव्हता. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं समलैंगिकांना विवाहाचा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निकाल दिला.

एकीकडे अशा प्रकरणांची सुनावणी मोठ्या वेगानं होत असताना इतर असंख्य महत्त्वाची प्रकरणं रेंगाळली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि मॅरिटल रेप म्हणजे वैवाहिक संबंधांतील बलात्कारासारखी प्रकरणं मात्र प्रलंबितच राहिली.

जामिनाशी संबंधित प्रकरणं

नागरी स्वांतत्र्याशी निगडीत काही प्रकरणांमध्ये न्या. चंद्रचूड यांनी तत्परतेनं काम केलं.

उदाहरणार्थ, गुजरात उच्च न्यायालयानं सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन नाकारल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं शनिवारी विशेष सुनावणी घेत जामीन मंजूर केला होता.

मात्र, त्याचबरोबर न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातील एक प्रकरण म्हणजे भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असलेल्या महेश राऊत यांना जामीन मिळण्याबाबतचं होतं. महेश राऊत पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत.

या प्रकरणात 16 सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांना कथितरित्या जातीवर आधारित हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याबद्दल आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असलेल्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं.

2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनसुद्धा महेश राऊत यांच्या जामीन अर्जाला स्थगिती देण्यात आली आणि अजूनही तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. सर्वसाधारणपणे, उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय क्वचितच त्याला स्थगिती देतं. मात्र, हे प्रकरण अजूनही न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर प्रलंबित आहे.

टीकाकार असंही म्हणतात की, हे प्रकरण दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होतं आणि तिथे न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या कनिष्ठ न्यायमूर्ती होत्या. मात्र, रोस्टरच्या नियमांविरुद्ध त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडं हे प्रकरण हस्तांतरित करण्यात आलं. त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वरिष्ठ न्यायमूर्ती होत्या.

अशाच प्रकारची टीका उमर खालीदच्या जामिनाबाबतही होते. उमर दिल्ली दंगल प्रकरणातील आरोपी आहे. गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ तो तुरुंगात आहे.

हे प्रकरणही आधी इतर खंडपीठांकडे देण्यात आलं होतं. मात्र नंतर ते न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडं हस्तांतरित करण्यात आलं.

आणखी एक प्रकरण म्हणजे, रितू छाबडिया खटला. या प्रकरणात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं म्हटलं होतं की, अपूर्ण आरोपपत्र दाखल करणं म्हणजे जामीन मिळण्यासाठी आपोआप आधार तयार होतो.

मात्र, दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात असलेल्या चंद्रचूड यांनी केवळ तोंडी आदेशावर हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं आणि शेवटी त्या आदेशाला स्थगिती दिली. ही बाब न्यायालयीन नियमांच्या विरोधात असल्याचं म्हणत त्यावर जोरदार टीका झाली. हे प्रकरण आजपर्यंत प्रलंबित आहे.

सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळावर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे लिहिलंय की, "घटनापीठांची स्थापना आणि खटले वर्ग करण्यासंदर्भात अनेक गोष्टी व्हायला हव्या आहेत. त्यात अनेक त्रुटी दिसून आल्या."

न्यायालयात अशी असंख्य प्रकरणं आहेत जी सुनावणीस न आल्यामुळे नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जबाबदारीला धक्का पोहोचला आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) चा अनेकदा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि सरकारच्या टीकाकारांनी केला आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अ‍ॅक्ट बाबतच्या फेरविचारासाठीची याचिका चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित राहिली.

2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अटक करणं, तपास करणं आणि जामीन यासंदर्भात मोकळीक दिली होती. ही मोकळीक इतक्या अधिक प्रमाणात होती की तो निकाल देण्यात आल्यानंतर लगेचच त्यावर फेरविचार करण्यात आला होता.

"प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) अंतर्गत येणारी प्रकरणं ज्या प्रकारे हाताळली गेली, ते एका अर्थानं सरकारची भूमिका स्वीकारण्यासारखंच आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नाव उघड न करण्याच्या अटीवर म्हणाले.

त्याचप्रमाणे जामिनासंदर्भातील काही प्रकरणं ज्या पद्धतीनं वर्ग करण्यात आली, ती बाब देखील 'चिंताजनक' होती, असंही ते म्हणाले.

न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित राहिलेलं आणखी एक प्रकरण म्हणजे, चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीतील पीठासीन अधिकारी असलेल्या अनिल मसीह यांच्या भूमिकेबाबतचा.

