सुप्रीम कोर्टावर केंद्र सरकारचा दबाव वाढलाय का? माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणतात...

देशात बहुमताचं सरकार स्थापन झालं की ते न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणतात. हे आताच घडत नाहीये तर भारत स्वतंत्र झाल्यापासून या गोष्टी घडत असल्याचं माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सांगितलं. कौल हे नुकतेच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले आहेत.

1975 ते 1977 या कालावधीतही न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, ही एक 'सामाजिक समस्या' आहे. पण आजघडीला ही समस्या आणखी वाढली आहे.

न्यायमूर्तींची नियुक्ती, समलिंगी विवाह आणि कलम 370 बाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयांची कौल यांनी पाठराखण केली.

बीबीसीला दिलेल्या खास मुलाखतीचा हा सारांश.

प्रश्न - पूर्वी न्यायाधीश ज्या प्रकारचे निर्णय देत असत, तसेच निर्णय आजही दिले जातायत का किंवा आज त्यावर काही परिणाम झाला आहे?

न्यायमूर्ती कौल : ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती 1950 पासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. 1975 ते 1977 या काळातही आपण एक वेगळी प्रक्रिया पाहिली.

मला वाटतं, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात नेहमीच काही ना काही वाद राहिला आहे. असा तणाव काही प्रमाणात चांगलाही आहे.

चेक आणि बॅलन्स ठेवणं हे न्यायव्यवस्थेचं काम आहे.

आपल्याकडे लोकशाही आहे. जेव्हा आघाडीची सरकारे येतात तेव्हा न्यायव्यवस्थेवर कमी दबाव पडतो. पण बहुमताचं सरकार येतं तेव्हा त्यांना वाटतं की आपल्याकडे मोठं जनमत आहे. मग न्यायपालिका आपल्या कामात ढवळाढवळ का करत आहे? अशावेळी कार्यपालिकेचा न्यायपालिकेवर प्रभाव वाढतो.

प्रश्न - मग आता तसा प्रभाव वाढलाय का?

न्यायमूर्ती कौल : जेव्हा बहुमताचे सरकार असते, तेव्हा नेहमीच थोडा अधिक प्रभाव वाढतो.

प्रश्न: प्रभाव वाढण्यामागे काय कारणं असावीत?

न्यायमूर्ती कौल : न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात एक स्पष्ट रेषा असते. मला असं वाटतं की, जेव्हा-जेव्हा आघाडीची सरकारे येतात, तेव्हा न्यायपालिका त्या रेषेच्या बाहेर जाऊन एखादे पाऊल टाकू शकते. पण बहुमताची सरकारे आली की न्यायपालिकेला थोडं मागे हटावं लागतं.

बहुमतातील सरकार जो काही कायदा आणत आहे, त्यामागे भक्कम जनमत असल्याचं त्यांना वाटतं. न्यायपालिकेने या जनमताचा आदर करावा असं त्यांना वाटत असतं. कारण आपल्याकडे लोकशाही व्यवस्था आहे.

संसद जेव्हा कायदा करते पण त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली जाते, तेव्हा सरकारला वाटतं की त्यांच्या कामात आम्ही विनाकारण ढवळाढवळ का करत आहे?

पण मला वाटतं दोन्ही व्यवस्थेत मतभेद असणं चांगलं आहे. कारण त्यामुळे सुधारणेला वाव राहतो.

प्रश्न - भारतात सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुलनेनं कमी झालंय असं वाटत का?

न्यायमूर्ती कौल : माझे मत असं आहे की, ज्यांना लिहायचं आहे त्यांना लिहू द्या, चित्र काढणाऱ्यांना ते काढू द्या. आपला भारतीय समाज खूप उदारमतवादी आहे. एक धर्म एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो, तर दुसरा धर्म दुसर्‍या गोष्टीवर विश्वास ठेवतो.

अशा विविधतेने नटलेल्या देशाला एकत्र ठेवायचे असेल तर आपण एकमेकांना समजून घ्यायला पाहिजे.

माझा ठाम विश्वास आहे की प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे जीवन त्याला हवे तसे जगण्याचा अधिकार आहे.

प्रश्न – पण आता त्यावर परिणाम झालंय, असं तुम्हाला वाटतं का? कारण भारताचा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स घसरतोय. पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होतायत.

न्यायमूर्ती कौल : या समस्या आहेत हे मी मानतो. पण मी त्या काही ठराविक कालावधीपुरत्या आहे,असं मानत नाही.

