मराठा आरक्षण : एक वचन जे देता येत नाही आणि मोडताही येत नाही

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलांडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी तीन वर्षांपूर्वी या विषयाचा घेतलेला धांडोळा.

ऑगस्ट 2016 ते ऑगस्ट 2017 या जवळपास एक वर्षात महाराष्ट्रात मराठा समाजानं आपली ताकद दाखवण्यासाठी 58 मूक मोर्चे काढले. महाराष्ट्र सरकार वर्षभरात तरी मराठा आरक्षणातील संवैधानिक अडचणी दूर करेल, तसंच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल, या आशेने हा समाज शांत राहिला.

याला झालं आता जवळपास एक वर्ष. आता त्यांचा धीर सुटत चाललाय. आणि असंयमाचं रूपांतर हिंसाचारात होऊ लागलंय.

1 ऑगस्टपासून त्यांनी सरकारी कार्यालयांबाहेर निदर्शनांना सुरुवात केली. 9 ऑगस्टला त्यांनी संपूर्ण राज्यांत बंद पुकारला. राज्यातल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि महामार्गांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. यामुळे दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला.

यातली वस्तुस्थिती म्हणजे, मराठा समाजानं त्यांची कृषी उत्पादनं आणि गायी-गुरं य आंदोलनात पुढे करत या मागण्या केल्या. कारण या मूळ व्यवसायात न होणाऱ्या नफ्यामुळेच त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मागावं लागत आहे.

कृषी क्षेत्रातल्या अडचणी

देशभरातच कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या मोठ्या अडचणींनी अनेक समाजांना अशाच आरक्षणाची मागणी करण्यास भाग पाडलं. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरयाणात जाट, असे सगळेच आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले.

हे सगळेच समाज मुख्यतः शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत. पूर्वी या समाजातले लोक त्यांच्या गावातले सरंजाम किंवा जमीनदार होते.

पण शेती व्यवसायातील परतावा कमी होत चालला आहे. त्यातल्या त्यात त्यांच्याकडील जमिनीची मालकी हळूहळू कमी होत चालली आहे. (काही ठिकाणी सरकारमुळेही जमीन कमी झाली आहे.)

तसंच, संपूर्ण देशातच राज्य सरकारांना कमीत-कमी आधारभूत मूल्य शेतकऱ्यांना देणंही शक्य न झाल्यानं दिवाळखोरी आणि गरिबी वाढली आहे.

सामाजिक पातळीवर याचा विचार केला असता याबद्दलचं एक वेगळं चित्र उभं राहतं. समाजात पूर्वी सरंजाम म्हणून वावरणारी ही मंडळी ज्यांच्याशी आधी अधिकारवाणीने वावरायची आता त्यांच्याच किंवा त्यापेक्षाही खालच्या स्तरावर आली. विशेषतः दलितांपेक्षाही त्यांचा सामाजिक स्तर खालावला.

दलितांनीही आरक्षणाचा फायदा घेत तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी अशी मोठी पदं मिळवली आणि गावातील त्यांच्याहून उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातींमधल्या लोकांवर वर्चस्व प्रस्थापित केलं. एक काळ होता जेव्हा हे समाज आरक्षण म्हणजे गरिबांसाठी किंवा सामाजिक मागासांसाठी वगैरे असल्याचा विचार करायचे. पण आता त्यांना आरक्षण हाच आर्थिक उन्नतीचा मार्ग वाटत आहे.

'सरकारच्या फक्त घोषणा'

महाराष्ट्रात मराठा समाज एकूण लोकसंख्येच्या 35 टक्के आहे. दलितांवरील अॅट्रोसिटीच्या कायद्याला त्यांचा विरोध आहे. कारण या कायद्याचा वापर करत दलित त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र कलमांचा फायदा घेत गुन्हे दाखल करतात, असा त्यांचा आरोप आहे.

या मुद्द्यावर आतापर्यंत दलित आणि मराठ्यांमधला संघर्ष टाळण्यात सरकार यश आलं असलं तरी हा भडका उडण्याचं कारण म्हणजे सरकारमधल्याच वेगवेगळ्या लोकांनी केलेली गोंधळात टाकणारी वक्तव्यं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही आठवड्यांपूर्वी घोषणाही केली होती की, राज्यातल्या 72,000 रिक्त जागा लवकरच भरण्यात येतील.

