आरक्षण हा मुलभूत हक्क नाही असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

"पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मागणं हा व्यक्तीचा मुलभूत हक्क नाहीय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्या असे आदेश न्यायालयं सरकारला देऊ शकत नाहीत. तसं आरक्षण देण्याचा अधिकार मात्र सरकारांना आहे," हे म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचं.

उत्तराखंड सरकारच्या 2012 मधील एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना 7 फेब्रुवारीला न्यायमूर्तींनी असं मत नोंदवलं आणि त्यामुळे साहजिकच गेली अनेक वर्षं नोकऱ्या आणि बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यावरून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं.

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे, पण ती बढत्यांमध्येही लागू होते का? आरक्षण हा जर मुलभूत हक्क नसेल तर ते कसं दिलं जातं? या निकालामुळे सध्या मिळत असलेल्या आरक्षणावर काही परिणाम होईल का? आरक्षण देताना कुठले निकष लागू होतात? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

आरक्षणावर कोर्टाने काय म्हटलं?

कोर्टाची निरीक्षणं समजून घेण्यापूर्वी हा खटला काय होता ते समजून घेणं गरजेचं आहे. 2012 साली उत्तराखंड सरकारने असा निर्णय घेतला की सार्वजनिक सेवेतली सगळी पदं ही SC-ST प्रवर्गाच्या लोकांना कोणतंही आरक्षण न देता भरली जातील. याला साहजिकच आव्हान दिलं गेलं होतं.

उत्तराखंड हायकोर्टाने एप्रिल 2019 मध्ये हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. आपल्या याच निर्णयाचा पुनर्विचार करत असताना उत्तराखंड हाय कोर्टाने सरकारला यासंदर्भात आकडेवारी गोळा करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून सरकारला निर्णय घेण्यात मदत होईल, असं हायकोर्टाचं म्हणणं होतं.

आरक्षण न देण्याचा सरकारचा निर्णय ग्राह्य धरला गेल्यानंतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आणि आरक्षण देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश द्यावे अशी मागणीही केली.

यावर बोलताना कोर्टाने म्हटलं, "यात कुठलाच संशय नाही की राज्य सरकारवर आरक्षण देण्याचं बंधन नाही. बढतीमध्ये आरक्षण मागण्याची मुभा देणारा कुठलाच मुलभूत हक्क नाही. आरक्षण द्या असं सांगणारा आदेश न्यायालय सरकारला देऊ शकत नाही."

यापुढे जाऊन कोर्टाने असंही म्हटलं, "सार्वजनिक सेवेत अनुसुचित जाती आणि जमातींना अपुरं प्रतिनिधित्व असल्याचं दाखवणारी आकडेवारी पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक आहे, आरक्षण काढून घेण्यासाठी अशा आकडेवारीची गरज नसते."

कोर्टाच्या या सगळ्या म्हणण्याचा गोषवारा हाच की नोकऱ्या आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणं सरकारला बंधनकारक नाही, ते तसं मागण्याचा कोणताही मुलभूत अधिकार नागरिकांना नाही आणि मागास समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं आहे की नाही यावरून आरक्षण देता येण्याची तरतूद घटनेत आहे.

महाराष्ट्रात आरक्षणाची काय स्थिती आहे?

2004 साली महाराष्ट्र सरकारने मागास घटकांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी एक कायदा केला. "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम 2001," असं याचं नाव आहे. याच्या नावावरूनच तुम्हाला हा कायदा किती समाजांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करतो ते लक्षात येईल.

पदोन्नतीमध्ये मिळणारं आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने रद्द केलं होतं. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केलं गेलं होतं. पण हे अपील आणखी एका खटल्याबरोबर जोडलं गेलंय.

जर्नेल सिंह आणि इतर विरुद्ध लक्ष्मी नारायण आणि इतर हा तो खटला आहे. या खटल्यावर जेव्हा निकाल येईल तेव्हाच महाराष्ट्रातल्या पदोन्नतीतल्या आरक्षणावर अंतिम निर्णय येईल, अशी माहिती सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

याबद्दल अधिक माहिती देताना अॅडव्होकेट राकेश राठोड यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास अनुकूल आहे अशाप्रकारची भूमिका मांडली होती. पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याने सध्या महाराष्ट्रात पदोन्नतीतल आरक्षण लागू नाही.

याप्रकरणात एससी, एसटी संघटनांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणारे वकील दुष्यंत दवे यांनी म्हटलंय की, "हा निकाल घटनात्मक सिद्धांताला अनुसरून नाही आणि हा चुकीचा निकाल आहे.

