भीमा कोरेगाव : दलित, मराठा, ब्राह्मण जातीच्या चिरफळ्या आपण कधी समजून घेणार?

इतिहासावरून वर्तमानात वादंग होण्याचे प्रकार काही नवे नाहीत. किंबहुना, इतिहासाचं प्रत्येक पिढीचं आकलन जसं वेगवेगळं असतं तसं समाजातल्या विभिन्न घटकांचं देखील इतिहासाचं आकलन वेगवेगळं असणं सहज शक्य आहे.

त्यामुळेच इतिहासाबद्दलचे वाद नियमितपणे झडत असतात. पण हे वाद जेव्हा रस्त्यावर येतात तेव्हा युक्तिवाद आणि विचार यांच्या पलीकडे जाऊन ते आपल्याला समाजाबद्दल आणि सामाजिक एकोप्याबद्दल नव्यानं विचार करायला भाग पाडतात.

ब्रिटिशांनी 1818 मध्ये पेशवाईचा पाडाव केला. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढणार्‍या फौजेत अनेक सैनिक हे दलित समाजातील होते आणि त्यापैकी जे युद्धात मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नावाचा स्मृतिफलक युद्धस्थळी म्हणजे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथं आहे.

यंदा या युद्धाची द्विशताब्दी. त्यामुळे या सैनिकांच्या स्मृतीला विशेष उजाळा मिळणं स्वाभाविक होतं. पण नेमका त्यावरून वाद सुरू झाला आणि त्याची परिणती भीमा-कोरेगावला दंगल होण्यात झाली आणि त्यातून पुढे मुंबई-ठाण्यात लोक रस्त्यावर उतरले.

हिंसाचाराच्या गाभ्याकडे दुर्लक्ष

हिंसाचार झाला की, आपण दोन गोष्टी टाळतो एक म्हणजे दोन सामाजिक गटांमध्ये असे वाद होण्याच्या मागे समाजात असलेल्या अविश्वासाच्या भेगा ओळखण्याचं आपण टाळतो.

समाज दुभंगलेला आहे हे आपण मान्य करत नाही. अशा वेळी सगळा भर असतो तो परिस्थिती 'पूर्वपदावर' आणण्यावर. त्यामुळे समाज एकसंधच आहे, असं मानून हिंसाचाराकडे अपवाद म्हणून पाहण्याकडे आपला कल असतो.

ही मोठ्या वादळापूर्वीची वावटळ?

दुसरी बाब म्हणजे सगळेच राजकीय गट आणि पक्ष त्यातून राजकीय फायदा मिळवण्याच्या मागे असल्यामुळे अशा प्रसंगांमधून सामाजिक हिंसाचाराच्या गाभ्याची कारणं कोणती याच्याकडे कोणी ढुंकूनदेखील पाहत नाही.

वास्तविक गेल्या काही काळापासूनच महाराष्ट्रीय समाजात असणार्‍या भेगा-भगदाडे सहज डोळ्यांत खुपतील एवढी स्पष्ट होती. जातीच्या आधारावर एकमेकांपेक्षा मोठे समूह संघटित करण्याची विविध जातींमध्ये आणि जाती-गटांमध्ये स्पर्धा लागलेली होती.

त्यातून एक वादळापूर्वीची शांतता नांदत होती आणि आता वादळाच्या आधीची वावटळ उठली आहे.

भीमा-कोरेगावला जमलेले लोक आणि 'इतर' कोणीतरी यांच्यात मारहाण झाली. दुसर्‍या दिवशी मुंबई-ठाण्यात त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अनेक ठिकाणी दलित समूह रस्त्यावर उतरले.

यातून महाराष्ट्रभर तणावाचं वातावरण तयार झालं. एव्हाना राज्य सरकार तर दबावाखाली आलंच आहे. शिवाय, हिंदुत्ववादी गटांनी हिंसा माजवली असे आरोप केले जाताहेत.

मेवाणी यांचं आवाहन

त्या बरोबरीनंच, गुजरातमधील नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पुण्यात 31 डिसेंबरला केलेलं भाषण तणावाला करणीभूत आहे, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे.

