निवडणूक आयोग 'मत चोरी'वरील 'या' 4 प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकला का?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते रविवारी (17 ऑगस्ट) बिहारमधील सासाराममध्ये एका सभेत निवडणूक आयोगावर 'मतांच्या चोरी'चा आरोप करत होते.

याच्या काही मिनिटांनी सासारामपासून जवळपास 900 किलोमीटर अंतरावर दिल्लीत निवडणूक आयोगाकडून या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

राहुल गांधींनी आरोप केला आहे की, भाजपा आणि निवडणूक आयोग संयुक्तपणे 'मतांची चोरी' करत आहेत आणि 'बिहारमध्ये होत असलेलं स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) हा मतांची चोरी करण्याचा प्रयत्न' आहे.

रविवारी (17 ऑगस्ट) निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेतली आणि विरोधी पक्षांनी 'मतांच्या चोरी'बाबत केलेल्या आरोपांना उत्तरं दिली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "कायद्यानुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगात नोंदणी करूनच होतो. मग निवडणूक आयोग त्याच राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव कसा काय करू शकतो?"

ज्ञानेश कुमार यांचं म्हणणं होतं की, "निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जातं आहे. राहुल गांधींना प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल किंवा देशाची माफी मागावी लागेल."

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेसनं म्हटलं की, या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचं थेट उत्तर देण्यात आलं नाही.

1) बिहार निवडणुकीच्या आधीच SIR का केलं जातं आहे?

रविवारी (17 ऑगस्ट) सासाराममध्ये आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव म्हणाले की, बिहारमधील निवडणुकीच्या बरोबर आधीच भाजपा निवडणूक आयोगाशी हातमिळवणी करून मतदान करण्याचा अधिकार हिरावून घेते आहे.

ही बातमीही वाचा : राहुल गांधींनी 'मत चोरी'चा आरोप करताना ज्या महादेवपुराचं उदाहरण दिलं, तिथले लोक काय म्हणतायेत?

राहुल गांधी म्हणाले, "बिहारमध्ये एसआयआर करून नव्या मतदारांची भर घालून, मतदारांना वगळून हे (भाजपा-आरएसएस) बिहारच्या निवडणुकीची चोरी करू इच्छितात, हा यांचा कट आहे. आम्ही त्यांना या निवडणुकीची चोरी करू देणार नाही."

निवडणुक आयोगाचं म्हणणं आहे की एसआयआरच्या प्रक्रियेला चोरी किंवा घाईघाईनं केली जात असल्याचं सांगून गैरसमज निर्माण केला जातो आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "मतदारयादी निवडणुकीच्या आधी दुरुस्त केली पाहिजे की, निवडणुकीनंतर दुरुस्त केली पाहिजे? उघड आहे की, निवडणुकीच्या आधी. हे निवडणूक आयोगाचं म्हणणं नाही, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात असं म्हटलं आहे की प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी मतदार यादीतील त्रुटी दूर करायला हव्यात. निवडणूक आयोगाची ही कायदेशीर जबाबदारी आहे."

आरजेडीकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, बिहारमध्ये पूर आलेला असताना एसआयआरची प्रक्रिया केली जाते आहे. याशिवाय रविवारी (17 ऑगस्ट) निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेतदेखील पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाला हाच प्रश्न विचारला होता.

यावर निवडणूक आयोगानं उत्तर दिलं की, "2003 मध्ये बिहारमध्ये देखील एसआयआर झाला होता. तो 14 जुलै ते 14 ऑगस्ट दरम्यान झाला होता. तेव्हादेखील ते यशस्वीरित्या झालं होतं आणि आतादेखील यशस्वीरित्या झालं आहे."

2) डुप्लिकेट एपिकमागचं कारण काय?

एपिकबद्दल निवडणूक आयोगानं दोन प्रकारच्या समस्या सांगितल्या आहेत -

निवडणूक आयोगाचा दावा आहे की देशभरात जवळपास तीन लाख लोक असे आहेत ज्यांचा एपिक क्रमांक एकसारखाच होता. त्यानंतर एपिक क्रमांक एकच असू नये यासाठी त्यांचा एपिक क्रमांक बदलण्यात आला.

ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "दुसऱ्या प्रकारे डुप्लिकसी येण्यामागचं कारण म्हणजे, जेव्हा एकच व्यक्तीचं एकापेक्षा अधिक ठिकाणच्या मतदारयादीत नाव असेल आणि त्याचा एपिक क्रमांक वेगळा असेल. अर्थात व्यक्ती एक, एपिक अनेक."