न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठानं असं मानलं की, अनिल मसीह यांनी भाजपच्या उमेदवाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी निवडणूक निकालांमध्ये छेडछाड केली होती. या खंडपीठानं यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याबद्दल मसीह यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली होती.

ही सुनावणी झाली तेव्हा चंद्रचूड यांनी अनिल मसीह यांना कठोर शब्दात फटकारलं होतं. त्यातून न्यायालय मसीह यांना त्यांच्या कृत्यासाठी शिक्षा करेल असं संकेत मिळाले होते. मात्र, हे प्रकरण सुनावणीसाठी कधीच वर्ग झालं नाही.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्यानुसार, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत न्या. चंद्रूचूड यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेताना तुम्ही एका वाक्यात म्हणू शकता की, उमर खालीद अजूनही तुरुंगात आहे, तर अनिल मसीह यांना अद्याप तुरुंगवास व्हायचा आहे."

याआधीच्या तुलनेत चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात घटनापीठात अधिक प्रकरणं लवकर निकाली काढण्यात आली. तरीही त्यांच्याच कार्यकाळात प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ झाली आहे.

ते सरन्यायाधीश झाले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 69 हजारपेक्षा अधिक होती. ते आता निवृत्त होत असताना हीच संख्या 82 हजारांपर्यंत पोहोचलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणतात की, "मला वाटतं की, प्रशासकीयदृष्ट्या सरन्यायाधीशांनी इतकं कार्यक्षम असलं पाहिजे की खटल्यांच्या संख्येला तोंड देता आलं पाहिजे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांनी खंडपीठाच्या प्रकरणांसंदर्भात हे आव्हान स्वीकारलं. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात ते अपयशी ठरले."

कॉलेजियमचे प्रमुख म्हणून कामगिरी

अनेक लोकांच्या मते, न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातील मोठं अपयश म्हणजे न्यायालयीन नियुक्त्या.

कायद्यानुसार, कोणत्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती करायची, याबाबत वरच्या न्यायालयांमधील वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमचा शब्द शेवटचा असतो.

शिफारस केलेल्या या नियुक्त्यांबाबत सरकारला जरी आक्षेप असला तरी ते फक्त एकदाच फेरविचारासाठी ही नावं परत पाठवू शकतात. मात्र, तीच नावं पुन्हा पाठवली गेल्यास सरकारला ती स्वीकारावी लागतात.

मागील काही वर्षांमध्ये सरकारनं या नियुक्त्याबाबत स्वत:ची भूमिका पुढे नेण्याचा आणि त्यात प्राधान्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे अनेकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडतात किंवा सरकारच्या पसंतीच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होतात.

चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यावर, त्यांनी स्वत: एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, विविध घटकातील न्यायाधीशांसह न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदं भरणं हे त्यांचं उद्दिष्टं आहे.

अनेक कायदे तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की, चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरील सरकारच्या प्रभावाला रोखता आलं नाही.

चंद्रचूड यांच्यासोबत काम केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका माजी न्यायमूर्तींनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर म्हटलं की, "ते सरकारला रोखू शकले नाहीत. नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत ही एक खूप मोठी समस्या आहे. ते सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात अपयशी ठरले. सरकारसमोर खूप झुकले गेले."

याच माजी न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटलं की, "चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ प्रदीर्घ होता. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ होता. कमी कार्यकाळ असणाऱ्या व्यक्तीकडून तुम्ही याप्रकारची अपेक्षा कशी कराल?"

ते पुढे म्हणाले की, "उच्च न्यायालयांची स्थिती अत्यंत कठीण आहे."

न्यायालयांत 351 पदे रिक्त

चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतंर उच्च न्यायालयांमध्ये 323 रिक्त पदं होती. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळाच्या दोन वर्षांनंतर या रिक्त पदांची संख्या वाढून 351 वर पोहोचली आहे.

त्यातच खटले वर्ग करण्यासंदर्भातील पक्षपातीपणाच्या आरोपांमुळेही नियुक्ती प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे.

सर्वसाधारणपणे नियुक्त्या प्रशासकीय बाजूनं हाताळल्या जातात. मात्र, एका दुर्मिळ प्रकरणात नियुक्त्यांच्या बाबतीत सरकार कायद्याचं पालन करत नसल्यानं न्यायालयाचा अवमान होण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्यासमोर त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

त्यावेळेस त्यांनी इशारा दिला होता की, जर सरकारकडून कायद्याचं पालन केलं गेलं नाही, तर सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं जाईल. मात्र, त्यांचा कार्यकाळाच्या शेवटी हे प्रकरण यादीतून वगळण्यात आलं होतं.

