'7 दिवसांच्या आत शपथपत्र द्या, अन्यथा माफी मागा'; राहुल गांधींच्या 'मतचोरी'च्या आरोपांवर निवडणूक आयोगानं काय म्हटलं?

विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील गोंधळावर पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शपथपत्र मागितले. यानंतर असं शपथपत्र बंधनकारक आहे का? यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा होत आहे.

यावर आज (17 ऑगस्ट) निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेत उत्तर देत 'शपथपत्र देणं अनिवार्य आहे', असं म्हटलं.

ज्यांनी हे आरोप केले आहेत त्यांनी 7 दिवसांच्या आत शपथपत्र द्यावे, अन्यथा माफी मागावी, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं.

लोकांची दिशाभूल करू नये, जर पुरावा असेल तर तो शपथपत्रासोबत सादर करावा, असं निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी इतर अधिकारीही उपस्थित होते.

एका बाजूला राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये 'व्होट अधिकार यात्रे'ला सुरुवात केली त्याच वेळी निवडणूक आयोगाने ही पत्रकार परिषद घेतली.

निवडणूक आयुक्तांनी काय म्हटलं?

राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपावर ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, "राज्यघटनेनुसार आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निर्धारित वेळेत तक्रार करणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला तक्रार करायची असेल तर प्रतिनिधी किंवा त्या मतदारसंघातील बूथ लेव्हलच्या कार्यकर्त्याकडूनही ही अधिकृतरीत्या तक्रार नोंदवण्याचा पर्याय तुमच्याकडे आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "मतदार यादीत नाव असणे आणि चुकीचे मतदान होणे यात फरक आहे. एखादे प्रेझेंटेशन तयार करुन निवडणूक आयोगाचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण करुन तो मांडणे हे अयोग्य आहे", असंही आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले.

"अनेक जण हे म्हणत आहे की मतदानामध्ये चोरी झाली. पण हे राजकीय हेतूने आरोप होत आहेत," असे ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले.

मृतांचे नाव मतदार यादीत कसे आले यावरुन ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले, की जे लोक मृत झाले त्यांची माहिती जर कुटुंबाने दिली नसेल तर ती बूथ लेव्हल ऑफिसरकडे कशी येईल. त्यामुळे ही नावे यादीत राहिलेली असू शकतील. पण, मतदान यादीत नाव आहे म्हणून ते मतदान होईल, असं होऊ शकत नाही.

घराचा पत्ता '0' (शून्य) असण्यावरुनही राहुल गांधीनी आरोप केला होता.

त्यावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं आहे की, "जर घरांना नंबर नसेल तर त्या ठिकाणी अधिकारी शून्य क्रमांक टाकतात. त्यांचा पत्ता नसेल तरी मतदार यादीत त्यांचे नाव टाकले जाते."

"देशात 10 लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल ऑफिसर आहेत, ते आपल्या परीने हे काम करत आहेत. त्यात चुकी देखील होऊ शकते," असंही निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे.

स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनवर (एसआयआर) निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, "आम्ही हे घाईमध्ये केलेले नाही. निवडणुकीआधीच तर मतदानाच्या यादीची पडताळणी केली जाते."

बिहार निवडणुकीबद्दल ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, "मतदार यादीच्या ड्राफ्टमध्ये काही त्रुटी आढळत असतील तर 1 सप्टेंबरपर्यंत आमच्या निदर्शनास आणून द्या. आम्ही निश्चित त्यात योग्य असेल तर बदल करू."

राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा आरोप केल्यापासून आतापर्यंत काय काय घडले आहे ते आता आपण पाहू.

'राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून शपथ घेतली आहे'- उद्धव ठाकरे

राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेता, एक खासदार म्हणून आधीच शपथ घेतलेली आहे. आता निवडणूक आयोगाला वेगळं शपथपत्र नेमकं कशासाठी हवे आहे, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी 11 ऑगस्ट रोजी विचारला.

निवडणूक आयुक्त हे राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे झाले आहे का असा प्रश्न विचारत शिवसेना पक्षप्रमुख (UBT) उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.

भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचे पुरावे देऊनही जे लोक कारवाई केली जात नाही. त्याच वेळी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सर्व पुरावे सादर करूनही निवडणूक आयोग काहीही हालचाल करत नसल्याचे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले आहे.

महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT देखील काढून टाकण्यात येत आहे. ही गंभीर बाब आहे. जेव्हा आम्ही बॅलट पेपरवर मतदान घ्या अशी मागणी करत आहोत तेव्हा तर त्यांनी VVPAT देखील काढून टाकून पारदर्शकता कमी केल्याचे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले.

नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांनी मोर्चा काढला आहे. त्या वेळी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या कृतीने सरकारकडून लोकशाहीला काळिमा फासला गेल्याचे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

मतदानाची कशी चोरी झाली हे राहुल गांधींनी सप्रमाण दाखवले आहे. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून शपथ घेतलेली असताना निवडणूक आयोग आता म्हणत आहे की त्यांनी हे शपथपत्रावर लिहून द्यावे, हा कोणता न्याय आहे असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला.

संसदेपासून निवडणूक सभागृहाकडे मोर्चा

विरोधी पक्षाचे खासदार 'मतांची चोरी' या मुद्द्यावर आज (11 ऑगस्ट) संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला.

हा मार्च लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला होता. या मोर्चात प्रियंका गांधी, महुआ मोईत्रा, डिंपल यादव यांच्यासह अनेक महिला खासदारांनीही भाग घेतला होता.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेपासून निवडणूक सभागृहाकडे निषेध मोर्चा काढला. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून मोर्चा अडवून धरला.

विरोधी पक्षातील खासदारांनी घोषणाबाजी करत तिथेच धरणे दिले. पोलिसांनी राहुल गांधींसह अनेक खासदारांना ताब्यात घेतलं.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांना ताब्यात घेतल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की, खासदारांची संख्या जास्त होती, त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काही राज्यांमध्ये 'मतांची चोरी' झाल्याचा आरोप केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांचं एकत्रित येणंही महत्त्वाचं मानलं जातंय.

दुसरीकडे, रविवारी (10 ऑगस्ट) कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राहुल गांधींना नोटीस जारी केली. या नोटीसमध्ये त्यांनी केलेल्या त्या दाव्याचे पुरावे मागितले आहेत.

कर्नाटक निवडणूक आयोगाची राहुल गांधींना नोटीस

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार यादीतील घोटाळ्याचा आरोप केला. त्यानंतर आता कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी राहुल गांधींना नोटीस बजावली आहे.

कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे, "तुम्ही म्हटलं होतं की, हा डेटा निवडणूक आयोगाचा आहे आणि मतदान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोंदींनुसार शकुन राणी नावाच्या महिलेने दोनदा मतदान केले आहे. या मतदार ओळखपत्रावर दोनदा मतदान झाले आहे आणि टिक केल्याचे चिन्ह मतदान केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी केलेले आहे."

"चौकशीत शकुन राणी यांनी सांगितले आहे की, त्यांनी केवळ एकदाच मतदान केले आहे, तुम्ही आरोप करत आहात तसे दोनदा नाही. प्राथमिक चौकशीत हेही स्पष्ट झाले आहे की, टिक केलेला जो दस्तऐवज तुम्ही दाखवला तो मतदान अधिकाऱ्यांकडून जारी केलेला नव्हता."

"तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही ज्या कागदपत्रांच्या आधारे शकुन राणी किंवा इतरांनी दोनदा मतदान केल्याचा दावा केला आहे ती कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. जेणेकरून या प्रकरणाची योग्य चौकशी करता येईल," असं या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

राहुल गांधींनी काय आरोप केले?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले आहेत. गुरुवारी (7 ऑगस्ट) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत भूमिका मांडली.

राहुल गांधी यांनी दावा केला की, महाराष्ट्रात 5 वर्षांच्या तुलनेत केवळ 5 महिन्यांत अनेक पटींनी अधिक मतदारांची नोंदणी झाली. काही भागांमध्ये मतदारांची संख्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त होती.

राहुल गांधी म्हणाले, "महाराष्ट्रात आमच्या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता. मात्र काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमचा पराभव झाला आणि हा पराभव अत्यंत संशयास्पद होता."

"महाराष्ट्रात आम्हाला आढळले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान 1 कोटी नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो. आमच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही," असं राहुल गांधींनी नमूद केलं.

निवडणूक आयोगानं मतदार यादी देण्यासही नकार दिल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला.

राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "आम्ही मशीन-रीडेबल स्वरूपात महाराष्ट्राची मतदार यादी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने आमची याचिका फेटाळली. मशीन-रीडेबल फॉरमॅट महत्त्वाचा आहे. कारण आम्हाला डेटा विश्लेषणासाठी सॉफ्ट कॉपीची गरज असते."

बेंगळुरूतील एका लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीचा संदर्भ देत राहुल गांधींनी कर्नाटकातही मतदार यादीमध्येही घोटाळा झाल्याचा आरोप केला.

निवडणूक आयोगानं काय उत्तर दिलं?

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने यावर उत्तर दिले आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं. आयोगाने सांगितलं की, त्यांनी आपली तक्रार कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात म्हटलं, "आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत तुम्ही (राहुल गांधी) परिच्छेद 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मतदार यादीत अपात्र मतदारांचा समावेश आणि पात्र मतदारांना वगळण्याचा उल्लेख केला."

"आपणास विनंती आहे की, मतदार नोंदणी नियम, 1960 मधील नियम 20(3)(ब) अंतर्गत संलग्न घोषणापत्र/शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून असे मतदारांचे तपशील (नावांसह) पुन्हा पाठवावेत, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल."

या पत्रात हेही नमूद केलं आहे की, कर्नाटक काँग्रेसच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती. त्यानुसार 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 ते 3 या वेळेत भेट निश्चित करण्यात आली आहे.

"मतदार यादी ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950, मतदार नोंदणी नियम 1960 आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते."

"नोव्हेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्ये काँग्रेसला मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नावर हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते."

भाजप नेते काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मतचोरीबाबत राहुल गांधी यांनी केलेला दावा फेटाळून लावला.

ते म्हणाले, "राहुल गांधी सातत्याने खोटे बोलत आहेत आणि चुकीची विधाने करत आहेत. त्यांनी मागच्या वेळी म्हटले होते की, महाराष्ट्रात 75 लाख मतदार वाढले आणि आता म्हणत आहेत की, 1 कोटी मतदार वाढले."

"ते खोटे बोलून त्यांचा पराभव झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना माहीत आहे की, त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व संपले आहे. मी याचा तीव्र निषेध करतो. जनता त्यांना पुढच्या निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकवेल," अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

राहुल गांधींनी निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्यानंतर भाजपकडूनही यावर प्रतिक्रिया आली.

भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं, "हे काही पहिल्यांदाच घडत नाही की, राहुल गांधी एखाद्या घटनात्मक संस्थेवर हल्ला करत आहेत. त्यांनी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे."

राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत त्यांचा ज्या राज्यात विजय झाला त्या राज्यांबद्दल कधीही पत्रकार परिषद घेतली नाही, असाही मुद्दा संबित पात्रा यांनी उपस्थित केला. तसेच ही राहुल गांधी यांच्या नैराश्याची परमोच्च सीमा असल्याची टीका केली.

संबित पात्रा पुढे म्हणाले, "आमच्या पक्षाने सर्वाधिक काळ विरोधी पक्षाची जबाबदारी निभावली आहे, पण कधीच आमच्या कुठल्याही नेत्याने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला नाही."

या आरोपांवर राजकीय जाणकारांचं मत काय आहे?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अदिती फडणीस यांनी राहुल गांधी यांचे आरोप गंभीर असल्याचं म्हटलं. त्या म्हणाल्या, "ही निवडणूक आयोगाची एक प्रकारे कोंडी आहे. निवडणूक आयोग हे आरोप मान्य करत नाहीये. अशा प्रकारचे आरोप हाताळताना आयोगाची परीक्षा होत आहे."

त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्ष संस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केला गेला आहे. त्यामुळे मतदारांच्या हातातील शस्त्र म्हणजेच त्यांचे मत कमकुवत झाले आहे. हा एक गंभीर आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे, तर ते मला योग्य वाटते. कारण राहुल गांधींकडे काही ना काही पुरावे असतीलच, ते अनाहूतपणे असे आरोप करत नसतील."

राहुल गांधी यांच्या आरोपांच्या वेळेबाबत अदिती फडणीस म्हणाल्या की, बिहारमध्ये सध्या विशेष मतदार पुनरावलोकन मोहिम (एसआयआर) सुरू असून त्यावर मोठा गदारोळ आहे. विरोधक याला एक राजकीय मुद्दा बनवत आहेत.

त्यांनी असेही म्हटले की, राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा एक राजकीय मुद्दा बनेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)