CSDS च्या संजय कुमार यांच्यावर महाराष्ट्रात गुन्हे दाखल, नेमकं प्रकरण काय आहे?

एकीकडे 'मतचोरी'च्या आरोपावरून केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे, तर दुसरीकडे याच संबंधानं एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) पोस्ट केल्यानं लोकनिती-सीएसडीएसचे सहसंचालक संजय कुमार अडचणीत आले आहेत.

सीएसडीएस म्हणजेच सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी. ही संस्था गेली अनेक वर्षे भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचं विश्लेषण करते.

या संस्थेचे सहसंचालक संजय कुमार यांच्यावर महाराष्ट्रात नाशिक आणि नागपूर अशा दोन जिल्ह्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक आणि नाशिक जिल्ह्यातील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसिलदारांनी तक्रार दाखल केली होती. निवडणुकीबद्दल खोटी माहिती प्रसारित करणे या आरोपाखाली संजय कुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भारतीय न्याय संहिता कलम 175, कलम 353 (1)(बी) कलम 212, कलम 341(1), (2), कलम 356 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात असल्याची माहिती नागपूरचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिली.

संजय कुमार यांनी अशी कोणती पोस्ट शेअर केली, ज्यामुळे त्यांच्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला? जाणून घेऊ या बातमीतून.

संजय कुमार यांच्या कोणत्या पोस्टमुळे गुन्हा दाखल?

सीएसडीएसचे सहसंचालक संजय कुमार यांनी 'महाराष्ट्रातील निवडणुकीची काही माहिती' असं म्हणत नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक आणि नाशिकमधील देवळाली मतदारसंघातील आकडेवारी त्यांच्या एक्स पोस्टमधून सादर केली होती.

संजय कुमार यांनी दावा केला होता की, 'रामटेक मतदारसंघातील मतदारांची संख्या 4.66 लाखांवरून विधानसभा निवडणुकीत 2.86 लाखांवर आली. म्हणजे 38.45 टक्क्यांनी घट झाली.'

'देवळालीमध्येही असाच प्रकार दिसून आला. मतदारांची संख्या 4.56 लाखांवरून 2.88 लाखांवर आली. म्हणजेच 36.82 टक्क्यांनी घट झाली आहे.'

मात्र, काही वेळातच संजय कुमार यांनी पोस्ट डिलिट करत माफी मागितली.

पोस्ट डिलिट केल्यानंतर नव्या एक्स पोस्टमध्ये संजय कुमार म्हणाले की, "महाराष्ट्र निवडणुकीबद्दल पोस्ट केलेल्या ट्वीटबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचा डेटा तुलना करताना त्रुटी आढळून आली. आमच्या डेटा टीमनं सलग चुकीचा डेटा वाचला. त्यानंतर मी ट्वीट डिलिट केलं आहे. कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती पसरवण्याचा माझा हेतू नव्हता."

संजय कुमारांच्या पोस्टवर 'भाजप विरुद्ध काँग्रेस' लढाई

संजय कुमार यांनी स्वतःची चूक मान्य करत, तो डेटा चुकीचा होता, असं म्हटलं खरं, मात्र सोशल मीडियावर भाजप आणि काँग्रेस समर्थकांमध्ये एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.

केवळ समर्थकांनीच नव्हे, तर भाजप नेत्यांनी संजय कुमारांच्या ट्वीटच्या आधारे काँग्रेसवर टीका केली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर टीका करत म्हटलं की, "सीएसडीएसने दिलेल्या डेटाच्या आधारे राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले होते. आमच्याही लोकशाहीनं निवडून आलेल्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं. आज सीएसडीएसनं ट्वीट करून आपले आकडे चुकीचे होते याबद्दल माफी मागितली आहे. ते आकडे परत घेतले आहेत. आता प्रश्न एवढाच आहे की त्याच्यावर आकाडतांडव करणारे राहुल गांधी माफी मागतील का? मला बिल्कुल अपेक्षा नाही. कारण जसे 'सिरियल किलर' असतात, तसे राहुल गांधी 'सिरियल लायर' आहेत. त्यामुळे ते रोज खोटं बोलतील. यानंतरही ते हेच आकडे मांडतील. पण जनतेच्या समोर मात्र आज स्पष्ट झालं आहे."

राहुल गांधींची पत्रकार परिषद ही संजय कुमार यांनी एक्सवर पोस्ट करण्याच्या 10 दिवसांपूर्वीच म्हणजेच 7 ऑगस्टला झाली होती. तसेच, राहुल गांधींनी कर्नाटकातील डेटा त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सादर केला होता.

देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेत्यांच्या आरोपानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी देखील प्रत्युत्तर दिलं.

अतुल लोंढे एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलंय की, "काँग्रेसने हे आकडे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून घेतलेले होते. आम्ही सीएसडीएसकडून आकडेवारी घेतलेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीची तपासणी केल्यानंतर राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली. संजय कुमार यांच्या ट्विटवर पत्रकार परिषद घेतलेली नव्हती. तुम्ही भाजपचे प्रवक्ते बनण्याऐवजी निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते झाला आहात का? आता यावरून हे सिद्ध होते की हा 'भारतीय निवडणूक आयोग' राहिलेला नाहीतर 'भाजपा निवडणूक आयोग' बनलेला आहे."

डेटामध्ये चूक झाली होती, असं म्हणत संजय कुमार यांनी पोस्ट डिलिट करून माफी मागणं यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सीएसडीएस ही नावाजलेली आणि जुनी संस्था आहे. तसंच, सीएसडीएस ही आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळालेली संस्था आहे. अत्यंत नामांकित राजकीय विश्लेषण, राजकीय तज्ज्ञ या संस्थेसोबत काम करतात. मग अशा संस्थेकडून विश्लेषणादरम्यान अशी चूक होऊ शकते का, सार्वजनिक व्यासपीठावरून माहिती शेअर करेपर्यंत कुणाच्या लक्षात येत नाही का, असे एक ना अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

गुन्हा दाखल केल्याबद्दल राजकीय विश्लेषकांना काय वाटतं?

शिवाय, संजय कुमार यांनी माफी मागणून, एक्स पोस्ट डिलीटही केलीय. मग आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना अडचणीत आणलं जातंय का, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.

या प्रश्नांसंबंधी बीबीसी मराठीनं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्याशी बातचित केली.

अशोक चौसाळकर म्हणतात, "एवढ्या मोठ्या चुका होत नाहीत. पण विश्लेषण करताना चूक झालेली दिसतेय. सध्याच्या संघर्षमय राजकारणात त्यांनी दोनदा डेटा तपासून मग सार्वजनिक करायला पाहिजे होता. कारण आपल्या चुकीच्या डेटामुळे संशोधकाला माफी मागायला लागणं फार मोठी गोष्ट आहे. सध्याच्या राजकारणात आणि अशा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात काळजीपूर्वक मांडणी करणं गरजेचं आहे."

एखाद्या राजकीय संशोधकांवर गुन्हा दाखल करणं चुकीचं आहे, असंही चौसाळकर म्हणतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "एखादी चूक झाली तर असे तत्काळ गुन्हे दाखल करणं हे चुकीचं आहे. तुम्ही त्यांना माफी मागायला लावू शकता. त्या संस्थेची, त्या संशोधकांची विश्वासार्हता कमी करू शकता. पण, त्याच्यावर असे गुन्हे दाखल करू शकत नाही. असं करणं म्हणजे थेट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अकॅडमिक स्वातंत्र्यांवर घाला घालणं आहे.

"चुका होतात. पण ती चूक झाल्यानंतर माफीसुद्धा मागितली गेली आहे. त्यामुळे विषय तिथंच संपला होता. अशा संघर्षमय राजकारणामुळे अशा राजकीय संशोधकांवर गुन्हे दाखल होणं हे लोकशाहीसाठी हितकारक नाही. त्यातही निवडणूक आयोगाकडून असे गुन्हे दाखल होणं हे गंभीर आहे. एकदा माफी मागितल्यानंतर प्रकरण पेटवत ठेवण्याचं कारण काय आहे?"

याचसोबत बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल यांच्याशीही याबाबत बातचित केली. ते म्हणतात, "CSDS अत्यंत नावाजलेली संस्था आहे. 1975 पासून निवडणुकांचं सर्वेक्षण आणि विश्लेषण ही संस्था करते. जुनी संस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कशी काय चूक झाली, याची मला माहिती नाही."

"बिहारबद्दल संजय कुमार यांनी जे काही लिहिलं, त्यात निवडणूक आयोगाची बाजू घेतली आहे. निवडणूक आयोगाबद्दल त्यांच्या मनात काही असेल, असं वाटत नाही. पण निवडणूक यंत्रणेला अधिकार असतील म्हणून त्यांनी गुन्हे दाखल केले असतील. त्याला बेकायदेशीर म्हणण्यात काही अर्थ नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)