या प्रकारामुळे न्यायमूर्ती कौल देखील चक्रावून गेले होते. कौल त्यावेळी म्हणाले होते की, "मी ते प्रकरण रद्द केलेलं नाही. काही गोष्टींविषयी न बोललेलंच बरं. मला खात्री आहे की सरन्यायाधीशांना याविषयी माहिती आहे."

ही एक विचित्र घटना होती. कारण न्यायमूर्ती कौल यांनी 5 डिसेंबरला त्यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी करण्याचे आदेश आधीच दिले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण सुनावणीला आलेलं नाही.

या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा न्यायालयानं केंद्र सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे नियुक्त्यांसंदर्भात काही कारवाई होत होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयातील नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

विधी व न्याय विभागाच्या वेबसाईटनुसार, तेव्हापासून उच्च न्यायालयात 30 हून कमी नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे.

ज्या नियुक्त्या झाल्या, त्यातही काही न्यायमूर्तींना नियुक्त करण्याबाबत आणि काहींना हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बनवलं नसल्यामुळंही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

इंडियन एक्स्प्रेसशी केलेल्या चर्चेत न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने 164 न्यायाधीशांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यातल्या 137 जणांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत आणि 27 नावांवर सरकारने अद्याप निर्णय दिलेला नाही असं सांगितलं.

या प्रकरणांची झाली चर्चा

एक प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्हिक्टोरिया गौरी यांच्याबाबतीत होतं. त्यांच्या शपथविधी समारंभाआधीपासूनच आरोप करण्यात येत होते की, त्यांनी अ्ल्पसंख्याकांविरोधात कथित द्वेषयुक्त भाषण केलं आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यावेळी चंद्रचूड म्हणाले होते की, ही बाब कॉलेजियमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर त्यांनी ते प्रकरण दुसऱ्याच दिवशी सुनावणीला घेतलं.

जेव्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली, तेव्हा आणखी एका खंडपीठानं सांगितलं होतं की, सर्व मुद्दे लक्षात घेऊनच कॉलेजियमनं निर्णय घेतला आहे आणि त्यांनी ती याचिका फेटाळली होती.

काही न्यायाधीशांबाबत म्हटलं जातं की, सरकारविरोधी निकाल दिल्यामुळे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली नाही.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती मुरलीधर यांचं असंच एक प्रकरण होतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी एक असलेल्या न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांची बदली ओडिशात करण्यात आली.

इतकंच काय, महत्त्वाचं उच्च न्यायालय मानलं जाणाऱ्या मद्रास हायकोर्टातील त्यांच्या बदलीबाबत देखील केंद्र सरकारला आक्षेप होता, असं म्हटलं जातं. त्यामुळंच कॉलेजियमनं पुन्हा त्यांच्या नावाची शिफारस केली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती न करण्यावर तीन मोठ्या कायदे तज्ज्ञांनी लेख लिहून प्रश्न उपस्थित केला होता? 'न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती का करण्यात आली नाही? विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयात दोन पदं रिक्त असताना असं का करण्यात आलं नाही?' असे प्रश्न विचारण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या मते, कॉलेजियम व्यवस्था न्यायव्यवस्थेच्या स्वायतत्तेचं प्रतीक आहे.

ते म्हणाले, "आज असं वाटतं की, संभाव्य न्यायमूर्तींच्या भवितव्याचा निर्णय सरकार घेतं आहे."

एका बाबतीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड काही प्रमाणात यशस्वी झाले. ते म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या बाबतीत. त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात 18 न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली.

मात्र, असं करताना त्यांनी विविध घटकांतील न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचं आश्वासन पाळलं नाही. त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात एकाही महिला न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली नाही.

माध्यमांमध्ये चर्चा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे म्हणतात की, "प्रसारमाध्यमांमध्ये चंद्रचूड यांचा मोठा प्रभाव होता."

त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे ऑनलाइन ट्रोल्सनं देखील न्या. चंद्रचूड यांना लक्ष्य केलं होतं. त्यांना 'हिंदूविरोधी' आणि 'नकली स्त्रीवादी' ठरवण्यात आलं.

अर्थात, अनेकजण हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, एखाद्या न्यायमूर्तीनं इतकं प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलं पाहिजे का? कारण न्यायमूर्तींनी समाजापासून अलिप्त राहत, सध्याच्या प्रवाहापासून दूर राहत फक्त कायद्याच्या दृष्टीनं योग्य असा निकाल दिला पाहिजे.

