IPC,CRPC मध्ये बदल; देशद्रोह आता गुन्हा ठरणार नाही, कायद्यात आणखी काय बदलू शकतं?
फोटो स्रोत, ani
- Author, उमंग पोद्दार
- Role, बीबीसी
शुक्रवारी (11 ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा ( एविडेंस ऍक्ट) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तीन विधेयकं लोकसभेत सादर करण्यात आली,आता पुनरावलोकनासाठी ती संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
हे कायदे भारतातील गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या प्रक्रियेचा पाया आहेत,कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्याची शिक्षा काय असावी हे भारतीय दंड संहितेनुसार ठरवले जाते.
अटक,तपास आणि खटला चालवण्याची पद्धत आयपीसीत (फौजदारी प्रक्रिया संहितेत) लिहलेली आहे. भारतीय पुरावा कायदा या खटल्यातील तथ्य कसं सिद्ध करायचं, जबाब कसे नोंदवायचे आणि पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी (बर्डन ऑफ प्रूफ) कोणावर आहे हे नमूद करतो.
हे कायदे वसाहतवादाचा वारसा असून ते आजच्या परिस्थितीशीला अनुकूल असे कायदे बनवले जातील,असं केंद्रीय गृहमंत्र्यांचं म्हणणं आहे.
हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, "1860 ते 2023 पर्यंत या देशाची फौजदारी न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे चालत राहिली. त्याच्या जागी भारतीय आत्मा असलेले हे तीन कायदे स्थापन केले जातील आणि आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत फार मोठे बदल होतील."
ते म्हणाले, "तिन्ही कायदे गुलामगिरीचे प्रतीक आहेत.ते प्रथम ब्रिटिश संसदेत मंजूर केलं गेलं आणि नंतर येथे लागू करण्यात आलं.या कायद्यांमध्ये 475 वसाहती विषयक संदर्भ आहेत, जसे क्राउन, युनायटेड किंग्डम, लंडन गॅझेट."
या विधेयकामुळं कसे बदल होतील तेही त्यांनी सांगितलंय.
काय बदल होतील?
- 'भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023' सादर करण्याचे कारण हे, कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे.
- इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टला हटवून 'भारतीय पुरावा अधिनियम' आणणाऱ्या विधेयकात असं लिहलं आहे की,सध्याचा कायदा देशाच्या तंत्रज्ञानात क्षेत्रात झालेल्या गेल्या काही दशकांतील प्रगतीशी जुळत नाही, त्यामुळं तो बदलण्याची गरज आहे.
- सीआरपीसीला हटवून 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' नावाचं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत होणार विलंब टाळणं, हा याचा उद्देश सांगण्यात आला आहे.
- नव्या कायदायत खटल्याच्या निकालासाठी कालमर्यादा असेल आणि फॉरेन्सिक सायनसचा वापर करण्याची तरतूद असेलं,असं सांगण्यात आलं आहे.
- आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की,भारतात दोषसिद्ध (conviction rate) होण्याचं प्रमाण खूपच कमी आहे.फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीनं सरकारला ते 90% पर्यंत नेण्याची इच्छा आहे.
- या तीन विधेयकांमध्ये सध्याच्या तीन कायद्यांमध्ये अनेक बदल करण्याची तरदूत आहेत. या अंतर्गत आता देशद्रोह हा गुन्हा मानला जाणार नाही.
फोटो स्रोत, getty images
- मे,2022 मध्ये राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. तेव्हा सरकारनं या कायद्याअंतर्गत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये,असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
- मात्र, नव्या कायद्यात कलम 150 अन्वये भारतापासून वेगळं होणं, अलीप्ततावादी भावना असणं किंवा भारताची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणं, हा गुन्हा असल्याचं वर्णन करण्यात आलंय.
- यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या शिक्षेची तरदूत प्रास्तवित आहे. विद्यमान राजद्रोह कायद्यात जन्मठेप किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असेलं.