शनिवारवाड्यावरच्या त्या सभेत जिग्णेश मेवाणी यांनी खरंतर पेशवाई संपवण्याचं आवाहन करताना अस्सल आंबेडकरी वारसा जागवत जातवर्चस्व आणि भांडवलशाहांचं वर्चस्व अशा दोन्ही रूपांतली पेशवाई संपवण्याचं साकडं घातलं होतं.

मराठीत पेशवाई या शब्दाचा संदर्भ सामान्यपणे ब्राह्मण राजवटीशी असला तरी दडपणूक करणारी राजवट आणि प्रतिष्ठा नसलेलं अनधिकृत वर्चस्व हा अर्थ त्यात अभिप्रेत आहेच.

म्हणजे, मेवाणी हे अर्थांच्या बारकाव्यात आणि शब्दांच्या गर्भितार्थाच्या वादात शिरले होते. तसं करताना जातीचं राजकारण निव्वळ जातीचं न राहता एकूण वर्चस्व आणि सामाजिक समता यांच्यातल्या वादाचं परिमाण याला मिळावं असा त्यांचा प्रयत्न होता हे स्पष्टच आहे.

पण आता हिंसाचार घडल्यामुळे त्या चर्चेचा संदर्भ बदलून गेला आहे. कारण जेव्हा हिंसेला तोंड फुटतं तेव्हा बारकावे, युक्तिवाद आणि मतभेद यांचा सर्वांत आधी बळी जातो.

मराठी समाजात चिरफळया

मराठी समाजात अनेकविध चिरफळया आहेत आणि त्या गेल्या काही काळात सतत आपल्या डोळ्यांपुढे आल्या आहेत.

एकूणच आपलं राजकारण हे या चिरफळयांच्या चौकटीत चाललेलं राजकारण आहे. भीमा-कोरेगावच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा त्या चिरफळ्यांची उजळणी करायला हवी.

दलितांपुरतं बोलायचं झालं तर त्यांची परिस्थिती ही सापळ्यात अडकल्यागत झाली आहे. त्यांच्यातल्या एका राजकीय गटानं सध्याच्या राज्यकर्त्यांशी जवळीक केल्यामुळे त्या मंडळींना आपलं राजकारण यशस्वी होत असल्याचं वाटत असणार.

सत्तेशी जवळीक म्हणजे जणू आंबेडकरवादाचा विजय अशी त्यांनी स्वतःची समजूत करून घेतली असली तर नवल नाही.

प्रतिष्ठेच्या शोधात दलित

एक राजकीय समुदाय म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकरणात दलित समूहाचं महत्त्व जेमतेमच आहे आणि त्यामुळे नैराश्य असणं स्वाभाविक आहे.

दुसरीकडे दलित समाजात एक नवा अधिकारी आणि उद्योजक यांचा मध्यमवर्ग साकारतो आहे. 'दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' (डिक्की) हे त्याचं एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

पण त्याउलट बेरोजगारी, श्रमाचं अनौपचारिकीकरण आणि या दोहोंतून येणारा तुटलेपणा किंवा भणंगपणा (लुंपेंनायझेशन) यांच्या चक्रात दलित समाज अडकला आहे.

भरीस भर म्हणून, देशात इतर भागांमध्ये आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा दलितांमध्येच भिन्न समूह आणि जाती यांच्यात स्तरीकरण आणि विभाजन झालेलं आहे.

अशा सगळ्या परिस्थितीत, स्वाभिमानाचा आग्रह आणि प्रतीकांच्या मार्फत प्रतिष्ठेचा शोध यांच्याकडे दलित समाजाला वळावं लागतं. म्हणजे, न्यायाच्या शोधात असणार्‍या या समाजाला आपल्या भौतिक विकासाइतकाच इतिहास आणि स्मृती यांचा आश्रय घ्यावा लागतो.

जातीच्या आधारावर संघटन

मराठा हा महाराष्ट्रातला जबर मोठी लोकसंख्या असलेला आणि राजकारणावर मांड असलेला समाजघटक. पण गेल्या दोनेक वर्षांत या समाजाचं अभूतपूर्व राजकीय संघटन झालं ते जातीच्या आधारावर!

आणि हे संघटन दिसायला लागलं ते रस्त्यावर मोठ्या संख्येनं आणि मोठ्या डामडौलानं. पण खरं संघटन घडलं ते मराठा समाजाच्या विशेषतः तरुणांच्या मनांमध्ये.

