IPC : कलम 377 वगळल्यामुळे पुरुष, ट्रान्सजेंडर्सना कोणत्या गोष्टीपासून संरक्षण मिळणार नाही?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, उमंग पोद्दार
- Role, बीबीसी न्यूज प्रतिनिधी
गेल्या शुक्रवारी (11 ऑगस्ट) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन नवीन विधेयकं सादर केली, जी येत्या काही दिवसांत भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी) आणि भारतीय एविडेंस एक्टची ( भारतीय पुरावा कायदा) जागा घेतील.
नवीन कायदे पूर्वीच्या कायद्यांपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत ,असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यांची भाषा ही 80 टक्के जुन्या कायद्यासारखीच आहे. पण त्यात काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत.
उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता 1860 च्या जागी प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये IPC चे विवादित कलम 377 पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे.समलैंगिक संबंधांना शिक्षा देण्यासाठी कलम 377 वापरण्यात येत होतं.
पण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केलीय आहे की, नवीन कायद्यामुळं कलम 377 अंतर्गत पुरुष ,काही प्रमाणात ट्रान्सजेंडर आणि विवाहित महिलांना मिळणार संरक्षण यापुढे मिळणार नाही.
कलम 377 म्हणजे काय?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 नुसार ,"जर अनैसर्गिक शरीर संबंध ठेवले तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा आर्थिक दंडाची शिक्षा केली जाईल."
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हे कलम अंशतः रद्द केलं.
न्यायाधीशांनी सांगितलं होतं की, प्रौढांमधील संमतीनं ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना अपराध ठरवता येणार नाही. कारण ते संविधानानं हमी दिलेल्या समानता ,जीवन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे.
परंतु भारतीय न्यायिक संहितेतील हा बदल म्हणजेच कलम 377 पूर्णपणे काढून टाकल्यामुळं केवळ समलैंगिकताच नाही तर पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये संमतीनं किंवा गैर-सहमतीनं झालेलं 'एनल' किंवा 'ओरल सेक्स' ही अवैध ठरेल.
कलम 377 चा उपयोग कसा केला जातो ?
सध्या भारतात बलात्काराचे कायदे लिंगाधारित आहेत. केवळ पुरूषाने स्त्रीसोबत जबरदस्तीने ठेवलेले संबंधांनाच बलात्कार समजलं जातं. यात इतर कोणासोबत केलेली जबरदस्ती ग्राह्य धरली नाही. म्हणजेच ते जेंडर न्यूट्रल नाहीत.
कलम 377 पुरुष - पुरुष आणि पुरुष -ट्रान्सजेंडर यांच्यातील बलात्काराशी संबंधित प्रकरणामध्ये संरक्षणाची हमी देतो.
दिल्लीत राहणारे वकील मिहीर सॅमसन यांनी कलम -377 शी संबधीत अनेक प्रकरणांमध्ये प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
ते सांगतात की, दुर्दैवानं कलम 377 चा वादग्रस्त इतिहास आहे, परंतु हा एकमेव कायदा आहे, जो पुरुषांमध्ये लैगिंग छळाच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरू शकतो."
ते सांगतात की, "ट्रान्सजेंडर संबंधात मात्र अनुभव वेगळा आहे. ट्रान्सजेंडर्ससाठी लैंगिग छळापासून संरक्षण करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणातच कलम 377 चा पोलीसांनी वापर केला आहे."
दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका
याशिवाय 'मॅरिटल रेप'च्या काही प्रकरणांमध्ये कलम 377 लागू करण्यात आलं आहे. संमतीशिवाय पत्नीसोबत 'एनल' किंवा 'ओरल सेक्स' केल्यास कलम 377 अंतर्गत पतींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं आरोपही निश्चित केले आणि अटकही झाली आहे.
मात्र 'मॅरिटल रेप' च्या प्रकरणांमध्ये कलम 377 अंतर्गत कारवाई करता येईल की नाही याबाबत संदिग्धता आहे. लग्नबंधनात असताना पतींवर या कलमाखाली कारवाई करता येत नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर एक याचिका सध्या प्रलंबित आहे, ज्यात कलम 377 चा वापर हा पतीनं विरोधात करता येतो की नाही, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आलीय.
