फौजदारी कायद्यातील बदलांचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?

भारत सरकारनं फौजदारी कायद्यासंदर्भातील तीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. या विधेयकांमुळे आपल्याकडील विद्यमान फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल होणार आहे.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम आता राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या तिन्ही विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर होईल.

अनेक तज्ज्ञांनी या कायद्यांबाबत काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. कारण ही विधेयकं थोड्याबहुत प्रमाणात पूर्वीच्याच कायद्यांची नक्कल करतात.

लोकशाही व्यवस्थेवर या बदलांच्या परिणामांबाबतही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण अलिकडेच संसदेच्या सुरक्षेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाची मागणी केल्यानंतर 146 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

चला तर मग, या विधेयकांतील मुख्य मुद्दे जाणून घेऊया.

सरकारचं काय म्हणणं आहे?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं संसदेतील भाषण हे त्यांच्या आधीच्या ऑगस्टमधील भाषणासारखंच होतं, जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा ही विधेयकं संसदेत मांडली होती. सध्या वापरात असलेले कायदे ब्रिटीशांच्या काळात तयार करण्यात आले असल्याने वसाहतवादी मानसिकतेतून सुटका मिळवण्यासाठीचा हा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

ते म्हणाले, "पूर्वी आपल्याकडे सर्व गुन्ह्यांना एकाच प्रकारची शिक्षा देण्याची मानसिकता होती आणि आता पीडितांना केंद्रस्थानी ठेवून न्यायदानाची पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे."

"ब्रिटिश राजवट आणि ब्रिटीश काळातील गुलामगिरीच्या सर्व खुणा नष्ट करून कायद्यांचं पूर्णपणे भारतीय कायद्यात रूपांतर होणार आहे,” असंही ते लोकसभेत म्हणाले.

त्यानंतर शहा यांनी संहितेत केलेल्या बदलांची यादी सादर केली. महिला, लहान मुलं आणि मानवी शरीरावर होणाऱ्या गुन्ह्यांना आता प्राधान्य देण्यात आलं आहे. ते म्हणाले की, सरकारविरोधातील गुन्ह्यांवर ब्रिटिशांचा अधिक भर होता. परंतु आता भारतीय नागरिकांविरूद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

दहशतवादी कारवाया, मॉब लिंचिंग, भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांचा कायद्यांमध्ये समावेश करणे आणि बलात्कारासारख्या अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षेत वाढ केल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.

तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक बदल आणि एखाद्या खटल्याचा निकाल किती जलदगतीने घेण्यात यावा यासाठी ठरवण्यात आलेल्या कालमर्यादांवरही त्यांनी प्रकाशझोत टाकला.

अमित शाह म्हणाले, 'तारीख पे तारीख' हे युग लवकरच संपुष्टात येणार आहे.

या विधेयकांमुळे काय बदल होणार?

घटनात्मक कायदा तज्ज्ञ प्राध्यापक तरुणाभ खेतान यांनी केलेल्या तुलनेनुसार नवीन कायद्यांमधील 80 टक्क्यांहून अधिक तरतुदी समान आहेत. तरीही काही महत्त्वाचे बदल यामध्ये करण्यात आले आहेत.

सर्वसामान्यांसाठी या बदलांचा अर्थ काय असेल?

या विधेयकामुळे पोलीस उत्तर देण्यास बांधील नसतील आणि त्यांना जास्तीचे अधिकार प्राप्त होतील, अशी चिंता अनेक कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

कायदेतज्ज्ञ आणि तज्ज्ञ जी. मोहन गोपाल यांनी लिहिलंय की, “या विधेयकामुळे सर्व पातळ्यांवर केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेतृत्वाला राजकीय लाभासाठी गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा दुरूपयोग करण्यासाठी अधिक संधी मिळ शकते, शिवाय पोलिस आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचा त्यात शस्त्र म्हणून वापर होऊ शकतो. त्यांना असं वाटतं की, अटक केलेल्या व्यक्तीचं बायोमेट्रिक गोळा करणं बंधनकारक करून लोकांवर पाळत ठेवणा-या राज्याच्या निर्मितीला यातून खतपाणी मिळेल."

कालमर्यादा ठरवणं फायद्याचं ठरेल की नाही याबाबतही तज्ज्ञांना शंका आहे.