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की त्या व्यक्तीचं लोकेशन बदललं मात्र त्यानं जुन्या मतदार यादीतून त्याचं नाव हटवलं नाही, त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

राहुल गांधींनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत काही उदाहरणं देत प्रश्न विचारला होता की निवडणूक आयोग अशा मतदारांची नावं इतर ठिकाणांच्या मतदारयादीतून हटवत का नाही?

यावर निवडणूक आयोग म्हणालं की, "निवडणूक आयोग कोणाच्या सांगण्यावरून कोणाचंही नाव हटवू शकत नाही. कारण एकाच नावाच्या अनेक व्यक्ती असतात."

"त्यामुळेच हे काम घाईघाईनं केलं जाऊ शकत नाही. ती व्यक्ती स्वत:चं नाव हटवू शकते किंवा एसआयआरच्या माध्यमातून यात दुरुस्ती केली जाऊ शकते."

3) बनावट मतदार आणि झिरो हाऊस नंबरवर आयोग काय म्हणालं?

राहुल गांधींनी दावा केला होता की, "2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला. त्याचा फायदा भारतीय जनता पार्टीला (भाजपा) झाला."

विशेषकरून, त्यांनी बंगळुरूतील महादेवपुरा विधानसभेत एक लाखांहून अधिक बनावट मतदार आणि अनेक चुकीच्या किंवा बेकायदेशीर पत्त्यांचा आरोप केला होता.

राहुल गांधींनी डुप्लिकेट मतदार (उदाहरणार्थ, एकाच व्यक्तीचं मतदार म्हणून अनेक राज्यांमध्ये नोंदणी होणं) आणि चुकीचे पत्ते (उदाहरणार्थ, एका छोट्याशा खोलीत शेकडो मतदार असणं) यासारखी उदाहरणं दिली होती.

निवडणूक आयोगानं हे आरोप 'निराधार' आणि 'बेजबाबदार' असल्याचं सांगत फेटाळले होते. आयोगानं म्हटलं की, 'मतांची चोरी' सारख्या शब्दांचा वापर करणं हे कोट्यवधी मतदार आणि लाखो निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर हल्ला आहे.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोग म्हणालं की जेव्हा मसुदा यादी होती, तेव्हा वेळीच आक्षेप का घेतला नाही. निकालांनंतरच गैरप्रकारचा मुद्दा पुढे आला.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी झिरो हाऊस नंबर असण्याचा आरोप केला होता. त्याबद्दल निवडणूक आयोग म्हणालं, "ज्या लोकांकडे घर नसतं, मात्र मतदार यादीत ज्यांचं नाव असतं, असे लोक रात्रीचे जिथे झोपण्यासाठी येतात, तोच त्यांचा पत्ता असतो.

"अनेकदा रस्त्याच्या शेजारी किंवा अनेकदा पुलाच्या खाली. जर त्यांना बनावट मतदार म्हटलं तर ते त्या गरीब भाऊ, बहिणी आणि वृद्ध मतदारांची चेष्टा केल्यासारखं होईल.

"कोट्यवधी लोकांच्या घरांचा क्रमांक झीरो आहे. कारण ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांनी त्या घराचा क्रमांक घेतलेला नाही. शहरांमध्ये अनधिकृत वस्त्या आहेत. तिथे या लोकांच्या घरांना क्रमांक मिळालेला नाही. मग त्यांनी त्यांच्या फॉर्मवर काय पत्ता टाकावा? यावर निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत की जर असा एखादा मतदार असेल तर निवडणूक आयोग त्याच्या पाठिशी उभा आहे. आयोग त्या मतदाराला नोशनल नंबर देईल. तो नंबर जेव्हा कॉम्प्युटरमध्ये टाकला जातो, तेव्हा हा झीरो दिसतो."

आयोगाचं म्हणणं आहे की, मतदार होण्यासाठी पत्त्यापेक्षा 18 वर्षांचं वय आणि नागरिकत्व अधिक महत्त्वाचं आहे.

4) माझ्याकडूनच प्रतिज्ञापत्र का मागितलं जातंय? - राहुल गांधी

राहुल गांधी वारंवार हे सांगत आहेत की, निवडणूक आयोग फक्त त्यांच्याकडूनच शपथपत्र (प्रतिज्ञापत्र) मागत आहे.