- अनेक गुन्हे हे 'जेंडर-न्यूट्रल' करण्यात आले आहेत, याच सोबतच नवीन गुन्ह्यांचीही भर पडली आहे.यामध्ये 'सिंडिकेट क्राईम'चा (संघटित गुन्हेगारी) समावेश करण्यात आला आहे.याशिवाय बॉम्ब बनवणे हा ही गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
- हत्येच्या परिभाषेत जात किंवा धर्माच्या आधारावर पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या मॉब लिंचिंगचाही यात समावेश होतो
- याशिवाय शिक्षा म्हणून प्रथमच 'कम्युनिटी सर्व्हिस' (समाजसेवा) चा समावेश करण्यात आला आहे. अमित शाह म्हणाले की,आता 'कम्युनिटी सर्व्हिस'ची शिक्षा दिली जाते,मात्र याची कायद्यात तरतूद नव्हती.नव्या कायद्यात यासाठी तरतूद असणारं आहे.
- अनेक गुन्ह्यांच्या शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे.उदाहरणार्थ,सामूहिक बलात्काराच्या (गॅंग रेप) प्रकरणात सध्या दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरदूत आहे.आता ती वाढवून वीस वर्ष केली जात आहे.
फोटो स्रोत, spl
- इलेकट्रोनिक माहितीचा आता पुरावा कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. या सोबतच साक्षीदार,पीडित आणि आरोपींचा आता सर्व न्यायालयांमध्ये इलेकट्रोनिक पद्धतीनं हजर राहता येणार आहे. अमित शाह म्हणाले की, बदलांसह आरोपपत्र दाखल करण्यापासून उलटतपासणी केवळ ऑनलाइनच शक्य होईल.
- नव्या विधेयकात फॉरेन्सिक आणि ट्रायलचा वापर करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.उदाहरणार्थ- सत्र न्यायालयातील खटल्यात उलटतपासणी पूर्ण झाल्यावर तीस दिवसांत निकाल दयावा लागतो, ही मुदत आता 60 दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
- सध्या यासाठी कोणतीही मुदत निश्चित नव्हती. न्यायालयांना 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.नव्या विधेयकात व्हिडीयोग्राफीचीही तरतूद आहे.
काय परिणाम होईल?
तिन्ही विधेयकं संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत, हे महत्त्वाचं आहे
मे 2020 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयानं या तीन कायद्यांमध्ये बदल सुचविण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. यानंतर अनेक निवृत्त न्यायाधीश ,ज्येष्ठ वकील, निवृत्त ब्युरोकेट्स यांनी समितीकडे आपली सूचना पाठवल्या.समितीमध्ये विविधतेचा अभाव असून पारदर्शीपणे काम करावं,असं ते म्हणाले.
आता विधेयक संसदीय समितीसमोर आहेत, जिथं विरोधी पक्ष त्यावर आपले मत मांडतील.ही विधेयकं विधी आयोगाकडेही पाठवली जाणार आहेत. त्यानंतरच त्यांना पुन्हा संसदेकडे पाठवलं जाईलं, तिथं त्याच्यावर चर्चा होईलं आणि नंतरच ते पारित केले जातील.
फोटो स्रोत, getty images
अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच या बदलांचा सध्याच्या न्यायिक प्रकरणांवर काय परिणाम होईलं ते कळेल.
घटनेच्या कलम 20 नुसार कोणत्याही व्यक्तीला फक्त त्याचं गोष्टींसाठी दोषी ठरवलं जाऊ शकतं, जी घटना घडली तेव्हा तो गुन्हा असेलं. म्हणूनच जो काही बदल होईलं, तो भविष्यातील गुन्ह्यांसाठीच बदलेलं.
कायदेशीर प्रक्रिया जलद करण्याच्या संदर्भात अमित शाह म्हणाले की, बहुतेक प्रकरणं तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचं त्यांचं लक्ष्य आहे.जेणेकरून बॅकलॉग कमी करता येईलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