दुष्यंत दवे प्रश्न उपस्थित करतात की, "तुम्ही जर प्रसारमाध्यमांमध्ये इतकं मिसळाल, तर तुम्हाला लोकांना आवडेल असंच काम करावसं वाटेल. मग तुम्ही कठोर निकाल देऊ शकणार नाहीत."

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड हिंदू म्हणून उघडपणे वावरले. जानेवारी महिन्यात ते गुजरातमधील द्वारका मंदिरात गेले होते.

तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, "मंदिराचा ध्वज आम्हा सर्वांना एकत्र ठेवतो. त्यांनी मंदिराच्या ध्वजाची तुलना राज्यघटनेशी देखील केली होती."

याचवर्षी गणशोत्सवाच्या काळात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गणपतीची आरती करण्यासाठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी गेले होते. या गोष्टीवर प्रचंड टीका झाली होती.

ऑक्टोबर महिन्यात भाषण करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना त्यातून मार्ग निघण्यासाठी त्यांनी देवाकडे प्रार्थना केली होती.

या सर्व गोष्टींवर टीका झाली आणि हे सर्व देखील चंद्रचूड यांचा वारसा किंवा त्याचा एक भाग राहील.

सत्तेचं सर्वोच्च पद आणि न्यायव्यवस्थेचं सर्वोच्च पद, या दोघांमध्ये जवळीक दिसणं ही एक गुंतागुंतीची गोष्ट आहे.

न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये सरकार हेच पक्षकार असतं. अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीशांच्या या वर्तणुकीमुळे खालच्या न्यायालयांमध्ये आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये एक विशिष्ट असा संदेश जातो.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, "तुम्हाला तुमच्या घरात पंतप्रधानांबरोबर आरती करण्याची काय आवश्यकता आहे? तुम्ही हे केलं तरी, त्याचे फोटो प्रसिद्ध करण्याची काय आवश्यकता होती?"

आणखी एक माजी न्यायमूर्ती म्हणाले की, "मी देवाकडे प्रार्थना केली, हे सांगणं तुम्हाला तर्कविसंगत बनवते आणि न्यायाधीशांनी हे टाळलं पाहिजे."

इतकंच नाही, तर निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले की, "न्यायाधीश, सरकारमधील अधिकारी, सत्तेतील वरच्या पदांवरील लोकांना भेटतात. मात्र, नेहमी त्यांची भेट सरकारी कार्यक्रमांमध्ये होते. ते एकत्र पूजा करण्यासाठी कधीच भेटत नाहीत."

एक माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, "ते खूप चांगले असू शकतात. ते खूप विनम्र असू शकतात. मात्र, असं असतानाही ते इतके आत्ममग्न असू शकतात की, इतरांचं नुकसान करतील."

ते पुढे असंही म्हणाले की, "अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात एका नव्या इमारतीच्या बांधकामाची पायाभरणी कार्यक्रम झाला होता. मात्र, त्याची कोणतीही तयारी नसताना हा कार्यक्रम करण्याची काय आवश्यकता होती."

चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लोगोमध्ये देखील बदल केला. त्यांनी न्यायदेवतेची एक नवीन मूर्ती लावली. आतापर्यंत या मूर्तीच्या डोळ्यांवर दिसणारी पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे आणि आता न्यायदेवतेच्या हातात राज्यघटना आहे.

सरन्यायाधीश म्हणून चंद्रचूड यांच्या कामकाजासंदर्भात वकिलांच्या संघटनेनेदेखील अनेक तक्रारी केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनं सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहून तक्रार केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, 'त्यांनी बार असोसिएशन शी सल्लामसलत केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचं चिन्हं बदलण्याचा आणि न्यायदेवतेचं स्वरुप बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.'

ऑल इंडिया बार असोसिएशननंही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आणि आरोप केला की, ते वकिलांचा सन्मान ठेवण्यात अपयशी ठरले आहेत.

यासोबतच त्या पत्रात असंही लिहिलं होतं की, चंद्रचूड यांचा "अमूल्य वेळ कार्यक्रमांमध्ये खर्च होतो आहे आणि जर त्यांनी यात बदल केला नाही तर बार असोसिएशनला असं म्हणावं लागेल की सरन्यायाधीश आपल्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यापेक्षा जास्त भर प्रसिद्धी मिळवण्यावर देत आहेत."

कोणत्या निर्णयांची झाली चर्चा?

न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश म्हणून देखील चंद्रचूड अशा अनेक निकालांचा भाग होते, ज्या निकालांनी मूलभूत सिद्धातांचा पाया घातला. आगामी काळात ते निकाल खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले, "त्यांच्या या निकालांचा परिणाम लोकांना प्रदीर्घ काळ जाणवत राहील."

