'उत्तर देण्याऐवजी निवडणूक आयोग धमकावतं का आहे?' राहुल गांधींनी विचारलेले 5 प्रश्न

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर 'मतांच्या चोरी'चा आरोप केला होता.

7 ऑगस्टला राहुल गांधींनी मतदार यादीतील गैरप्रकाराबाबत एक तासाहून अधिक वेळ प्रेजेंटेशन दिलं होतं.

त्याला उत्तर देण्यासाठी रविवारी (17 ऑगस्ट) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला.

रविवारीच (17 ऑगस्ट) काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलानं बिहारमधील सासाराममधून 'वोट अधिकार यात्रे'ची सुरुवात देखील केली आहे. या यात्रेत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खडगे, लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव देखील सहभागी झाले.

राहुल गांधींनी 'मत चोरी'चा आरोप करत निवडणूक आयोगाला पाच प्रश्न विचारले होते.

राहुल गांधींनी विचारलं होतं की, निवडणूक आयोग मतदार यादीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात घोळ का घालतं आहे?

निवडणूक आयोग भाजपाच्या एजंटप्रमाणे का काम करतं आहे?

ते मतदानाच्या व्हीडिओचे पुरावे नष्ट का करत आहेत?

लोकांना मशीनद्वारे वाचली जाऊ शकणारी डिजिटल फॉरमॅटमधील मतदार यादी ते का देत नाहीत?

आणि विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी आयोग त्यांनी का धमकावतं आहे?

त्याचबरोबर राहुल गांधींनी बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआरच्या प्रक्रियेवर देखील प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आरोपांना उत्तर देण्यासाठी रविवारी (17 ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेतली.

राहुल गांधींनी त्यांच्या आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं पाहिजे असं मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी म्हटलं.

ज्यांनी हे आरोप केले आहेत त्यांनी 7 दिवसांच्या आत शपथपत्र द्यावे, अन्यथा माफी मागावी, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं.

लोकांची दिशाभूल करू नये, जर पुरावा असेल तर तो शपथपत्रासोबत सादर करावा, असं निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं.

निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जातं आहे. निवडणूक आयोगासाठी कोणीही विरोधी पक्ष नाही किंवा सत्ताधारी पक्षही नाही. सर्वच समान आहेत," असंही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले

आता ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्याला प्रत्युत्तर देत पुन्हा काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

विरोधी पक्षांचं प्रत्युत्तर

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेसनं म्हटलं आहे की विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगानं थेट उत्तर दिलं नाही.

काँग्रेसचे नेते पवन खेडा म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार आमच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देतील अशी आशा होती. मात्र ते तर भाजपाच्या प्रवक्त्यासारखे बोलत होते."

तर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "आता खरा प्रश्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 ऑगस्ट 2025 च्या आदेशांची निवडणूक आयोग बिहारमधील एसआयआरमध्ये जशीच्या तशी अंमलबजावणी करेल का?"

"असं करणं ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. संपूर्ण देश हे पाहतो आहे आणि याची वाट पाहतो आहे."

'मतांच्या चोरी'च्या आरोपावर ज्ञानेश कुमार यांनी दिलेली उत्तरं आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्यावर नव्यानं केलेल्या आरोपांनंतर काही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

ते असे आहेत,

निवडणूक आयोगाच्या या पत्रकार परिषदेतून राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत का?

ज्ञानेश कुमार खरोखरंच भाजपाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे बोलत होते?

पत्रकार परिषदेनंतर निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करणं बंद होईल का?

"या प्रश्नांबाबत, वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत अत्री बीबीसीला म्हणाले, ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर 178 दिवसांनी पत्रकार परिषद घेतली. मात्र ते विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले प्रश्न टाळताना दिसले."

"त्यांनी कोणत्याही प्रश्नाचं थेट उत्तर दिलं नाही. ते एका घटनात्मक संस्थेचे प्रमुख म्हणून नाही तर विरोधी पक्षांचे राजकीय स्पर्धक असल्यासारखे दिसले."

हेमंत अत्री म्हणतात, "गेल्या काही काळापासून निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचं सर्वांनाच माहित आहे. अशा वेळी जे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, त्यांची अचूक उत्तर दिली न जाणं अजिबात योग्य नाही."

"निवडणूक आयोग मतदार यादीबाबत करण्यात येत असलेल्या आरोपांचा तपास करणार की नाही, या प्रश्नाचं उत्तर देणं देखील त्यांनी टाळलं."

आता प्रश्न थांबतील का?

अर्थात काही राजकीय विश्लेषकांना वाटतं की, राहुल गांधींनी जे आरोप केले आहेत, त्याचे पुरावे त्यांनी सादर केले पाहिजेत.

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अदिती फडणीस यांनी बीबीसीला सांगितलं, "बिहारमध्ये ज्याप्रकारे मतदारांना स्वत:ला मतदार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं जमा करावे लागत आहेत, तसं अजिबात होता कामा नये. निवडणूक आयोगानं लोकांचा मतदान करण्याचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचं आश्वासन दिलं आहे."

"मात्र नियमांचा विचार करता, या बाबतीत, राहुल गांधी जर निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत असतील, तर त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, हा निवडणूक आयोगाचा मुद्दा बरोबर आहे."

त्या म्हणतात, "निवडणूक आयोग भाजपाचा प्रवक्ता असल्याप्रमाणे बोलत नाहीये. प्रत्यक्षात ते त्यांच्या विश्वासार्हतेवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तर देतं आहे. या देशात मतदारांसमोर त्यांची विश्वासार्हता कमी होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करतं आहे."

'निवडणूक आयोग जबाबदारीपासून पळ काढतं आहे'

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक शरद गुप्ता यांना निवडणूक आयोगाची ही भूमिका योग्य वाटत नाही.

ते म्हणतात की निवडणूक आयोग बिहारमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया करतं आहे. मात्र त्यात होत असलेल्या चुका मान्य करण्यास आयोग तयार नाही.

ते म्हणतात, "जर कोणी ही चूक होत असल्याची तक्रार करत नसेल, तर याचा अर्थ असा नाही की निवडणूक आयोगाकडून चूक होत नाहिये. मतदार यादी जे लोक मृत दाखवण्यात आले आहेत, ते जिवंत आहेत."

"प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या शेकडो कार्यक्रमांमधून असे लोक दाखवले आहेत. मात्र निवडणूक आयोग स्वत:ची चूक मान्य करण्यास तयार नाही."

शरद गुप्ता यांचं म्हणणं आहे, "मतदार यादीत एखाद्याचं नाव नसेल, तर जी चूक झाली ती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी मतदारांवर टाकण्यात यावी, ही एक घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे. प्रत्यक्षात ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली पाहिजे."

ते पुढे म्हणतात, "मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. विरोधी पक्ष यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र ज्याप्रकारे संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजपाचे लोक निवडणूक आयोगाच्या बाजूनं उभे आहेत, त्यातून ही घटनात्मक संस्था भाजपाच्या संघटनेप्रमाणे काम करत असल्याच्या आरोपाला बळ मिळतं आहे."

ते म्हणतात, "त्यामुळेच जोपर्यंत निवडणूक आयोग प्रामाणिकपणे त्याच्या चुका मान्य करणार नाही आणि त्याच्यावर लागत असलेल्या आरोपांवर ठोस उत्तर देणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित होणं थांबणार नाही."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.