उदाहरणार्थ - अनुप सुरेंद्रनाथ त्यांच्या साथीदारांसह ‘प्रोजेक्ट 39-A’ चालवतात. फाशीची शिक्षा झालेल्यांचं प्रतिनिधित्व करण्याचं काम ते करतात. त्यांनी लिहिलंय की, जलदगती न्यायदानासाठी न्यायालयीन रिक्त पदे आणि न्यायालयावरील भार कमी करणं गरजेचं आहे. एवढंच नव्हे तर न्यायवैद्यक चाचणीसाठीही पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

याचबरोबर तपास आणि जप्तीचे ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग यांसारख्या काही बदलांचंही स्वागत करण्यात आलंय. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी जाते यावर ते कितपत प्रभावी ठरेल, हे अवलंबून असेल.

'प्रोजेक्ट 39-ए' ला असं वाटतं की, या कायद्यामुळे ‘अति गुन्हेगारीकरण आणि पोलिस अधिकाराद्वारे’ राज्याच्या नियंत्रणाचा अवाजवी विस्तार होईल. यामधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पोलिस कोठड्यांची संख्या वाढवणं आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारे नवीन गुन्हे दाखल करून घेणं आहे.

त्यांनी लिहिलंय की, “या विधेयकांचा वसाहत काळातील गुन्हेगारी कायदे रद्द करण्याशी काहीही संबंध नसून हे कायदे वसाहत काळातील तर्कशास्त्राला अधिक गुंतागुंतीचं बनवतात, ज्यामध्ये राज्याची प्राथमिकता ही गुन्हेगारी कायद्यांद्वारे शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांवर नियंत्रण ठेवणं ही आहे.”

ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस खासदार अभिषेक मनू सिंघवी इंडिया टुडे'शी बोलताना म्हणाले की, या कायद्याचा 'लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांना फटका बसेल. यामध्ये फसवून लैंगिक संबंध ठेवण्याबाबतच्या नवीन तरतुदी असल्याने, लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाईल, असं त्यांना वाटतं.

सत्ताधारी भाजपशी संबंधित काही नेते सध्या असा आरोप करत आहेत की, अनेक मुस्लिम पुरुष हे हिंदू महिलांसोबत केवळ त्यांचं धर्मांतर करण्यासाठी लग्न करतात.

या विधेयकांवर संसदेत चर्चा होणं का गरजेचं होतं?

आपल्या न्याय व्यवस्थेत केल्या गेलेल्या बदलांपैकी हे सर्वात महत्त्वाचे बदल आहेत. देशातील संपूर्ण फौजदारी कायद्यांची यामुळे उलथापलथ होणार आहे. विधेयक मंजूर करताना सुमारे 150 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आजपर्यंत एखाद्या सत्रात एकत्रितपणे निलंबन केलेली ही सर्वाधिक संख्या आहे. ही तीन विधेयकं मंजूर होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहात एकूण 5 तास चर्चा झाली.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदारांनीच या विधेयकांना विरोध केला. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसच्या वतीने ते चर्चेला सुरुवात करणार होते, परंतु त्यांना संसदेतूनच निलंबित करण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांच्या मते, या कायद्यांवर अधिक चर्चेची गरज आहे, कारण त्यांचा भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर विशिष्ट प्रभाव असणार आहे. अनेक खासदारांनी सांगितलं की, भारतीय कायदा आयोगाच्या अनेक अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे सरकारने पोलिसांना उत्तरास बांधील ठरण्याची संधी गमावली आहे.

अनेक खासदारांनी या घटनेचं वर्णन 'लोकशाहीचा मृत्यू' असं केलं आहे.

प्रताप भानू मेहता यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये लिहिलंय की, "विरोधाशिवाय संसद ही केवळ कार्यकारिणीची निरंकुश सत्ता आहे."

काही वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के चंद्रू यांनी अशी टिप्पणी केली होती की, लवकरच संसद ही सरकारसाठी एक रबर स्टॅम्प असेल जिथे कोणत्याही चर्चेविना विधेयकं मंजूर केली जातील.

गेल्या काही वर्षांत संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झालाय, अनेक कायदे फारशी चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अनेक विधेयकं चर्चेसाठी स्थायी समित्यांकडे पाठवली जात नसल्याबद्दलही खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)