हक्कसोड पत्र हा मुलीला वडिलांच्या संपत्तीपासून दूर ठेवण्याचा कायेदशीर मार्ग?

"दिल्या घरी सुखी रहा..., 'मुलगी म्हणजे परक्याचं धन' ही मानसिकता समाजात आजही खोलवर रुजलेली आहे. मुळात आपण मुलींना वारसदार समजतच नाही. ही मानसिकता जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत कितीही कायदे आले तरी समाजपरिवर्तन होणार नाही."

वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलाप्रमाणेच मुलींचा समान वाटा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाबद्दल बोलताना 'मिळून साऱ्याजणी या मासिकाच्या संपादक गिताली विनायक मंदाकिनी यांनी आपले मत मांडले.

हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. वडील किंवा मुलगी हयात असो वा नसो मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2020 पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. त्यापुढे जाऊन कोर्टानं आता हा कायदा येण्याच्याआधीच्या प्रकरणांमध्येसुद्धा महिलांना समान वाटा मिळेल, अशी भूमिका घेतली आहे.

हा कायदा अस्तित्त्वात येऊन आता 15 वर्षे झाली. पण तरीही प्रत्यक्षात घरातल्या मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो का ? कायद्याने मिळत असलेला वारसा हक्क मुली का नाकारतात? हा हक्क मागितल्याने माहेर तुटेल असे मुलीला का वाटते?

या आणि यासंबंधी विविध प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

माहेर तुटेल असे मुलींना का वाटते?

आज मुली शिक्षण घेत असल्या, नोकरी करत असल्या तरी प्रत्यक्षात संपत्ती विषयी बोलायला त्या अजूनही कचरतात. कारण हा विषय केवळ संपत्तीचा नसून नातेसंबंधांचाही आहे, असं त्यांना वाटतं.

ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण येथे राहणाऱ्या सोनाली पवारचाही असाच एक अनुभव आहे. उच्च शिक्षण घेतलेली सोनाली स्वतःच्या पायावर उभी आहे.

ती सांगते, "माझ्या आई-वडिलांनी लहानपणापासून कोणत्याच गोष्टीत मला काहीच कमी पडू दिलं नाही. मला एक मोठा भाऊ आहे. आई-वडील आता गावी असतात. पण वडिलांनी काही वर्षांपूर्वी शेतीतल्या जमिनीचा काही वाटा माझ्या भावाला दिला. आमची एकूण शेतजमीन आता आई-वडील आणि माझ्या मोठ्या भावाच्या नावावर आहे. माझ्या नावावर काहीही नाही. मला याचं वाईट वाटतं. जर समान हक्क आहेत तर प्रत्यक्षात संपत्ती नावावर करताना ते कुठे जातात ?"

सोनालीचं लग्न झालं आहे. तिला चार वर्षांची मुलगी आहे. एका सुशिक्षित घरात तिने जन्म घेतला. आपले हक्क माहिती असणाऱ्या मुलींपैकी ती एक आहे. पण तरीही तिला संघर्ष करावा लागतोय

ती सांगते, "माझ्या बाबांना मी हा प्रश्न विचारते, तेव्हा तते म्हणतात, तुला काय हवं ते सांग मी देतो. पण ते कधीच मला गांभीर्याने घेत नाहीत. माझ्या भावाशीही माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत."

लग्न झाल्यावर मुलींसाठी माहेर हा संवेदनशील विषय असतो. "शिक्षण घेतल्यावर आपण समान हक्क, अधिकारांबाबत ठामपणे बोलत असलो तरी प्रत्यक्षात विषय जेव्हा आपल्या आई-वडिलांचा, भावाचा असतो तेव्हा थेट निर्णय घेता येत नाहीत. नाती दुखावली जातील याचीही भीती वाटते."

खरं तर ही व्यथा तिच्या एकटीची नाही. अगदी शहरापासून ते ग्रामीण भागातल्या लेकींपर्यंत मोठ्या संख्यने महिला वर्ग असाच विचार करतात.

स्त्री चळवळीत काम करणाऱ्या वकील वर्षा देशपांडे सांगतात, "माझ्याकडे अशा अनेक महिला येतात. संपत्तीत वाटा मागितला की भावा-बहिणीमध्ये भांडणं सुरू झालेली आम्ही पाहतो. कित्येक प्रकरणांमध्ये केस कोर्टापर्यंत जाते. पण अशा केसेसमध्ये माहेरकडून मुलीला फारसा पाठिंबा मिळत नाही. शेवटी माहेर तुटेल या भीतीनेही अनेक मुली माघार घेतात."

संपत्तीत वाटा मागितला म्हणजे मुलगी कुटुंबाविरोधात उभी राहिली असं चित्र कुठेतरी निर्माण करण्यात येते असल्याचं मुलींना वाटते.

याविषयी कायद्यात वेळोवेळी बदलही करण्यात आलेत. 2005 मध्ये हिंदू वारसा हक्क कायद्यात आणखी दोन बदल करण्यात आले. मुलीला स्वत:हून पुढाकार घेत संपत्तीत वाटा मागता येणार आहे. दुसरा बदल म्हणजे, विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह केला तर पहिल्या नवऱ्याच्या मालमत्तेवर तिचा हक्क राहणार नाही.

संपत्तीच्या वाट्यात हक्कसोड पत्र देण्याची 'परंपरा'?

जितके कायदे तितके मार्ग, असं म्हटलं जातं. याची प्रचिती हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या (2005) बाबतीतही येते. वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलांइतकाच मुलींचा अधिकार असं कायद्यात म्हटलं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

अगदी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मुलींना संपत्तीपासून दूर केलं जातं, असं कायदेतज्ञ्ज सांगतात. हा कायदेशीर मार्ग म्हणजे हक्कसोड पत्र.

