निवडणूक आयोगावर सातत्याने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांमुळे त्यांची प्रतिमा ढासळली आहे का ?

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी कधी नाही झाली इतकी टीका निवडणूक आयोगावर होताना दिसत आहे.

आयोगाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. निवडणूक आयोगाबद्दल निर्माण झालेल्या विविध मुद्द्यांचा हा आढावा...

भारतात 1952 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदाच निवडणुका घेतल्या जाणार होत्या तेव्हा अनेकांना वाटलं होतं की ही सर्व प्रक्रिया कशी पार पडणार.

त्यावेळेस जवळपास 17 कोटी मतदारांमध्ये फक्त 15 टक्के मतदार वाचू आणि लिहू शकत होते. त्यामुळे अशी भीती होती की कट्टरपंथी गट या गोष्टीचा फायदा सांप्रदायिक तणाव वाढवण्यासाठी करतील.

सर्व जगाचं लक्ष त्यावेळेस भारतावर होतं. स्वतंत्र झालेल्या भारतात असंख्य आव्हानं आणि प्रश्नांना तोंड देत यशस्वीरित्या निवडणुका पार पाडल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचं प्रचंड कौतुक झालं होतं.

या भारतीय लोकशाही प्रक्रियेला आधी सुकुमार सेन आणि नंतरच्या काळात टी.एन. शेषन, जे.एम. लिंगडोह यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बळकटी दिली.

निवडणुका स्वतंत्रपणे आणि तटस्थपणे करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावरच आहे.

देशाच्या 543 लोकसभा खासदारांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीच्या मध्यावर आपण आहोत. यंदाची लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यांमध्ये होणार असून देशात एकूण 97 कोटी मतदार आहेत.

मात्र निवडणुकीच्या या टप्प्यावर निवडणूक आयोग आरोपांच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. यातील एका आरोपासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

मतदानानंतर आकडेवारी जाहीर करण्यास निवडणूक आयोग विलंब करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे.

या प्रकरणात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे.

निवडणूक आयोगानं एका आठवड्याच्या आत मतदानाशी निगडित आकडेवारी जाहीर करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील लेख, व्हीडिओ, विश्लेषण आणि अपडेट्स या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) आणि 'कॉमन कॉज' यांनी बूथवर 'फॉर्म 17-सी' या मतांच्या संख्येशी संबंधित फॉर्मची स्कॅन केलेली कॉपी अपलोड करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की मतदान झाल्यानंतर लगेचच निवडणूक आयोगानं एकूण मतांची संख्या वेबसाईटवर जाहीर करावी.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्र यांच्या बेंचसमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मे ला होणार आहे.

या व्यतिरिक्त निवडणूक आयोगावर इतरही आरोप होत आहेत. सरकारी यंत्रणांचा विरोधी पक्षांविरुद्ध दुरुपयोग होत असल्याचे आरोप विरोधी पक्ष याआधीदेखील करत आले आहेत.

ऐन निवडणुकीच्या आधीच अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांना अटक झाली होती. या अटकेसंदर्भात देखील विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला चढवत आहेत.

विरोधी पक्षांना वाटतं की निवडणूक आयोगानं या प्रकरणांकडे नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. मात्र निवडणुकीच्या काळातदेखील कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाहीत आणि कारवाई करण्यासाठी त्या स्वतंत्र असतात.

मात्र काही असे आरोप आहेत जे थेट निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येतात.

निवडणूक आयोगावर काय आरोप होत आहेत?

निवडणूक आयोगाविरुद्ध होणाऱ्या आरोपांची यादी अशी आहे,

याच पद्धतीनं विरोधी पक्ष सातत्यानं अनेक मुद्द्यांबाबत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत.

निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपाबाबत अत्यंत मवाळ आहे आणि विरोधी पक्षांबाबत अत्यंत कडक असल्याचे आरोपदेखील होत आहेत.

टीएमसीचे नेते डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, 'निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षपाती अंपायर सारखा वागतो आहे.'

आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या एका शिष्टमंडळानं निवडणूक आयोगाची भेट देखील घेतली.

बीबीसीनं अनेक प्रयत्न करून देखील निवडणूक आयोगाकडून या आरोपांवर उत्तरं मिळू शकली नाहीत.

मात्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं म्हटलं की, "निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात राजकीय पक्षांवर टिप्पणी करणं निवडणूक आयोग टाळतो. कारण सर्व राजकीय पक्षांबरोबर सन्मानपूर्वक आणि सहकार्यपूर्ण नातं असावं यावर आयोगाचा विश्वास आहे. निरोगी भारतीय लोकशाहीसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे."

उद्धव ठाकरेंचा आरोप

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप केला.

