भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हन्नी बाबू यांना जामीन मंजूर

मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी (4 नोव्हेंबर) दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हन्नी बाबू यांना जामीन मंजूर केला आहे.

हन्नी बाबू हे भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आहेत. याआधी 2022 मध्ये उच्च न्यायालयानं त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

हन्नी बाबू यांच्यासह 15 कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वकिलांवर जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याजवळ जातीय तणाव निर्माण केल्याचा आरोप आहे.

त्यांच्यावर UAPA अंतर्गत दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचाही आरोप आहे, ज्यामध्ये बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) शी संबंध आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाचा समावेश आहे.

हन्नी बाबू यांनी असा युक्तिवाद केला की ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लिखित प्रत अद्याप अपलोड केली गेली नाही.

दरम्यान, कायदेशीर प्रकरणांची माहिती देणारी वेबसाईट 'लाईव्ह लॉ'नुसार, या प्रकरणातील आरोपी आणि कला कबीर मंचाच्या कार्यकर्त्या ज्योती जगताप यांना 19 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

हन्नी बाबू कोण आहेत?

दिल्ली विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेल्या हन्नी बाबू यांना 28 जुलै 2020 रोजी 'एल्गार परिषद' प्रकरणात NIA नं अटक केली.

त्यांच्यावरही नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचे, त्या विचारसरणीचा प्रचार केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले.

तेव्हापासून जवळपास 1,400 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ते तुरुंगात होते आणि त्यांचा जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आता त्यांना जामीन मिळाला आहे.

त्यांच्या कुटुंबियांनी वारंवार त्यांच्या वैद्यकीय गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं म्हटलं पण तुरुंग अधिका-यांनी ते न्यायालयात नाकारलं होतं. कोव्हिडच्या काळात न्यायालयानं त्यांना मुंबईच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी परवानगी दिली होती.

ज्योती जगताप आणि हन्नी बाबू हे यांना जामीन मंजूर झाले आहेत पण अनेकांना अद्याप जामीन मिळाले नाहीत. त्यांचं तुरुंगातील आयुष्य कसं होतं, याविषयी बीबीसी मराठीने ऑगस्ट 2024 मध्ये हा लेख पहिल्यांदा प्रकाशित केला होता.

एल्गार परिषदेतील सहभागी व्यक्तींवर माओवाद्याशी कनेक्शन असल्याचे आरोप

स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवस अगोदर, 13 ऑगस्टला, UAPA म्हणजे 'बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा' लावलेल्या खटल्यात आरोपीला जामीन देतांना सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी म्हटलं, "जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद असतो. एखाद्या कायद्यात कठोर तरतुदी असतील तरीही आवश्यकतांची पूर्तता होत असेल त्यात जामीन देता येतो. पात्र प्रकरणात जामीन नाकारणं सुरू केलं तर घटनेच्या 21 व्या कलमाचं ते उल्लंघन ठरेल."

याच कायद्याची कलमं लावलेल्या, देशातल्या बहुचर्चित आणि विवादित ठरलेल्या, पुण्याच्या भीमा कोरेगांव आणि 'एल्गार परिषद' प्रकरणातल्या अर्ध्या आरोपींच्या जामीन अर्ज फेटाळले गेले आहेत वा प्रकरणं प्रलंबित आहेत.

भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्याप्रकरणी 2018 पासून तुरुंगात असलेले संशोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना मुंबई हायकोर्टाने आज 8 जानेवारी 2024 रोजी जामीन दिला आहे.

कायदेशीर प्रकरणांची माहिती देणारी वेबसाईट 'लाईव्ह लॉ'नुसार, न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने हा जामीन मंजूर केला आहे.

खंडपीठाने असं म्हटलं की, दोघांनाही दीर्घ काळासाठी तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आलं आहे, तसेच या प्रकरणातील आरोपही निश्चित झालेले नाहीत.

2018 साली रोना विल्सन यांना दिल्लीतून तर सुधीर ढवळे यांना मुंबईतून अटक करण्यात आली होती.

पुणे पोलिसांनी 2018 साली एल्गार परिषदेतील सहभागी व्यक्तींची माओवाद्याशी असलेल्या कथित कनेक्शनप्रकरणी हा खटला दाखल केला होता.

'कबीर कला मंचा'चे सदस्य आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली पुण्यातील सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप हे अटकेत आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक झाल्यापासून ते आतापर्यंत 1,400 हून अधिक दिवसांपासून ते तुरुंगात आहेत.

'जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद', असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं पण 'हे' आरोपी अद्याप तुरुंगात का आहेत? याचा आढावा घेणारा हा लेख.

