बिहारच्या नवादामध्ये महादलितांची 34 घरं पेटवून देण्याचं प्रकरण काय आहे? - ग्राउंड रिपोर्ट

शोभा देवी चार महिन्यांच्या गर्भवती आहेत.

मी त्यांना भेटले तेव्हा संध्याकाळचे चार वाजले होते. नवादाचे जिल्हाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा आणि पोलीस अधीक्षक अभिनव धिमन यांच्या प्रशासकीय फौज फाट्यापासून, पोट ओढणीने झाकायचा प्रयत्न करत असलेल्या शोभा, काही अंतरावर उभ्या होत्या.

त्या सांगतात की, "सकाळी थोडे चुरमुरे मिळाले होते, तेच खाऊन आजचा दिवस गेला. माझं संपूर्ण घर जळालं. घरात ठेवलेलं आधार कार्ड, मतदान कार्ड, गहू, तांदूळ सगळं जळून खाक झालं. आता या जळालेल्या गोष्टींची काळजी करू की माझ्या पोटात वाढत असलेल्या बाळाची?"

बिहारच्या नवादा मध्ये काही गुंडांनी कथितरित्या जाळलेल्या घरांमध्ये एक घर शोभा देवी यांचंही आहे.

18 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी घडलेल्या या घटनेत, काही गुंडांनी मांझी आणि रविदास समाजाच्या 34 कुटुंबांची घरं पेटवली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नवादाचे पोलीस अधीक्षक अभिनव धिमान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “या प्रकरणात नंदू पासवान सह 28 आरोपींची नावं आहेत, त्यापैकी 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून 3 देशी बनावटीचे पिस्तूल, 6 दुचाकी, 3 काडतुसे आणि 1 छर्रा जप्त करण्यात आला आहे. उर्वरित आरोपींच्या अटकेसाठी छापे टाकण्यात येत आहेत. पीडित आणि आरोपी यांच्यात जमिनीचा वाद सुरू होता."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नवादा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असणाऱ्या देदौर गावात ही घटना घडली आहे. या गावात नदीच्या काठावर असलेल्या दलित वस्तीतली 34 घरं कथितरित्या गुंडांनी जाळून टाकली.

या घटनेत लक्ष्मणिया देवी याचंही घर जळालं आहे. त्यांच्या जळालेल्या घरासमोर (गवताच्या झोपडीसमोर) एका खाटेवर त्या बसून होत्या. संध्याकाळच्या वेळी एकिकडे अंधार पडतोय आणि दुसरीकडे लक्ष्मणिया देवी नातेवाईकांनी पाठवलेली जुन्या कपड्यांची पिशवी धुंडाळत बसल्या आहेत.

मला बघून चपापलेल्या लक्ष्मणिया देवी हळू आवाजात म्हणाल्या, त्यांनी कधीच जुने कपडे वापरलेले नाहीत.

घटनेबद्दल त्या सांगतात, "संध्याकाळी नंदू पासवान, फेकन, नगिना, नागेश्वर पासवान (सर्व आरोपी) त्यांच्या लोकांसोबत आले आणि सर्व घरांवर पेट्रोल टाकून घरं पेटवू लागले. आम्ही सर्वजण तिथून जीव वाचवून पळालो."

"परत आलो तर माझं आधार कार्ड, पासबूक, 15 हजार रुपये, कपडे सर्वकाही जळालं होतं. पतीच्या पायाला अर्धांगवायू झाला आहे. त्यांच्यासाठी बोधगयाहून आम्ही 10 हजारांची औषधं आणली होती. ती ओषधंही या आगीत जळाली."

विजय कुमार रविदास यांचं घर देखील जळालं आहे. जळलेल्या घराबाहेर भांडी ठेवली आहेत. त्या भांड्यांमध्ये जळालेले तांदूळ, डाळ आणि पीठ ठेवलेलं आहे.

त्यांनी अ‍ॅल्युमिनियमच्या छोट्या ताटात त्यांची जळालेली एक कोंबडी प्रशासनाला पुरावा म्हणून दाखवण्यासाठी ठेवली आहे.

ते म्हणतात, "माझी पत्नी तीन मुलांना जेवू घालत होती. त्यावेळेस रस्त्यावरून 200 जण गोळीबार करत आले. माझ्या पत्नीनं ते पाहिलं आणि ती घाबरली. तिन्ही मुलांना घेऊन ती तिथून पळाली. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आम्ही पैसे घरात आणून ठेवले होते. ते सर्व आगीत जळाले."

