हलगी वाजवायला नकार दिल्यानं दलित कुटुंबावर बहिष्कार, पीडित म्हणाले,'आम्ही अशिक्षितच राहायचे का?'

गावातील सण-समारंभ आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये डफ (हलगी) वाजविण्याच्या पारंपरिक कामाला नकार दिल्याने एका दलित कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. ही घटना हैदराबादजवळील गौतोजीगुडा या गावात घडली आहे.

तेलंगणातील मेडक जिल्ह्यातील या घटनेनंतर पोलिसांनी गावातील 26 लोकांना ताब्यात घेतले आहे. तर उच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला संरक्षण देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

मडिगा या अनुसूचित जातीतील एका सुक्षिक्षित कुटुंबाने डफ वाजविण्याचे पारंपरिक काम नाकारल्यानंतर गावात त्यांच्याविरोधात पंचायत भरविली गेली.

त्यामध्ये या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्यात आला. तसा लेखी ठराव करण्यात आला. या कुटुंबासोबत जो बोलेल, त्याला 5 हजार रुपयांचा दंडही ठोठविण्याचा इशारा त्यात देण्यात आला.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

सुमारे 500 लोकसंख्या असलेले गौतोजीगुडा हे छोटे गाव हैदराबादपासून अवघ्या 46 किलोमीटरवर आहे.

हैदराबाद-नागपूर महामार्गापासून सुमारे सहा किलोमीटर आत गेल्यावर दुतर्फा हिरवीगार झाडे असणारा गावचा रस्ता लागतो. गावाच्या सुरुवातीलाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा दिसतो.

याच पुतळ्याच्या मागे ज्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला गेला, त्या कुटुंबाचे छोटे घर आहे. पंचमी नरसम्मा, पंचमी अर्जुन आणि पंचमी चंद्रम हे कुटुंब या घरात राहते. त्यांचे घर ओलांडूनच गावात जावे लागते.

नेमकी घटना काय?

गौतोजीगुडा गावात 3 सप्टेंबर रोजी मुदिराज जातीतील रंगाईपल्ली मल्लय्या यांचे निधन झाले. मृताच्या कुटुंबीयांनी याच गावातील पंचमी चंद्रम यांच्या कुटुंबीयांना अंत्ययात्रेत डफ वाजविण्यास सांगितले.

मात्र, उच्च शिक्षण घेऊन नोकरी करत असल्याने या कुटुंबाने पारंपरिक डफवादनाचा व्यवसाय बंद केला आहे. त्यामुळे त्यांनी अंत्ययात्रेत डफ वाजविता येणार नाही, असे कळविले.

पंचमी चंद्रम यांनी उस्मानिया विद्यापीठाच्या सिकंदराबाद महाविद्यालयातून एम. कॉम. पूर्ण केले आहे. त्यांनी अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये काम केले आहे.

त्यांचा धाकटा भाऊ पंचमी अर्जुन यांनी हैदराबादच्या जवाहरलाल नेहरू टेक्नॉलॉजी विद्यापाठातून एम. एस्सी. पूर्ण केले आहे. ते सध्या एका औषध कंपनीत काम करत आहेत.

विशेष म्हणजे गावात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले हे दोघेच जण आहेत, असे गावकऱ्यांनी सांगितले.

या दोघांचेही वडील शंकरैया हे पारंपरिक वाजंत्री अर्थात डफवादक होते. 2015 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

33 वर्षीय चंद्रम म्हणाले की, "मी लहान असताना वडील गावात डफ वाजवायचे काम करत असत. शिक्षण घेतल्यानंतर मी एका खाजगी कंपनीत काम करू लागलो. परंतु सण, लग्न, अंत्यसंस्कार आदी धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी मला डफ वाजंत्री कामासाठी वारंवार सुट्टी घ्यावी लागत असे. त्यामुळं मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं. म्हणून गेल्या पाच वर्षांपासून मी ते काम बंद केले आहे."

बीबीसीसोबत बोलताना पंचमी नरसम्मा म्हणाल्या "आमच्या पिढीत कोणीही शिकलेलं नाही. निदान माझी मुलं तरी शिकावीत या इच्छेतून मी दररोज हैद्राबादला जाऊन भाजी विकत असे. त्या पैशांतून मी माझ्या मुलांना शिक्षण दिलं. कष्ट करून मी कुटुंब सांभाळले."

सामाजिक बहिष्कार आणि दंड

धार्मिक कार्यक्रमात डफ वाजविण्यास या कुटुंबाने नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी 10 सप्टेंबर रोजी गावात बैठक घेतली.

त्याबाबत पंचमी चंद्रम यांनी बीबीसीला सांगितले, की ‘‘माजी सरपंच बोद्दू व्यंकटेश्वरलू, माजी उपसरपंच पंचमी रेणुकुमार, गावातील ज्येष्ठ मंडळी आणि गावकऱ्यांनी आमच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आमची बाजूही ऐकून घेतली नाही.’’

