आणीबाणीत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या काकांना विरोधी निर्णय दिला म्हणून डावललं तेव्हा

न्या. संजीव खन्ना यांनी 11 नोव्हेंबररोजी भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्या. खन्ना यांना सहा महिने आणि एक दिवस इतका कालावधी मिळेल. पुढच्या वर्षी म्हणजे 2025 साली 13 मे रोजी ते निवृत्त होतील. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले.

न्या. खन्ना यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ हा फक्त 6 महिने 1 दिवस इतकाच असणार आहे.

त्यांचा कार्यकाळ जरी अत्यंत अल्प ठरणार असला तरीही सरन्यायाधीश पदावरील त्यांची कारकीर्द किती महत्त्वाची ठरते, हे पाहणंही तितकंच निर्णायक ठरणार आहे. त्यांची क्षमता, न्यायिक तत्त्वज्ञान आणि भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादा यांची सांगड घालता त्यांचा कार्यकाळ महत्त्वाचाच ठरेल.

आजवर अशा प्रकारे कमी कालावधीसाठी या पदावर राहिलेल्या सरन्यायाधीशांचा इतिहास लक्षणीयरीत्या हेच दाखवून देतो की, त्यांनी सुधारणांसाठी प्रयत्न केला आणि त्यांना दिली तर त्यांच्यानंतर या पदावर येणाऱ्या न्यायाधीशांना त्याच मार्गावरुन जाणं सोपं जातं.

प्रशासन आणि एकूणच भारतातील न्यायिक यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीशांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. न्यायविषयक त्रुटी आणि विसंगती तसेच अन्याय कमी करण्यामध्येही या पदावरील व्यक्तीने घेतलेला पवित्रा महत्त्वाचाच मानला जातो.

तरीही कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादांमुळे काही विसंगती उद्भवणं अपरिहार्य ठरतं. मात्र, सरन्यायाधीशांनी प्रयत्न केले तर या विसंगती अथवा त्यांचा परिणाम कमी करणं शक्य आहे. त्यामुळे, पदावर येऊ घातलेल्या सरन्यायाधीशांसाठी केवळ प्रलंबित खटलेच नाही तर उपरोक्त उल्लेखलेल्या गोष्टीही महत्त्वाच्या ठरतात.

2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने न्यायाधीश खन्ना यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती. तेव्हा ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

यावेळी, उच्च न्यायालयाचे इतर 32 वरिष्ठ न्यायाधीशही या पदासाठी विचाराधीन होते. कॉलेजियमने नियुक्तीच्या तारखेच्या आधारावर संजीव खन्ना यांच्याहून वरिष्ठ असणाऱ्या न्यायाधीशांच्या यादीमधूनही संजीव खन्ना यांची शिफारस केली होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रामध्ये त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात खुलासा केला आहे.

विचाराधीन न्यायाधीशांशी तुलना करता, संजीव खन्ना यांना आपल्या 2025 मधील निवृत्तीपूर्वी किमान सहा महिने तरी सरन्यायाधीश पदावर राहता येईल, असा विचार करुनच न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने संजीव खन्ना यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली, असं रंजन गोगोईंनी म्हटलं आहे.

एखाद्या न्यायाधीशाची सरन्यायाधीश पदासाठी शिफारस करताना कॉलेजियमकडून काही गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. केवळ उमेदवाराची योग्यता आणि सचोटीचाच विचार केला जात नाही तर त्यासोबतच संभाव्य उमेदवाराला या पदावर किती काळ राहता येईल, याचादेखील विचार केला जातो.

निवडीबाबतचा हा दृष्टीकोन कदाचित विचित्र वाटू शकतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताला अनेक सरन्यायाधीश असे मिळाले आहेत, ज्यांचा कार्यकाळ फारच अल्प मुदतीचा ठरला. त्यामुळेच, निवडीसाठी योग्य असणाऱ्या न्यायाधीशाचा विचार करताना, त्याची कार्यकाळाची मुदत किती राहील, हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला दिसतो.

संजीव खन्ना यांच्या निवडीकरिता आणखी एक मुद्दा पूरक ठरल्याचं रंजन गोगोईंनी नमूद केलं आहे. न्यायाधीश खन्ना हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असून गेल्या 20 वर्षांपासून या न्यायालयातील एकाही न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश पदावर येता आलेलं नाही.