मराठा संघटनाच्या नाट्यपूर्णतेच्या पलीकडे

मराठा समाजाचे मूक मोर्चे, त्यांनी उठवलेला आवाज, त्यांनी विस्कटलेली राजकीय समीकरणं यांची बरीच चर्चा झाली आहे; पण राज्यातल्या सर्वांत मोठ्या समाजाचं जातीच्या आधारावर संघटन होतंय याच्यामध्ये दडलेला अर्थ आपण नजरेआड केला आहे.

मराठा संघटनाच्या नाट्यपूर्णतेच्या पलीकडे त्यात दोन विरोधाभास सामावलेले आहेत. एक तर त्या निमित्तानं मराठा समाजतलं अंतर्गत स्तरीकरण ठळकपणे पुढं आलं.

दुसरा भाग म्हणजे इतिहासामध्ये अडकलेला आपला स्वाभिमान आणि वर्तमानामधील अन्यायाची तक्रार यांच्यावर बेतलेलं जातनिष्ठ ऐक्य या घडामोडीतून साकार झालं.

दलित आणि मराठा या दोन्ही समाजांच्या या गुंतागुंतीच्या वाटचालीमधील साम्यस्थळांच्या इतकाच त्यांचातील एक ठळक फरक याच दरम्यान पुढे आला आणि तोही शोकांतिकेच्या स्वरूपात न्यायालयीन रंगमंचावर पुढे आला.

कोपर्डी आणि नितीन आगे प्रकरण

कोपर्डी आणि नितीन आगे अशा दोन गाजलेल्या खटल्यांमधून हे शोकनाट्य साकारलं. एका खटल्यात भरभक्कम पुरावे मिळून आरोपीला शिक्षा झाली, तर दुसर्‍यात साक्षीदार उलटल्यामुळे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.

यातली शोकात्म बाब म्हणजे एका मुलीवरील अत्याचाराचा राग जातीच्या चौकटीत पाहिला गेला आणि दुसर्‍या घटनेत आरोपीची सुटका ही जातनिष्ठ अन्यायाच्या चौकटीत पाहावी लागली.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये जातीच्या पलीकडे महाराष्ट्राचा सार्वजनिक विवेक काही अस्वस्थ झाला नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांच्या निमित्ताने दलित आणि मराठा समाज हे कडेलोटच्या टोकाला जाऊन पोचले.

जातीय हिंसेच्या रसायनातल्या 3 गोष्टी

एकीकडे अर्थव्यवस्थेतल्या जटिल अडचणी आणि दुसरीकडे नेतृत्वाच्या दिवाळखोरीमुळे आलेला दिशाहीनपणा यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या या दोन्ही समुदायांना मग तीनच गोष्टींवर विसंबणं भाग पडतं.

परस्पर अविश्वास, जातीच्या अभिमानाचा/आत्मभानाचा आग्रह आणि इतिहास किंवा स्मृतींच्या सावलीत एकमेकांशी सामना करणं.

या तिन्ही गोष्टी मिळून हिंसेचं रसायन तयार होण्याची जणू गॅरंटीच असते. त्यामुळे गेला काही काळ महाराष्ट्र अशा स्फोटक परिस्थितीमध्येच होता. त्याला आता वात पेटवणारं निमित्त मिळालं.

निमित्त झालं तेही महाराष्ट्राच्या आणखी एका सामाजिक चिरफळीचं. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राहमणेतर वाद.

ब्राह्मण संघटन

ब्राह्मण समाजाच्या वर्चस्वाला प्रतिसाद देणारी आणि सर्व बिगर-ब्राह्मणांचं संघटन करू पाहणारी ब्राहमणेतर चळवळ शतकभराची जुनी चळवळ आहे.

स्वातंत्र्यानंतर एका टप्प्यावर ब्राह्मण समाज राजकारणातून बाजूला झाल्यामुळे हा वाद काहीसा सौम्य झाला. पण गेल्या सुमारे दहा एक वर्षांत वेगवेगळ्या ब्राह्मण जात-संघटनांच्या व्यासपीठांवरून पुन्हा एकवार ब्राह्मण संघटन सुरू झालं होतं.

