मणिपूर का पेटलंय? जाणून घ्या, मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित 7 प्रश्न 7 उत्तरं

भारतीय फुटबॉल संघाचे सदस्य आणि मणिपूरचे रहिवासी असलेल्या चिंगलेनसाना सिंग कोनशाम यांनी म्हटलंय की, हिंसाचारादरम्यान माझं घर जाळण्यात आलं. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली.

कोनशाम यांच्या म्हणण्यानुसार, मणिपूरमधील चुरचंदपूर जिल्ह्यात त्यांनी बांधलेल्या फुटबॉल मैदानाचेही हिंसक जमावानं नुकसान केलं आहे.

मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सिंग यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला त्यांच्यासोबत घडलेल्या या घटनेबाबत माहिती दिली.

ते म्हणाले की, "मला कळलंय की, आमचं घर जमीनदोस्त झालंय आणि जाळलं गेलंय. त्यानंतर चुरचंदपूरमध्ये मी बनवलेला फुटबॉल टर्फही जळून खाक झालाय. ही घटना हृदयद्रावक आणि दु:खद आहे."

कुटुंबीय सुरक्षित असल्याची माहितीही कोनशाम यांनी दिली.

कोनशाम यांच्या मते, “चुराचंदपूरच्या हुशार असूनही संधीपासून वंचित राहिलेल्या तरुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं माझं स्वप्न होतं. जेणेकरून हे तरूण व्यावसायिक खेळाडू बनून राष्ट्रीय संघात पोहोचतील. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा आधार मिळेल."

कोनशाम पुढे म्हणाले, “हे माझे स्वप्न होते, जे आता भंगले आहे. सर्व काही उद्ध्वस्त आणि लुटले गेले आहे. सुदैवाने माझे आई-वडील, माझे कुटुंब या हिंसाचारातून वाचण्यात यशस्वी झाले. त्यांना रिलीफ सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले आहे."

मणिपूर या ईशान्येकडच्या राज्यात गेल्या सुमारे 60 दिवसांपासून संघर्ष पेटलेला आहे. परिस्थिती अजूनही नियंत्रणात आलेली नाही. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी (30 मे) मणिपूरमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. मणिपूरमधील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, मणिपूर पोलीस, भारतीय लष्कर आणि CAPF यांच्याशी अमित शाह यांनी इम्फाळमध्ये चर्चाही केली होती.

तसंच, अमित शाह यांनी विविध राजकीय पक्षांशीही चर्चा करून शांततेसाठी आवाहन केलं होतं.

मणिपूरमध्ये हा संघर्ष नेमका का आणि कशावरून सुरू झाला आहे? त्यामागची कारणं आणि पार्श्वभूमी काय आहे?

1. मणिपूरची भौगोलिक आणि सामाजिक संरचना कशी आहे?

मणिपूरची लोकसंख्या साधारण 30-35 लाख इतकी आहे. तीन प्रमुख समाजाची माणसं इथे राहतात. मैतेई, नागा आणि कुकी.

मैतेई प्रामुख्याने हिंदूधर्मीय आहेत. पण मैतेई मुस्लीमधर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी बहुतकरून ख्रिश्चन आहेत.

राजकीय प्रतिनिधित्व पाहिलं तर लक्षात येतं की 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित 20 नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या 12 मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत.

मणिपूरची भौगोलिक रचना फुटबॉल स्टेडियमसारखी आहे. इंफाळ खोरं फुटबॉल स्टेडियममधल्या प्लेफिल्डसारखं आहे.

चारही बाजूंना गॅलरीप्रमाणे डोंगराळ भाग आहे. मणिपूरमधल्या 10 टक्के भूभागावर मैतेई समाजाचं प्राबल्य आहे.

हा समाज इंफाळ खोऱ्यात वसला आहे. बाकी 90 टक्के डोंगरी भागात या भागातील अनुसूचित जाती जमातीची माणसं राहतात.

2. विरोध आणि हिंसाचार नेमका कशासाठी ?

मणिपूरमध्ये 34 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायांतील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे 64 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी जुनीच आहे. पण, उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला दिलेल्या त्यांच्या आदेशात मैतेई समुदायातल्या लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत 4 आठवड्यात विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

तसंच केंद्रालासुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते.

यालाच विरोध करण्यासाठी बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने राजधानी इंफाळपासून 65 किमी अंतरावर असलेल्या चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. ‘आदिवासी एकता मार्च’ नावानं या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. त्याचवेळी हिंसाचार सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

चुराचांदपूर जिल्ह्याशिवाय सेनापती, उखरूल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल आणि टेंग्नाऊपालसह सर्व डोंगराळ भागात अशा प्रकारच्या सभा आणि मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, तोरबंदमध्ये अशाच प्रकारच्या मोर्चाच्या दरम्यान हजारो आदिवासी लोक जमले होते तेव्हा आदिवासी आणि गैरआदिवासींमध्ये हिंसा भडकली.

सर्वांत जास्त हिंसाचार विष्णूपूर आणि चुराचांदपूर जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे, तसंच राजधानी इंफाळमध्ये गुरुवारी हिंसाचार उसळला. बीबीसीशी बोलताना लष्कराचे पीआरओ लेफ्टनंट कर्नल महेंद्र रावत यांनी सांगितलं, “आता स्थिती नियंत्रणात आहे.