जमिनीच्या वादाचं प्रकरण

या वस्तीमध्ये बहुतांश लोक मांझी आणि रविदास जातीचे आहेत. जवळपास 60 घरांच्या या वस्तीतील बहुतांश घरं म्हणजे गवताच्या गंजीपासून बनलेल्या छोट्या छोट्या झोपड्या आहेत.

हे सर्वजण खूपच गरीब आहेत. त्यांच्या जळालेल्या घरांच्या अवशेषावरून ते आपल्याला स्पष्ट दिसतं. जळालेली चूल, आगीत भाजून वितळलेली अ‍ॅल्युमिनियमची भांडी, जळालेली बकरी, जळालेली घाट असं सर्व तुम्हाला दिसतं.

या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही. या आगीत कमीत कमी आठ पाळीव प्राणी जळाले आहेत. त्यांच्या भाजलेल्या शरिरामधून अजूनही धूर निघतो आहे.

या दलित वस्तीत राहणाऱ्यांचा दावा आहे की, ते लोक इथे 1964 पासून राहत आहेत. ते सांगतात की ही जमीन सईदा खातून निशा उर्फ रझिया बेगम यांची आहे. त्या कोणत्यातरी नवाब साहेबांची मुलगी आहेत.

वस्तीत राहणारे वीरेंद्र प्रसाद म्हणाले की, या 15 एकर 59 डेसिमल (एकराचा शंभरावा भाग) (एक डेसिमल म्हणजे 435.6 चौ. फूट) जमिनीचा वाद आहे.

ते म्हणतात, "रझिया बेगम यांनी ही जमीन कोणालाच दिलेली नव्हती. त्यामुळं ही जमीन अनाबाद बिहार सरकारची आहे. 1964 मध्ये दलितांनी या जमिनीवर ताबा घेतला होता. त्यानंतर आम्ही लोकांनी मेहनत करून या जमिनीची मशागत केली आहे आणि त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नावर गुजराण करत आहोत."

अनाबाद बिहार सरकारची जमीन म्हणजे भूदानमध्ये मिळालेली जमीन. अनाबाद बिहार सरकार हा शब्द बिहार सरकारशी निगडीत वादग्रस्त जमिनीशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये वापरला जातो.

या जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात 90 च्या दशकात वाद सुरू झाला. त्याबाबतीत मालकीहक्काचं प्रकरण (टायटल सूट केस) (खटला क्रमांक 22/95) नवादाच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

वीरेंद्र प्रसाद या प्रकरणात याचिकाकर्ते आहेत.

ते म्हणतात, "मी रमजान मियांवर खटला दाखल केला आहे. आपल्या जमिनीबरोबरच रमजान मिया वस्तीची जमीन देखील विकत होते. म्हणून मी हा खटला दाखल केला. खटला सुरू असताना देखील जमीनीची खरेदी-विक्री झाली. धनदांडग्यांनी, गुंडांनी ही जमीन विकत घेतली."

"खटला सुरू होता, त्यामुळे जमिनीची खरेदी विक्री व्हायला नको होती. मात्र जमिनीची खरेदी देखील झाली आणि मालकीहक्काची नोंदही झाली. मी रमजान मियांवर खटला दाखल केला. बऱ्याच वर्षांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला आहे."

नवादा प्रशासनच्या दफ्तरी या जमिनीची नोंद रमजान मिया यांचे वडील चुल्हन मिया यांच्या नावावर आहे.

नवादाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अखिलेश कुमार याबद्दल सांगतात, "ही जमीन भाडेकरारावर असून तिची नोंद रमजान मिया यांच्या नावावर आहे. यावर खटला सुरू आहे. त्यामुळे यावर कोणतीही टिप्पणी करता येणार नाही."

कटाचा आरोप

नवादा प्रशासनाच्या नोंदीनुसार रमजान मिया हेच या जमिनीचे मालक आहेत. मात्र ही जमीन अनाबाद बिहार सरकारची जमीन असल्याचं सांगत दलित या जमिनीवर त्यांचा दावा करत आहेत.

या दरम्यान या जमिनीवर मालकी हक्क असल्याचा दावा अनेकजण करत आहेत. या प्रकरणातील आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबाने देखील वादग्रस्त जमिनीच्या काही भागाची मालकी असल्याचा दावा केला आहे.

नंदू पासवान प्राण बिगहा गावचे रहिवासी आहेत. या दलित वस्तीपासून हे गाव जवळपास दोन किलोमीटर अंतरावर आहे.

नंदू पासवानच्या पक्क्या घराच्या बाहेर सहा महिला कागदपत्रं घेऊन बसल्या आहेत. महिलांच्या हातात दिसत असलेला कागद कराची पावती आहे.