रविवारी (17 ऑगस्ट) बिहारमध्येही त्यांनी हा मुद्दा मांडला. राहुल गांधी म्हणाले, "निवडणूक आयोगाने माझ्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागितलं आहे, आणि इतर कोणाकडूनही मागितलेलं नाही. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे लोक पत्रकार परिषद घेतात, पण त्यांच्याकडून काहीही मागितलं जात नाही. माझ्याकडे म्हणतात की, तुम्ही प्रतिज्ञापत्र द्या की तुमचं डेटा बरोबर आहे. तो डेटा त्यांचाच आहे (निवडणूक आयोगाचा), आणि तरीही माझ्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागत आहेत."

निवडणूक आयोगाचं यावर म्हणणं आहे की, जर तुम्ही संबंधित भागाचे मतदार नसाल, तर तुम्हाला शपथपत्र द्यावं लागेल.

ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "जिथे तुम्ही अनियमिततेची तक्रार करत आहात आणि तुम्ही त्या विधानसभा क्षेत्राचे मतदार नाही, तर कायद्यानुसार तुम्हाला शपथपत्र द्यावं लागेल. तुम्ही साक्षीदार म्हणून तक्रार दाखल करू शकता आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला शपथ द्यावी लागेल, आणि ही शपथ ज्या व्यक्तीविरोधात तक्रार केली आहे, त्याच्या समोर नोंदवावी लागेल. हा कायदा अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि तो सगळ्यांसाठी सारखाच लागू होतो."

मुख्य निवडणूक आयोग म्हणतात, "प्रतिज्ञापत्र द्या किंवा देशाची माफी मागा. याशिवाय तिसरा काही पर्याय नाही. जर सात दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र मिळालं नाही, तर याचा अर्थ हे सर्व आरोप निराधार आहेत."

'मत चोरी'चा प्रश्न संपेल का?

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी म्हटलं आहे की, निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरं दिलेली नाहीत.

पवन खेरा म्हणाले, "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्या एक लाख मतदारांबद्दल काही सांगितलं का, ज्यांना आम्ही महादेवपुरामध्ये उघड केलं होतं? नाही सांगितलं."

खेरा म्हणाले, "आम्हाला वाटलं होतं की, आज ज्ञानेश कुमार आमच्या प्रश्नांची उत्तरं देतील. पण असं वाटत होतं की, पत्रकार परिषदेत भाजपचा एखादा नेता बोलतोय."

ज्येष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. त्यांचं मत आहे की, आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे हा मुद्दा संपत असल्यासारखा अजिबात वाटत नाही.

बीबीसीशी बोलताना परंजॉय गुहा ठाकुरता म्हणाले, "प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरं मिळाली नाहीत. जसं – मी विचारलं की महाराष्ट्रात तुम्ही खरंच 40 लाख नवीन मतदारांची नोंद केली का? यावर आयोगाने उत्तर दिलं की त्यावेळी कुणीही आक्षेप नोंदवले नव्हते. मी अजून एक प्रश्न विचारला की, मतदार यादीत लोकसंख्येपेक्षा जास्त नावे का आहेत? याचं उत्तर मला मिळालं नाही. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली नाहीत, त्यामुळे सध्या तरी विरोधक 'मत चोरी'चा मुद्दा मागे पडणार नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता यांचंही मत आहे की, किमान बिहार निवडणुकांपर्यंत तरी हा मुद्दा विरोधकांकडून संपवला जाणार नाही.

स्मिता गुप्ता म्हणतात, "निवडणूक आयोगाने बिहारच्या ड्राफ्ट लिस्टमधून सुमारे 65 लाख मतदार हटवले आहेत. ही खूप मोठी संख्या आहे आणि विरोधक सतत यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. आज बिहारमध्ये INDIA आघाडीने घेतलेली सभा याचं उदाहरण आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न अजूनही प्रासंगिक आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग काहीही म्हणो, विरोधक बिहार निवडणुकीत हा मुद्दा नक्कीच उचलतील."

ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी यांच्या मते, राहुल गांधींचे आरोप केवळ संस्थात्मक नाहीत, तर राजकीय स्वरूपाचेही आहेत. त्यामुळे ते म्हणतात की, हा मुद्दा इतक्या सहजपणे संपणार नाही.

बीबीसीशी बोलताना प्रमोद जोशी म्हणाले, "राहुल गांधींचे आरोप निवडणूक आयोगावर आणि सरकारवर दोघांवरही आहेत. पण उत्तरं फक्त आयोगाने दिली आहेत. आयोग म्हणतो की, राहुल गांधींनी सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावा. पण मला वाटतं, राहुल गांधी हे करणार नाहीत. हा मुद्दा राजकीय पातळीवरही लढवला जाईल आणि INDIA आघाडी इतक्या सहजपणे माघार घेणार नाही."