छत्तीसगड: 'अनैसर्गिक सेक्स' प्रकरणी पतीला नऊ वर्षांचा तुरुंगवास, हा निर्णय का महत्त्वाचा?

छत्तीसगडच्या दुर्ग जिल्ह्यातील एका फास्ट ट्रॅक कोर्टानं पतीला पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी नऊ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 10 हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

त्याचबरोबर पत्नीला मारहाण केल्याच्या आरोपामध्ये एका वर्षाची शिक्षा आणि एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

देशात वैवाहिक संबंधातील बलात्कार आणि अनैसर्गिक लैंगिक कृत्याबाबत चर्चा सुरू असताना शनिवारी (23 जानेवारी) हा निर्णय आला आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारीच (25 जानेवारी) भारतीय न्याय संहितेसह तीन विधेयकांना मंजुरी दिलेली आहे. नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये अनैसर्गिक लैंगिक कृत्याबाबतचं कलम 377 रद्द करण्यात आलं आहे.

दुसरीकडं दुर्ग येथील न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर निमिष अग्रवाल यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे.

प्रकरण नेमके काय?

या निर्णयानंतर पीडितेनं म्हटलं की, "माझ्यावर सर्वप्रकारे अत्याचार करण्यात आले आहेत. मी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक रुपानं अत्याचार सहन करत होते. इतर महिलांनी अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांच्या प्रकरणात लाज किंवा भीतीपोटी पुढं येणं टाळण्याऐवजी पुढं येत स्वतःच्या हक्कासाठी बोलायला हवं."

अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचं प्रकरण असो किंवा मारहाणीचं असो किंवा हुंडाबळीचं प्रकरण असो, कायदा तुमची मदत करतो. मग तुम्ही समाजातील कोणत्याही वर्गाचे असले तरी. पीडिता म्हणाली की, "तुमच्या मनाला वेदना झाल्या असतील किंवा शरीराला...तुम्ही आवाज उठवायला हवा. समाज आणि कायदा आता प्रचंड जागरूक झाला आहे."

यादरम्यान पीडितेच्या वडिलांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, 'गेल्या अनेक वर्षांपासून जो अपमान त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबानं सहन केला आहे, त्याबाबत कुणी विचारही करू शकत नाही.'

"न्यायालयानं जो निर्णय सुनावला आहे, त्यावर मी काय बोलणार! मी याला शिक्षा किंवा न्यायही म्हणणार नाही. मी स्वतः सत्तरी ओलांडली आहे. माझ्या पत्नीला अर्धांगवायू झालेला आहे. संपूर्ण कुटुंबानं एवढ्या वर्षांत जे सहन केलं, त्यासमोर या निर्णयाबाबत मी काय म्हणणार!" असं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

पीडितेचे वकील नीरज चौबे यांच्या मते, 'या प्रकरणात पीडितेच्या सासू-सासऱ्यांनाही 10 महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचप्रकारे पीडितेच्या नणंदेला सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.'

मुलीच्या जन्मानंतर वाढले अत्याचार

हे प्रकरण पीडितेच्या अत्याचाराशी संबंधित आरोपांशीही संलग्न आहे.

न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणानुसार दुर्गचे व्यावसायिक निमिष अग्रवाल यांचा 16 जानेवारी 2007ला दुर्गमधीलच एका व्यावसायिकांच्या मुलीशी विवाह झाला होता.

साखरपुड्यानंतरच निमिष आणि त्यांच्या वडिलांनी पैशांच्या अडचणीचा हवाला देत पीडितेकडं पैशाची मागणी सुरू केली. लग्नानंतर हा प्रकार आणखी वाढत गेला, असे आरोप आहेत.

वडिलांनी साखरपुड्यानंतर वेगवेगळ्या वेळी असे एकूण 3 कोटी 5 लाखांची रक्कम दिल्याचा दावा पीडितेनं केला आहे.

पण निमिष आणि त्यांचे नातेवाईक 10 कोटी आणि एक बीएमडबल्यू कार या मागणीवर अडून राहिले. त्यानंतर त्यांनी पीडितेला मारहाण सुरू केली. मारहाणीत निमिष अग्रवाल यांचे वडिल, आई आणि बहीण यांचाही समावेश असायचा.

पीडितेच्या आरोपांनुसार, 2011 मध्ये ती गर्भवती असताना आणि तपासणीनंतर गर्भात मुलगी आहे हे समजल्यानंतर पती आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिला गर्भपात करण्यास सांगितलं. पण पीडितेनं ऐकलं नाही.

पीडितेनुसार मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंबीयांना मारहाणीसाठी आणखी एक कारण मिळालं.

यानंतर पतीनं अत्याचार करण्यासाठी पीडितेबरोबर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. पती यादरम्यान पॉर्न पाहायचा आणि पीडितेबरोबर तसे व्हिडिओ तयार करायचा असे आरोपही पीडितेनं केले आहेत.

अखेर पीडितेनं मे 2016 मध्ये पती, सासू-सासरे आणि नणंदेविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिस आणि कायदेशीर कारवाईबरोबर, सामाजिक हस्तक्षेपाद्वारेही हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते अपयशी ठरले.