"पंचायतीने 10 सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत आम्हाला बोलविण्यात आले. तुम्ही डफ वाजविणार आहात की नाही? तुम्हाला ते पारंपरिक काम करावेच लागेल, असे धमकावण्यात आले. आमच्याऐवजी हे काम कोणीही करू शकते, असे आम्ही सांगितले, मात्र त्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही," पंचमी चंद्रम सांगत होते.

पंचमी चंद्रम पुढे म्हणाले, "त्या बैठकीत माझ्या वडिलांचे नाव घेत आमचा अपमान करण्यात आला. तुमचे वडील हे पारंपरिक काम करत होते. तुम्ही त्यांच्याच पोटी जन्म घेतलात, मग हे काम करायला तुम्हाला काय हरकत आहे?, असे आम्हाला खडसावण्यात आले.’’

"आम्हाला गावातून हाकलून देत असल्याचा ठराव त्यांनी पंचायतीत लिहून ठेवला. जो आमच्याशी बोलेल, त्याला 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा इशाराही त्यात देण्यात आला," असे चंद्रम सांगत होते.

"पंचायतीच्या या निर्णयानंतर आमच्याशी गावात कोणीही बोलत नाही. आमच्याकडं पाठ फिरवून ते निघून जातात. किराणा सामान वगैरेही आम्हाला इतर गावांतून आणावे लागते." पंचमी नरसम्मा सांगत होत्या.

"जे लोक लहानपणापासून आमच्यासोबत होते, तेच आता आम्हाला परके झाले आहेत. आमच्यासोबत बोलला म्हणून एका माणसाला तर बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे गावात आमच्याशी कोणीही बोलायला धजावत नाही," असं पंचमी अर्जुन बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

या दलित कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्याच्या पंचायतीच्या ठरावाची प्रत बीबीसीने मिळवली. त्यात कोणाही गावकऱ्याने पंचमी शंकरैया यांच्या मुलांशी आणि त्यांच्या कुटुंबाशी बोलू नये, असे स्पष्ट लिहिले आहे.

त्याखाली 23 सह्या आहेत. या ठरावाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना हद्दपारही केले जाईल, असा लेखी इशारा त्यात देण्यात आला आहे.

"माझे वडील अशिक्षत होते. त्यामुळे ते डफ वाजविण्याचे पारंपरिक काम करायचे. आता पिढी बदलली आहे. आम्ही उच्च शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे आता जातीचे पिढ्यान् पिढ्यांचे काम आम्हाला करायला भाग पाडणे कितपत योग्य आहे? खरे तर आम्ही शिकून प्रगती करू नये, असे गावातील काही लोकांना वाटते. त्यामुळेच असे प्रकार केले जात आहेत," असे पंचमी चंद्रम सांगत होते.

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

31 जणांवर गुन्हा दाखल

10 सप्टेंबर रोजी पंचमी अर्जुन यांनी या सामाजिक बहिष्कारानंतर सोशल मीडियाच्या एक्स प्लॅटफॉर्मद्वारे मेडकच्या एसपींकडे तक्रार केली गेली. त्यांनी त्याबाबत चौकशी करून कारवाई करू, असे उत्तर दिले.

11 सप्टेंबर रोजी पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी गावाला भेट दिली. पीडितांनी 12 सप्टेंबर रोजी दलित नेते आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह मनोहराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

सुरुवातीला पोलिसांनी 19 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. नंतर पीडितांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे आणखी 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दुसरीकडे गावकऱ्यांनी सांगितले की, ‘‘पंचमी चंद्रम यांच्या कुटुंबाचे माजी उपसरपंच रेणुकुमार यांच्याशी अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. दोघांची घरे एकमेकांच्या शेजारी आहेत.’’

तर या मतभेदांबद्दल बोलताना पंचमी अर्जुन यांनी बीबीसीला सांगितले की, "आम्ही करत असलेला अभ्यास, घेतलेले उच्च शिक्षण त्याला पाहवत नाही. तो अनेक वर्षांपासून आमच्या कुटुंबाला त्रास देत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून तर त्याने आमचा नालाही अडवला आहे."

"मग आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी घर बांधले, तर त्याने तिथले काम बंद पाडले. बांधकामासाठीच्या परवानग्या रोखल्या. याशिवाय आमच्या शेताकडे जाणाऱ्या मार्गावर लोखंडी रॉड टाकण्यात आले." अर्जुन त्यांच्या कुटुंबाचा होणारा छळ सांगत होते.

28 सप्टेंबर रोजी बीबीसीने गावाला भेट दिली तेव्हा तेलंगणाच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगानेही गावाला भेट दिली होती.

पीडित कुटुंब आयोगासमोर आपली भूमिका मांडायला आले, तेव्हा या प्रकरणात अटक झालेल्या एका कुटुंबानेही आपली बाजू मांडली. ‘‘हा केवळ माजी उपसरपंच रेणुकुमार आणि पीडित कुटुंब यांच्यातील वाद आहे. आम्हाला निष्कारण त्यात गोवले आहे,’’ असे ते म्हणाले.