2005 मध्ये न्यायाधीश खन्ना यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2006 मध्ये ते कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले होते.

या नियुक्तीआधी तब्बल 23 वर्षे ते वकिल म्हणून कार्यरत होते. सुरुवातीची काही वर्षे ते दिल्लीतील तीस हजारी कॉम्प्लेक्समधील जिल्हा न्यायालयात वकिली करत होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि ट्रिब्यूनल्समध्येही त्यांनीही वकिली केली.

या बातम्याही वाचा:

कर आकारणी, लवाद, कंपनी कायदा, भूसंपादन, आरोग्य आणि पर्यावरण अशा विविध प्रकारच्या खटल्यांचा त्यांना अनुभव राहिलेला आहे.

उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी, ते आयकर विभागासाठी आणि नंतर दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रासाठीचे वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून नियुक्त होते.

त्यांची आजवरची कारकिर्द पाहता, संजीव खन्ना हे सामान्यतः सार्वजनिक चर्चेपासून दूर आणि एकांतप्रिय व्यक्ती मानले जातात.

खरं तर त्यांचं सध्याचं पद हे त्यांच्याकडून सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अधिकाधिक उपस्थित राहणं आणि व्यक्त होणं अपेक्षित करतं. अगदी या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अगदी राजकीय नेत्यांची उपस्थितीही असू शकते; मात्र, त्यांचं व्यक्त होणं महत्त्वाचं मानलं जाईल.

सरन्यायाधीश हेच सर्वोच्च न्यायालयाचे 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' असतात. त्यामुळे, अलीकडच्या वर्षांमध्ये सरन्ययाधीश हे पद नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. रोस्टर म्हणजे कामासाठी उपलब्ध असलेल्या लोकांची नावे व त्यांनी कोणत्या क्रमाने काय कामे करायची याची यादी होय.

हे सगळं ठरवण्याची जबाबदारीदेखील सरन्यायाधीशांवरच असते. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची उपलब्धता आणि त्यांची ज्येष्ठता यांचा विचार करुन कम्प्यूटरद्वारेच हे रोस्टर तयार केले जाते. मात्र, 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' म्हणून यांस सर्वस्वी सरन्यायाधीश जबाबदार असतात.

त्यामुळेच, या मुद्द्यावरुन सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्तीला दिलेल्या अधिकारांबाबत टीका होताना दिसते. कारण, 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' अर्थात सरन्यायाधीशांकडूनच वेळोवेळी प्रकरणांच्या यादीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतात.

टीकाकारांचं असं म्हणणं आहे की हे अधिकार अनियंत्रित असल्याने त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. विशेषत: राजकीय कैद्यांच्या जामीनाबाबतच्या सुनावणीवेळी याचा गैरवापर होतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

विशिष्ट कल असलेल्या काही न्यायाधीशांना विशिष्ट प्रकारचे खटले देण्यावरुन याआधीही टीका केली गेली आहे. यावरुन सरन्यायाधीशच साशंकतेच्या फेऱ्यात येताना दिसतात.

न्यायाधीश खन्ना यांनी याआधी एका खटल्यात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता या दोन्ही बाबी परस्परविरोधी नसल्याचं या निकालात त्यांनी नमूद केलं आहे.

असा महत्त्वाचा निकाल देणारे खन्ना आता सरन्यायाधीश पदावर आल्यानंतर त्याबरहुकूम वागतील का? तसेच ते 'बोले तैसा चाले' या उक्तीचा प्रत्यय आणून न्यायिक प्रक्रियेमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणतील का? यावर निरीक्षक नक्कीच लक्ष ठेवून असतील.

यासंदर्भामध्ये 'मास्टर ऑफ रोस्टर'ची प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते, याकडेही लक्ष ठेवलं जाईल. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची अपेक्षाही त्यांच्याकडून व्यक्त केली जाईल.

कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचा कॉलेजियम हा विभागदेखील सरन्यायाधीशांच्याच अखत्यारित येतो. याचं कामकाज कसं चालतं, याबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. याआधीच्या सरन्यायाधीशांकडून या विभागातील कामकाजामध्ये कमी अपारदर्शकता रहावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले असले तरीही अद्याप ते साध्य झालेले नाही.

