ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू : या दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांबद्दल जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने निवडणूक आयुक्तांच्या रिक्त पदांसाठी सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवड केली आहे.

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर गुरुवारी (14 मार्च) राष्ट्रपतींनी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.

पण सरकारी अधिसूचना येण्याआधीच काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या आयुक्तांची नावे जाहीर केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समितीमध्ये चौधरी हे विरोधी पक्षातील एकमेव सदस्य आहेत.

फेब्रुवारी 2024मध्ये अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर ही दोन्ही पदे रिक्त झाली होती.

आता कोणत्याही दिवशी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात. त्याआधी दोन्ही पदे भरणे आवश्यक होते.

काय म्हणाले अधीर रंजन चौधरी?

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मात्र या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

अंतिम यादीतील अधिकाऱ्यांची नावे यापूर्वी त्यांना सांगण्यात आली नसल्याचे चौधरींनी म्हटलं आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी गृहमंत्रालयात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले, तेव्हा त्यांच्याकडे यासंबंधित महत्त्वाची जबाबदारी होती.

याशिवाय अयोध्येशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्याची जबाबदारीही त्यांना देण्यात आली होती.

तर सुखबीर सिंग संधू हे उत्तराखंड केडरचे माजी आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिवपद भूषवलं आहे.

सहा अंतिम नावांमधून या दोन अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली

इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं की, निवडणूक आयुक्तपदासाठी निवडलेल्या 236 अधिकाऱ्यांची नावे केंद्र सरकारने अधीर रंजन चौधरी यांना पाठवली होती.

या यादीत भारत सरकारमधील सचिव किंवा त्याच्या समकक्ष पदावरून निवृत्त झालेले 92 अधिकारी होते, सध्या सचिव किंवा त्याच्या समकक्ष पदावर कार्यरत असणारे 93 अधिकारी होते. तसंच 15 निवृत्त अधिकारी होते.

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, एका लांबलचक यादीतून शेवटी सहा नावे अंतिम यादीत घेण्यात आली. त्यांची समितीसमोर चर्चा झाली.

उत्पल कुमार सिंग, 2) प्रदीप कुमार त्रिपाठी, 3) ज्ञानेश कुमार, 4) इंदिवर पांडे, 5) सुखबीर सिंग संधू, 6) सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे यांची नावे अंतिम यादीत होती.

हे सर्व माजी सनदी अधिकारी आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांचा कलम 370 आणि अयोध्याशी संबंध

ज्ञानेश कुमार हे 1988 च्या बॅचचे केरळ केडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.

PTIच्या वृत्तानुसार, ज्ञानेश कुमार कलम 370 हटवताना काश्मीरची जबाबदारी देण्यात आली होती.

जम्मू-काश्मीरचे राज्यातून केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना ज्ञानेश कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती .

2020 मध्ये प्रकाशित झालेल्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सरकारने ज्ञानेश कुमार यांना गृहमंत्रालयात डेस्कची जबाबदारी देखील दिली होती. तेव्हा त्यांचं काम हे अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देणे हे होते.

यामध्ये 90 दिवसांत अयोध्या राम मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं समाविष्ट आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार , ज्ञानेश कुमार यांनी संसदीय कामकाज मंत्रालयातही काम केलं आहे.

मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, ज्ञानेश कुमार या वर्षी 31 जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले .

कोण आहेत सुखबीर सिंग संधू?

उत्तराखंड केडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी सुखबीर सिंग संधू मूळचे पंजाबचे आहेत.

लाइव्ह मिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार , संधू यांचा जन्म 1963 मध्ये झाला होता आणि ते 1998 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.

2021 मध्ये पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री झाल्यावर संधू यांना उत्तराखंडचे मुख्य सचिव बनवण्यात आलं होतं.

या अहवालानुसार, संधू हे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) अध्यक्षही राहिले आहेत.

त्यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम केले आहे.

सुखबीर सिंग संधू यांनी अमृतसरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएसचं शिक्षण घेतलं आहे. त्यांनी अमृतसर येथील गुरु नानक देव विद्यापीठातून इतिहास विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. तसंच त्यांनी कायद्याची पदवीही घेतलीय.