निवडणूक आयोगाकडून जाणूनबुजून पक्षपातीपणा केला जात असल्याची तक्रार उद्धव ठाकरे यांनी केली. "मतदार मोठ्या संख्येनं मतदानासाठी आले. पण त्यांना वेळ लावून ताटकळत ठेवल्यानं मतदार परतत आहेत," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मतदारांनी मोठ्या संख्येनं मतदान करू नये म्हणून मोदी सरकारचा हा डाव असल्याची तक्रारही त्यांनी केलं. शिवसेनेला ज्या भागात मतदान जास्त होतं, त्या भागातून तक्रारी मिळाल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

मोदी सरकार पराभवाच्या भीतीनं पछाडलं आहे. त्यामुळं ते मुद्दाम लोकांना ताटकळत ठेवत असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून अत्यंत घाणेरडा खेळ खेळला जात असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आदित्य ठाकरे यांनी एक व्हीडिओ पोस्ट करून निवडणूक आयोगाच्या सावळ्या गोंधळाची तक्रार केली. निवडणूक आयोगानं मतदारांसाठी पुरेशी व्यवस्था केली नसल्याचं ते म्हणाले. मतदार तासनतास उन्हात उभे आहेत. सावली, पाणी, पंखे अशी काहीही व्यवस्था नाही. आम्ही सोयी करू शकत नाही, पण निवडणूक आयोगानं व्यवस्था का केली नाही, असा प्रश्न आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला.

'निवडणूक आयोग तटस्ठ दिसायलाही हवा'

जर्मनीतील हिडेलबर्ग विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले आणि 'इंडिपेंडट पॅनल फॉर मॉनिटरिंग इलेक्शन्स'चे सदस्य असलेले डॉ. राहुल मुखर्जी विरोधी पक्षांना वाटत असलेल्या चिंतेशी सहमत आहेत.

ते म्हणतात, "निवडणूक आयोगानं फक्त निष्पक्ष असायला नको तर ते तसं दिसायला देखील हवं. तुम्ही पाहू शकता की पंतप्रधानांच्या द्वेषपूर्ण भाषणासंदर्भात निवडणूक आयोग कारवाई करू शकला नाही. त्याउलट त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली."

खरंतर, 21 एप्रिलला राजस्थानातील बांसवाडा मध्ये प्रचार सभेत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांबाबत 'घुसखोर' आणि 'जास्त मुलं जन्माला घालणारे' अशा शब्दांचा वापर केला होता.

त्यानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.

अनेकांनी या भाषणाला मुस्लिमाविरोधातील 'हेट स्पीच' म्हटलं होतं. मात्र निवडणूक आयोगानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी भाजपा अध्यक्षांना नोटिस पाठवली.

माजी निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं की विरोधी पक्ष जर निवडणूक आयोगानं उचललेल्या पावलांबाबत समाधानी नसेल तर त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले पाहिजे.

माजी निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत आयोगाने उचललेल्या पावलाशी सहमत नाहीत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की "तक्रार जर पंतप्रधानांविरोधात आहे तर नोटीस पंतप्रधानांना पाठवा."

भाजपाचे अध्यक्ष यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या उत्तरात पंतप्रधान मोदींचा बचाव केला आहे.

एका टीव्ही चॅनेलशी बोलताना बांसवाडा इथं केलेल्या भाषणामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मला आश्चर्य वाटतं आहे. असं तुम्हाला कोणी सांगितलं की जास्त मुलांचा विषय आला की त्याचा संबंध मुस्लिमांशी येतो. तुम्ही मुस्लिमांवर अन्याय का करता."

मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एका प्रचार सभेत मुस्लिमांच्या मुद्द्याबाबत कॉंग्रेसवर आरोप केलेत आणि म्हणाले, "बाबासाहेब आंबेडकर धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याच्या विरोधात होते. मात्र कॉंग्रेस म्हणते आहे की एसटी, एससी, ओबीसी आणि गरीबांचं आरक्षण हिसकावून घेऊन ते मुस्लिमांना देणार आहेत. तुमची संपत्ती देखील जप्त करून कॉंग्रेस ती आपल्या वोट बॅंकेस देण्याच्या तयारीत आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 21 एप्रिलच्या वादग्रस्त भाषणावर निवडणूक आयोगानं अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या वादग्रस्त भाषणांव्यतिरिक्त भाजपाचे वरिष्ठ नेतृत्व कॉंग्रेसच्या घोषणापत्राला 'शरिया कायदा' किंवा 'मुस्लीम लीग' असे नाव देत आहे. विरोधी पक्ष प्रश्न विचारत आहेत की निवडणूक आयोग या वक्तव्यांची दखल का घेत नाही ?

तर माजी निवडणूक आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ती यांच्या मते, "निवडणूक आयोगावर आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही."