पोलिसांच्या कारवाईनंतर बदलले आयुष्य

पुण्यात पर्वती जवळच्या एका छोट्याशा खोलीत 38 वर्षांची रुपाली जाधव आपलं 'ऑफिस’ चालवते.

एका चिंचोळ्या गल्लीत नाटकाच्या सेटच्या सामानातून वाट काढत गेलं की ही खोली दिसते.

खोलीत रचून ठेवलेले टी-शर्टचे गठ्ठे सावरत, ऑर्डर्स घेणं, त्या पाठवणं हे सगळं रूपाली एकट्याने करते. 10 बाय 10च्या या खोलीपेक्षाही छोटं असं तिचं घर आहे. शिक्षण सुरू असतानाच चळवळीकडे ओढली गेलेली रुपाली कबीर कला मंचात सहभागी झाली.

ज्या 'कबीर कला मंच' या संघटनेवर नक्षलवादाशी संबंधित असण्याचे आरोप झाले तिचे रुपाली जाधव ज्योती जगताप, रमेश गायचोर आणि सागर गोरखे यांच्यासह सहभागी होती. त्यांच्यावर पोलिसांची कारवाई अगोदरही झाली होती.

गाडी रुळावर येतेय असं वाटत असतानाच 31 डिसेंबर 2017 ला पुण्यात एल्गार परिषद पार पडली.

दुसऱ्या दिवशी कोरेगांव भीमा इथं दंगल झाली. पुणे पोलिसांना हा तपास करत हा सगळा प्रकार नक्षलवादाशी संबंधित आहे असे आरोप ठेवत पुढील काही महिने अटकसत्र राबवलं.

पुढे जेव्हा हे प्रकरण तपासासाठी NIA कडे गेल्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये त्यात UAPAसह विविध कलमांअंतर्गत रमेश गायचोर, सागर गोरखे यांच्यासोबत ज्योती जगतापलाही पोलिसांनी अटक झाली.

हे तिघं आजही जामिनावर सुटकेची वाट बघत आहेत.

तर बाहेर असलेली रुपाली तिच्या चळवळीतल्या साथीदारांसह एकीकडे कायदेशीर तर दुसरीकडे जगण्याची लढाई लढते आहे.

जेलमध्ये कसं आहे त्यांचं आयुष्य?

रुपाली सांगते, 17 वर्षं झाली ती संघटनेसोबत आहे. पण धडपड मात्र संपली नाही.

जेव्हा आरोप झाले तेव्हा धड शिक्षणही पूर्ण झालं नव्हतं. त्यानंतर आमच्या सोबतच्या लोकांना अटक केली गेली. आणि मग सगळंच बदललं.

तुरुंगातच सागरने 'कायद्याचा अभ्यासक्रम (LLB) तर ज्योतीने मानसशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केला. या सगळ्यांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी आहे रुपाली आणि तिच्या साथीदारांवर. गेले काही वर्ष टी-शर्ट विकून ती पैसे उभे करतेय.

ती सांगते, जेलमध्ये असले तरी सागर अभ्यास करतोय. जेव्हा ज्योती तुरुंगात होती तेव्हा काउन्सिलिंगचं काम करत होती.

"त्यांच्यासाठी स्टेशनरी, पुस्तकं, कपडे असं सगळं वेळोवेळी पाठवावं लागतं. तसंच पैसाही उभा करावा लागतो. कोणाच्याच कुटुंबाची परिस्थिती अशी नाही की ते काही करतील. एक दिवस कोर्टात जरी जायचं म्हणलं तरी त्यांचा रोजगार बुडणार अशी सगळ्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे मग आम्ही मनीऑर्डर करतो," रुपाली सांगते.

त्यांचा एक कार्यकर्ता मित्र वकील झाला आणि तोच कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये मदत करत असल्याचं रुपाली नमूद करते.

रुपाली म्हणाली, "अटक होऊन एवढा काळ लोटला पण न्याय मिळताना मात्र दिसत नाही. केसच चालत नाही तर काय करणार? मी असेन किंवा संघटना प्रत्येक पावलावर बंधनं आहेत. मला प्रत्येक श्वासनाची किंमत मोठी वाटते. भीमा कोरेगाव जे आमच्या अस्मितेचं प्रतिक आहे तिथं जाण्याला बंदी असते. पोलिस सांगतात पुण्याबाहेर जा. आत्ताच्या स्वतंत्र भारतात आम्ही स्वतंत्र नाही."