त्यात नेहमीप्रमाणे, आर्थिक निकषांवर आरक्षणांची मागणी आणि गरीब ब्राह्मणांचा प्रश्न असे मुद्दे येत राहिले तरी, खरा भर हा इतिहास आणि स्मृती यांच्या नव्या मांडणीवर राहिला.

पेशवे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक कसे बनले?

पृथ्वी निःक्षत्रीय करणारे परशुराम मिथक यात वापरले गेले. पण अर्थातच परशुराम हे कुठेतरी प्राचीन स्मृतीमध्ये असणारे मिथक. त्यापेक्षा जास्त जवळचा मुद्दा आला तो पेशव्यांचा.

पेशवे आणि त्यांचा इतिहास हा ब्राह्मणांचा गौरवाचा मानला गेलाच, पण आता या सध्याच्या वादात पेशवे हे 'परक्या' ब्रिटिशांशी लढणारे आणि म्हणून राष्ट्रवादाचे पाइक ठरले.

म्हणूनच जेव्हा भीमा-कोरेगाव इथं पेशवाईच्या पाडावाची दोनशे वर्षं साजरी करण्याचं गेल्या महिन्यात घाटत होतं, तेव्हा पेशवाईचा पराभव साजरा करणं हे राष्ट्रीय अस्मितेच्या विरोधात आहे, असा दावा केला गेला. म्हणजे एका दमात, पेशवे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक बनले आणि पेशव्यांचे आजचे विरोधक राष्ट्रविरोधी बनले.

वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर, अन्याय्य समाज रचनेविरोधातला इतिहास अशी इतिहासाची आठवण आणि आपले राज्य राखण्याचे प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रवाद मानणारा इतिहास अशा इतिहासाच्या दोन संकल्पना समोरासमोर उभ्या ठाकल्या.

त्यांचा आमनेसामने वाद हा वैचारिक वाद न राहता त्यानं अलगद रस्त्यावरच्या हिंसेचं स्वरूप धारण केलं. इतिहासाची ही दोन रूपं रस्त्यावर कशी उतरली, त्यांना हिंसक स्वरूप कोणी दिलं, या गोष्टींची उकल होणं तसं दुरापास्तच आहे.

पण तरीही या सार्‍याचा एक धडा अगदी स्पष्ट आहे. आठवणींच्या - स्मृतींच्या बिलोरी आरशांना जेव्हा तडे जातात तेव्हा त्यातून प्रत्यक्ष समाजात असणार्‍या वास्तव भेगा आणखी रुंदावतात.

मराठी समाजातल्या 3 चिरफळ्या

आत्ता काल-परवा उसळलेल्या हिंसेमधून मराठी समाजातील तीन चिरफळ्या प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. असं म्हणू या की, या तीन चिरफळ्यांचा मिळून मराठी समाज बनला आहे.

एक आहे ती ब्राह्मण-ब्राहमणेतर चिरफळी. ती महाराष्ट्रातल्या सगळ्या वादविवादांच्या मागे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे असतेच.

दुसरी आहे ती दलित-मराठा चिरफळी. ती शहारे आणणार्‍या हिंसक पद्धतीने प्रकट होते. आणि तिसरी, प्रत्येक जातीमधील किंवा जातीसमूहामधील अंतर्गत विभाजनाच्या स्वरूपात व्यक्त होणारी चिरफळी.

विरोधाभास असा की, या सगळ्यामधून जातीची ओळख जास्त पक्की होते, जातीच्या अस्मिता जास्त आग्रही होतात आणि समाजाचे आकलन आपआपल्या जातीच्या चौकटीमधून करण्याला राजकीय आणि शास्त्रीय शहाणपण मानण्याचा प्रघात प्रतिष्ठा पावतो.

महाराष्ट्रातल्या अशांततेमुळे या चिरफळ्यांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं गेलं आहे; त्या चिरफळया बुजवण्याचा तर सोडाच पण त्यांचं अस्तित्व मान्य करण्याची आपली तयारी नाही हे अधोरेखित झालं आहे.

आणि मानवी जीवित आणि वैचारिक युक्तिवाद हे दोन्ही अशा सामाजिक भेगा-भगदाडांचे बळी असतात या वस्तुस्थितीकडेदेखील त्या अशांततेनं लक्ष वेधलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)