ते म्हणतात, "पक्षांची संख्या, मतदारांची संख्या, पोलिंग बुथची संख्या, सर्वच वाढल्या आहेत. पक्षांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. निवडणूक आयोगाविरोधातील तक्रारीदेखील वाढल्या आहेत."

'आपला दृढनिश्चय दाखवा नाहीतर राजीनामा द्या'

11 मे ला स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक शहरांमध्ये निवडणूक आयोगाविरुद्ध 'ग्रो ए स्पाइन ऑर रिझाइन' किंवा 'दृढनिश्चय दाखवा नाहीतर राजीनामा' हे कॅम्पेन सुरू केलं.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आचार संहितेचं अनेकदा उल्लंघन केल्यानंतर देखील निवडणूक आयोग निष्क्रिय असण्याबाबत त्यांचा आक्षेप होता. या कॅम्पेन अंतर्गत लोकांनी निवडणूक आयोगाला पोस्टकार्डावर संदेश लिहून पाठवण्यात आले.

कॅम्पेननुसार, आतापर्यंत 12 शहरांमधून जवळपास तीन हजार तक्रारपत्रं निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले आहेत.

या कॅम्पेनशी निगडित असलेल्या विनय कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांची मागणी निवडणूक काळात हेट-स्पीच वर नियंत्रण ठेवण्याशी निगडित आहे. कॅम्पेनची मागणी आहे की निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात झालेल्या एकूण मतदानाची आकडेवारी निवडणूक आयोगानं दिली पाहिजे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये झालेल्या मतदानाच्या आकडेवारीत मोठी अनिश्चितता पाहता सिव्हिल सोसायटीच्या काही नामवंत लोकांनी निवडणूक आयोगाला अपील केली आहे की त्यांनी फॉर्म 17 सी च्या पार्ट वनची आकडेवारी आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करावी. जेणेकरून एकूण मतदानाची योग्य आकडेवारी कळू शकेल.

मतदानाच्या आकड्यांबाबत प्रश्नचिन्ह

सीताराम येचुरींसारख्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी देखील मतदानाच्या आकडेवारीबाबत प्रश्न विचारले आहेत. निवडणूक आयोग टक्केवारीऐवजी एकूण मतदानाची संख्या का सांगत नाहीत असा प्रश्न येचुरींनी विचारला आहे.

त्यांचं म्हणणं होतं की जोपर्यत संख्या माहिती नसेल तोपर्यंत टक्केवारीला काहीही अर्थ नाही.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की "या शंकांचं निरसन करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं फक्त प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघाचीच (आणि संबंधित विधानसभा मतदारसंघ) आकडेवारी जाहीर करायला हवीच, केवळ इतकंच नाही तर आयोगानं प्रत्येक मतदान केंद्रातील मतदानाची संख्यादेखील जाहीर केली पाहिजे होती."

माजी निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आधी मतदानाची आकडेवारी मतदानाच्या दिवशीच जाहीर केली जायची. मग ती मतदानाची टक्केवारी असो, मतदानातील पुरुषांची टक्केवारी असो, महिलांची टक्केवारी असो, की एकूण मतदानाची संख्या किंवा टक्केवारी असो. सोबत आयोग असं देखील सांगायचं की आकडेवारीत बदल होऊ शकतो कारण अनेक पोलिंग बूथमध्ये मतदान सुरू आहे."

निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात पत्रकार संघटनांनी देखील, प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतर आयोगानं पत्रकार परिषद घ्यावी अशी मागणी केली आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे की आयोगानं हे देखील सांगावं की मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी एकूण मतांची संख्या आणि टक्केवारी किती आहे.

निवडणूक आयोगाचे उत्तर

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगानं लिहिलं आहे की मतदानाची सर्व माहिती 'वोटर टर्नआउट' अॅपवर उपलब्ध आहे.

आयोगानं म्हटलं आहे की "कोणत्याही मतदारसंघ, राज्य किंवा निवडणुकीच्या एका टप्प्याच्या समग्र पातळीवर मतदानाची कोणतीही आकडेवारी जाहीर करणं निवडणूक आयोगावर कायद्यानं बंधनकारक नाही. कारण मतदानाची आकडेवारी केंद्रीय पातळीवर 'फॉर्म 17 सी' मध्ये नोंदवली जाते. ही माहिती पीठासीन अधिकारी तयार करतात आणि उपस्थित उमेदवारांचे मतदान एजंट त्यावर सह्या करतात. पारदर्शकतेचं सर्वात सक्षम रूप म्हणून 'फॉर्म 17 सी' च्या प्रती उपस्थित मतदान एजंटांना वाटल्या जातात. त्यासाठी उमेदवार जागरुक आहेत."

