'निवडणूक आयोगाने ज्या 65 लाख मतदारांना वगळले त्यांची यादी जाहीर करावी' - सुप्रीम कोर्ट

बिहारमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हंगामी आदेश दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की ज्या 65 लाख मतदारांना ड्राफ्ट लिस्टमध्ये सामील करण्यात आले नाही त्यांची यादी निवडणूक आयोगाने जाहीर करावी.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने सांगितली की ही माहिती बुथनुसार देण्यात यावी. EPIC ( इलेक्शन फोटो आयडेंटिटी कार्ड ) नंबरनुसार त्यांना शोधता येईल, याप्रमाणे ही माहिती असावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मंगळवार 19 ऑगस्ट, सायंकाळी 5 पर्यंत ही यादी जाहीर करण्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हे देखील म्हटले आहे की ज्या मतदारांना वगळण्यात आले आहे, त्यांना नेमके कोणत्या आधारावर वगळण्यात आले याचे स्पष्टीकरण देखील यात असावे.

त्याचवेळी कोर्टाने असे देखील म्हटले की SIR प्रक्रियासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डाचा देखील समावेश करण्यात यावा.

प्रशांत भूषण यांनी काय युक्तिवाद केला

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर म्हणजे स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज 13 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ही प्रक्रिया अंतरिम स्वरुपात थांबवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, रिव्हिजनच्या विरोधात कोणीही नाही, मात्र ही प्रक्रिया निवडणूक झाल्यावर व्हावी अशी मागणी केली.

2003 सालचं उदाहरण देताना ते म्हणाले, तेव्हा विधानसभा निवडणुकांआधी दोन वर्षं आणि लोकसभा निवडणुकांच्या आधी एक वर्षं रिव्हिजन झाली होती.

निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया का होऊ शकत नाही यावर कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही असं ते म्हणाले.

वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, या आठवड्यात निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद संपला नाही. तरीही कोर्टानं त्यांच्याकडून अतिरिक्त दस्तावेज मागवावेत.

'ड्राफ्ट यादीतून 65 लाख लोक बाहेर काढण्यात आले, त्यांना बाहेर काढण्याचं कारण तसेच बूथस्तरावरील अधिकाऱ्याचं नाव आणि ड्राफ्ट यादीत नाव समाविष्ट करू नये अशी शिफारस करणाऱ्या लोकांचं नावही त्यात असावं', अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण म्हणाले, निवडणूक आयोगाने आधार आणि रेशन कार्डासारख्या अतिरिक्त कागदपत्रांना समाविष्ट करण्याची कोर्टाची सूचना मानली नाही आणि हीच प्रक्रिया आता पश्चिम बंगालसारख्या इतर राज्यांतही केली जाईल.

उद्याही यावर सुनावणी होईल असं कोर्टानं सांगितलं. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना युक्तिवाद करण्यासाठी 30 मिनिटांचा वेळ दिला जाईल, त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे वकील आपला युक्तिवाद सुरू करतील.

योगेंद्र यादव काय म्हणाले होते?

काल 12 ऑगस्ट रोजीया सुनावणीत, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी या वकिलांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला.

कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनची प्रक्रिया बेकायदेशीर का होती आणि न्यायालयानं यासंदर्भात दिलासा कसा द्यावा यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं.

तर योगेंद्र यादव म्हणाले की त्यांनी जगभरातील मतदार याद्यांवर संशोधन आणि विश्लेषण केलं आहे आणि ते न्यायालयाला यासंदर्भातील माहिती देतील.

योगेंद्र यादव म्हणाले की अनेक देशांमध्ये मतदारांचं नाव नोंदवून घेण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि काही देशांमध्ये नाव नोंदवण्याची जबाबदारी मतदारांची असते. एसआयआरद्वारे, देशातील नागरिकांवर मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

"जिथे सरकारनं ही जबाबदारी नागरिकांवर टाकली आहे, तिथे ताबडतोब एक चतुर्थांश नागरिक मतदार यादीतून कमी होतील," असे योगेंद्र यादव यांनी म्हटले.

यानंतर, त्यांनी बिहारमध्ये एसआयआर केल्यानंतर निर्माण झालेल्या अनेक समस्या न्यायालयासमोर मांडल्या. कागदपत्रांची आवश्यकता, कालमर्यादा आणि अशी प्रचंड मोठी प्रक्रिया मर्यादित वेळेत कशी पूर्ण करता येत नाही हे मुद्दे त्यांनी मांडले.

"यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कालमर्यादा. निवडणूक आयोग मला खात्री देऊ इच्छितो की एकदा का तुमचं नाव मसुदा मतदार यादीत आलं की तुम्हाला नोटिस दिली जाईल, तुमचं म्हणणं ऐकलं जाईल, पहिलं अपील, दुसरं अपील घेतलं जाईल इत्यादी," असं योगेंद्र यादव म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की मात्र, मतदार यादीला अंदाजे 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम स्वरुप द्यावं लागेल. "25 सप्टेंबरला निवडणूक आयोग मला सांगेल की तुमचं नाव यादीतून वगळण्यात आलं आहे."

त्यांनी पुढे युक्तिवाद केला की दिलेल्या वेळेत निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या फॉर्म्सची छाननी करण्यासाठी, प्रत्येक निवडणूक अधिकाऱ्याला दररोज 4,000 फॉर्म्सची तपासणी करावी लागेल. यासोबतच बिहारमध्ये पूर येत असताना त्यांना इतर कामंदेखील करावी लागतील.

सुनावणीच्या शेवटी, योगेंद्र यादव यांनी न्यायालयासमोर दोन जणांना सादर केलं. त्यांनी सांगितलं की मतदार यादीत या दोघांना मृत घोषित करण्यात आलं आहे.

मात्र निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी याला आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "हे नाटक टीव्हीवर दाखवण्यासाठी चांगलं आहे."

यादव पुढे म्हणाले की ही प्रक्रिया थांबवण्याऐवजी, मतदार यादीत नाव येण्यासाठी लोकांनी इतरांना मदत केली पाहिजे.

यावर न्यायमुर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमुर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की जर यात किरकोळ चुका असतील तर त्या दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.

या युक्तिवादांनंतर, न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी म्हटले की ते योगेंद्र यादव यांच्या विश्लेषणाशी कदाचित सहमत असतील किंवा नसतीलही, मात्र त्यांचं विश्लेषण 'उत्कृष्ट' होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेची निवडणूक आहे. मात्र, तिथलं राजकीय वातावरण आतापासूनच तापू लागलं आहे.

राजकीय पक्षांमध्ये तर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होतच आहेत. पण ते फक्त तेवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही. बिहारच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये देखील आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. त्यामागं कारण आहे मतदारांच्या पडताळणीचं.

निवडणूक आयोग बिहारमध्ये मतदार यादीत स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन म्हणजे मतदार यादीची पडताळणी करतो आहे. या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीत सुधारणा केली जात असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

म्हणजेच मतदार यादीतून बनावट (डुप्लिकेट), मृत व्यक्तींची नावं हटवली जाणार आहेत. तसंच, ज्या लोकांची नाव चुकीच्या पत्त्यावर नोंदवण्यात आली आहेत, ती देखील हटवली जाणार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष आरोप करत आहेत की, "ही 'प्रक्रिया स्वच्छ' नाही, किंबहुना, हा एक राजकीय कट आहे."

विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीतून लाखो मतदारांची नाव काढून टाकण्यात येत आहेत. याचा परिणाम विशेषकरून एका समुदायावर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांवर होईल.

हे प्रकरण इतकं संवेदनशील आहे की, अलीकडेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत आणि मतदानाच्या आकडेवारीत घोटाळा किंवा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला होता.

या विषयावर राहुल गांधी यांनी देशातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये लेख देखील लिहिला होता.

बिहारमध्ये होत असलेल्या या प्रक्रियेबाबत काही चिंता देखील समोर आल्या आहेत. उदाहरणार्थ - निवडणूक आयोगानं ज्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे, ती कागदपत्र किती मतदारांकडे आहेत? सरकारी अधिकारी दुर्गम भागात किती सहजपणे पोहोचत आहेत?

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेवर बंदी घालण्यास नकार दिला. मात्र आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डसारख्या कागदपत्रांना कायदेशीर मानण्याच्या सूचना न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिल्या.

आता या विषयाबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. ही पक्रिया आधी का करण्यात आली नाही? जे लोक बाहेर राहतात, ते यादीत नाव कसं राखू शकतील? सर्वांकडे आवश्यक कागदपत्रं आहेत का?

त्याचबरोबर, निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणाऱ्या निवडणूक आयोगाकडे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही? हा प्रश्नदेखील आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करून संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेबाबतच शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे का?