त्याची अख्खी जवानी जेलमध्ये गेली'

सागर गोरखेची आईसुद्धा एवढ्या वर्षांच्या निर्णयाविना झालेल्या विलंबामुळे त्यांना झालेला त्रास सांगतात. वयामुळे सुरेखा गोरखेंना आणि त्यांच्या नवऱ्याला काम करणं होत नाही. पुण्याच्या भवानी पेठेत राहणाऱ्या सुरेखा गोरखेंनी कामं करुन मुलांना वाढवलं. आता धाकटा मुलगा आणि मुलगी नोकरी करतात.

त्या तुटपुंज्या कमाईवर घर चालवत असल्याचं त्या सांगतात. त्यांचा मोठा मुलगा सागर गोरखे कमावत्या वयाचा झाला तेव्हापासूनच तुरुंगात आहे.

त्याच्या भावाच्या लग्नासाठी त्याला इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच 4 दिवस घरी येता आलं. तेव्हा सागर 6 महिन्यात काही तरी होईल असं म्हणाल्याचं त्या सांगतात. त्यांची आणि सागरची भेट होते तेव्हा प्रत्येक वेळी हेच- मी 6 महिन्यांमध्ये सुटेन असं आश्वासन सागर त्यांना देतो.

त्या म्हणतात, "सहा महिने म्हणत म्हणत 6 वर्षं झाली. त्याची अख्खी जवानी जेलमध्ये गेली. कोणी लक्ष देतंय का माहीत नाही. जामीन पण देईनात. त्याने काय खून केलाय का कोणाचा कशाची इतकी शिक्षा देत आहेत?”

सागर गोरखेसोबतच रमेश गायचोरलाही अद्याप जामीन मिळाला नाही आहे. अटक झाल्यापासून जवळपास 1422 दिवस तुरुंगात आहेत.

पुण्यातल्या येरवड्यातील जयजवान नगर मध्ये रमेश गायचोरचे आईवडील राहतात. वडिलांचं वय आता 75 तर आई आता 68 वर्षांची आहे.

मुलाच्या भेटीची आस मात्र सतत लागून राहिलेली आहे. सिक्युरिटी सुपरवायझर म्हणून काम केलेले मुरलीधर गायचोर यांना आपल्या मुलाने धडपड करत शिक्षण पूर्ण केल्याचा अभिमान आहे. पण मुलगा कमावत्या वयाचा झाला आणि त्याच वेळी त्याला अटक झाल्याचं ते सतत सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले "आमच्या मुलाला विनाकारण अडकवून ठेवलंय. माझं वय 75 वर्ष होत आलं. माझी तब्येत सारखी बिघडत जाते. मी नुसता वाट पाहतो आहे. पण फक्त नवीन तारखा येतात. जामीन काही मिळत नाही."

एल्गार परिषद खटला आणि वाद

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या कोरेगांव भीमा इथं दंगल झाली. दरवर्षी दलित समुदायातले लाखो अनुयायी इथल्या विजयस्तंभापाशी येतात. 1818 ला ईस्ट इंडिया कंपनीचं सैन्य आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वातलं मराठ्यांचं सैन्य यांच्यातल्या निर्णायक लढाईला 200 वर्षं त्या दिवशी पूर्ण होत होती.

दंगलीनं या ऐतिहासिक सोहळ्याला लागलेल्या गालबोटाची वादळी चर्चा देशभरात सुरू असतांनाच सगळ्यांचं लक्ष या घटनेच्या एक दिवस अलिकडे ओढलं गेलं. कारण 31 जानेवारी 2017 रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'कडे पुणे पोलिसांनी बोट दाखवलं. इथून या प्रकरणानं एक नवं वळण घेतलं, ज्यानं देशाच्या राजकीय, विधी, गुन्हे अन्वेषण आणि वैचारिक विश्वात खळबळ माजली.

त्याचं कारण होतं डाव्या विचारसरणीच्या अनेक लेखक, विचारवंत, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांचं अटकसत्र राबवलं गेलं. त्यात अनेक चर्चित नावं होती. पोलिसांचा आरोप होता की शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'त जे कोरेगांव भीमामध्ये घडलं त्याची चिथावणी होती. ते एका कटानुसार होतं. पोलिसांनी या परिषदेच्या आयोजकांची, त्यांच्याशी संबंधितांचं धरपकड सुरू केली. कथित 'अर्बन नक्षलवादा'चे आरोप झाले.

या प्रकरणातील इतर आरोपींची काय आहे स्थिती?

'एल्गार परिषद' प्रकरणातल्या 7 आरोपींच्या प्रकरणांत नियमित जामिनाची आवश्यकता मान्य करुन, काही प्रकरणांत खटल्याच्या वा अन्य न्यायिक प्रक्रियांच्या विलंबाचा उल्लेख करुन विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रवासानंतर मोठ्या कालावधीनं जामीन दिला गेला. पण अद्यापही 6 जण तुरुंगात न्यायालयीन प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत.

