निवडणूक आयोगाच्या नियमात बदल, आता 'ही' कागदपत्रं सार्वजनिक होणार नाहीत

मोदी सरकारनं केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या असून आयोगाच्या काही नियमात बदल केला आहे. यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्ष सरकारवर टीकेची झोड उठवत आहेत.

केंद्र सरकारनं निवडणूक आचारसंहितेत बदल करून निवडणुकीची काही कागदपत्रं सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक आयोगानं कॅमेरा आणि वेबकास्टींग फुटेज सार्वजनिक करू नये अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी विधी व न्याय मंत्रालयानं ही शिफारस लागू केली आहे.

यासंदर्भात भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्तव्यांसोबत बीबीसीनं संपर्क साधला. पण, त्यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. दुसरीकडे हे संविधान आणि लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यासंदर्भात एक्स अकाऊंटवरून एक पोस्ट केली असून त्यात ते म्हणतात, "निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यासाठी मोदी सरकारनं केलेला हा प्रयत्न थेट संविधान आणि लोकशाहीवरील हल्ला आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या संरक्षणासाठी पावलं उचलू"

पण, केंद्र सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या ज्या नियमात बदल केला तो नियम नेमका काय होता?

आधी काय होता नियम?

निवडणूक संचलन नियम 1961 93(2) (अ) नुसार निवडणुकीसंबंधित इतर सर्व कागदपत्र सार्वजनिक छाननीसाठी असतील असं आधी म्हटलं होतं. पण, यात बदल करण्यात आला असून नवीन नियमात म्हटलंय, नियमांमध्ये अंतर्भूत असलेले निवडणुकांशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्र सार्वजनिक असतील"

यामुळे आता फक्त नामांकन अर्ज सार्वजनिक असतील. उमेदवारांसाठी फॉर्म 17 सारखे कागदपत्र उपलब्ध असतील. पण, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक राहणार नाहीत.

निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न घेण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेससोबत बोलताना म्हटलंय, मतदान केंद्राच्या आतील सीसीटीव्ही फुटेजचा गैरवापर टाळण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेज शेअर केल्यानं गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः जम्मू-काश्मीर आणि नक्षलग्रस्त भागात हा धोका अधिक असतो. अशा ठिकाणी गोपनियता ठेवणं गरजेचं आहे.

मतदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. सर्व नामांकन अर्ज सार्वजनिक छाननीसाठी उपलब्ध असतील.

या नियमात दुरुस्ती करण्याच्या काही दिवसांपूर्वी पंजाब-हरियाणा हायकोर्टानं 9 डिसेंबरला निर्देश दिले होते की, ठवकील महमूद प्राचा यांना हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसंबंधी कागदपत्र द्यावेतठ. वकील प्राचा यांनी हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतील व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म 17-सी आपल्याला मिळावे यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

उमेदवार किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीनं अर्ज केल्यानंतर अशी व्हिडिओग्राफी उपलब्ध करून द्यावी अशी तरतूद रिटर्निंग ऑफिसरसाठी जारी करण्यात आलेल्या हँडबुकमध्ये असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं.

याला निवडणूक आयोगानं जोरदार विरोध करत प्राचा हरियाणाचे रहिवासी नसून त्यांनी या विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूकही लढवली नाही. त्यामुळे ते अशी मागणी करू शकत नाही, असा युक्तीवाद आयोगाच्या वकिलांनी केला होता.

पण, उमेदवार आणि इतर व्यक्ती यांना कागदपत्र देतानाचा फरक प्राचा यांनी कोर्टात मांडला होता. "निवडणूक संचलन नियम 1961 नुसार उमेदवाराला कागदपत्र निःशुल्क देण्यात यावे आणि इतर व्यक्तींसाठी शुल्क आकारण्यात यावं. आम्ही हे शुल्क भरायला तयार आहोत," असा युक्तीवाद प्राचा यांच्याकडून करण्यात आला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत आवश्यक ती कागदपत्रं प्राचा यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती विनोद एस. भारद्वाज यांनी निवडणूक आयोगाला दिले होते. हा आदेश येऊन दोन आठवडे उलटत नाहीतर निवडणूक आयोगानं केलेली शिफारस केंद्र सरकारनं लागू केली आहे.

यावर वकील महमूद प्राचा म्हणाले की, ते पुढेही ही लढाई लढतील.

तज्ज्ञांचं मत काय?

नियमात केलेली दुरुस्त ही निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करतेय, असं ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "याचिकाकर्त्याला आवश्यक कागदपत्र पुरवण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यानंतर काहीच दिवसात या नियमात बदल करण्यात आले. त्यामुळे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. ही दुरुस्ती संसंदेतही मंजूर झालेली नाही. जनता निवडणूक आयोगाच्या नियम आणि निर्णयातवर सतत प्रश्न उपस्थित करत असताना हा निर्णय झाला आहे."

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात देखील निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. यावेळी मतदानाशी संबंधित डेटा जाहीर करण्यात निवडणूक आयोगानं उशिर लावल्याचा आरोप झाला होता. तसेच मतदानाच्या टक्केवारीवरून आयोगावर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

तसेच ईव्हीएम आणि पोस्टल बॅलेट यावरून देखील निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यांना वाटतं की या नवीन नियमामुळे लोकांच्या निवडणूक आयोगावरील विश्वास कमी होईल.

निवडणूक आयोगाच्या नियमात बदल करताना कुठलंही ठोस कारण दिलेलं नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगावरील विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो. निवडणूक आयोगावर ईव्हीएमसह अनेक आरोप होत असताना आयोगानं हे बदल करायला नको होते, असं शरद गुप्ता सांगतात.

या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर काही परिणाम होईल का?

विनोद शर्मा म्हणतात, "निवडणूक आयोगानं लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार काम करणं गरजेचं असतं. पण, आतापर्यतं अनेक निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवरून त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. निवडणूक आयोगा विरोधी पक्षांना वेळ देत नाही असाही आरोप करण्यात आला. निवडणुकीसाठी देशातील सगळ्यात मोठ्या संस्थेत असे बदल केले जात असतील तर तुम्ही त्याला काय म्हणणार?"

"सीसीटीव्ही फुटेज असून तुम्ही ते जारी करत नसेल तर काहीतरी घोळ आहे असा संशय लोकांना येईलच. सीसीटीव्ही फुटेज मिळालं नाहीतर लोक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणार आहेत" असं शरद गुप्ता यांना वाटतं.

विरोधी पक्षांचं म्हणणं काय?

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेता जयराम रमेश यांना सोशल मीडियावरून निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. ते म्हणतात, "पंजाब-हरियाणा हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.

कायद्यानुसार या गोष्टी गरजेच्या पण आहेत. पण, निवडणूक आयोगानं हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्याऐवजी नियमात बदल करण्याची घाई केली. निवडणूक आयोग पारदर्शकतेला इतका का घाबरतो? आम्ही या दुरुस्तीला कोर्टात नक्कीच आव्हान देऊ"

"नियमात बदल केला म्हणजे नक्कीच मोठी गडबड आहे" असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले. तसेच तृणमुल काँग्रेसच्या माजी खासदार जवाहर सरकारन यांनीही मोदी सरकार का लपवत आहे? असा सवाल उपस्थित केला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)