पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी गणेश दर्शनासाठी गेल्यानं सुरू झाला वाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रात्री सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या घरच्या गणपतीचं दर्शन घेतलं.

पंतप्रधान मोदींनी या प्रकारे सरन्यायाधीशांच्या घरी जाणं आणि त्यांच्या खासगी समारंभामध्ये सहभागी होणं या गोष्टींवरुन आता वादाला तोंड फुटलं आहे.

या घटनेनंतर भारताच्या राज्यघटनेतील कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या स्वायत्ततेबाबत आणि स्वातंत्र्याबाबत अनेक लोक आपापली मतं व्यक्त करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी म्हटलं की, सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान मोदींना पूजेसाठी निमंत्रण देणं आणि पंतप्रधानांनी त्याचा स्वीकार करणं या दोन्हीही गोष्टी चुकीच्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील पिंकी आनंद यांनी ही बाब चांगली ठरवत म्हटलं की, "जे आधी कधीच घडलं नाही, ते यापुढेही घडू नये, असं काही नाही. पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाणं ही चांगलीच गोष्ट आहे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय आहे प्रकरण?

भारतातील सुपरिचित वकील इंदिरा जयसिंह यांनी 'एक्स'वर लिहलं की, "भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांची जी वाटणी झालेली असते त्याच्याशी तडजोड केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या निष्पक्ष भूमिकेवरून आता विश्वास उडाला आहे."

सुप्रीम कोर्ट बार असेशिएशनने (एससीबीए) या गोष्टीचा निषेध करावा, अशी मागणी इंदिरा जयसिंह यांनी केली आहे.

'कॅम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाऊंटेबिलीटी अँड रिफॉर्म्स' अर्थात CJAR कडून या कृतीचा निषेध करण्यात आला आहे. 'सीजेएआर' ही भारतातील वकिलांची संघटना असून ती न्यायाधीशांचं उत्तरदायित्व अधिकाधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड याच वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी केली आहे.

मात्र, अनेकांनी या घटनेवरुन सुरू झालेला वाद योग्य नसल्याचं म्हटलंय.

शिवसेना शिंदे गटाचे राज्यसभेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी या वादाबाबत त्यांचं मत 'एक्स'वर व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी लिहिलंय की, "जेव्हा निर्णय आपल्या बाजूने येतो तेव्हा विरोधक सुप्रीम कोर्टाच्या विश्वसार्हतेचं कौतुक करतात. मात्र, जेव्हा काही गोष्टी त्यांच्या मनाप्रमाणे घडत नाहीत, तेव्हा ते न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात."

दोन्ही बाजूंनी होणारी वक्तव्ये

दरम्यान, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं की, "गणेशोत्सवामध्ये लोक एकमेकांच्या घरी जातात. पंतप्रधान आतापर्यंत किती जणांच्या घरी गेले आहेत?"

"राज्यघटनेचे संरक्षक या प्रकारे राजकारण्यांच्या भेटी घेत आहेत, यावर आमचा आक्षेप आहे. महाराष्ट्र सरकारबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू आहे. त्यातील एक पक्ष पंतप्रधानांचाही आहे. सरन्यायाधीश न्याय देऊ शकतील का? आम्हाला तारखेवर तारखा मिळत आहेत. त्यांनी या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर केलं पाहिजे."

दुसरीकडं, “आधीचे पंतप्रधान त्यांच्या निवासस्थानी इफ्तार पार्टी ठेवायचे आणि त्याला सरन्यायाधीश उपस्थित रहायचे. पण, गणपती आणि महालक्ष्मी पूजनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले तर इतका गहजब का?”, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का?

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दुष्यंत दवे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, न्यायमूर्ती वेंकटचलैया यांनी त्यांच्या कार्यकाळात स्वत: न्यायाधीशांनी पालन करायचे 'कोड ऑफ कंडक्ट' तयार केले होते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, सर्व न्यायाधीश याचं पालन करत आले आहेत.

एमएन वेंकटचलैया 1993-94 दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश होते.

मनमोहन सिंह यांच्या घरी आयोजित करण्यात आलेल्या इफ्तार पार्टीचा कार्यक्रम हा सार्वजनिक होता आणि त्या कार्यक्रमाला सर्व लोक निमंत्रित होते, असे दुष्यंत दवे यांचं म्हणणं आहे.

याआधी कधीही पंतप्रधान अथवा कुणीही राजकीय व्यक्ती या प्रकारे सरन्यायाधीशांच्या घरच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले नाहीत.

दुष्यंत दवे यांच्या म्हणण्यानुसार, स्वत: चंद्रचूड यांचे वडील सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते आणि त्यांनी असा प्रकार कधीही केलेला नाही. न्यायपालिकेची निष्पक्षता आणि स्वातंत्र्य याबरोबरच न्याय होणं आणि न्याय होताना दिसणंही गरजेचं आहे.

डी. वाय. चंद्रचूड यांचे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड हे 1978 पासून 1985 पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश होते.

या वादाबाबत बीबीसीने भाजपाशी निगडीत असलेल्या वकील पिंकी आनंद यांच्याशीही बातचित केली. न्यायाधीशांसाठी अशा प्रकारे कोणताही 'कोड ऑफ कंडक्ट' लागू नसल्याचे विधान त्यांनी केले.

पिंकी आनंद यांनी म्हटलं की, "पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश याआधीही वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये एकमेकांना भेटत आले आहेत. सध्या गणेश पूजेच्या निमित्ताने झालेली त्यांची भेट ही खासगी नसून सरकारी निवासस्थानीच झालेली आहे. शिवाय ही सार्वजनिक भेट होती."

"याआधी कोणतेही पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आलेले नव्हते. मात्र, पंतप्रधान मोदी आले होते आणि त्यांनी लोकांची भेट घेतली होती. याआधी जे घडलं नाही ते पुढे कधीच घडू नये, असं होऊ शकत नाही. पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाणं, ही चांगलीच गोष्ट आहे."

दुष्यंत दवे यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना पी. एन. भगवती यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना एक पत्र लिहिलं होतं; त्यानंतर त्यावरुन बराच वाद झाला होता.

1980 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीमध्ये विजय प्राप्त केल्यानंतर त्यांचं अभिनंदन करणारं एक पत्र न्यायाधीश भगवती यांनी लिहिलं होतं.

दुष्यंत दवे यांच्या मते सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पंतप्रधानांना निमंत्रण देणं आणि पंतप्रधानांनीही त्यांच्या घरी जाणं, या दोन्हीही गोष्टी चुकीच्या आहेत. त्यांच्या भेटीचा फोटो प्रसारित करणंही चुकीचं आहे. सरन्यायाधीशांनी ही कृती करण्यापूर्वी हजारवेळा विचार करायला हवा होता, असंही त्यांनी म्हटलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.