भारतात खासगीपणाच्या अधिकाराबाबत त्यांनी 9 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाद्वारे बहुमतानं निकाल दिला होता.

या निकालाचा देशातील सार्वजनिक जीवनातील अनेक अंगांवर खोलवर परिणाम होणार आहे. ते अशा घटनापीठांचे सदस्य होते, ज्यांनी समलिंगी आणि विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरवण्याच्या तरतुदी रद्द केल्या.

चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयानं अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार देणारा आणि सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याची परवानगी देणारा निकाल दिला होता.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 9 न्यायमूर्तींच्या आणखी एका घटनापीठानं बहुमतानं दिलेला निकालही लिहिला होता. या निकालात म्हटलं होतं की, सरकारला कोणत्याही मालमत्तेला सार्वजनिक मालमत्ता मानून ती ताब्यात घेण्याचा आणि त्याचं पुनर्वितरण करण्याचा अधिकार नाही.

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या अनेक दशकांपासून असलेला स्वत:चाच एक निकाल पालटला होता. आधीच्या निकालात असं म्हटलं होतं की, सर्व खासगी मालमत्ता सार्वजनिक साधनसंपत्ती आहेत.

अनुसुचित जाती आणि जमातींना आरक्षणात उप-वर्ग बनवण्याची परवानगी देणारा निकालही चंद्रचूड यांनी दिला.

त्यांनी तुरुंगात जातीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास घटनाबाह्य ठरवलं.

आसाम करारांना त्यांनी घटनात्मकतेचा दर्जा दिला.

उत्तर प्रदेशातील मदरसे चालू ठेवण्यास त्यांनी परवानगी दिली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 57 वर्षे जुन्या निकालाला रद्द ठरवलं. या जुन्या निकालात म्हटलं होतं की, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, अल्पसंख्यांक संस्थेच्या दर्जाचा दावा करू शकत नाही.

कर आकारण्यासंदर्भातील आणि वाटाघाटींद्वारे वाद सोडवण्याशी संबंधित प्रकरणांचे निकाल देण्यात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा सहभाग होता.

त्यांच्या अनेक निकालांमध्ये प्रसारमाध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याला बळ देण्याचा प्रयत्न देखील दिसला. त्यांनी मीडिया वन या मल्याळम वृत्तवाहिनीच्या प्रसारणावर लावण्यात आलेली बंदी हटवली.

केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटवर बंदी घातली. तसंच, अर्णब गोस्वामी आणि झुबैर अहमद यांना जामीन देखील दिला.

अर्थात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अनेक निकालांद्वारे जी मूलभूत तत्त्वं निश्चित करण्यात आली, ती येणाऱ्या पिढ्यांना उपयुक्त ठरतील.

मात्र, कायद्याचे अनेक जाणकार असा प्रश्न उपस्थित करतात की, शेवटी त्यांनी दिलेल्या निकालांमुळे असे कोणते फायदे होणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एका माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, "त्यांच्या बहुतांश निकालांचं हे वैशिष्ट्यं राहिलं आहे. त्यांच्यामध्ये अशी क्षमता आहे की, ते येणाऱ्या पिढ्यांच्या कामी येतील अशा तत्त्वांचा शोध घेत त्याला निकालाचा आधार बनवतात. हे सर्व तर ठीक आहे. मात्र, शेवटी न्यायालयानं काय केलं? हा प्रश्न देखील निर्माण होतो."

हेच माजी न्यायमूर्ती असंही म्हणाले, "मला वाटतं की, ते कठोर निर्णय घेण्यासाठी तयार होते, मात्र कोणालाही दुखावू इच्छित नव्हते. ही एक त्रासदायक बाब आहे."

उदाहरणार्थ, इलेक्टोरल बाँड संदर्भातील त्यांचा निकाल. त्याचं खूप कौतुकदेखील झालं होतं.

त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं इलेक्टोरल बाँडची योजना रद्द ठरवली आणि सरकारवर यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर करण्याचा दबाव आणला. जेणेकरून देणग्या देणाऱ्यांची नावं राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांशी पडताळून पाहता येतील.

मात्र, यानंतर न्यायालयानं कोणतीही कारवाई करणं टाळलं. देवाण-घेवाणीची अनेक प्रकरणं समोर आली, तपास यंत्रणांनी छापे घातल्यानंतर इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या दिल्या गेल्या किंवा इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या दिल्यानंतर सरकारी कंत्राटं मिळाली.

मात्र, अशा प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिला.