हक्कसोड पत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. घरातल्या मुलीला संपत्तीचा दावा सोडताना हे हक्कसोड पत्र द्यावे लागते. घरातल्या संपत्तीवर मी स्वखुशीने दावा सोडत आहे, असं म्हणत त्यावर मुलीची स्वाक्षरी असते.

बहिणीने हक्कसोड पत्र दिल्यावर तिला साडी-चोळी देण्याची पद्धतही महाराष्ट्रात आहे.

वकील वर्षा देशपांडे सांगतात, "पूर्ण संपत्ती भावाला मिळावी यासाठी बहिणी हे सोडपत्र देत असतात. महाराष्ट्रात अगदी परंपरा असल्यासारखी ही पद्धत वापरली जाते. बहिणी स्वत: हक्कसोड पत्र देतात त्यामुळे दुसरं कुणी त्यामध्ये आक्षेप घेऊ शकत नाही. कारण मुळात असंच केलं जातं हे त्यांच्यावर बिंबवलं जात आहे."

केवळ हक्कसोड पत्र ही एकमेव पद्धत नाही. तर मुळात समाज व्यवस्थेत तरतूद केल्यासारख्या काही पद्धती वापरण्यात येतात. लग्न व्यवस्थेची यात मोठी भूमिका आहे.

लग्न ठरवणं, त्यात देणं-घेणं ठरवणं, लग्न लावून देणे, नवीन संसारासाठी भांडी, कपाट, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन असं सर्वकाही मुलीला लग्नाच्या मंडपातच दिले जाते. ही केवळ पंरपरा आहे का? की परंपरेच्या नावाखाली होणारा व्यवहार आहे?

"लग्नावेळी हुंडा देऊन, खर्च करुन मोठ्या थाटामाटात मुलीचे लग्न लावून दिले जाते. हे सगळं करुन मुलींचेही एकप्रकारे समाधान केले जाते. यामागे प्रेम नसते असं नाही पण हा एक व्यवहारिक निर्णय असतो हेही मुलींनी लक्षात घ्यायला हवे. इतके सगळे केल्यावर वडिलांच्या संपत्तीवर तिचा काय अधिकार? अशा अविर्भावातच आपला समाज वागत असतो. ही समाज व्यवस्था बदलायला हवी," असं मत स्त्री चळवळीच्या अभ्यासिका आणि कोरो स्वयंसेवी संस्थेच्या मुख्य समन्वयक सुप्रिया सोनार यांनी मांडलं.

कायद्यासोबत जनजागृतीचीही गरज

हिंदू वारसा हक्क कायदा, संयुक्त घर मालकी, शेतजमिनीवर समान हक्क, सात-बाऱ्यावर नाव असे अनेक कायदे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि त्यांचे जन्मजात अधिकार मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आणले गेले. पण तरी महिलांपर्यंत पूर्णपणे पोहचलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून सतत महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट निकाल येत असले तरी समाजाची मानसिकता आजही बदललेली नाही. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित काम होत नाही.

या कायद्यांविषयी महिलांमध्ये जनजागृती करणेही गरजेचे आहे. कुटुंबाची आणि समाजाची मानसिकता या कायद्याच्या बाजूने तयार करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार गिताली सांगतात, "महिला म्हणजे त्याग आणि त्याग करणारी महिला महान असते. हे शिकवणं सगळ्यात आधी थांबवायला हवे. त्याऐवजी मुलीला तिचे अधिकार, हक्क याचे ज्ञान वेळोवेळी द्यायला हवे. नवरा कमावता असताना तुला माहेरची संपत्ती कशाला हवी? असा प्रश्न विचारल्यावर तो माझा अधिकार आहे हे महिलेने बोलायला शिकायला हवे."

काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने संयुक्त घर मालकीबाबतही शासन निर्णय काढला. पण प्रत्यक्षात त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण महिलांना याची पुरेशी माहिती नाही.

संयुक्त घर मालकीबाबत ग्रामपंचायतीकडून प्रमाणपत्र देण्यात येते पण ते पुरेसे ठरत नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये हे प्रमाणपत्र असूनही पुरुषांनी घर विकल्याची उदाहरणं दिसून येतात.

महिलांना संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी कोरो आणि मानस स्वयंसेवी संस्थेत अमिता जाधव काम करतात.

त्या सांगतात, "आम्ही महिलांना घेऊन ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात जातो. तेव्हा तिथले कर्मचारीही नवऱ्याची परवानगी आहे का? असा प्रश्न विचारतात. तेव्हा मुळात सरकारी कार्यालयांमध्येही पुरुषप्राधन मानसिकता आहे. त्यामुळे एखादी महिला अधिकार मागायला गेली तरी तिच्यासमोर अनेक अडथळे असतात."

अनेक वेळेला महिलांच्या नावाचा वापर टॅक्समध्ये सूट, लोनमध्ये कमी हफ्ता किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही केला जातो. "एकच उपाय आहे महिलांनी याचे शिक्षण घ्यायला हवे. मी शेकडो महिलांना भेटते. अगदी शिकलेल्या महिलांनाही सात-बारा काय असतो हे माहिती नसते. बँकांच्या प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. महसुली भाषा कळत नाही. आपल्याला संघर्ष करायचा असेल तर हे सगळं शिकलं पाहिजे," असं अमिता जाधव सांगतात.

सर्व चित्र नकारात्मक आहे असंही नाही.

गिताली सांगतात, "मला वाटतं हा संक्रमणाचा काळ आहे. मुली पुढे येत आहेत. आपल्या हक्कांविषयी बोलत आहेत. मानसिकता बदलण्यासाठी थोडा वेळ जाईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)