मणिपूर : जेव्हा हिंसाचारात बलात्काराचा हत्यार म्हणून वापर होतो

हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या भारतातल्या मणिपूर राज्यातून एक व्हीडिओ समोर आला आहे. या व्हीडिओमध्ये हिंसक झालेला जमाव दोन नग्न महिलांची धिंड काढताना आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करताना दिसतोय आणि यामुळेच कदाचित संघर्षाच्या काळात समाजातल्या कोणत्या वर्गाला सगळ्यांत जास्त किंमत चुकवावी लागते हे स्पष्ट झालंय.

मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेला हा हल्ला सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी करण्यात आला होता पण गुरुवारी हा व्हीडिओ ट्विटरवर व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना जगासमोर आली होती.

याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या पोलीस तक्रारीनुसार यातल्या एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार देखील करण्यात आलेला होता.

या तक्रारीत हेदेखील म्हटलं आहे की आणखीन एका तिसऱ्या महिलेला नग्न होण्यास भाग पाडलं गेलं, पण त्या व्हीडिओमध्ये ती महिला दिसत नाही.

या व्हीडिओमध्ये अत्यंत भेदरलेल्या अवस्थेतील या महिलांना हल्लेखोर जमावाकडून बळजबरीने पकडून ढकललं गेल्याचं दिसत आहे. यामध्ये अनेक पुरुषांचे चेहरे दिसत आहेत.

ईशान्य भारतातल्या मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून त्या राज्यात बहुसंख्य असणाऱ्या मैतेई विरुद्ध अल्पसंख्याक असणाऱ्या कुकी आदिवासी समुदायामध्ये मोठा संघर्ष उफाळला आहे.

मणिपूरमधून केल्या गेलेल्या ग्राउंड रिपोर्ट्समध्ये भयंकर लैंगिक अत्याचार, लूटमार आणि गोळीबाराच्या घटना समोर आल्या आहेत.

या दोन समुदायांमध्ये संघर्ष सुरु झाला आणि त्यानंतर मैतेई समुदायाच्या एका महिलेवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याची एक खोटी बातमी प्रसारित झाल्यानंतर या व्हीडिओमध्ये दिसत असलेली लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्याचं द प्रिंटच्या एका रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे.

यामध्ये असंही म्हटलं आहे की मैतेई समुदायाच्या महिलेबाबतची खोटी बातमी प्रसारित झाल्यानंतर "आदिवासी कुकी समुदायाच्या महिलांवर मैतेई समुदायाच्या जमावाकडून हिंसक आणि जीवघेण्या हल्ल्यांची एक मालिकाच सुरु झाली."

संघर्षाच्या काळात हत्यार म्हणून बलात्काराचा उपयोग केला जातोय.

दक्षिण आशियात मागील काही दशकांमध्ये घडलेल्या काही प्रमुख हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 1947 साली झालेली भारताची फाळणी, 1971 साली बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेलं युद्ध, 1984 साली झालेल्या शीखविरोधी दंगली, श्रीलंकेत झालेलं गृहयुद्ध आणि 2002 मध्ये झालेली गुजरातची दंगल यांचा समावेश होतो.

या सगळ्या घटना घडल्याच्या काही दशकानंतरच त्याकाळात त्या त्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आणि सामूहिक बलात्काराच्या भयंकर घटना प्रकाशात आल्या होत्या.

या हल्ल्यांमधून वाचलेल्यांच्या अनुभवावरून असं दिसतं की एखाद्या समुदायाकडून दुसऱ्या समुदायाचा बदला घेण्यासाठी म्हणून त्या समुदायातील 'महिलांचा विनयभंग करणे' ही अभिमानाची बाब समजली जाते.

अशाप्रकारचे संघर्ष थांबवण्यासाठी सरकारकडून सैन्य आणि इतर सुरक्षा बलांचा वापर केला जातो. मात्र या सैनिकांवरच काही भागांमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

ज्यामध्ये काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख करता येईल.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापिका अनुराधा शेनॉय म्हणतात की, "महिलांवर झालेल्या हिंसाचारामध्ये त्यांच्यावर झालेले आघात नेहमीच लपून राहतात आणि ती एक अत्यंत खाजगी गोष्ट असते. मागील अनेक दशकांपासून महिलांच्या चळवळी याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण तरीही अशा घटना घडतच आहेत."

याबाबत असणाऱ्या सरकारी उदासीनतेमुळे याचे परिणाम अधिक तीव्र होतात.