सध्या कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यामध्ये वितुष्ट असल्याचं चित्र आहे. विविध उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या प्रस्तावित नियुक्त्यांवरुन हा वाद होताना दिसत आहे. कायद्यानुसार, कॉलेजियमने केलेली शिफारश सरकारसाठी बंधनकारक असते.

असं असतानाही कॉलेजियमच्या अधिकारांना बरेचदा सरकारकडून आव्हान दिलं जाताना दिसून येतं. सरन्यायाधीश पदावर येणारे न्यायाधीश खन्ना या प्रकाराला आळा घालू शकतील का, हा प्रश्न यानिमित्ताने नक्कीच उपस्थित होईल.

याआधीचे सरन्यायाधीश या गोष्टीला एक प्रशासकीय समस्या मानताना दिसून आले. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाला न्यायालयीन शिस्त लावण्याचे प्रयत्न दुर्मिळ झाले आहेत.

कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती आणि बदली करण्यामध्ये सरकार अनेकदा विलंब करताना दिसते. त्यामुळेच, शासनाला शिस्त लावण्याचे असे प्रयत्न नवे सरन्यायाधीश करतीला का आणि ते त्यामध्ये यशस्वी ठरतील का? याकडेही अनेकांचं लक्ष असेल.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी काही महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल दिला आहे. त्यांनी दिलेले हे निकाल त्यांच्या न्यायिक तत्त्वज्ञानाची झलक दाखवून देताना दिसतात. त्यांचं न्यायिक तत्त्वज्ञान हे सरकारधार्जिणं असल्याचं अनेक टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

आपल्या निर्णयाद्वारे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्समध्ये (ईव्हीएम) नोंदवलेल्या मतांची 100 टक्के पडताळणी व्हावी, ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यांच्या निर्णयानुसारच, सध्या कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरच्या VVPAT ची तपासणी केली जाते.

न्यायाधीश खन्ना यांच्याच नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. या जामीनानंतरच केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करता आला होता.

त्यानंतर जुलै महिन्यामध्ये याच खंडपीठाने त्यांना नियमित जामीन देऊन पूर्णपणे मुक्त केलं. केजरीवाल यांना 90 दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागल्याच्या आधारावर त्यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला.

मात्र, जामीनानंतर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कामकाजावर मर्यादा घालणाऱ्या काही अटीही न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये घातल्या. याच कारणास्तव केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत आतिशी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केलं.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याबाबतही इतर न्यायाधीशांसोबत एकमत व्यक्त करणारं मत दिलं होतं. हे कलम संघराज्य संरचनेला धरुन नसल्याचा तर्क मांडत त्यांनी ते रद्द करण्याला समर्थन दिलं.

या निर्णयानंतर, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना देशाच्या इतर भागातील नागरिकांप्रमाणेच अधिकार आणि दर्जा मिळेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. याबाबत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या मताशी संजीव खन्ना यांनी सहमती दर्शवली.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जाबाबत सरकारचं विधान नोंदवून घेण्याचं त्यांनी मान्य केलं. सोबतच, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश करण्यालाही त्यांनी समर्थन दिलं.

आपल्या वेगळ्या निकालात न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात. ते म्हणाले की अशा रुपांतरणाचा संघराज्यवादावर निश्चितच परिणाम होतो.

केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी भक्कम आणि ठोस कारणं आवश्यक आहेत यावर त्यांनी भर दिला.

राज्यघटनेतील कलम 3 चे काटेकोर पालन करून हे केलं पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं. मात्र, सरकारनं या अटींची पूर्तता केली आहे की नाही, याबाबत त्यांनी काहीही भाष्य केलेलं नाही.

इलेक्टोरल बाँड स्कीम असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय ज्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला त्यामध्येही न्यायाधीश खन्नांचा समावेश होता. या स्कीममध्ये, देणगीदारांना गोपनीयतेचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प प्रकरणामध्येही न्यायमूर्ती खन्ना यांनी असहमती दर्शवली होती.

लोकसहभाग ही फक्त औपचारिकता अथवा प्रक्रिया पार पाडायची म्हणून राबवलेली यंत्रणा असू शकत नाही, ही महत्त्वाची बाब त्यांच्या असहमतीमधून अधोरेखित झाली.

मात्र, त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांना या निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही समस्या आढळली नाही; त्यामुळे न्यायाधीश खन्ना यांनी असहमती दर्शवलेली असतानाही या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला.

