महाविकास आघाडी 'भगवीकरण' कमी करून सिलॅबस 'सेक्युलर' करणार का?

राजकारणाचा इतिहास असाही आहे की बदललेल्या सरकारांसोबत अभ्यासक्रमही बदलतो आणि सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या विचारधारांचं प्रतिबिंब त्यात पडतं.

यावरून देशभरात, राज्यात यापूर्वी वादंगही झाले आहेत. हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येण्याचं निमित्त हे की महाराष्ट्रातलं सत्तांतर झाल्यावर नवं सरकार शालेय अभ्यासक्रमाचं पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती नेमण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

भाजपच्या काळात शिक्षणाचं भगवीकरण झालं असा आरोप करण्यात येतो. आता सरकार बदललं आहे आणि शालेय शिक्षण विभाग काँग्रेसकडे आहे. भाजपच्या काळात झालेलं 'भगवीकरण' कमी करून अभ्यासक्रम अधिक 'सेक्युलर' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकार तज्ज्ञांची समिती गठित करून तिला अभ्यासक्रमामध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत हे सुचविण्यास सांगणार आहे.

भाजपच्या सरकारच्या काळात अभ्यासक्रमात विशिष्ट उद्देशानं बदल केले होते असे आरोप झाले होते. शिवाय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध समित्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या अशीही चर्चा झाली होती. त्या ठिकाणी नव्या करण्याचेही नव्या सरकारनं ठरवलं आहे.

"मला यातल्या राजकारणामध्ये पडण्यात रस नाही. सरकार बदललं की विविध समित्यांवरचे लोक बदलत असतात, नव्यानं येत असतात. ज्यांना या विषयांमध्ये अधिक माहिती आहे, ते तज्ज्ञ आहेत त्यांनी मुलांना काय हवं आहे ते ठरवावं असं मला वाटतं," असं राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'बीबीसी मराठी' शी बोलतांना सांगितलं.

"कोणते विषय असावेत नसावेत हे मुलांच्या दृष्टिकोनातून ठरवावं. माझं या विभागाची मंत्री म्हणून मत इतकंच आहे की सर्वांना समान, काळानुसार सुसंगत आणी भविष्यातल्या स्पर्धेला आवश्यक असं शिक्षण मिळावं," त्या पुढे सांगतात.

नव्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी अधिक माहिती समाविष्ट करण्यात येईल. सध्याच्या अभ्यासक्रमात त्यांच्या काही मर्यादित क्षेत्रातल्या कार्याची माहिती असल्याचं नव्या सरकारचं म्हणणं आहे. त्यांचे इतर सर्व क्षेत्रांतल्या कार्यांतली विस्तारित माहिती इतिहासाशिवाय अभ्यासक्रमातल्या अन्य विषयांमध्येही देण्याचा या सरकारचा मानस आहे.

'महाविकास आघाडी' सरकारनं सत्तेत आल्यावर राज्यघटनेचा सरनामा शाळांमध्ये सामूहिक प्रार्थनेवेळेस म्हणायचा नियम केला आहे. या सरकारने राज्यांतल्या महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणणंही अनिवार्य करण्याचं ठरवलं आहे.

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याच्या काही काळ अगोदर 'महाराष्ट्र इंटरनॅशनल एज्युकेशनल बोर्ड' च्या इयत्ता चौथीच्या पुस्तकातून शिवाजी महाराजांचा इतिहास कमी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

त्यावरून राजकीय वादंगही निर्माण झाला होता. त्याअगोदर 2017 मध्ये राज्य शैक्षणिक मंडळाच्या इयत्ता सातवी आणि आठवीच्या पुस्तकातून मुघलकालीन इतिहास वगळण्याच्या निर्णयावरूनही मोठा वाद झाला होता.

केवळ शालेय अभ्यासक्रमाबाबतीत नव्हे तर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाबाबतही यापूर्वी वादंग उठलेले आहेत. नागपूर विद्यापीठानं त्यांच्या बी.ए.च्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इतिहासाचा समावेश करताच राजकीय टीका झाली होती.

"आम्ही शिक्षणाचं काहीही भगवीकरण केलेलं नाही. शिक्षणक्षेत्रासाठी जे आवश्यक होतं ते आमच्या सरकारनं केलं. समित्यांवर कोणते लोक असावेत वा नसावेत हा पूर्णत: सरकारचा अधिकार असतो. त्या समित्यांवर शिक्षणतज्ज्ञ असतात. त्याप्रमाणे त्यांनी ते करावं. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक शिक्षणतज्ज्ञ नसतात आणि कॉंग्रेसचे लोक असतात हा जावईशोध त्यांनी कुठून लावला हे मला माहीत नाही," असं भाजप नेते आणि मागच्या सरकारमधले शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया देतांना म्हटलं आहे.

अभ्यासक्रमांवरून राजकीय वाद होणे हे महाराष्ट्रासह देशांतल्या इतर राज्यांनाही नवीन नाही. 2016 मध्ये राजस्थानातल्या भाजप सरकारनं इंग्रजी कवींचे आणि साहित्यिकांचे संदर्भ शालेय शिक्षणक्रमातून काढल्यावरही वाद झाला होता.

2015 मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या 'एन सी ई आर टी' ला भारतीय विज्ञानावर अभ्यासक्रमात भर असावा असं सांगितल्यावर मोठी चर्चा झाली होती.

अकबराच्या काळातल्या इतिहासाचेही संदर्भ अभ्यासक्रमातून कमी करण्यावरून शिक्षणाचं भगवीकरण केलं जातं आहे, असा आरोप केंद्र सरकारवर झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)