'द लेन्स' या बीबीसी हिंदीच्या साप्ताहिक कार्यक्रमात कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नलिझम, मुकेश शर्मा यांनी या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली.

या विषयावर आणि त्याच्याशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार संजय जायसवाल, भारत जोडो अभियानाच्या राष्ट्रीय सचिव आणि समन्वयक कामायनी स्वामी आणि बिहारमधून बीबीसीच्या प्रतिनिधी सीटू तिवारी सहभागी झाल्या होत्या.

निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न का उपस्थित होत आहेत?

1 जुलै 2025 पासून निवडणूक आयोगाची स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही मतदार पडताळणीची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत एक ऑगस्टला मतदार यादीचा ड्राफ्ट प्रकाशित केला जाईल आणि 30 सप्टेंबर 2025 ला अंतिम मतदार यादी प्रकाशित होईल. इतक्या व्यापक स्वरुपात याआधी ही प्रक्रिया 2003 मध्ये झाली होती.

भारत जोडो अभियानाच्या राष्ट्रीय सचिव आणि समन्वयक कामायन स्वामी म्हणाल्या, "ज्या 11 कागदपत्रांची मागणी केली जाते आहे, ते मोठ्या प्रमाणात लोकांकडे नाहीत, ही आमची चिंता आहे."

"आठ जिल्हे आणि 12 विधानसभा मतदारसंघांचं एक छोटं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातून स्पष्टपणे समोर आलं की निवडणूक आयोग मागत असलेली कागदपत्रं 63 टक्के लोकांकडे नाहीत."

त्या म्हणाल्या, "आणखी एक चिंता अशी आहे की, महिला, दलित आणि वंचित असं जे दुर्लक्षित समुदाय आहेत, ते या प्रक्रियेच्या संदर्भात खरोखरंच त्यांचा मुद्दा मांडू शकतील का आणि त्यांचे फॉर्म जमा करू शकतील का."

कामायनी स्वामी पुढे म्हणाल्या, "एखाद्या निवडणुकीत रोजगार, महागाई आणि भ्रष्टाचारासारखे मूलभूत मुद्दे असले पाहिजेत. मात्र त्याऐवजी आधीपासूनच मतदार यादीत असलेल्या मतदारांवर कागदपत्रांचा पुरावा देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. भारताच्या निवडणूक इतिहासात यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नाही."

दुसऱ्या बाजूला, मतदार यादीतून लोकांची नावं काढण्यात येतील हा आरोप भारतीय जनता पार्टी सातत्यानं फेटाळते आहे. पक्षाचं म्हणणं आहे की बाहेरील लोकांची ओळख पटवणं हे या प्रक्रियेचा उद्दिष्ट आहे. एखादा समुदाय किंवा वर्गाला लक्ष्य करण्याचं उद्दिष्ट नाही.

भाजपाचे खासदार संजय जायसवाल याबाबत म्हणाले की, "यादीतून नाव वगळण्याची चर्चा होते आहे. हे लोक (विरोधी पक्ष) म्हणतात की दलित, महिला आणि गरीबांसमोर समस्या निर्माण होते. मात्र हे त्यांचा अजेंडा सांगत नाहीत."

"यात अडचण अशी आहे की जे लोक आपल्या देशाबाहेरचे आहे, त्यांनी मतदान करावं की नाही. बिहारमध्ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार सारख्या जिल्ह्यांमध्ये मतदारांच्या संख्येपेक्षा एका लाख जास्तीचे आधार कार्ड बनले आहेत."

ते म्हणाले, "बिहारमधील किशनगंज म्हणजे नॉयडा नाही की जिथे स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोक नोकरीच्या शोधात किशनगंजमध्ये येत आहेत. किंबहुना नोकरी-रोजगारासाठी इथून मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर जातात."

भाजपाचे खासदार म्हणाले, "निवडणूक आयोगाला त्यांचं काम करू दिलं पाहिजे. जर सर्वोच्च न्यायालयात 10 तारखेला सुनावणी होणार होती, तर 9 तारखेला बिहार बंद करण्याची काय आवश्यकता होती? याचा अर्थ तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला मानत नाही."

लोकांना सहजपणे कागदपत्रं जमवता येतील का?

निवडणूक आयोगानं 24 जून 2025 ला एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं की बिहारमध्ये मतदार यादीचं शेवटचं 'इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' 2003 मध्ये करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर अनेकजणांचा मृत्यू झाल्यामुळे, स्थलांतर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे पुन्हा एकदा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन करण्याची आवश्यकता आहे.