4 मे ला मणिपूरमध्ये ही घटना घडली होती. या महिलांपैकी एकीच्या नातेवाईकाने दाखल केलेल्या पोलीस तक्रारीनुसार कांगपोकपी जिल्ह्यातील एका गावात झालेल्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी आदिवासी कुकी समाजातील दोन पुरुष आणि तीन महिला जंगलात पळून जात असताना ही घटना घडली होती.

या तक्रारीत असं सांगण्यात आलंय की या पाच जणांना वाचविण्यात पोलिसांना यश मिळाले होतं. त्यानंतर त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन जात असताना जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला आणि पाचही जणांना पोलिसांकडून हिसकावून घेतलं.

जमावाने यातल्या दोन पुरुषांची हत्या केली आणि महिलांना विवस्त्र होण्यास भाग पाडल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये करण्यात आलेला आहे.

यापैकी एका 21 वर्षांच्या मुलीवर अत्यंत हिंसक पद्धतीने दिवसाढवळ्या सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि इतर दोन महिला तिथून पळून जाण्यात यशस्वी ठरल्या असंही या तक्रारीत सांगण्यात आलंय.

उत्तर प्रदेश पोलिसांचे माजी प्रमुख विक्रम सिंग म्हणाले की अशा प्रकारच्या लज्जास्पद घटनांमुळे पोलीस आणि यंत्रणेबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

"भारतासारख्या देशामध्ये कोणतीही यंत्रणा एवढी कमकुवत नाही की महिलांना अशी वागणूक दिली जात असताना त्यांना काहीही करता येणार नाही," ते म्हणाले की, गुन्हेगारांव्यतिरिक्त संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनाही यामध्ये शिक्षा झाली पाहिजे.

ट्विटरवर हा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर आणि दस्तरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने हा व्हीडिओ 'धक्कादायक'असल्याची टिप्पणी केली.

देशाचे नागरिक आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सतत मागणी करूनही सतत महिला सशक्तीकरण आणि मुलींच्या शिक्षणाबाबत बोलणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमध्ये घडत असलेल्या हिंसाचारावर कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती.

पण अखेर गुरुवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी बोलताना नरेंद्र मोदींनी या प्रकरणावरील त्यांचं मौन तोडत सांगितले की, या घटनेमुळे त्यांचे मन "प्रचंड दुःख आणि रागाने" भरलं आहे आणि या प्रकरणातील दोषींना माफ केलं जाणार नाही.

असं असलं तरी हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, त्यामध्ये सगळ्या हल्लेखोरांचे चेहरे स्पष्ट दिसत असूनही कारवाईला एवढा वेळ का लागला हा प्रश्न उरतोच.

न्यायालयामध्ये लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या अनेक महिलांची बाजू मांडणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात की, "प्रत्येक व्यक्तीला न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी असूनही बहुतांश प्रकरणांमध्ये राज्य आणि प्रशासन न्यायासाठी कुठेच लढताना दिसत नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या की, अत्यंत चमत्कारिकरीत्या झालेल्या केवळ एका अटकेसाठी जर सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप आवश्यक असेल तर अशाप्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडलेले लोक न्यायाची अपेक्षाच करू शकत नाहीत.

मणिपूरमध्ये सत्तेत असणारा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्य असलेल्या खुशबू सुंदर म्हणतात की, हा व्हिडिओ अत्यंत 'भयानक' आणि 'अस्वीकार्ह' आहे.

त्या म्हणाल्या की, "हे संपूर्णपणे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अपयश आहे." मात्र त्या हेदेखील म्हणाल्या की अशावेळी "आरोप प्रत्यारोप न करता" सगळ्या पक्षांनी त्यांचे मतभेद बाजूला ठेवून "मणिपूरमधला हिंसाचार थांबविण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे."

बिहार राज्यातील 1989 च्या भागलपूर दंगलीत 1,000 हून अधिक लोक मारले गेले, यावर संशोधन करणाऱ्या वकील वरीशा फरासत यांनी सांगितले की, हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या दोन आयोगांनी त्यांच्या अहवालांमध्ये लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराचा अजिबात उल्लेख केलेला नाही.

त्या म्हणतात की, "ही घटना घडल्याच्या तब्बल 21 वर्षांनंतर मी माझे संशोधन करत होते मात्र तरीही लोक त्याबद्दल बोलताना अडखळत होते. केवळ अशा हल्ल्यांमध्ये जीव गमावलेल्या महिलांच्या कुटुंबीयांनीच या हल्ल्यांची मोकळेपणाने माहिती दिली. कदाचित अशा प्रकरणांमध्ये या कुटुंबावर बलात्काराचा सामाजिक कलंक लागलेला नव्हता म्हणून ही कुटुंबे बोलली असावीत."