1. सुरेंद्र गडलिंग

या नागपूरस्थित वकिलांनाही ढवळे आणि विल्सन यांच्यासोबत 6 जून 2018 अटक करण्यात आली होती. 'एल्गार परिषद' आणि कथित नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागाचे आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आले.

या प्रकरणात जवळपास 2259 दिवस तुरुगांत असलेल्या गडलिंग यांनी केलेले जामीन अर्ज, पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. जुलै 2024 मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेला नियमित जामीनासाठीचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.

2. महेश राऊत

गडचिरोली इथं आदिवासींसोबत काम करण्याऱ्या या तरुणाला 6 जून 2018 रोजी या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे.

विशेष न्यायालयात केलेले त्याचे अर्ज अनेकदा फेटाळण्यात आले. सप्टेंबर 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं राऊत याचा जामीन मंजूर केला.

पण NIA नं त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं या जामीनाला स्थगिती दिली. ती अद्याप कायम असल्यानं सहा वर्षांपासून अधिक काळ, जवळपास 2259 दिवस अटकेत आहे.

जामीन मिळण्याचा अधिकार आणि विलंब

या प्रकरणातील काही आरोपींचे वकील असलेले सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांच्या मते UAPA कायद्यातल्या तरतुदी आणि त्यांचा कनिष्ठ न्यायालयांनी लावलेला अर्थ, याच्यामुळे जामीन मिळण्यात अडथळे येतात. या कायद्याचं स्वरूप तसं आहे.

"UAPA या कायद्यामुळेच जामीन मिळायला उशीर होतो आहे. या कायद्याच्या जुन्या काही प्रकरणात विशेष न्यायालयांनी आणि उच्च न्यायालयांनी दिलेले काही निकाल अडथळे आहे. शिवाय या कायद्यातल्या तरतुदीनुसार दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादीची नसून निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची आहे. तो मोठा अडथळा आहे. पण तरीही परिस्थिती फार काळ अशीच राहू शकत नाही," आनंद ग्रोव्हर म्हणतात.

'आरोपीमुळेही खटल्याला वेळ लागतो'

मुंबई बॉम्बस्फोट, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासारख्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून कामकाज पाहिलेले उज्ज्वल निकम म्हणतात की दरवेळी सरकारी पक्षच वेळ काढतो असे नाही. कधीकधी आरोपीकडूनही वेळ लागतो याकडे ते लक्ष वेधतात.

उज्ज्वल निकम यांनी भाजपच्या तिकिटावर 2024ची लोकसभा निवडणूक लढवली होती.

अॅड. निकम सांगतात, "भीमा कोरेगांव केसमध्ये ट्रायल लांबवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे याचे तपशील माझ्याकडे नाहीत. पण त्यामुळे आरोपी म्हणतात त्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे असंही नाही. आरोपीतर्फे हा नेहमी युक्तिवाद केला जातो की खटल्याची सुनावणी (ट्रायल) मुद्दामहून सुरू केली जात नाही. पण माझा अनुभव असा आहे की काही वेळेला आरोपीकडूनही ट्रायल पुढे ढकलली जाते."

"आरोपींना कल्पना असेल की त्यांच्याविरोधात पुरावा भरपूर असेल तर खटला चालवून शिक्षा होण्यापेक्षा ते ट्रायल लांबवतात. अंडर-ट्रायल असण्याचेही फायदे असतात. 1993 च्या बॉम्बस्फोट खटल्यात असं झालं होतं. पण सरकार पक्षाकडून उशीर होत असेल तर निश्चितपणे आरोपीला जामीन मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो," उज्वल निकम म्हणतात.

"UAPA किंवा तत्सम प्रकारातल्या जेव्हा केसेस असतात तेव्हा खालच्या पातळीतल्या न्यायप्रक्रियेवर एक अनाहूत किंवा अनावश्यक दबाव जाणवतो. त्या दबावासहित या केसेसकडे बघितलं जातं. आपण ज्यांना जामीन देतो त्यांच्या विचारांशी आपण सहमत आहोत, असं जोडलं जाईल का, अशीही भीती दिसते. त्यापेक्षा सुरक्षित निर्णय घ्यायचे अशा प्रकारची कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण होते," वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते असीम सरोदे म्हणतात.

पण कनिष्ठ न्यायालयं निर्णय घेत नाहीत, अथवा UAPA सारख्या केसेसमध्ये दबाव असतो, हे उज्वल निकम यांना पटत नाही.

