मतदानाच्या आकडेवारीवरून निवडणूक आयोगावर नेमकी का टीका होतेय?

मतदान प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोग म्हणजेच इलेक्शन कमिशनची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. निवडणुकीसाठीचं मतदान झाल्यावर त्याबद्दलची आकडेवारी निवडणूक आयोग जाहीर करत असतं.

लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठीची मतदानाची आकडेवारी 30 एप्रिलला भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. पण त्याबद्दल काही आक्षेप घेण्यात येत आहेत आणि निवडणूक आयोगावर टीकाही होतेय.

मतदानाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास 66% मतदान झालं, असं निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिलला जाहीर केलं. पण मतदानाच्या दिवशी जाहीर करण्यात आलेल्या प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा हे प्रमाण तब्बल 6% जास्त आहे.

भारतातल्या 21 राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये 19 एप्रिलला 102 जागांसाठी मतदान झालं. संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत सुमारे 60% मतदान झाल्याचं त्या दिवशी निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं.

26 एप्रिलला 13 राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांतल्या 88 जागांसाठीचा मतदानाचा दुसरा टप्पा पार पडला. या दिवशी 61% मतदान झाल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं.

पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानाला 10 दिवस उलटून गेले आणि दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाला 3 दिवस झाले तरी इथली मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर केली नाही, म्हणून काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर टीका केली होती.

मंगळवारी, 30 एप्रिलला निवडणूक आयोगाने मतदानाची ही आकडेवारी जाहीर केली. पहिल्या टप्प्यात एकूण 66.14% मतदान झाल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. आकडेवारीनुसार या टप्प्यातल्या मतदानाला 66.22% पुरूष मतदार, 66.07% महिला मतदार तर 31.32% तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

तर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 26 एप्रिलला एकूण 66.71% मतदान झालं. यात 66.99% पुरूष, 66.42% महिला आणि 23.86% तृतीयपंथी मतदारांनी हक्क बजावला.

निवडणूक आयोगाने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाविषयीची राज्यनिहाय टक्केवारीही जाहीर केलीय.

आकडेवारीवर कोणते आक्षेप घेण्यात येत आहेत?

निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी न देता टक्केवारी दिली आहे. प्रत्येक मतदारसंघात किती नोंदणीकृत मतदार आहेत आणि त्यापैकी कितीजणांनी मतदान केलं, याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने दिलेली नाही.

2019 आणि 2014 च्या निवडणुकीच्या मतदानानंतर निवडणूक आयोगाने अशी आकडेवारी दिली होती.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी याविषयी X वर म्हटलंय, "अखेरीस भारतीय निवडणूक आयोगाने पहिल्या दोन टप्प्यांसाठीची अंतिम मतदान आकडेवारी जाहीर केली. नेहमी ही प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा थोडी जास्त असते, पण यावेळी हा आकडा बराच मोठा आहे.

पण प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील एकूण मतदारांचा आकडा का जाहीर करण्यात आलेला नाही? हा आकडा कळल्याशिवाय टक्केवारीला अर्थ नाही. मतमोजणीच्या वेळी एकूण नोंदणीकृत मतदारांचा आकडा बदलता येणं शक्य असल्याने निकालांसोबत छेडछाड होण्याची भीती आहे.

2014 पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघातील एकूण मतदारांचा आकडा कायमच ECIच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होता. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक असायला हवं आणि हा डेटा द्यायला हवा."

तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनीही अंतिम टक्केवारी ही प्राथमिक आकडेवारीपेक्षा बरीच जास्त असण्यावर आक्षेप घेतलाय.

फॉर्म 17A काय असतो?

मतदानाच्या वेळी प्रत्येक बूथवर फॉर्म 17A नुसार Register of Voters म्हणजे मतदारांचा तपशील नोंदला जातो. म्हणजेच प्रत्येक केंद्रावर कोणी मतदान केलं, किती मतदारांनी मत दिलं याची नोंद होत असते. मतदाराने मत देण्यापूर्वी त्याची सही वा अंगठ्याचा ठसा या रजिस्टरमध्ये घेतला जातो. त्याशिवाय त्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही.