सरन्यायाधीशपदावर येऊ घातलेले न्यायाधीश संजीव खन्ना हेदेखील बरेचदा वादात सापडले आहेत. वादग्रस्ततेपासून ते पूर्णत: अलिप्त राहू शकलेले नाहीत.

20 एप्रिल 2019 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (सध्या राज्यसभेवर खासदार) यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांची दखल घेण्यासाठी एक खंडपीठ नेमण्यात आलं होतं.

न्यायमूर्ती खन्ना हेदेखील तत्कालीन सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने गोगोई यांच्यावर हे आरोप केले होते.

या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांची उपस्थिती पाहून अनेक निरीक्षकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांचाही समावेश होता.

या खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांना आरोपांचे वार्तांकन करताना संयम बाळगण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, स्वत: सरन्यायाधीश गोगोईचं या खंडपीठामध्ये असल्यामुळे बरीच टीका झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या अंतर्गत चौकशीमध्ये गोगोई यांना क्लीन चिट देण्यात आली. मात्र, या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल गुंडाळून ठेवण्यात आला होता.

शिवाय, सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमनेच न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केली होती. या शिफारशीच्या माध्यमातून ज्येष्ठतेला बगल दिल्याची टीकाही झाली.

आता काही दिवसांतच पदावरुन पायउतार होणारे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही न्यायमूर्ती खन्ना यांचं जाहीर कौतुक केलं आहे. चंद्रचूड यांनी खन्ना यांच्या वस्तुनिष्ठतेबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत.

न्यायालयामध्ये गंभीर खटल्यातील संघर्षांदरम्यानही ते शांत राहतात आणि स्मितहास्य ठेवून कामकाज चालवतात, या क्षमतेचंही त्यांनी कौतुक केलं आहे. न्यायाधीश खन्ना हे सरन्यायाधीश कार्यालयामध्ये अनुभवाची शिदोरी घेऊन येतील, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

खरं तर न्यायाधीश खन्ना हे न्यायाधीशांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या कुटुंबामधून येतात. त्यांच्या कुटुंबातून झालेले न्यायाधीश हे सचोटी आणि प्रामाणिकतेसाठी ओळखलं गेलं आहेत.

ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांचे पुतणे आहेत. आणीबाणीच्या काळात हेबियस कॉर्पस प्रकरणामध्ये असहमती दर्शवणारे हंस राज खन्ना हे एकमेव न्यायाधीश होते.

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार योग्य प्रक्रियेशिवाय निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत, असं मत त्यांनी मांडलं होतं. नंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुढच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना त्यांच्या ज्येष्ठतेला बगल दिली.

त्यामुळे, न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी राजीनामा दिला. परंतु न्यायालयीन इतिहासात त्यांनी आपला एक वेगळा ठसा उमटवला, यात शंका नाही.

काका हंस राज खन्ना यांच्या देदिप्यमान कामगिरीप्रमाणेच आता न्यायाधीश संजीव खन्ना हेदेखील जनहिताच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष्मण रेषा ओलांडतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण, बरेचदा अशा प्रकरणांमध्ये कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील रेषा पुसट असतात.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना असं मानतात की, जोपर्यंत मूलभूत किंवा वैधानिक अधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालयीन पुनर्विलोकनास वाव नाही.

त्यांच्या कार्यकाळामध्ये प्रमुख आणि वादग्रस्त प्रलंबित प्रकरणं सोडवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. यामध्ये, LGBTQI+ समुदायाला विवाहाचा अधिकार नाकारणाऱ्या शासन निर्णयाला विरोध करणाऱ्या खटल्याचाही समावेश आहे.

इतर प्रमुख प्रकरणांमध्ये वैवाहिक बलात्कारास अपवाद ठरवण्याला विरोध करणारे आणि वैवाहिक जीवनातील अधिकारांसंदर्भातील प्रकरणे समाविष्ट आहेत.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा देखील त्यांच्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाचा खटला असेल. वर्षानुवर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या राजकीय कैद्यांना वेळेवर दिलासा मिळेल का, यासंदर्भात निर्णय देणं हीदेखील सरन्यायाधीश या नात्याने त्यांची परीक्षा असेल.

(व्ही. व्यंकटेशन ज्येष्ठ कायदेविषयक पत्रकार आहेत. ते भारतातील मोठ्या नियतकालिकांमध्येही सातत्याने लिखाण करत असतात.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.