या महिलांचा दावा आहे की, ज्या जमिनीवर दलित वस्ती आहे त्याच जमिनीच्या कराची ही पावती आहे.

कराच्या पावतीवर 2278/2470 हा खाते क्रमांक लिहिलेला आहे. दलित वस्तीच्या बाहेरही एक फाटलेलं पोस्टर जमिनीवर पडलेलं आहे. त्यावर हाच क्रमांक लिहिलेला आहे.

नंदू पासवान यांच्या कुटुंबातील चार सदस्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

नंदू पासवान यांच्या सून सरिता भारत म्हणतात, "आमच्या आजेसासऱ्यांनी एका मुस्लिम व्यक्तीकडून ही जमीन विकत घेतली होती. आम्ही लोकांनी यावर शेतीही केली आहे. हे लोक (दलित) आमच्या जमिनीवर येऊन राहायला लागले आहेत."

"आमचं म्हणणं आहे की, न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल. मात्र या लोकांनी कट करून आमच्या माणसांना अडकवलं. जर आम्ही हे केलं असतं तर पुरुष घरात का राहिले असते. पोलीस दरवाजा तोडून आमच्या घरातील पुरुषांना मारहाण करत घेऊन गेले आहेत."

सरिता भारती यांच्याजवळ बसलेल्या सुलैना देवी यांच्या मधल्या मुलालाही पोलीस घेऊन गेले आहेत. त्या म्हणतात, "आमच्या घरातील सर्व निर्दोष आहेत. तरीदेखील आमच्या लोकांना कट करून फसवण्यात आलं आहे."

नंदू पासवान यांच्या वडिलांचा नाव सौखी पासवान आहे. या कुटुंबाचा दावा आहे की सौखी पासवान आणि त्यांचे तीन भाऊ सहदेव, जगदीश आणि सुमेश्वर यांनी ही जमीन विकत घेतली होती.

या प्रकरणात नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआर मधील आरोपी नवादामधील मुफस्सिल पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या लोहानी बिगहा गावातील आणि नालंदा जिल्ह्यातील रहुई पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या परिसरातील देखील आहेत.

वाद जुनाच आहे का?

लोहानी बिगहा आणि रहुई येथील आरोपी यादव आणि बेलदार जातीतील आहेत. बेलदार ही जात बिहारमध्ये अतिमागास प्रवर्गात येते.

अशा परिस्थितीत या घटनेमागं जातीमधील वादाचंही काही अंग किंवा पैलू आहे का? पोलीस अधीक्षक अभिनव धिमान म्हणतात, "जातींमधील वादाच्या मुद्द्याबद्दल मी आता पुष्टी करणार नाही. सध्या आम्ही या प्रकरणाकडं जमिनीच्या वादाच्या प्रकरणाच्या दृष्टीनंच पाहत आहोत."

अर्थात हेही पाहणं आवश्यक आहे की, जमिनीच्या वादानं इतकं हिंसक रुप का घेतलं?

दलित वस्तीत राहणाऱ्यांचा दावा आहे की, आधीही इथं गोळीबार झाला आहे.

चंदा देवी यांचं घरही या घटनेत जळालं आहे. त्या म्हणतात, "आम्ही इथे तीन पिढ्यांपासून राहत आहोत. या लोकांनी आधी देखील इथे येऊन गोळीबार आणि शिविगाळ केली आहे. मात्र पोलिसांनी काहीही केलं नाही."

लक्ष्मणिया देवीही म्हणतात की, "गेल्या वर्षीही इथे गोळीबार झाला होता. त्यावेळी प्रशासनानं लाच घेऊन प्रकरणं दाबलं. इतक्या मुलांनी प्रशासनाला गोळ्यांची रिकामी काडतुसंही शोधून दिली होती. पण प्रशासनानं ही गोष्ट दाबली. त्याचं काम या गोष्टीला दाबवण्याचं नाही तर न्याय देण्याचं होतं."

नवादाचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना याबाबत विचारलं असता असं काही घडल्याचं ते नाकारतात.

नवादाचे पोलीस अधीक्षक अभिनव धिमान म्हणतात की, "नवादाच्या न्यायालयात संबंधित जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत खटला सुरू आहे. मात्र याआधी इथं कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा तत्सम घटना घडल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये झालेली नाही."

जिल्हाधिकारी आशुतोष कुमार वर्माही म्हणाले की, "या दोन गटांमधील तणाव आहे की, आणखी काही अशा प्रकारची माहिती आम्हाला कोणत्याही स्त्रोताकडून मिळाली नव्हती. अचानक इतकी मोठी कशी घडली हा आमच्यासाठी विश्लेषणाचा विषय आहे."