सॅफॉलोजिस्ट आणि पोलिटिकल अॅक्टिव्हिस्ट योगेंद्र यादव यांनीही हाच मुद्दा मांडत निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर आक्षेप घेतलाय. ते म्हणतात, "मी गेली 35 वर्षं भारतातल्या निवडणुका पाहतोय आणि त्यांचा अभ्यासही केलाय. मतदान किती झालं याबद्दलची प्राथमिक (मतदानाच्या दिवसाच्या संध्याकाळची) आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारी यात 3 ते 5 टक्क्यांचा फरक असणं वावगं नव्हतं. आम्हाला 24 तासांच्या आता अंतिम आकडेवारी मिळत असे. यावेळी वेगळी आणि काळजीची गोष्ट म्हणजे

अ) अंतिम आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात 11 दिवसांचा उशीर (पहिल्या टप्प्यासाठी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 4 दिवस) आणि ब) प्रत्येक मतदारसंघातील एकूण नोंदणीकृत मतदार आणि झालेलं प्रत्यक्ष मतदान, त्यातली विभागवार आकडेवारी जाहीर न करणं.

मतदानाचा लेखाजोगा मांडायला टक्केवारीची मदत होत नाही. ही माहिती प्रत्येक बूथवर फॉर्म 17 मध्ये नोंदवली जाते आणि उमेदवारांच्या एजंट्सना उपलब्ध असते. पण फक्त निवडणूक आयोगच सगळा डेटा एकत्र करू शकतो आणि तसं करायला हवं म्हणजे झालेलं मतदान आणि होणारी मतमोजणी यामध्ये छेडछाड वा तफावत करण्याची शक्यता राहत नाही. निवडणूक आयोगाने या असामान्य दिरंगाईचं आणि नेहमीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे माहिती देण्याबद्दलचं स्पष्टीकरण द्यावं"

राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही याविषयी ट्वीट केलंय.

निवडणूक आयोगाने या आक्षेपांवर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

निवडणूक आयोग आणि वाद

निवडणूक आयोगावर घेण्यात आलेला हा काही पहिला आक्षेप नाही. गेले काही महिने सातत्याने निवडणूक आयोग वादात राहिला आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या संहितेच्या भंगाविषयी राजकीय पक्षांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईवरून निवडणूक आयोगावर टीका करण्यात येतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 21 एप्रिललाच्या राजस्थानातील भाषणावर घेण्यात आलेले आक्षेप आणि त्यावर निवडणूक आयोगाने बाळगलेलं मौन यावर मोठी टीका झाली. सत्ताधारी पक्षावर निवडणूक आयोग कारवाई करत नसल्याचा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने केलाय.

लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काहीच आठवडे आधी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अरूण गोयल यांनी राजीनामा दिला. अरुण गोयल यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं होतं.

सुखबीर सिंह संधू आणि ग्यानेश कुमार या दोन निवृत्त IAS अधिकाऱ्याची मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली, तेव्हाही आक्षेप घेण्यात आला होता.

ज्या कायद्याद्वारे या दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक झाली तो देखील वादग्रस्त ठरला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठीचा नवा कायदा डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला. त्यावरूनही वाद झाला होता. हा कायदा मंजूर झाला, त्यावेळी विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हते. आणि या कायद्यानुसार आयुक्त नेमणुकीच्या प्रक्रियेवर सरकारचं वर्चस्व राहणार आहे. राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार आजपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होत होती.

इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आणि आयोगाच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्सबद्दलचा तपशील प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.

EVM आणि VVPAT वरून गेले काही दिवस सतत चर्चा सुरू आहे. निवडणुकीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी VVPATच्या 100% पावत्यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती, पण सुप्रीम कोर्टाने या याचिका फेटाळल्या.