निवडणूक आयोगानं मल्लिकार्जुन खरगे यांना म्हटलं आहे की "तुमच्या आरोपांचं आयोग स्पष्टपणे खंडन करतं आणि तुम्हाला सावधगिरी आणि संयम बाळगण्याचा सल्ला देतं आहे."

ओ.पी. रावत यांच्या मते, पहिल्या दृष्टीक्षेपात निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणासाठी वापरण्यात आलेले शब्द योग्य नव्हते आणि त्यामुळे बराचसा भ्रम पसरला.

ते म्हणतात, "एका राजकीय पक्षासाठी आम्ही अशा शब्दांचा वापर करत नाही. आम्ही त्यांच्याबरोबर एक भागीदारासारखा व्यवहार करतो. त्यांच्याशी सन्मानपूर्वक वागलं पाहिजे."

ओ.पी. रावत यांच्या मते, "असं म्हणणं देखील योग्य नाही की निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाबद्दल मवाळ आहे. मात्र ज्या कारणांमुळे प्रसारमाध्यमांच्या एका भागात निवडणूक आयोगाची अशी प्रतिमा तयार होते आहे, त्या कारणांचा निवडणूक आयोगानं शोध घ्यावा."

रावत असंही म्हणतात की काळ बदलतो आहे तसं राजकीय नेतेदेखील नवनवीन पद्धतीनं विरोधी पक्षावर हल्ला करत आहेत. जर एखाद्या नेत्यानं विरोधी पक्षाच्या घोषणापत्र इत्यादी गोष्टींवर हल्ला चढवला तर ते आचार संहितेचं उल्लंघन नाही.

ते म्हणतात, "अमेरिकेसारख्या इतर लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकीनंतर कॅपिटल हिलवर हल्ला झाला. तसं आपल्या देशात झालेलं नाही."

ते आग्रहानं सांगतात की निवडणूक आयोगामध्ये गैरप्रकाराची कोणतीही शक्यता नसते.

आयोगाची प्रतिमा

सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची भूमिका संपवून टाकली आहे. त्यावर प्रश्नदेखील विचारले जात आहेत. मात्र सरकारने हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.

आणि आता जेव्हा निवडणूक आयोगावर कडक टीका होते आहे, तेव्हा आयोगाच्या स्वायत्त संस्थेच्या प्रतिमेचं नुकसान होत नाही का?

माजी निवडणूक आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ती यांना असं वाटत नाही. कारण त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणं हे काही नवीन नाही.

ते म्हणतात, "निवडणूक आयोगाला खूप कमी वेळात निर्णय घ्यावे लागतात. जर याची तुलना न्यायालयाशी केली तर तिथं निर्णय घेण्यासाठी महिनों महिने आणि कधी कधी वर्षानुवर्षे लागतात. मी असं म्हणत नाही की आयोगाकडून चुका होत नाहीत."

आचार संहितेचं पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि एकमेकांवर वैयक्तिक टीका करणाऱ्या नेत्यांना माजी निवडणूक आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ती जबाबदार ठरवतात.

ते म्हणतात, निवडणूक आयोगाला प्रत्येक टप्प्यावर दोषी ठरवणं ही एक 'फॅशन' झाली आहे. निवडणूक आचार संहितेला सक्षम बनवणं आवश्यक आहे.

ते म्हणतात, "मी दीर्घकाळापासून सांगतो आहे की मतदार किंवा उमेदवाराला आर्थिक दंड किंवा आचार संहितेचं गंभीर उल्लंघन केल्याबद्दल पक्ष किंवा उमेदवाराला अयोग्य जाहीर करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला पाहिजे."

तर प्राध्यापक राहुल मुखर्जी निवडणूक आयोगावर टीका करतात.

ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयानंच इलेक्टोरल बॉंडचा मुद्दा गांभीर्यानं घेतला आणि समोर आणला. खरंतर हे काम निवडणूक आयोगाचं होतं. इलेक्टोरल बॉंडबद्दल आयोगामध्ये शंका होती, मात्र आयोग गप्प बसला."

ते म्हणतात, "निवडणूक आयोगाच्या एका निवडणूक आयुक्तानं (अरुण गोयल) अचानक राजीनामा दिला आहे. याचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षानं दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड केली. त्यामुळे निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे असं वाटत नाही."

माजी निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांना आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत कोणताही आक्षेप योग्य वाटत नाही. त्यांना वाटतं की ही प्रक्रिया आधीपेक्षा अधिक चांगली झाली आहे. "कारण आधी सरकार राष्ट्रपतीकडे नव्या निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासंदर्भात शिफारस करायची. मात्र हा निर्णय एक फोरम घेतो आणि त्या फोरममध्ये विरोधी पक्षाचा नेतादेखील असतो."