या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात येईल. पण नुकतंच त्यांनी या नोकरभरतीला स्थगिती देत असल्याचं जाहीर केलं.

आपल्या आरक्षणातला वाटा मराठा समाजाला द्यावा लागेल यामुळे दलित आणि OBC सतर्क झाले. तर मराठा समाजालाही सरकारी पातळीवर त्यांच्याविरोधात फसवणूक होत असल्याचा संशय आला.

त्यांच्या या संशयावर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या एका विधानामुळे शिक्कामोर्तबही झालं. गडकरी नुकतेच एका कार्यक्रमात स्पष्टपणे म्हणाले की, "आम्ही त्यांना आरक्षण देऊ, पण नोकऱ्या आहेत कुठे?"

कारण OBCचा सरकारविरोधातील राग परवडणारा नाही हे फडणवीसांना कळून चुकलं असावं, म्हणून त्यांनी OBCना स्पष्ट केलं की त्यांच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही.

मग, मराठा समाजाला नेमकं कुठून आरक्षण मिळणार आहे? घटनात्मकदृष्ट्या कोणतंही राज्य सरकार 52 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ शकत नाही.

आरक्षणाचं हे वचन....

मराठा समाजाला यापूर्वी राज्यातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने भूलवून 2014 साली न टिकणारं आरक्षण दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं हे आरक्षण 2015 मध्ये रद्द ठरवलं.

त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, ही त्यांची मागणी आहे. यासाठी मराठा समाज तामिळनाडू सरकारने किमान आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत 69 टक्के आरक्षण दिल्याकडे बोट दाखवतात.

तामिळनाडूमधलं राजकारण हे आजवर नेहमीच उच्च जातींविरोधात राहिलं आहे. द्राविडी राजकारणात नेहमीच मागासवर्गीय समाजाला महत्त्व राहिलं आहे. इथे सत्तेत राहणाऱ्या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा भरही याच मतदारसंघांवर आहे. त्यामुळे उच्चवर्गीय समाजाला तामिळनाडूच्या राजकारणात कोणतंही स्थान नाही.

मात्र, महाराष्ट्र आणि इतर भारतीय राज्यांत असं चित्र नाही. तसंच महाराष्ट्रात दलित समाज त्यांच्या आरक्षणाच्या तुकड्यावर कोणतीही टाच आणू इच्छित नाही. आणि त्यांच्यासह कुठल्याही घटकाची नाराजी ओढवून घेण्याचा विचार इथले राजकीय पक्ष करू शकत नाही.

त्यामुळे या सगळ्यातल्या अडचणी पाहता सरकार होता होईतो यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतं. सध्या भाजपशासित सगळ्याच राज्यांमध्ये शेती व्यवसायाशी निगडित मोठ्या समस्या असून या राज्यांत आरक्षणाच्या मागण्यांनी जोर धरला आहे.

त्यामुळे एका राज्याची मागणी पूर्ण केली तर इतर राज्यांतील आरक्षणाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं लागेल. त्यामुळे आंदोलक समाजांना शांत करण्यासाठी नवा उपाय सरकारला शोधावा लागेल किंवा वेळकाढूपणा करावा लागेल.

मराठा समाजाला सध्या या सगळ्यावर उत्तर हवं असून सरकार ही वेळ कशी निभावून नेता येईल हे पाहत आहे. मराठाच नव्हे तर धनगर आणि इतर भटके समाज भाजप सरकारला 2014मध्ये त्यांनी दिलेलं आरक्षणाचं आश्वासन पूर्ण करा म्हणून सांगत आहेत.

दुर्दैवानं, आरक्षणाचं हे वचन सरकार देऊ शकत नाही आणि मोडूही शकत नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी परिस्थिती. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात तेलंगणातही असंच घडलं होतं.

(सूचना - सुजाता आनंदन या ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी 'हिंदू हृदय सम्राट - How the Shiv Sena changed Mumbai forever' आणि 'Maharashtra Maximus : The State, its people and Politics' या पुस्तकांचं लेखन केलं आहे. त्यांनी लेखात मांडलेली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)