या प्रकरणात न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास केला जावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या संघटनेचे वकील प्रशांत भूषण होते. या प्रकरणाची सुनावणी चार महिन्यांनी निश्चित करण्यात आली आणि एकाच सुनावणीनंतर ती याचिका फेटाळण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एका माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, "इलेक्टोरल बाँड रद्द केल्यानंतर जी कारवाई व्हायला हवी होती, त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या."

दुष्यंत दवे म्हणतात की, "शस्त्रक्रिया तर यशस्वी झाली, मात्र रुग्ण दगावला, असाच हा प्रकार होता."

अशी प्रकरणं होती, ज्यांचं महत्त्व लक्षात घेत स्वत: न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्याची दखल घेतली आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाचे आदेश दिले.

त्यांनी कोलकाताच्या आर जी कर हॉस्पिटलमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण आणि मणिपूरमधील लैंगिक हिंसेच्या प्रकरणाची स्वत: दखल घेत त्याची सुनावणी केली.

त्यांनी मणिपूर हिंसाचाराच्या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाद्वारे करण्याचे आदेश देखील दिले.

मात्र, ते कोणत्या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये स्वत: दखल घेतील किंवा मग कोणत्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाचे आदेश देतील, यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट पॅटर्न दिसला नाही.

उदाहरणार्थ, हिंडेनबर्ग रिसर्च या शॉर्ट सेलिंग करणाऱ्या कंपनीनं अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचे आदेश देण्यास त्यांनी नकार दिला.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलं होतं की, सेबीच्या तपासातून विश्वास निर्माण होतो आणि अशा प्रकरणांचा तपास सेबीकडून घेऊन तो इतर कोणालाही देण्याची आवश्यकता नाही.

अर्थात या निकालावर टीका झाली. कारण सेबीच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित होत होते.

याचप्रकारे, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी बंड करून ते एकनाथ शिंदे गटात जाण्याचं प्रकरण होतं. या बंडामुळे जून 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पडलं होतं.

चंद्रचूड सरन्यायाधीश झालेले नव्हते, तेव्हाच न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती. मात्र, या प्रकरणाचा निकाल चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत देण्यात आला होता.

तसं पाहता, या प्रकरणाचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं लागला. मात्र, यात न्यायालय म्हणालं की, उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राजीनामा दिला असल्यामुळं आता न्यायालय याबाबतीत काहीच करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायमूर्ती म्हणतात, "महाराष्ट्रात याचं जिवंत उदाहरण होतं की, सरकार काम करत होतं. अशा परिस्थितीत ते (उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद देऊन) इतिहास घडवू शकले असते. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही."

चंदीगडच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या प्रकरणात याच्या नेमकं उलटं झालं. न्यायालयानं त्या प्रकरणाची सुनावणी वेगानं पूर्ण केली आणि निवडणुकीचे निकाल बदलून टाकले.

याचप्रकारे न्या. चंद्रचूड यांनीदेखील निकाल दिला की, दिल्लीच्या नागरी सेवांवर नायब राज्यपालांचं नाही, तर निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेत आलेल्या दिल्ली सरकारचं नियंत्रण राहील.

अर्थात, त्यांच्या या निकालाला रद्द ठरवण्यासाठी दहा दिवसांतच सरकारनं एक अध्यादेश आणला. यानंतर कायद्यात बदल करण्यात आला. या कायद्याला मग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र, चंद्रचूड यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात हे प्रकरण प्रलंबितच राहिलं.

न्या. चंद्रचूड न्यायाधीश होते, तेव्हा सर्वसाधारणपणे त्यांच्याकडं गर्भपाताचे समर्थक म्हणून पाहिलं जायचं. कारण 2022 मध्ये त्यांनी निकाल दिला होता की, अविवाहित महिलांना देखील गर्भपाताचा अधिकार असला पाहिजे.

या प्रकरणातील निकालात न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते, 'फक्त महिलांचाच त्यांच्या शरीरावर अधिकार आहे. गर्भपात करण्यामागे अनेक प्रकारची कारणं असू शकतात. यामध्ये मानसिक आरोग्य हा मुद्दा देखील समाविष्ट आहे.'

मात्र, 2023 मध्ये त्यांनी आणखी एक बहुचर्चित निकाल दिला होता. यात सर्वोच्च न्यायालयानं आधी 26 आठवड्यांच्या एका विवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

मात्र, शेवटी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला. त्या महिलेनं सांगितलं की, ती प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक समस्यांना तोंड देते आहे आणि आपण गर्भवती असल्याचं आपल्याला खूप उशीरा कळालं. त्यामुळं आधी न्यायालयात येता आलं नाही.