गुरुवारी सकाळीच हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे. हिंसाचार झालेल्या ग्रामिण भागातून आतापर्यंत 4 हजार लोकांना सुरक्षित स्थलांतरीत करण्यात आलं आहे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी फ्लॅगमार्च देखील करण्यात आला आहे.”

रावत यांच्यानुसार राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व समुदायांच्या 9 हजारहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यासाठी अभियान राबवण्यात येत आहे".

3. मैतेई समाज आणि पर्वतीय जमातींमध्ये काय वाद आहे?

मणिपूरची लोकसंख्या 28 लाख आहे. त्यात मैतेई समुदायाचे 53 टक्के लोक आहेत. हे लोक इंफाळ भागात वसले आहेत.

मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमाती म्हणून विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे.

मणिपूर मध्ये मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे.

त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातींचं असं मत आहे की मैतेई समुदायाला आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतील कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील.

मणिपूरमध्ये होत असलेल्या ताज्या हिंसक घटनांमुळे राज्याच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई गट आणि पर्वतीय जमातींमध्ये असलेला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.

1949 साली मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलिनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेईंचे म्हणणं आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका बसल्याचंही मैतेई समाजाची माणसं सांगतात.

4. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून वाद का?

“कोर्टाने राज्य सरकारकडे एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. कारण मणिपूरमध्ये मैतेई समुदायातील एक गट बऱ्याच काळापासून एसटी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. या मागणीमुळे मैतेई गट विभागला आहे, काही मैतेई लोक या मागणीचं समर्थनात आहे. काही लोक त्याच्या विरोधात आहे अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबम यांनी दिली.

ते म्हणाले, “अनुसूचित जमाती मागणी समिती गेल्या 10 वर्षापासून ही मागणी करत आहे. मात्र कोणत्याच सरकारने या मागणीवर काहीही केलेलं नाही. त्यामुळे या समाजाने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

कोर्टाने या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे केंद्राकडे शिफारस करायला सांगितलं. मात्र यामुळे ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने विरोध करायला सुरुवात केली होती.”

विरोध करणाऱ्या समाजाचं असं म्हणणं आहे की मैतेई समुदायाला आधीच एससी आणि ओबीबी बरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचं आरक्षण मिळालं आहे. अशात मैतेई समाजाला सगळंच मिळू शकत नाही. ते आदिवासी नाहीत ते एससी, ओबीसी आणि ब्राह्मण आहेत.

विरोध करणाऱ्या लोकांचं असं मत आहे की, मैतेई समाजाच्या लोकांना एसटीचा दर्जा दिला तर त्यांच्या जमिनींसाठी कोणतीही सुरक्षा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वासाठी सहाव्या अनुसुचित त्यांचा समावेश हवा आहे.

मैतेई समाजाशी निगडीत एका व्यक्तीने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं की मैतेई समाजाचे लोक त्यांच्या राज्यात पर्वतीय भागात जाऊन राहू शकत नाही. मात्र कुकी तसंच एसटी दर्जा असलेल्या जमाती इम्फाळ मध्ये येऊन राहू शकतात.

ते म्हणतात की असंच चालू राहिलं तर त्यांच्याकडे राहण्यासाठी जागा राहणार नाही.

5. चुकीची माहिती आणि अफवांमुळे पसरला हिंसाचार?

मणिपूरच्या ज्येष्ठ पत्रकार युमनाम रुपचंद्र सिंह सांगतात, "मणिपूरमध्ये सध्याची व्यवस्था पाहता मैतेई समाजाचे लोक पहाडी भागात जाऊन राहू शकत नाहीत. येथील 22 हजार 300 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी केवळ 8 ते 10 टक्के भाग मैदानी आहे.

मैतेई लोकांच्या एसटी दर्जा देण्याच्या मागणीवरून कोर्टात धाव घेणाऱ्या समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची मागणी केवळ नोकऱ्या, शिक्षण किंवा करामधून सवलत यासाठी नाही. तर ही मागणी आपली वडिलोपार्जित जमीन, संस्कृती आणि अस्मिता यांच्या संरक्षणासाठी आहे.

रुपचंद्रम म्हणतात, “एसटी दर्जा दिल्याच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टाच्या निरीक्षणाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. मैतेई समाजाला एसटी दर्जा देण्यात यावा, असं आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. खरं तर पहाडी आणि घाटी लोकांमध्ये असलेला वाद हा खूप जुना आणि संवेदनशील आहे. चुकीच्या अफवा पसरल्यामुळे ही हिंसा भडकली आहे.”

6. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह टीकेचं लक्ष्य का होत आहेत?

हिंसाचारामागे अन्यही कारणं असल्याचं सांगितलं जात आहे. मणिपूर सरकार समर्थकांच्या मते अनुसूचित जमाती हितसंबंध राखण्यासाठी मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह यांना सत्तेवरून हटवू पाहत आहेत कारण त्यांनी राज्यात ड्ग्जविरोधात मोहीम उघडली आहे.

बीरेन सिंह यांचं सरकार राज्यातली अफूची शेती संपुष्टात आणू पाहत आहे. याचा परिणाम म्यानमारमधून होणाऱ्या अवैध स्थलांतरालाही बसणार आहे.

आतापर्यंत किती लोकांनी जीव गमावले?

आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सुरू झालेल्या संघर्षात आतापर्यंत 52 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने अद्याप तरी मृतांचा अधिकृत आकडा जारी केलेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)