विवाहांतर्गत बलात्कार पहिल्यांदाच कायद्याच्या कक्षेत

आंतरराष्ट्रीय कन्या दिनीच नेमका सुप्रीम कोर्टाने १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींच्या बाजूने विचार करून एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

'अल्पवयीन पत्नीसोबतचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार मानला पाहिजे' असा स्पष्ट उल्लेख या निकालात असल्यामुळे आज देशातल्या लाखो अल्पवयीन मुलींसाठी न्याय मिळण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

कदाचित शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसांना या निर्णयाचे महत्त्व तितकेसे लक्षात येणार नाही. कारण आपल्या देशात बालविवाहाचे प्रमाण किती मोठे आहे, याची आपल्याला फारशी कल्पना नसते.

दूरच्या कोपऱ्यातल्या कुठल्यातरी मागासलेल्या खेड्यापाड्यात एखाद- दुसरा बालविवाह होत असेल - अशी अनेक सुशिक्षित शहरी माणसांची समजूत असते. पण दुर्दैवाने वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट आहे आणि शहरांमध्येच मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

बालहक्कांसाठी जगभरात काम करणाऱ्या UNICEFच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातल्या 27% मुलींचे लग्न वयाची पंधरा वर्षं पूर्ण व्हायच्या आतच उरकले जाते. बिहार आणि राजस्थानात हे प्रमाण जवळपास 50 टक्के आहे.

अगदी आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात देखील जालना, बीड, चंद्रपूर, भंडारा अशा अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मुलींचे बालविवाह केले जातात.

मी UNICEFसाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांत किशोरवयीन मुलींसोबत काम केलेले आहे. अगदी शाळेत जाणाऱ्या तेरा-चौदा वर्षांच्या मुलीदेखील कधीही आपलं लग्न उरकून टाकलं जाईल, या दडपणाखाली वावरताना मी पाहिलेल्या आहेत.

अनेक मुलींची लग्न थांबवण्याचे प्रयत्नदेखील केलेले आहेत. पण बरेचदा सामाजिक परिस्थितीतून तयार झालेल्या अनेक प्रकारच्या दडपणांसमोर हे प्रयत्न थिटे पडतात!

एकदा का लहान वयात लग्न झालं की, बाळंतपणात मृत्यू, कुपोषित मुलं होणं, अॅनिमिया, सर्व्हायकल कॅन्सर अशा अनेक दुष्परिणामांच्या शक्यता वाढतात. थोडक्यात तिच्या विकासाच्या सगळ्या शक्यताच बंद होतात.

पण अल्पवयीन मुलींची लग्न पार पडण्याआधीच ती थांबवणे शक्य झाले नाही, तर लग्नानंतर मात्र त्या मुलीची सुटका करणे अशक्यच होऊन बसते.

मुली विरोध करणार तरी कसा?

जेव्हा गरीब घरातल्या मुलीचे लग्न चौदा-पंधराव्या वर्षी लावून दिले जाते, तेव्हा तिचा नवरा अनेकदा तिच्यापेक्षा दहा-बारा वर्षांनी मोठा असतो. त्या बिचाऱ्या मुलीकडे ना पैसा, ना शिक्षण, ना स्वत:च्या हक्कांची समज, ना सामाजिक पाठिंबा! अशा परिस्थितीत अल्पवयीन मुली लग्नानंतर होणाऱ्या शरीरसंबंधांना विरोध तरी कोणत्या बळावर करणार?

आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, लैंगिक हिंसा विरोधी कायदा, पोक्सो कायदा असे कितीतरी कायदे असले तरीही या वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये असलेल्या तरतुदींचा एकमेकींशी सारखा लपंडाव चाललेला असतो. आणि त्यात मुलींचा बहुधा तोटाच होतो!

जरी भारतात २००६ सालापासून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असला तरीदेखील हा कायदा मुलींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करायला अजिबात पुरेसा ठरलेला नाही.

एकीकडे लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध न्याय मिळावा, यासाठी जो पोक्सो कायदा आहे त्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना संरक्षण मिळण्याची आशा जरी दिसत असली, तरीसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र बालविवाह झालेली मुलगी न्यायापासून वंचितच रहाते.

लग्नसंस्था विरुद्ध बालहक्क

खरं तर लैंगिक हिंसेबाबतच्या नव्या कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने केलेले लैंगिक संबंधदेखील बलात्काराच्याच व्याख्येत येतात, पण नवऱ्याने केलेल्या बलात्काराच्या विरोधात मात्र न्यायालयाकडे दाद मागता येत नाही. कारण १५ ते १८ वर्षे वयाच्या पत्नीसोबत केलेल्या शारीरिक संबंधाना बलात्कार कायद्यातून अपवाद ठरवलेले आहे.

विवाहांतर्गत संबंधांना बलात्काराच्या कक्षेत आणण्याची कल्पना भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक चौकटीमध्ये बसवणे शक्य नाही - असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रातच निर्लज्जपणे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

विवाह करतानाच पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंधाना संमती देणे गृहित धरलेले असते, असं अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत केंद्र सरकारचं म्हणणं होतं. लग्नसंस्थेचं तथाकथित पावित्र्य संभाळण्याच्या नादात बालविवाह करणाऱ्या पुरुषाला कायद्याचे संरक्षण देऊन सरकार देशातल्या लाखो अल्पवयीन मुलींच्या आयुष्याचे शारीरिक आणि मानसिक नुकसान करत असते!

याच अन्यायाविरुद्ध गेल्या चार वर्षांपासून 'इंडिपेंडंट थॉट' नावाची एक संस्था न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होती. या संस्थेने बाल न्याय कायदा, पोक्सो कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा यांचा आधार घेऊन सरकारला आव्हान दिले होते.

आज सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे अल्पवयीन पत्नीसोबत तिच्या संमतीने केलेला शरीरसंबंध देखील बलात्काराचा गुन्हाच ठरणार आहे.

या निकालाच्या निमित्ताने विवाहांतर्गत बलात्कारदेखील कायद्याच्या कक्षेत आलेला आहे. या निर्णयाचा उपयोग करून किती मुलींची बालविवाहातून सुटका केली जाऊ शकेल - ते दिसायला मात्र काही काळ जावा लागेल.

शिवाय सुटका झालेल्या मुलींना समाज पुन्हा कसे सामावून घेणार - ही देखील एक कसोटी असणार आहे. पण या निर्णयामुळे बालविवाहात अडकलेल्या मुलींना मदत करणे काही प्रमाणात सोपे होऊ शकेल, हे नक्की!

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)