मात्र, तरीही सर्वोच्च न्यायालयानं महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली नाही. त्यावर न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, यामुळं 'गर्भात असलेल्या बाळाचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाईल.

टीकाकारांनी या निकालाला भारतात गर्भपाताच्या अधिकारांच्या बाबतीत उलटा प्रवास करणारा निकाल ठरवलं होतं. या निकालामुळं महिलांचा त्यांच्या शरीरावरील अधिकार कमकुवत झाला होता.

जेव्हा संघराज्यवादाचा (फेडरलिझम) मुद्दा आला तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी खनिजांचं उत्खनन आणि औद्योगिक श्रेणीच्या अल्कोहोलवर कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं.

मात्र, कलम 370 च्या प्रकरणात त्यांनी हे कलम हटवण्यास आणि जम्मू-काश्मीरचं विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात करण्यास योग्य ठरवलं.

हा निकाल देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी, केंद्र सरकार एखाद्या राज्याचं विभाजन करू शकतं का आणि ते देखील राष्ट्रपती राजवटीमुळे त्या राज्याची विधानसभा कार्यरत नसताना करता येईल का? या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांच्या या निकालावर टीका झाली. याकडे संघराज्यवादाला कमकुवत करणारा निकाल म्हणून पाहिलं गेलं.

अयोध्या प्रकरणात देखील न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या भूमिकेबद्दल बरंच काही लिहिलं गेलं आहे. ज्या खंडपीठानं या प्रकरणात निकाल दिला होता, त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती चंद्रचूड देखील होते. या निकालावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.

या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयानं मशीद पाडण्यास बेकायदेशीर ठरवलं होतं आणि हे देखील मान्य केलं होतं की, पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणात ही गोष्ट सिद्ध झालेली नाही की, एखादं मंदिर पाडून तिथे बाबरी मशीद बनवण्यात आली आहे.

मात्र, तरीदेखील न्यायालयानं वादग्रस्त जमीन हिंदूंना दिली आणि मशीद बनवण्यासाठी मुस्लिमांना पाच एकर जमीन दुसऱ्या ठिकाणी देण्याचे आदेश दिले.

या निकालातील एक धक्कादायक भाग हा देखील होता की, निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्तीच्या नावाचा त्यात उल्लेख नव्हता. ही एक विचित्र बाब होती.

नंतर पीटीआयला दिलेल्या एका मुलाखतीत चंद्रचूड म्हणाले होते की, हा एक असा निकाल होता, ज्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ठरवलं होतं की, निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्तीचं नाव तिथे नसलं पाहिजे.

मात्र, निकाल कोणत्याही खंडपीठानं दिलेला असला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयानंच दिलेला असतो. त्यामुळे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच म्हटलं जातं.

मात्र, रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्टमधील तरतुदींवर खूप भर देण्यात आला आहे.

अयोध्येतील वादानंतर हा कायदा बनवण्यात आला होता. जेणेकरून देशाला स्वातंत्र्य मिळताना कोणत्याही धार्मिक स्थळाची जी स्थिती असेल तीच कायम ठेवली जावी. या कायद्यात कोणत्याही धार्मिक स्थळाचं स्वरूप बदलण्यावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

अनेकांना वाटत होतं की, यामुळं भविष्यात मंदिर-मशीद चा आणखी एखादा वाद सुरू होण्यापासून रोखता येईल.

मात्र, जेव्हा ज्ञानवापी मंदिरचा वाद न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आला, तेव्हा त्यांनी याच्याशी निगडीत प्रकरण पुढे जाऊ दिलं.

ते असं म्हणाले होते की, देशाला स्वातंत्र्य मिळताना कोणत्या धार्मिक स्थळाचं काय स्वरुप होतं, याचा तपास करण्यासाठी सर्व्हे करण्यास प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट मनाई करत नाही.

आजही ज्ञानवापीचा वाद आणि अशीच बरीच प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत.

तसं पाहता न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी खासगीपणाच्या अधिकाराशी निगडीत निकाल देखील दिला. तसंच आधारच्या प्रकरणात बहुमतापेक्षा वेगळं होत निकाल देखील दिला होता. या निकालाचं काहीजण खूप कौतुक देखील करतात.

या निकालात न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, सरकारनं जे 12 अंकी ओळखपत्र आणलं आहे, ते घटनाबाह्य आहे आणि ते रद्द केलं पाहिजे.