स्थानिक न्यायालयानंतर हे प्रकरण हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं. अखेर या शनिवारी (23 डिसेंबर) दुर्ग येथील फास्ट ट्रॅक न्यायालयानं साक्षी आणि पुराव्यांच्या आधारे निर्णय दिला.

न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं की, गुन्ह्याचा प्रकार पाहता निमिष अग्रवालला भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 377 अंतर्गत नऊ वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येते. तसंच न्यायायानं त्यांना 10 हजारांचा दंडही ठोठावला.

विवाहांतर्गत बलात्कार, अनैसर्गिक कृत्य आणि भारतीय न्याय संहिता

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचं प्रचंड महत्त्व आहे. तसंच असा मुद्द्यांवर समाजात एक प्रकारचा समजही तयार होत असतो. कारण अशा विषयांवर शक्यतो कमीच चर्चा होते.

छत्तीसगड हायकोर्टमधील वकील दिवेश कुमार म्हणाले की, 'दुर्गच्या न्यायालयानं जो निर्णय दिला आहे, त्यातही सध्या आरोपींकडं न्यायालयात अपील करण्याची संधी उपलब्ध आहे. पण अशा प्रकारच्या निर्णयामुळं या मुद्द्यांवर एक सामाजिक समजही विकसित होते.'

दिवेश कुमार यांच्या मते, "हा निर्णय अशा काळात आला आहे, जेव्हा भारतात ‘मॅरिटल रेप’ म्हणजे पत्नीबरोबर बळजबरी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासंबंधीच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. हे विषय अशाप्रकारे वर्जित समजले गेले आहेत, ज्यावर समाजात चर्चा होत नाही किंवा तुलनेत कमी चर्चा होते."

विशेष म्हणजे भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या तयार करण्यात आली असून त्याला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. कलम 376 अंतर्गत या गुन्याच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशाच प्रकारे अनैसर्गिक लैंगिक कृत्याचा समावेश 377 मध्ये करण्यात आला आहे.

पण कलम 375 च्या अपवाद 2 नुसार एखादा पुरुष 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीबरोबर सहमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर तो बलात्कार ठरत नाही. पण 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं महिलेचं वय 15 वर्षाहून वाढवून 17 वर्ष केलं होतं.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या याच अपवाद 2 वर आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्या आहेत.

नव्या कायद्यात कलम 377 सारखी तरतूद नाही

हायकोर्टातील वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या प्रियंका शुक्ला दुर्गच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या या निर्णयाच्या दुसऱ्या पैलूबाबत बोलताना म्हणाल्या की, "सोमवारी (25 डिसेंबर) राष्ट्रपतींनी भारतीय दंड संहिता म्हणजे आयपीसीची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच बीएनएसच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 सारखी तरतूद नाही."

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 नुसार जर एखाद्या व्यक्तीनं अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले तर त्या व्यक्तीला जन्मठेप किंवा दंडासह 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती.

प्रियंका शुक्ला म्हणतात की, "2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं हे कलम आंशिक रुपानं रद्द केलं होतं. त्यावेळी प्रौढांमध्ये सहमतीशिवाय ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवता येणार नाही, कारण ते संविधानाद्वारे मिळालेल्या समानता, जीवन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे, असं म्हटलं गेलं होतं."

"दुर्गच्या न्यायलयाचा हा निर्णय अशावेळी आला आहे, जेव्हा दिल्ली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात पतीच्या विरोधात 377 चा वापर केला जाऊ शकतो की नाही, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे," असं प्रियंका म्हणाल्या.

त्याशिवाय याच महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टात जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा यांच्या पीठानं अशाच एका प्रकरणात मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देता म्हटलं होतं की, 'वैवाहिक नात्यात कोणत्याही प्रकारच्या 'अनैसर्गिक गुन्हा' म्हणजे कलम 377 साठी जागाच नाही.'

याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशच्या एका न्यायलयानं एका निर्णयात म्हटलं होतं की, पती आणि पत्नी यांच्यात वैवाहिक नात्यात प्रेमाचा समावेश असतो, त्यात करुणा आणि त्यागही असतो.

मात्र, पती आणि पत्नींच्या भावना समजणं कठीण आहे. पण लैंगिक सुख, एकमेकांबरोबरच्या निरंतर बंधनाचा अविभाज्य भाग आहे.

न्यायालयाच्या मते, "पती आणि पत्नी यांच्यातील लैंगिक संबंधांमध्ये काहीही बाधा निर्माण करणं शक्य नाही. त्याचप्रकारे आपल्याला असं वाटतं की, कलम 375 च्या संशोधित व्याख्येनुसार पती आणि पत्नी यांच्यात 377 च्या गुन्ह्यांसाठी काहीही स्थान नाही.

"वैवाहिक बलात्काराचं प्रकरण अजूनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्याचप्रकारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 बाबतच्या याचिकाही प्रलंबित आहेत. तसंच सोमवारी राष्ट्रपतीनं ज्या तीन विधेयकांवर सही केली, त्या भारतीय न्याय संहितेत अनैसर्गिक लैंगिक कृत्याशी संबंधिक कोणतंही कलम नाही.

"त्यामुळं अजून अनेक समस्या आहेत. तसंच या मुद्द्यावर स्पष्ट मत तयार होणयासाठी थोडी वाटही पाहावी लागेल, हे स्पष्टच आहे," असंही प्रियंका म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)