बीबीसीने तेथील काही लोकांना विचारले, की त्यांनी सामाजिक बहिष्काराला विरोध का दर्शविला नाही? त्यावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले. तर काहींनी हा प्रकार चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले.

"गावातील ज्येष्ठ शिक्षित नसल्यामुळे आणि घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार त्यांना समजत नसल्याने हे सर्व घडले असे दिसते. त्यांचे समुपदेशन करण्याची आणि गावात वाद होणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे," असे मत साहेब नावाच्या एका गावकऱ्याने व्यक्त केले.

या प्रकरणी पतीला अटक करण्यात आलेल्या अनिता म्हणाल्या की, ‘‘गावात सर्वजण एकोप्याने राहतात. मुदिराज आणि अनुसूचित जातीमध्ये कोणताही फरक केला जात नाही. पंचमी चंद्रम कुटुंबाविषयी आमच्या मनात कोणताही द्वेष नाही. हा प्रकार एवढा मोठा होईल, असे मला वाटले नव्हते."

माजी उपसरपंच रेणुकुमार यांचे म्हणणे ऐकून सर्व गावकरी या प्रकरणात अडकले, असे अनिता यांनी बीबीसीला सांगितले. प्रतिक्रियेसाठी बीबीसीची टीम माजी सरपंच बोड्डू व्यंकटेश्वरल्लू यांच्या घरी गेली असता त्यांच्या घराला कुलूप असल्याचे आढळले.

तसेच माजी उपसरपंच रेणुकुमार यांच्या घरीही कोणी नव्हते. त्यांच्या नातेवाईकांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला.

अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडून तपास

तेलंगणाचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष बक्की व्यंकटय्या यांनी बीबीसीला सांगितले, की ते या घटनेतील पीडितांना आवश्यक ती मदत करतील. या प्रकरणात अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांच्याही सहभागाची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

"शिक्षण घेऊन एखादे कुटुंब प्रगती करत असेल, तर त्याला मागे खेचण्याचा हा प्रयत्न आहे. यात गावातील मुदिराज आणि अनूसूचित जातीतील लोकांचाही हात दिसत आहे. हा एक कटाचा प्रकार आहे. याबाबत तपास करण्यासाठी आम्ही पोलिसांना सांगितले आहे,’’ असे वेंकटय्या म्हणाले.

दुसरीकडे, जीवाला धोका असल्याचा दावा करत 18 सप्टेंबर रोजी पंचमी चंद्रम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

त्या याचिकेवर सुनावणी करताना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 21 सप्टेंबर रोजी पीडितांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. त्याबाबत गावात माहिती देण्यास सांगितले.

त्यानुसार मेडकचे ​​जिल्हाधिकारी राहुल राज आणि एसपी उदय कुमार रेड्डी यांनी 23 सप्टेंबर रोजी गावात परिषदेचे आयोजन केल्याचे सांगण्यात आले.

मेडकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितले, "आम्ही या घटनेबाबत गावात जनजागृती परिषद आयोजित केली. पीडित कुटुंबाचा नाला, शेतरस्ता बंद करण्यात आला आहे. ते प्रश्न आम्ही सोडवत आहोत. पीडितांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ."

जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी यांनी गावात जनजागृती परिषद घेऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’च असल्याचे पीडितांचे म्हणणे आहे.

"पूर्वीप्रमाणे आमच्यासोबत सामाजिक अंतर पाळले जात नाही, पण या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा झाली, तरच भावी काळात असे प्रकार होणार नाहीत,’’ असे मत पंचमी चंद्रम यांनी व्यक्त केले.

मेडक जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक एस. व्यंकट रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितले की, "या प्रकरणी 26 जणांना अटक करण्यात आली आहे. पीडितांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे आणि सरपंच बोद्दू व्यंकटेश्वरल्लूसह 26 जणांना अटक केली आहे. पाच जण फरार आहेत आणि त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. पीडितांना कोणताही त्रास होणार नाही याची पोलीस काळजी घेत आहेत."

मनोहराबादचे पोलीस उपनिरीक्षक बी. सुभाष गौड म्हणाले की, "सर्व गैरकृत्य करणाऱ्यांना त्यांची जात कुठलीही असो, त्यांना शिक्षा केली जाईल. पीडितांनी तक्रार दाखल करताच आम्ही गुन्हा दाखल केला. यात सहभागी असलेल्या सर्व गावकऱ्यांना आरोपी बनवले आहे.’’

दरम्यान, दलित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय सचिव शंकर यांनी बीबीसीला सांगितले की, ‘‘ही घटना पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या जातिव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. हैदराबाद शहराजवळ अशी घटना घडणे हे विकासाचे लक्षण आहे का?’’

या प्रकरणाबाबत प्रशासनावर आरोप करत शंकर म्हणाले, "त्या कुटुंबाला अद्याप संरक्षण मिळालेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी गावात जाऊन जनजागृती केलेली नाही. अटक करण्यात आलेल्यांचे कुटुंबीय पीडितांना टार्गेट करून त्यांचा अपमान करत आहेत. त्यामुळे पीडित कुटुंबाला आवश्यक ते संरक्षण दिले जावे.’’

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)