मराठा आरक्षण : 'SC, ST, OBC आणि इतरांची भरती करायला काय हरकत होती?'

"मी राज्य सरकारच्या सरळ सेवा भरतीची अगदी चातकासारखी वाट पाहत होते. गेल्या वर्षी माझं ग्रॅज्युएशन झालं आणि वर्षभरापासून मी सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील आहे."

"यावर्षी 36 हजार जागा भरण्याची राज्य सरकारनं घोषणा केल्यानं माझ्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र आता सरकारनं सरळसेवा भरतीच लांबणीवर टाकली आहे. कधी होणार तेही काही माहिती नाही. उंचावलेल्या अपेक्षा आता खाली येऊन धाकधूक निर्माण झालीय."

ही प्रतिक्रिया आहे योगिता साळुंखे या पदवीधर तरुणीची जी राज्य सरकारच्या मेगाभरतीकडे आस लावून बसली होती.

मूळची सांगली जिल्ह्यातील बत्तीस शिराळा गावची असलेल्या योगितानं मुंबईच्या रूईया महाविद्यालयातून इतिहासाची पदवी मिळवली आहे.

तिचे वडील एका माध्यमिक शाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून काम करतात. पदवीचं शिक्षण मिळाल्यावर लवकरात लवकर नोकरी मिळावी असा तिचा प्रयत्न आहे.

सरकारी नोकरी मिळाली तर कुटुंबाला हातभार लागू शकेल आणि नोकरीची शाश्वती राहील म्हणून ती सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचीही ती तयारी करत आहे. पण तिथं जागा अतिशय कमी आणि उमेदवारांची संख्या प्रचंड यामुळे तिथे लवकर यश मिळू शकेल याची तिला आशा नाही.

त्यामुळे तिची भिस्त तृतीय श्रेणी पदासाठी होणाऱ्या सरळ सेवा भरती अर्थात मेगाभरतीवर होती. राज्य सरकारनं 36 हजार जागांची घोषणा केल्यानं महाराष्ट्रातल्या लाखो बेरोजगारांप्रमाणे तिच्या उंचावलेल्या अपेक्षा आता टांगणीला लागल्या आहेत.

मेगाभरती स्थगित का केली गेली?

योगिताची ही प्रतिक्रिया आली आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेगाभरतीबाबत केलेल्या घोषणेनंतर.

राज्य सरकारनं 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीची घोषणा मे महिन्यात केली होती. पहिल्या टप्प्यात यातील 36 हजार जागा भरल्या जाणार होत्या.

मात्र मराठा आरक्षणाबाबत अजूनही निर्णय झालेला नसल्यानं मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटनांनी या मेगाभरतीबाबत आक्षेप घेतला. आक्रमक आंदोलन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घोषणा केली की सध्या मेगाभरती होणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, "मेगाभरतीबाबत निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही"

मराठा आरक्षणाच्या जागा रिक्त ठेवून भरती का नाही?

मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे मेगाभरती सध्या होत नसली तरी मराठा समाजासाठी आरक्षित जागा रिकाम्या ठेवून नोकरभरती सरकारनं करायला हवी होती असं योगिता साळुंखेचं मत आहे.

"बेरोजगारांसाठी एकेक दिवस महत्त्वाचा असतो. एवढ्या दीर्घ कालावधीनंतर होणारी ही भरती माझ्यासारख्यांसाठी मोठी संधी होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला माझा विरोध नाही. मराठा समाजासाठी आरक्षित ठेवायच्या जागा रिक्त ठेवाव्यात. पण एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर यांच्या जागा भरण्यासाठी सरकारनं भरती करायला काय हरकत होती?, असं योगिता यांना वाटतं.

तर, 'लोकसत्ता'चे सह-संपादक मधु कांबळे यांच्या मते, "इतक्या वर्षांनंतर होणाऱ्या नोकरभरतीला स्थगिती देऊन लांबणीवर टाकणं चुकीचं आहे."

"आपल्याकडे 2011 पासून सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध आहेत. आता जाहीर झालेल्या श्रेणींसाठी गेल्या सात वर्षांपासून सरकारी विभागातील जवळपास दोन लाख पदं रिक्त आहेत. सात वर्षांनंतर एवढी मोठी भरती होत असल्याने साहजिकच सर्वच समाजातील तरूण याकडे मोठ्या आशेनं पाहत होते."

"मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच. पण मराठा समाजासोबतच इतर आरक्षित समाज, खुला गट आणि प्रवर्गाची भरती प्रक्रियासुध्दा यानिमित्तानं लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे भरतीला स्थगिती देणं चुकीचं आहे," असं मत मधु कांबळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

सद्य परिस्थितीवर तोडगा म्हणून जाहीर केलेल्या पदांपैकी मराठा समाजासाठी प्रस्तावित राखीव जागा रिक्त ठेवून उरलेली पदं भरता येऊ शकतात. आरक्षणाचा निर्णय झाला की मराठा समाजातील तरूणांमार्फत आरक्षित जागा भरल्या जाऊ शकतात, असं मधु कांबळे म्हणाले.

त्याशिवाय इतर समाजातील लोकांसाठी भरती प्रक्रिया राबवताना आरक्षणाव्यतिरिक्त खुल्या वर्गासाठी ज्या जागा आहेत, त्यातही मराठा समाजातील मुलांना अर्ज करण्याची संधी आहेच. त्यामुळे भरती प्रक्रिया न थांबवताही मराठा समाजातील अनेकांना नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असं निरीक्षण मधु कांबळे यांनी नोंदवलं.

'वयोमर्यादेचा मुद्दाही महत्त्वाचा'

आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे मधु कांबळे यांनी लक्ष वेधलं.

ते म्हणाले, "सरकारी नोकरीमध्ये प्रत्येक पदासाठी वयोमर्यादेची अट असते. लांबलेल्या नोकरभरतीमुळे पुढील चार महिन्यात अनेक तरूणांची या परीक्षांना बसण्याची संधी हुकू शकते. जे तरूण गेल्या अनेक महिन्यांपासून या परीक्षांसाठी दिवसरात्र मेहनत करत आहेत त्यांची संधी आपण हिरावून घेत आहोत आणि ही तरूणांवर अतिशय अन्याय करणारी गोष्ट आहे."

'नोकरभरतीबाबत शंका'

'डेमोक्रेटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया'च्या राज्य सचिव प्रिती शेखर यांना तर असं वाटतं की, नोकरभरतीची ही संपूर्ण प्रक्रियाच एक फार्स आहे.

"सरकारने नोकरभरतीची घोषणा केल्यानंतर गेले काही महिने त्याबाबत कोणतीच पावलं उचलली नाहीत. आता स्थगितीनंतर पुन्हा ही प्रक्रिया कधी होणार याचीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे मेगाभरती म्हणून गवगवा केलेली ही भरती खरंच होणार का याबाबतच शंका आहे."

सरकारी नोकरभरती न होणं हे बेरोजगारीचं मोठं संकट निर्माण करत असून दिवसेंदिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांची कमी होत जाणारी संख्या ही गंभीर बाब असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"सरकारी आकडेवारीनुसार 1995 मध्ये 25 लाख सरकारी पदं होती. 2018 साली हाच आकडा 17 ते 18 लाखांपर्यंत खाली आलेला आहे. यापुढे तो आणखी कमी होत जाईल. म्हणजे एकीकडे सरकार जागा कमी करत चाललं आहे आणि ज्या जागा भरण्याची घोषणा केली त्याही भरल्या जात नाहीत. यातून बेरोजगारीचं संकट राज्यात उभं राहू शकतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)