ते म्हणाले की ज्या लोकांचं नाव 2003 च्या यादीत आहे, त्यांना फक्त निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेला एक फॉर्म भरावा लागेल.

ज्यांचं नाव त्या यादीत नाही, त्यांना जन्माच्या वर्षानुसार कागदपत्रं द्यावी लागतील. ज्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 च्या आधी झाला आहे, त्यांना त्यांच्या जन्मठिकाणासाठी आणि जन्मतारखेसाठी कागदपत्रं द्यावी लागतील.

ज्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 ते 2 डिसेंबर 2004 दरम्यान झाला आहे, त्यांना स्वत:बरोबरच त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एकाची कागदपत्रं द्यावी लागतील. तर ज्यांचा जन्म 2 डिसेंबर 2004 नंतर झाला आहे, त्यांना स्वत:च्या कागदपत्रांबरोबर, आई-वडिलांची कागदपत्रंदेखील द्यावी लागतील.

ज्यांच्या आई-वडिलांचं नाव 2003 च्या मतदार यादीत आहे, त्यांनी त्यांच्या आई-वडिलांची कागदपत्रं देण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात सर्व मतदारांना निवडणूक आयोगानं जारी केलेला फॉर्म भरावा लागेल.

मात्र बीबीसीच्या प्रतिनिधी सीटू तिवाही जेव्हा बिहारच्या विविध भागात गेल्या, तेव्हा त्यांना तिथे वेगळीच परिस्थिती दिसून आली.

सीटू तिवारी म्हणाल्या, "पाटण्यात कमला नेहरू नगर ही एक खूप मोठी वसाहत आहे. आम्ही जेव्हा तिथे पोहोचलो, तेव्हा बीएलओ लोकांकडून आधार कार्ड घेत होते."

"आम्ही त्यांना विचारलं की आधार कार्ड का घेतलं जातं आहे. कारण निवडणूक आयोगानं त्याचा यादीमध्ये समावेश केलेला नाही. त्यावर ते म्हणाले की अशा सूचना आहेत की ज्यांच्याकडे कोणतंही कागदपत्रं नाही, त्यांच्याकडून आधार कार्ड घेण्यात यावं."

बीएलओ म्हणाले, "अडचणीची बाब अशी आहे की सरकारची स्वत:चीच आकडेवारी सांगते की निवडणूक आयोग जी कागदपत्रं मागतं आहे, ती लोकांकडे नाहीत. 2022 मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय सर्व्हेनुसार फक्त 14 टक्के लोक दहावी पास आहेत. पक्कं घर असलेल्यांची संख्यादेखील 60 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे."

सीटू तिवारी म्हणाल्या, "आता पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. बहुतांश मजूर एकतर पंजाबात गेले आहेत किंवा स्वत:च्याच शेतात व्यस्त आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीतून दिसतं की 21 टक्के मतदार बिहारच्या बाहेर राहतात. अशा परिस्थितीत कागदपत्रं जमवणं हे लोकांसाठी खूप आव्हानात्मक काम आहे."

त्या म्हणाल्या, "या प्रक्रियेसाठी एका महिन्यात कागदपत्रं जमवणं ही लोकांसाठी खूपच कठीण बाब आहे."

बीबीसी प्रतिनिधी सीटू तिवारी पुढे म्हणाल्या, "बिहारमधील समाज तीन वर्गात विभागलेला आहे. एकाकडे सर्व कागदपत्रं आहेत, दुसरा वर्ग मधल्या स्थितीत आहे आणि तिसरा वर्ग असा आहे की ज्यांच्याकडे एकही कागदपत्रं नाही."

"जर तुम्ही एखाद्या शहरातील व्यक्तीला जरी विचारलं की कोणकोणती कागदपत्रं मागितली आहेत. तरी देखील लोकांना याबद्दल स्पष्ट माहिती नाही. बीएलओकडे देखील पूर्ण माहिती नाही. लोकांमध्ये जागरुकतेचा, माहितीचा प्रचंड अभाव आहे."

या मुद्द्याबाबत, भारतीय जनता पार्टीचे खासदार संजय जायसवाल म्हणाले, "मी खात्रीनं सांगतो की 2003 च्या आधी ज्यांच्या आई-वडिलांचं किंवा आजी-आजोबांचं नाव यादीत होतं, त्यांचं नाव समाविष्ट केल्यानंतर अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असणारे जास्तीत जास्त फक्त 50 लाख ते 60 लाख लोकच शिल्लक राहतील."