संसदेनं याबाबत घटनादुरूस्ती करून कलम 16 मध्ये उपकलम 4 ए आणि उपकलम 4 बी चा समावेश केला होता. म्हणजे पदोन्नतीसाठी संसदेनं घटनादुरुस्ती केली आहे. आपण पदोन्नती तेव्हाच देऊ शकतो जेव्हा याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध होईल.

जर 100 जागा आहेत आणि त्यांपैकी 30 जागांवर एससी-एसटी उमेदवार आहेत तर तुम्ही म्हणू शकता की अधिक जागा त्यांना देऊ शकत नाहीत. पण जर 100 पैकी 2 जागा असतील तर अर्थातच आरक्षण द्यायलाच हवं. त्यासाठी आकडेवारी गोळा केली पाहिजे. त्यामुळे दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टानं याबाबत जी भूमिका घेतली आहे ती चुकीची आहे. घटनादुरुस्तीचा योग्य तो अर्थ लावला गेला नाही. मला असं वाटतं की संसद यामध्ये हस्तक्षेप करून योग्य ती कार्यवाही करेल."

पदोन्नतीत आरक्षण का आवश्यक आहे याबद्दल प्राध्यापक हरी नरकेंनी बीबीसी मराठीसाठी एक लेख लिहीला होता. त्यात त्यांनी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण का गरजेचं आहे याची कारणमीमांसा करताना म्हटलं होतं की 'जेवढा काळ या घटकांचे प्रतिनिधित्व त्याठिकाणी नसेल तर तेवढा काळ त्या घटकाला न्याय मिळायला उशीर होईल. म्हणून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण याचा अर्थ सामान्यपणे पदोन्नती मिळण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीत या घटकांमधल्या अधिकाऱ्यांना आपण पदोन्नती देतो.'

आरक्षणाचं राजकारण

कोर्टाच्या या निर्णयापाठोपाठ लगेचच यावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोमवारी सकाळी संसदेचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी भाजपवर हल्लाबोल चढवला.

"भाजप आणि RSS ला मागासवर्गीय व्यक्तींना आरक्षण मिळालेलं सहन होत नाही. हे त्यांच्या DNA मध्ये आहे. दररोज सकाळी उठल्यावर त्यांना याबद्दल संताप येतो. मला SC-ST-OBC प्रवर्गातल्या माझ्या मित्रांना सांगायचंय की भाजप-संघाची ही मनिषा आम्ही सत्यात येऊ देणार नाही."

लोकसभेच्या कामकाजात विरोधी पक्षांनी भाजपला या मुद्द्यावर भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेससह इतरही विरोधी पक्षांनी कोर्टाच्या निर्णयावरून भाजपला कोंडीत पकडू पाहिलं पण भाजपने तोडीस तोड आक्रमकता दाखवत 2012 साली उत्तराखंडमध्ये हा निर्णय घेणारं काँग्रेसचंच सरकार होतं असा पलटवार केला.

भारतीय जनता पक्षाचा सहकारी पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनीही आज हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला आणि आरक्षणाशी संबंधित सर्व कायदे नवव्या परिशिष्टात टाकण्याची मागणी केली.

आरक्षण आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही वेळोवेळी आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे, काही वेळा ते यावरून अडचणीतही सापडलेत.

2015 मध्ये बिहार विधनसभा निवडणुकीपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा' असं म्हटलं होतं, यावरून प्रचंड वादंग झालं होतं, त्यांच्या या विधानाचा भाजपला निवडणुकीत फटका बसला असंही अनेक राजकीय निरीक्षकांनी म्हटलं होतं.

रा. स्व. संघाने भागवत यांच्या विधानाचा लोकांनी विपर्यास केला असा पवित्रा घेतला होता. गेल्या वर्षी, 2019 मध्येही भागवतांनी आरक्षणाबद्दल बोलताना म्हटलं होतं की 'जेव्हा दोन्ही बाजूचे लोक एकमेकांचा विचार करून, सद्भावनेने या प्रश्नाबद्दल बोलतील तेव्हा या प्रश्नावर तोडगा निघेल.' हीच सद्भावना निर्माण करण्याचा संघ प्रयत्न करतोय असंही ते म्हणाले होते.

सप्टेंबर 2018 मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना भागवत म्हणाले होते की, "घटनेने दिलेल्या सगळ्या आरक्षणांचा RSS आदर करतं आणि त्याला ते पाठिंबा देतात. आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या समुदायांना जेव्हा वाटेल की आता आपल्याला आरक्षणाची गरज नाही तेव्हा ते संपवता येईल, तोपर्यंत ते सुरूच राहिलं पाहिजे असा संघाचा विचार आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)