अशा हल्ल्यांमुळे भेदरलेल्या पीडितांच्या मनामध्ये कुटुंबियांकडून आणि समाजाकडून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जाईल अशी भीती असते म्हणून भारतात अनेक लैंगिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांची नोंदच होत नाही.

फरासत म्हणतात की वादग्रस्त भूभागावरील ज्या पिडीतांवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत अशा पीडितांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागते. कदाचित या संघर्षात त्यांच्या कुटुंबीयांचा मृत्यू झालेला असतो ज्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांची तीव्रता त्यांना कमी वाटू शकते आणि अशी प्रकरणे दुर्लक्षितच राहतात.

मात्र अशा हल्ल्यांबाबत बोलताना येणाऱ्या अडचणींमागे केवळ 'लाज' हेच एकमेव कारण नसल्याचे त्या सांगतात.

फरासत म्हणतात की, "मूळ अडचण अशी आहे की एखादी महिला तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांबाबत बोलायला तयार होते पण तरीही तिला न्याय मिळत नाही. नेमकं तेच बदलायला हवं"

कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळाला आहे अशी उदाहरणे अत्यंत तुरळक आहेत मात्र त्यालादेखील अनेक वर्षं लागतात. तोपर्यंत या लढ्यामध्ये पीडितांची बरीच ऊर्जा खर्च होते. आर्थिकदृष्टया आधीपासूनच कमकुवत असल्याने या महिलांवर जास्त परिणाम होतो आणि ही लढाई लढत असताना भीती आणि लाज या दोन घटकांमुळे पीडितांना त्यांच्या कुटुंबापासून दूर होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

यावर्षीच्या सुरुवातीला 2013 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या एका धार्मिक दंगलीमध्ये एका मुस्लिम महिलेचा बलात्कार केलेल्या दोन हिंदू पुरुषांना 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा होता परंतु तक्रारदाराची बाजू मांडणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी नमूद केले की सुरुवातीला सात महिलांनी लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप करून न्यायालयात धाव घेतली होती.

"मात्र शेवटी फक्त एकच महिला खंबीरपणे उभी राहिली आणि गुन्हेगारांच्या विरोधात तिने कोर्टात साक्ष दिली," असे ग्रोव्हर म्हणाल्या.

फरासत म्हणतात की अशाप्रकारचे आणखीन एक उदाहरण म्हणजे बिल्किस बानोचे प्रकरण, जिच्यावर 2002 मध्ये गुजरातेत झालेल्या हिंदू मुस्लिम दंगलींमध्ये हिंदू जमावाकडून सामूहिक बलात्कार करण्यात आलेला होता आणि तिच्या कुटुंबातील 14 सदस्यांची हत्यादेखील केली गेली होती.

मात्र मागच्या वर्षी 15 ऑगस्टला भाजप सरकारने या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या 11 जणांची त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच सुटका केली होती आणि त्यानंतर सुटका झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी मिठाई वाटून या गुन्हेगारांच्या पाया पडून जल्लोष केला होता.

त्यानंतर प्रकाशित झालेल्या काही बातम्यांमध्ये काही कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या सुटका झालेल्या लोकांच्या गळ्यात फुलांच्या माळा घालून स्वागत केल्याचंही सांगितले गेलं होतं.

"बिल्किसच्या प्रकरणामध्ये न्यायाचे चाक तर फिरले पण आता तिच्यावर बलात्कार केलेल्यांची सुटका झाल्याने ते चाक पुन्हा फिरून मूळ जागी येऊन थांबले आहे असे दिसते. मात्र किमान एवढातरी न्याय मिळवणारी बिल्किस हा एक अपवादच म्हणावा लागेल कारण या दंगलीत अत्याचार झालेल्या आणि न्यायासाठी झगडू शकलेल्या अत्यंत कमी पीडितांपैकी बिल्किस ही एक होती," असे फरासत म्हणाल्या.

"सरकार पीडितांना नुकसानभरपाई तर देते पण खऱ्या अर्थाने त्यांना न्याय देण्याची गरज असते," ग्रोव्हर म्हणाल्या.

"ज्यामध्ये त्यांचे योग्य पुनर्वसन, त्यांच्यावर पुन्हा असा हल्ला होणार नाही हा विश्वास आणि त्यांचे सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसन यांचा समावेश असतो,"हेही त्यांनी सांगितलं.

मात्र वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांनंतर गुन्हेगारांना त्यातून सुटका मिळण्याची संस्कृती अधिक घट्ट होते आणि हेच संपविण्याची गरज असल्याचेंफरासत म्हणाल्या.

"अशा गुन्ह्यांसाठी केवळ जमावाकडेच न पाहता पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांना देखील त्यासाठी तेवढेच जबाबदार ठरवले पाहिजे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)