पंजाबच्या लुधियाना महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना चांगल्या कामगिरीबद्दल त्यांना राष्ट्रपतींकडून पदकही मिळालं आहे.

2001 च्या जनगणनेतील भूमिकेबद्दल त्यांना राष्ट्रपतींकडून पदकही मिळालं.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा वाद

निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया ही गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत.

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात कायदा बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.

जोपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा सदनातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केली जाईल असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं.

राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार आजपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होत होती.

मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी करणाऱ्या याचिका अनुप बर्नवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही एनजीओ आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केल्या होत्या.

या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.

त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडलं.

मात्र, आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या या समितीमधून सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलेलं होतं.

विरोधी पक्षांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याची टीका केली होती.

निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्याने निवडणूक आयोगात खळबळ उडाली होती.

अरुण गोयल यांनी 9 मार्च रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी निवडणूक आयुक्तांचा हा राजीनामा हा आयोगासाठी मोठा धक्का मानला गेला.

'त्या' मतभेदांमुळे गोयल यांचा राजीनामा?

अरुण गोयल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार त्यांच्यात मतभेद होते. 15 फेब्रुवारीपासून दोघांमधील मतभेद आणखी वाढले होते. म्हणूनच गोयल यांनी राजीनामा दिल्याची सध्या चर्चा आहे.

पण गोयल यांनी आपण वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा देत आहोत, असं म्हटलं आहे.

निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांना भेट देणाऱ्या आयोगाच्या पथकांची रचना आणि आकार यावर मतभिन्नता होती, असं काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अरुण गोयल यांनी अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये आढावा बैठकीदरम्यान एकत्र दिसले होते.

पण कोलकाता येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती तेव्हा अरुण गोयल त्यात सहभागी झाले नव्हते.

गोयल यांच्या नियुक्तीवरही होते प्रश्नचिन्ह

याआधी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पण याप्रकरणाची सुनावणी होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी स्वतःला माघार घेतली होती.

ADRच्या मते, गोयल यांची नियुक्ती कायद्यानुसार झाली नाहीये.

सरकारकडून निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचेही उल्लंघन झालं आहे, असंही ADR ने म्हटलं आहे.

तसंच सरकारने स्वतःच्या फायद्यासाठी अरुण गोयल यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप केला होता. गोयल यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.

याशिवाय गोयल यांचं प्रकरण सोडून निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरु आहे. तो आपण आधी जाणून घेऊयात.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा वाद

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात कायदा बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.

जोपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा सदनातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केली जाईल असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं.

राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार आजपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होत होती.

मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी करणाऱ्या याचिका अनुप बर्नवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही एनजीओ आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केल्या होत्या.

या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.

त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडलं.

मात्र, आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या या समितीमधून सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलेलं होतं.

विरोधी पक्षांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याची टीका केली होती.

निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या 'हातचं बाहुलं' बनवण्यासाठी हे विधेयक आणल्याची टीका काँग्रेसने केली होती.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या विधेयकावर टीका करत हा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान असल्याचं म्हणलं होतं.

या विधेयकात नेमकं काय आहे?

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम, 1991 हा कायदा रद्द करून हा नवीन कायदा बनवण्याची सरकारची योजना आहे.

घटनेच्या कलम 324 नुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि राष्ट्रपती ठरवतील तेवढे इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) हे सदस्य असतात.

यामध्ये नवीन कायद्यात काहीही बदल करण्यात आलेला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ज्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करेल त्या उमेदवाराची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून करण्यात येईल.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करत असताना एक निवड समिती बनवली जाईल.

या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतील.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते नियुक्त केले गेले नसतील तर विरोधी पक्षात असणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षाचे सभागृह नेते या निवड समितीचे सदस्य असतील.

निवड समितीला उमेदवाराची निवड करण्यासाठी मदत करण्याकरता एक शोध समिती बनवली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मुख्य सचिव असतील.

या समितीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतील. केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर किंवा त्यापेक्षा उच्चपदावर काम करणारे दोन अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. या अधिकाऱ्यांना निवडणुका हाताळण्याचा अनुभव आणि ज्ञान असणं आवश्यक आहे.

ही समिती मुख्य निवड समितीला आयुक्तांच्या नावाची शिफारस करेल.

मात्र शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांना सोडून निवड समिती इतरही नावांचा विचार यासाठी करू शकते, असं या नवीन कायद्यात सांगितलं गेलंय.

निवडणूक आयुक्त होण्यासाठीची पात्रता, पगार आणि इतर सुविधा काय असतात?

केंद्र सरकारमध्ये सचिव किंवा त्याच दर्जाच्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्त होण्यासाठी पात्र असतील. त्यांना निवडणूक व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव मात्र असायला हवा.

निवडणूक आयुक्तांना मिळणारा पगार आणि इतर सुविधा यामध्ये देखील या विधेयकात बदल करण्यात आलाय.

1991 च्या कायद्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या पगाराएवढा पगार आणि इतर सुविधा निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या.

मात्र आता केंद्रीय सचिवांना जेवढा पगार आणि इतर सुविधा मिळतात तेवढाच पगार निवडणूक आयुक्तांना देण्याची शिफारस या विधेयकामध्ये करण्यात आलीय.

कार्यकाळ आणि निवृत्ती

निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि निवृत्तीच्या वयामध्ये कोणताही बदल केला गेलेला नाही. 1991 च्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो.

वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत त्यांना काम करता येते. सहा वर्षांच्या कार्यकाळादरम्यान जर ते 65 वर्षांचे झाले तर त्यांना निवृत्त व्हावं लागतं.

जर निवडणूक आयुक्तांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं असेल तर त्यांचा एकूण कार्यकाळ हा सहा वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

नवीन कायद्यामध्ये यात कोणताही बदल केलेला नाहीये. मात्र, निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पुन्हा नियुक्त केलं जाऊ शकणार नाही.

निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया याआधी राबवली जात होती, नवीन कायद्यामध्ये देखील त्याच प्रक्रियेने हटवण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना ज्याप्रमाणे त्यांच्या पदावरून काढण्यात येतं त्याच पद्धतीने निवडणूक आयुक्तांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात येणार आहे.

आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींचा आदेश गरजेचा असतो. हा आदेश देशाच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांनी एकाच सत्रात पारित केलेल्या प्रस्तावावर आधारित असतो.

यासाठी दोन्ही सभागृहातील बहुमताने निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव पारित व्हायला हवा. या प्रस्तावावर मतदान होत असतांना दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्य सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस अनिवार्य आहे. नवीन कायद्यात यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

1991 च्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करू शकतात. नवीन विधेयकातही तशीच तरतूद आहे.

नवीन कायद्यातल्या नेमक्या कोणत्या तरतुदींवर टीका करण्यात आलीय?

निवडणूक आयुक्तांना मिळणारा पगार हा केंद्रीय सचिवांएवढा केला गेल्याने त्यांच्या पदाचं महत्व कमी करण्यात आल्याची टीका या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी केली आहे.

निवड समितीमध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची नेमणूक असताना विरोधी पक्षनेत्यांचं मत विचारात न घेता सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील व्यक्तीला या पदावर बसवलं जाण्याची शक्यता असल्याचंही अनेकांचं मत आहे.

यामुळे निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहणार नाहीत असं विरोधक म्हणतायत.

नवीन कायद्यामध्ये केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीला केवळ नावापुरतं ठेवलं असल्याचंही बोललं जातंय.

कारण, नवीन विधेयकानुसार शोध समितीने केलेल्या शिफारशींच्या व्यतिरिक्त निवड समिती कुणाचीही नेमणूक करू शकते अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

जयराम रमेश यांनी एक्सवर म्हटलंय की, "विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीचा अजेंडा जाहीर केला असला तरीही अनेक स्फोटक विधेयकं शेवटी मांडण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे.

इंडिया आघाडीतील पक्ष निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील 'कपटी' विधेयकाच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत हे मात्र नक्की."