"कनिष्ठ न्यायालयात कोणताही दबाव वगैरे असतो असा माझा अनुभव नाही. मला ते पटत नाही. त्यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असतं. समोर पुरावा नसेल तर ते जामीन देऊ शकतात हे सर्वोच्च न्यायालयानंही वारंवार सांगितलं आहे. त्यांच्यावर सरकार अथवा कोणीही दबाव आणू शकत नाही," निकम म्हणतात.

'दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच शिक्षा देणं योग्य नाही'

दोष सिद्ध न झालेल्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवणे याला पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुनावणीपूर्वीची शिक्षा म्हणतात आणि त्याबद्दल तिथे कायदेही केले गेले आहेत, याकडे असीम सरोदे लक्ष वेधतात.

"जे गुन्हेगार असतील त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेतून शिक्षा झाली पाहिजे हे तत्त्व आहे, हे आपण सगळ्यांनी मान्य करायला पाहिजे. कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडण्याची गरज नाही. पण हे जे जामीन न देणं आहे, त्याबद्दल वरिष्ठ न्यायालयांनी अनेकदा आक्षेप घेतलेले आहेत. खटल्यापूर्वीच शिक्षा (प्री-ट्रायल पनिशमेंट) या प्रकारापर्यंत जे ओढलं जातं, ते योग्य नाही," असं सरोदे सांगतात.

"सुनावणीअगोदर किंवा आरोपनिश्चिती होण्याअगोदर वा दोषसिद्धी होण्याअगोदर एखादी व्यक्ती गुन्हेगार आहे अशा प्रकारे तिला कारागृहात डांबून ठेवायचं, अशा प्रकारची शिक्षा कायद्यास सांगितलेली नाही. परदेशातही अशा 'प्री-ट्रायल पनिशमेंट'चा त्यांनी कठोरतेनं विचार केला आणि जामिनाबद्दल विशेष कायदे तयार केले. भीमा कोरेगांव आणि अन्य प्रकरणं पाहता आपल्याकडेही तसं होण्याची गरज आहे," सरोदे म्हणतात.

हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवरील आरोपांचं काय झालं?

एका बाजूला, भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा हात होता, असा आरोप पुणे शहर पोलिसांनी तपासाद्वारे केला. तर, 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे सूत्रधार हिंदुत्ववादी नेते होते, असा आरोप ग्रामीण पोलिसांनी पडताळणीनंतर केला होता.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित लोकांना 'मोकळीक' व 'क्लीन चीट' देण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूच्या लोकांवर अवाजवी कठोर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप केला जातो.

पिंपरी पोलीस स्थानकात हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधातही एफआयर दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात मिलिंद एकबोटे यांना दोनवेळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुणे पोलिसांनी 14 मार्च 2018 रोजी त्यांना अटक केली. दंगल करणं व अत्याचार करणं, यांसह अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले.

अनिता साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणामध्ये पुणे न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी एकबोटे यांची जामिनावर सुटका केली. पण शिक्रापूर पोलिसांच्या एका तक्रारीवरून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं. हिंसाचाराच्या थोडंसं आधी एकबोटे व त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकं वाटली होती, असं शिक्रापूर पोलिसांचं म्हणणं होतं.

पुणे सत्र न्यायालयाने 19 एप्रिलला त्यांना जामीन दिला. दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना कधी अटक झाली नाही, पण 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये राहून लोकांना चिथावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले.

पुढे मे २०२२ मध्ये भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणात संभाजी भिडे यांच्याविरोधात पुरावा न सापडल्याने या प्रकरणात दोषारोपपत्रातून त्यांना वगळणयात आल्याचं स्पष्टीकरण पुणे ग्रामीण पोलिसांनी महाराष्ट्र राज्य मानव हक्क आयोगाला दिलं.

संभाजी भिडे यांना वगळून उर्वरीत 41आरोपींविरोधात न्यायालयात 22 सप्टेंबर 2021 रोजी दोषारोपपत्र पोलिसांकडून दाखल करण्यात आल्याचंही पुणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख यांच्या सहीने दिलेल्या पत्रकात नमूद केलेलं आहे.

राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे ठाण्यातून दंगल प्रकरणात संभाजी भिडेयांच्या विरोधात गुन्हाच्या तपासाबाबत एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी मानवी हक्क आयोगाकडून सुनावणीही घेण्यात आली होती.

या लेखी स्पष्टीकरणामध्ये पुणे ग्रामीण अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी म्हटलं होतं की, तपास यंत्रणेकडून गुन्ह्याच्या संभाजी भिडे यांच्या मानवी हक्कांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झालेलं नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.