आचारसंहिता म्हणजे काय? निवडणुकीदरम्यानचे नियम जाणून घ्या

महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीचं वारं वाहतंय. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असून, 20 नोव्हेंबरला मतदान पार पडेल आणि दोन दिवसांनी म्हणजे 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होईल.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक :

ही बातमीही वाचा : एका मताची किंमत काय? इतिहासातल्या 'याच' एका मतानं 'इतिहास' घडवलाय

प्रत्येक निवडणुकीची एक ठरलेली प्रक्रिया असते आणि ही प्रक्रिया कधी सुरू होते, तर निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यावर.

निवडणूक आयोगानं विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात निवडणूक आचारसंहिता लागू होते.

आता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचारसंहिता काय असते? अशा आचारसंहितेची गरज काय? यातले नियम काय सांगतात? जाणून घेऊयात.

आचारसंहिता म्हणजे काय?

देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात.

निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाळणं अनिवार्य आहे.

एखाद्या उमेदवारानं किंवा राजकीय पक्षानं आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.

आचारसंहिता मोडणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. गंभीर गोष्ट असेल तर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जातो आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर या आचारसंहितेच्या नियमांविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

यात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार यांचं सर्वसामान्य वर्तन कसं असावं याविषयी माहिती दिली आहे, तसंच प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयी नियम आणि अटी दिलेल्या आहेत.

मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाचा व्यवहार कसा असावा, मतदान केंद्रावर काय करता येतं आणि काय नाही, निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कशी असावी, अशा अनेक नियमांचा या आचारसंहितेत समावेश आहे.

यातले काही मोठे आणि महत्त्वाचे नियम पाहूया. पहिला नियम म्हणजे नव्या योजना किंवा घोषणांबाबतचा मुद्दा.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरचे नियम

मतदारांना पैसे देणं, मतदारांना धमकी देऊन घाबरवणं, बोगस मतदान, मतदान केंद्रापासून 100 मीटरच्या आतल्या कक्षेत कुठल्याही पद्धतीने प्रचार करणं, प्रचाराचा अवधी संपल्यानंतरही प्रचार करत राहणं आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं किंवा परत आणणं, त्यांच्या जाण्या-येण्याची सोय करणं, वाहन मिळवून देणं यातलं काहीही करण्यास आचारसंहितेनुसार बंदी आहे.

राजकीय कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवायला निवडणूक आयोग निरीक्षक नियुक्त करतात.

आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?

आता या आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली? तर आचारसंहितेची सुरुवात 1960 सालच्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपासून झाली.

राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सहमतीने आचारसंहिता तयार करण्यात आली. कुठल्या कुठल्या नियमांचं पालन करणार हे पक्ष आणि उमेदवारांनी ठरवलं.

1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर 1967 च्या लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये नवनव्या गोष्टी आणि नियम जोडले जाऊ लागले.

निवडणूक आचारसंहिता हा कुठल्याही कायद्याचा भाग नाही. पण आचारसंहितेतील काही नियम आयपीसीच्या कलमांच्या आधारे लागू करण्यात येतात.

तरीही अनेकदा राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आचारसंहितेच्या अटी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दर वेळी कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांवर आचारसंहितेचा भंग केल्याची कारवाई होताना दिसते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)