सरकारकडून किती मदत मिळाली?

ही घटना घडल्यानंतर घटनास्थळी 19 सप्टेंबरला नवादाचं संपूर्ण प्रशासन तळ ठोकून होतं. मात्र मदतीची उपाययोजना अपुरी दिसते. लोकांसाठी खाण्यापिण्याच्या व्यवस्थेपासून ते रात्री त्यांच्या झोपण्यासाठीच्या व्यवस्थेपर्यंत कोणतीही सुविधा काल संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत उपलब्ध झाली नव्हती.

जिल्हाधिकारी आशुतोष कुमार वर्षा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "34 कुटुंबांची घरं जळाली आहेत. पीडित कुटुंबासाठी पॅक्स भवनमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि इथेही तंबू उभारले जाणार आहेत."

"पण, इथे जमा होत असलेल्या गर्दीमुळे ते शक्य झालेलं नाही. इतर लोकांना सरकारी तरतुदीनुसार हप्त्यांमध्ये नुकसान भरपाई मिळेल."

मात्र घटना घडून 24 तास उलटल्यानंतरही लोकांना खाण्यासाठी बिस्किट, पाव सारख्या गोष्टीच मिळाल्या होत्या. स्वयंपाकासाठी कोणत्याही प्रकारची सामूहिक व्यवस्था घटनास्थळी दिसत नाही.

काही स्वयंसेवी संस्थांचे लोक पीडित कुटुंबांसाठी पीठ, बटाटे, तांदूळ इत्यादी गोष्टी देत आहेत. मात्र शेवटी हे अन्न शिजवायचं तरी कशात? हा पीडितां समोरचा प्रश्न आहे.

चंदा देवी म्हणतात की, "आता तांदूळ, बटाटे, पीठ मिळालं आहे. मात्र भांडी तर सर्व जळून गेली. अन्न शिजवणार तरी कशात?"

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

या घटनेवरून राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण तापलं आहे.

बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी ही घटना म्हणजे 'एनडीएच्या डबल इंजिन सरकारच्या कार्यकाळात असलेल्या जंगलराजचा आणखी एक पुरावा' असल्याचं म्हटलं आहे.

बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी एनडीएचं सरकार 'दलित, मागासवर्गीय विरोधी' सरकार असल्याचं म्हटलं आहे.

एनडीएला पाठिंबा देणारे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी आणि त्यांच्या मुलाला तेजस्वी यादवी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीत तयार झालेले विद्यार्थी म्हटलं आहे. तर जीतन राम मांझी यांनी यादव समाजावर टीका केली आहे.

मांझी म्हणाले की "यादव लोकांनी इतर (पासवान) जातीच्या लोकांना हाताशी धरून ही घटना घडवली आहे."

लोजपा (आर) पक्षाचे प्रमुख चिराग पासवान यांनी नीतीश कुमार यांच्याकडे या घटनेच्या न्यायालयीन तपासाची मागणी करत दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार म्हणाले की, राज्यात होणाऱ्या 60 टक्के गुन्ह्यामागचं कारण जमिनीचा वाद हे आहे.

राज्य सरकार जमिनीच्या वादांना सोडवण्याच्या हेतूनं जमिनीचं मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करतं आहे.

वीरेंद्र प्रसाद या वादग्रस्त जमिनीचा खटला लढत आहेत. ते म्हणतात की जमिनीचा सर्व्हे आणि प्रशासनाच्या संगनमतामुळेच ही घटना घडली आहे.

मात्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अखिलेश कुमार ही गोष्ट फेटाळतात. ते म्हणतात, "यामध्ये सर्व्हेचा काहीही प्रभाव नाही."

नीतीश कुमार यांच्या सरकारनं 2007 मध्ये दलितांचं वर्गीकरण करून महादलित हा एक वेगळा वर्ग तयार केला होता. या मध्ये आधी राज्यातील 22 दलित जातींपैकी 18 वंचित दलित जातींचा महादलित वर्गात समावेश करण्यात आला होता.

त्यानंतर 2008 मध्ये धोबी आणि पासी या जातींचा, 2009 मध्ये रविदास जातीचा या वर्गात समावेश करण्यात आला होता. तर 2018 मध्ये लोजपा पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान आणि नीतीश कुमार एकत्र आल्यावर पासवान जातीचा देखील महादलित वर्गात समावेश करण्यात आला होता.

तसं पाहता अलीकडच्या काळात हम आणि लोजपा (आर) या एनडीएतील दोन घटक पक्षांमध्ये महादलितांना मिळणाऱ्या लाभांसंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे.

(बीबीसी मराठीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)