जायसवाल पुढे म्हणाले, "जे लोक बाहेरचे आहेत, त्यांची अडचण होते आहे. जे बिहारी आहेत, तिथलेच राहणारे आहे, त्यांना कोणतीही समस्या नाही. जेव्हा तुम्ही लोकांना 11 कागदपत्रांबद्दल विचाराल, तेव्हा ते त्यासंदर्भात अडचणी सांगतील, ही गोष्ट मी नाकारत नाही."

यावर कामायनी स्वामी म्हणाल्या, "विवाह झाल्यानंतर मुली सासरी राहतात, माहेरी नाही. आमच्या आई-वडिलांचं मतदार यादीतील 22 वर्ष जुनं कागदपत्रं शोधणं, ही आमच्यासाठी अधिक कठीण बाब आहे. आम्हाला माहित आहे की जे काही होतं आहे, ते योग्य नाही."

त्या म्हणाल्या, "2003 च्या मतदार यादीत 4 कोटी 96 लाख मतदार होते. ते सर्व जिवंत आहेत का? त्यापैकी किती लोकांना ही माहिती आहे की 2003 ची मतदार यादी घ्यावी आणि त्यामधून त्यांचं नाव शोधून त्याची फोटोकॉपी जोडावी? निवडणूक आयोग कोणाच्या दबावाखाली हे करतं आहे, हे स्पष्ट करण्यात यावं. एक दिवस हे समोर येईलच."

रिव्हिजनच्या टायमिंगवर आक्षेप

निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेवर सर्व विरोधी पक्ष एकजुटीनं प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ते प्रश्न विचारत आहेत की बिहारच्या निवडणुकीच्या फक्त तीन महिने आधीच या गोष्टीची आवश्यकता का निर्माण झाली?

विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करतं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील यावर वक्तव्यं केलं. त्या म्हणाल्या, "निवडणूक आयोग भाजपाच्या इशाऱ्यावर काम करतं आहे. मागच्या दारानं एनआरसी लागू करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे."

अलीकडेच राहुल गांधी यांनीदेखील या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात जी चोरी, तीच चोरी आता बिहारमध्ये करण्याची तयारी केली जाते आहे."

अर्थात, सरकारनं विरोधी पक्षांच्या या आरोपांना पूर्णपणे फेटाळलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की विरोधी पक्षाला पराभवाची भीती वाटते आहे. त्यामुळेच ते याप्रकारचे आरोप करत आहेत.

भाजपाचे खासदार संजय जायसवाल याबाबत म्हणाले, "चार महिने आधीच का सुरू झाली? आता का सुरू झाली? आधी का सुरू झाली नाही? याचं उत्तर निवडणूक आयोग देईल. तेजस्वी जी आणि राहुल जी जेव्हा बिहारच्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे गेले होते, तेव्हा निवडणूक आयोग त्यांना भेटण्यास तयार होतं.

"मात्र हे दोघं भेटण्याऐवजी गाडीतून उतरून निघून गेले. जर ते या विषयाबाबत खरोखरंच संवेदनशील होते, तर मग निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन चर्चा करण्यास काय अडचण होती? तुम्ही रस्त्यावर तक्रार कराल आणि निवडणूक आयोगाला भेटणार नाही."

ते पुढे म्हणाले, "खरी अडचण ही आहे की हे पराभवानं घाबरलेले लोक आहेत. आम्ही राजकीयदृष्ट्या परिपूर्ण आहोत असं नाही. आम्हालाही काही अडचणी येतात. मात्र आम्ही त्या उणीवांमध्ये सुधारणा करून निवडणुकीत पुढचं मार्गक्रमण करतो."

"हरियाणापासून ते महाराष्ट्रापर्यंत आम्हाला निवडणुकीत चांगला विजय मिळाला, हा त्याचाच परिणाम होता. काँग्रेसची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की ते त्यांच्या चुका कधीच मान्य करत नाहीत. ते कधी निवडणूक आयोगाला दोष देतात, तर कधी व्हीव्हीपॅटला (ईव्हीएम) दोष देतात."

यावर कामायनी स्वामी म्हणाल्या, "निवडणूक आयोगाला हा अधिकार आहे की नाही, तर याचं उत्तर आहे की हो आहे. मात्र मूलभूत प्रश्न असा आहे की 22 वर्षांनीच ही प्रक्रिया का केली जाते आहे? बिहारमधील निवडणुकीच्या तीन महिने आधीच का केली जाते आहे?"

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)