मात्र, याच्या उलट, सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर किंवा विरोधकांवर हेरगिरी करण्यासाठी वापरण्यात आलेलं पेगासस सॉफ्टवेअर वापराचं प्रकरण देखील त्यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित राहिलं. याच्यावर एकदाही सुनावणी झाली नाही.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची दखल आधार व्यतिरिक्त, इतर अनेक प्रकरणांमध्ये देखील खंडपीठातील बहुमतापेक्षा वेगळा निकाल देण्यासाठी घेतली जाते.

उदाहरणार्थ, भीमा कोरेगाव प्रकरण. या प्रकरणात बहुमतापेक्षा वेगळा निकाल देत न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, या प्रकरणातील महाराष्ट्र पोलिसांचं वर्तन त्यांच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्न निर्माण करतं आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे.

मात्र, चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ संपला तरी देखील भीमा कोरेगावशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सुरू झालेली नाही. ते सरन्यायाधीश असताना (दुसऱ्या खंडपीठांनी) या प्रकरणात अटक झालेल्या किमान तीन लोकांना जामीन जरूर दिला आहे.

मात्र, त्याउलट जिल्हा न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाचा स्वतंत्ररित्या तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळणारा निकाल दिला होता.

मृत्यूच्या वेळेस न्यायमूर्ती लोया यांच्यासमोर सोहराबुद्दीन चकमकीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह मुख्य आरोपी होते.

या प्रकरणाची सुनावणी ज्या पद्धतीनं झाली आणि त्यानंतर चंद्रचूड यांनी दिलेल्या या निकालावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. हे प्रकरण वर्ग करण्यासंदर्भात आणि न्यायालयांमध्ये सुनावणी होत असताना करण्यात आलेल्या युक्तिवादांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

कायद्याचे जाणकार असलेले वरिष्ठ पत्रकार मनू सॅबेस्टियन यांनी या निकालाची तुलना करताना त्याला आजच्या काळातील 'एडीएम जबलपूर केस' म्हटलं होतं.

एडीएम जबलपूर केसवर खूप टीका केली जाते. आणीबाणीच्या काळात सर्वसामान्य लोकांचे अधिकार हिरावून घेणाऱ्या या बहुचर्चित प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील देखील होते.

या खंडपीठानं आणीबाणीत सर्वसामान्य लोकांचे अधिकार हिरावून घेण्यास योग्य ठरवलं होतं.

तांत्रिक सुधारणा

एका बाबतीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अनेक बदल केले, ते म्हणजे न्यायालयांचं आधुनिकीकरण. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अनेक पावलं उचलली.

आता घटनापीठाच्या सुनावणीची ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीनं न्यायालयाच्या निकालांचं सर्व भाषांमध्ये भाषांतर केलं जातं. सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या सुनावण्यांचं लाईव्ह प्रसारण करण्याची तयारी आता सर्वोच्च न्यायालय करत आहे.

वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले, "न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणाबाबत त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे. व्हीडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा आणखी चांगली करण्यात आली. ई-फायलिंगची स्वीकार्यता वाढवली. सर्वोच्च न्यायालयाला आधुनिक बनवण्याचा आणि सरकारकडून निधी मिळवण्याचा एक चांगला वारसा सोडून ते जात आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची अत्यंत बारकाईनं सार्वजनिक छाननी करण्याचे दरवाजेही उघडले आहेत."

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा वारसा

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे म्हणतात, "त्यांचा कार्यकाळ उलथा-पालथ घडवणारा ठरला आहे. ते बऱ्याचशा लोकांना नाराज करणारा नकोसा वारसा सोडून जात आहेत."

अनेक जणांना असंही वाटतं की, चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ संमिश्र स्वरूपाचा आहे.

संजय हेगडे म्हणतात, "तांत्रिक सुधारणा आणि सर्वसामान्य लोकांचं सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याच्या मुद्द्यांचा विचार करता, त्यांनी नक्कीच यात सुधारणा केली आहे. मात्र, जेव्हा नैतिकतेशी निगडीत मुद्दा येतो, तेव्हा असं वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयानं फारसं काही केलेलं नाही. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रभावात किती घसरण झाली आहे आणि न्यायालयाच्या प्रतिमेला किती धक्का बसला, हे येणाऱ्या काळातच कळू शकेल."

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकुर म्हणतात की, "काही निकाल संशयास्पद असतानाही न्यायदानाच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा कार्यकाळ चांगला राहिला आहे. न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाचा विचार करता, त्यात अधिक चांगलं काम होऊ शकलं असतं."

तर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना वाटतं की, "चंद्रचूड यांनी ज्या परिस्थितीत सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी हाती घेतली होती, त्याचा विचार करता त्यांच्या कार्यकाळात न्यायव्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही. आम्हाला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)