सुप्रीम कोर्ट लवकरच IPC अंतर्गत 'मॅरिटल रेप' संबंधित अपवादाच्या वैधतेवर सुनावणी सुरु करणार आहे, जो अपवाद, पत्नीची सहमती नसताना लैंगिक संबंध ठेवल्यास पतीला शिक्षेपासून सूट देतो.
नवीन विधेयकामुळे काय बदल होऊ शकतात?
लैंगिग गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांना " लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा 2012" अंतर्गत संरक्षण दिलं जातं." 2012 मध्ये या कायद्यापुर्वी अल्पवयीन मुलांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रौढ पुरुषांविरुद्ध कलम 377 वापण्यात येत होतं.
अशा परिस्थितीत कलम 377 पूर्णपणे हटवून सरकारं घाई केली आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. यामुळे पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर यांना दिलेलं संरक्षण आता काढून टाकलं घेतलं जाणार आहे.
सॅमसन सांगतात की, "कलम 377 पूर्णपणे रद्द केल्यामुळं, पुरुषांना लैंगिक छळाच्या प्रकरणात कोणतंही संरक्षण मिळणार नाही"
दुसरीकडे ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्काचं संरक्षण) कायदा, 2019च्या कलम 18 अंतर्गत ट्रान्स पर्सनविरुद्ध लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा निश्चित केली आहे.
सॅमसन सांगतात की, ही शिक्षा फारच कमी आहे आणि ट्रान्सजेंडर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पोलीसही हलगर्जीपणा करत आहेत."
नवीन विधेयकानुसार कोणतं संरक्षण मिळेल?
नवीन विधेयकात अशी काही कलमं कायम ठेवण्यात आली आहेत, जी काही विशिष्ट परिस्थितीत वापरली जाऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, नवीन विधेयकात कलम 138 मध्ये असं म्हटलं आहे की जर एखाद्या व्यक्तीनं दुसऱ्याचं अपहरण केलं किंवा आणि तो अनैसर्गिक वासनेचा बळी ठरला, तर आरोपीला 10 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
कलम 38 अन्वये असंही म्हटलं आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीनं एखाद्याच्या अनैसर्गिक वासनेपासून बचावासाठी समोरच्या व्यक्तीची हत्या केली तर ती हत्या गुन्हा मानली जाणार नाही.
पण या शब्दांची व्याख्या कुठेही केलीली नाही
पुरुषांमध्ये लैगिक संबंध किंवा प्रौढ पुरुष आणि मुलांमधील लैंगिक संबंधाच्या प्रकरणांची सुनावणी करताना न्यायालयांनी पूर्वी 'अनैसर्गिक वासना' हा शब्द वापरला आहे.
परंतु नवीन प्रस्तावित विधेयकानुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये अपहरणाचाही समावेश असेल अशा प्रकारणांमध्येच ते लागू होईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण या कलमामध्ये काही आव्हानंही आहेत, असं कायदेतज्ज्ञ म्हणतात.
सॅमसन सांगतात की ,"हे कलम सध्याच्या IPC मध्ये देखील आहेत, पण ते नियमितपणे लागू होताना दिसत नाही."
याशिवाय त्यांचा वापर केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच केला जातो.
सॅमसन सांगतात की,"सर्वप्रथम तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागेल की एखाद्या व्यक्तीचं अपहरण करण्यात आलं आहे."
ते पुढे म्हणतात की, नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक सेक्समध्ये फरक कसा करावा हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. 2018 मध्ये कलम 377 अंशतः रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयानेही हे अधोरेखित केलं आहे.
कायदेतज्ज्ञांनी नवीन विधेयकावर टीका केली आहे, सध्याचं कमल 377 नव्या कायद्यात बदललं जावं असं त्यांना वाटत नाहीय.
सॅमसन म्हणाले की," महिलांवरील बलात्काराच्या संदर्भांत विद्यमान जेंडर आधारीत कायदा कायम ठेवताना, असं एक कलम तयार करावं जे समलैंगिक आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना लैंगिक छळापासून संरक्षण देईल. "
ही विधेयकं सध्या गृह विभागाशी संबंधित स्थायी समितीकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठवण्यात आली असून ही समिती त्यात बदलांची शिफारस करणार आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