मी याकडे सामाजिक समस्या म्हणून पाहतो. सध्या आपल्याकडे एकमेकांबद्दलची सहिष्णुता कुठेतरी कमी झालीये.

मी फक्त आपल्या देशाबद्दल बोलत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हीच समस्या आहे.

'माय वे हाच हायवे', असं आपण समजू नये.

एकतर माझ्या रस्त्याने चला किंवा चालूच नका, असं वातावरण झालयं. त्यामुळे कुणाला भक्त म्हटलं जातं किंवा विरोधक म्हटलं जातं.

प्रश्न – हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात जातीचे प्रतिनिधित्वाकडे कसे पाहता? कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या 659 नियुक्त्यांपैकी 75% वकील हे खुल्या गटातील होते, तर SC फक्त 3.5% आणि ST 1.5% आहेत. अशी स्थिती सुप्रीम कोर्टातही आहे. याची कारणे काय आहेत?

न्यायमूर्ती कौल : न्यायापालिकेतील नियुक्त्या तीन टप्प्यात केल्या जातात. दुय्यम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण आहे. त्याची अंमलबजावणीही केली जाते. उच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश त्यातूनच येतात. म्हणजे एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व केले जाते.

पण आपण अशा नियुक्त्यांबद्दल बोलत आहोत ज्या वकील संघातून म्हणजेच बार असोसिएशनमधून येतात.

याठिकाणची जर गोष्ट पाहिली तर असं लक्षात येईल की, तिथे सामाजिक सुधारणाच अत्यंत अल्प आहे. त्यातून आपल्याला अशा लोकांची निवड करायची आहे ज्यांचं वय 45 ते 50 च्या जवळपास आहे. म्हणजेच सात-आठ वर्षांच्या एज ब्रॅकेटमधून आपल्याला प्रतिनिधित्व शोधून काढायचे आहे.

विशिष्ट समाजातील वकील दिसले तर आम्ही काही सवलत देऊ. पण जी गोष्ट नाहीच ती जबरदस्तीने कशी करता येईल?

महिलांच्या नियुक्त्यांबाबत बोलायंच झालं तर अनेक पदांवर 50 टक्क्यांहून अधिक महिलांच्या नियुक्त्या होतायत. पण 25 वर्षांपूर्वी फार कमी महिला वकील होत्या. तेव्हा त्यांचा विचार करून चालला असता का?

अनेक वेळा सरकारने रस घेतला तर जात आणि समुदयाचं प्रतिनिधीत्व दिसू शकतं. पण योग्य प्रतिनिधित्वासाठी थोडा वेळ लागतो.

प्रश्न - कलम 370 शी संबंधित दोन मुद्दे होते - पहिले ते काढणे कायदेशीर आहे की नाही? दुसरा मुद्दा म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे योग्य आहे की नाही? दुसऱ्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, सॉलिसिटर जनरलने राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे आश्वासन दिले असल्याने आम्हाला यावर काहीही भाष्य करण्याची गरज नाही. त्यावर माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन म्हणाले होते की, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय न घेणे हा स्वतःचा निर्णय होता.

न्यायमूर्ती कौल : सप्रीम कोर्टाचं 'ते' विधान हे फक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्या वक्तव्यावर आधारित नव्हतं. खुद्द गृहमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या विधानावर आधारित होते. आता काही तत्त्वावर निर्णय घेतला गेला तर त्यात काहीच होत नाही. यातून पुढे जाण्याचा मार्ग आहे, यात शंका नाही.

प्रश्न - पण सुप्रीम कोर्टाने याविषयी निर्णय द्यायला हवा होता, असं मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे, त्यावर काय सांगाल?

न्यायमूर्ती कौल : कायदा ही अशी गोष्ट आहे ज्यात विचारांची विविधता असते. त्यामुळेच काही लोकांना एक गोष्ट योग्य वाटते आणि खंडपीठाला दुसरी योग्य वाटते. पण या समस्येवर (काश्मीर) तोडगा काढण्यात आला आहे.

सरकारी वकिलांनी ते विधान स्वतःहून दिलेले नाही. त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यांना सूचना करण्यात आल्या. त्यानंतर ते पुन्हा कोर्टात आले. ते (काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा) करतील की नाही ही दुसरी गोष्ट आहे. पण ते बंधनकारक विधान आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)