पी. व्ही. नरसिंह रावः खुली अर्थव्यवस्था आणणारे पंतप्रधान आणि रामटेकचे खासदार

(भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा आज (23 डिसेंबर) स्मृतिदिन. त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

'परदेशात गेलो की लोक मला विचारतात, आम्ही तुमच्या वेदांचं, महाभारताचं, रामायणाचं कौतुक करतो. पण आताच्या काळातलं भारतातलं साहित्य पाश्चिमात्य साहित्याची नक्कल वाटत नाही का? परदेशात असा प्रश्न आला की मी दुःखी होतो... भारतातल्या सर्व भाषांनी एकमेकींशी संवाद साधला पाहिजे. अनुवाद झाला पाहिजे...'

हे किंवा अशाच प्रकारचे अस्खलीत मराठी शब्दातलं भाषण होतं एका तेलगू व्यक्तीचं. कऱ्हाडला झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कृष्णेच्या काठावर हे भाषण झालं होतं... महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मोठमोठे नेते, साहित्यिक, वाचक हे भाषण मुग्ध होऊन ऐकत होते.

साधारण पाच-सव्वा पाच फुट उंचीचा नेता, आपल्या वयाची 80 वर्षं पार झालेली असतानाही तयारी करुन भाषणाला आला होता. आपण कोणत्या लोकांसमोर बोलत आहोत, सभेचं औचित्य काय आहे पुरेपूर जाणून, भाषण कसं असावं याचा आदर्श वस्तुपाठ त्यांनी त्यादिवशी घालून दिला.

हा माणूस फक्त एक तेलगू नेता नव्हता. तो बहुभाषाकोविद होता. भारतीय संस्कृती, साहित्य, कला यांचा अभ्यासक होता, विद्वान होता. आंध्र प्रदेशचा मुख्यमंत्री होता आणि भारताचा पंतप्रधानही होता... त्यांचं नाव पी. व्ही. नरसिंहराव.

त्याचं मूळ नाव पामूलपार्ती व्यंकट नरसिंह राव. अविभाजित आंध्र प्रदेशातील लाकनेपल्ली इथं त्यांचा 28 जून 1921 रोजी जन्म झाला. कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या पोटी जन्मलेल्या नरसिंह यांना त्यांच्याच शेजारी राहाणाऱ्या एका मोठ्या जमीनदार कुटुंबात दत्तक देण्यात आलं होतं.

वयाच्या दहाव्या वर्षीच त्यांचं लग्न लावून देण्यात आलं होतं. आंध्र प्रदेशाचा हा भाग तेव्हा निजामाच्या संस्थानात होता. सरकारी भाषा फारसी आणि उर्दू असली तरी लोकांच्या कानावर तेलगू, मराठी, कन्नड आणि थोडी ओडिया भाषाही पडलेली असे. परत या सर्वांचे शब्द असलेली येता जाता वापरायची दकनी किंवा दख्खनी होतीच.

या सर्व भाषा शिकण्याची किंवा त्यात अगदी पूर्ण पारंगत होण्याची संधी नरसिंह राव सोडतील असं झालंच नसतं.

सुरुवातीचे दिवस

लहानपणापासून हुशार असलेल्या नरसिंह राव यांचं थोडं शिक्षण हैदराबाद संस्थानात झाल्यावर ते नागपूरला आले. तिथं शिक्षण पूर्ण केलं आणि कायद्याची पदवी घ्यायला ते पुण्यात आले.

कायद्याची पदवी घेऊन परत गेले. या काळात ते बुर्गला रामकृष्ण राव आणि स्वामी रामानंद तीर्थांच्या संपर्कात आले.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडल्यामुळे. जात्याच चळवळीचा स्वभाव असलेल्या नरसिंह रावांनी राजकारणात प्रवेश केला.

1952 साली झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत त्यांनी आपलं नशीब आजमावून पाहिलं मात्र त्यांना तेव्हा अपयश आलं.

या निवडणुकीतून त्यांनी धडे घेतले आणि 1957 साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी जोरदार प्रचार केला आणि आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत दाखल झाले. मग कॅबिनेट मंत्री ते थेट मुख्यमंत्री असा सोपान ते चढत गेले.

दोन वर्षांसाठी त्यांना आंध्र प्रदेशाचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं तरी त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ अत्यंत वादळी होता.

जमीन सुधारणा कायद्यांसाठी त्यांनी अत्यंत कडक भूमिका त्यांनी बजावली आणि त्यामुळे त्यांना पक्षातून, मंत्रिमंडळातूनच रोष पत्करावा लागला.

दोन वर्षांत मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागल्यावर कदाचित राव यांना आपल्या मनातल्या सुधारणा कितीही महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या लागू करण्यासाठी एक विशिष्ट वेळ, एक विशिष्ट पद्धत असावी लागते याचा अंदाज आला असावा.

त्यांच्या पुढच्या कारकिर्दीत त्यांनी अशाच कलाटणी देणाऱ्या सुधारणा केल्या पण मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात शिकलेले धडे ते विसरले नसावेत.

या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांची तांत्रिक चंद्रास्वामी यांच्याशी ओळख झाली होती. पुढे या माणसाशी त्यांना अनेकदा संबंध येणार होता.

मुक्काम दिल्ली

मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर नरसिंह राव काही काळ थोडे मुख्य प्रवाहापासून बाजूला फेकल्यासारखे झाले. पण त्यांचं पुढचं आयुष्यही अनेक चढ-उतारांनी भरलेलं असणार होतं.

कधी संधी मिळणार होती, कधी नाकारलीही जाणार होती. अनेक जबाबदाऱ्या त्यांना अचानक मिळणार होत्या. काहीवेळेस रोषही पत्करावा लागणार होता. उपेक्षा येणार होती, विजनवासही अनेक टप्प्यांवर येणार होता.

1977 साली राव यांना लोकसभेत जाण्याची संधी मिळाली. हनमकोंडा मतदारसंघातून ते लोकसभेत निवडून गेले. राव यांना पुढे आणखी दोन राज्यांतून लोकसभेत जाण्याची संधी मिळाली. पहिल्या दोन निवडणुकांत ते आंध्र प्रदेशातील हनमकोंडा मतदारसंघातून विजयी झाले होते.

1980 साली ते दुसऱ्यांदा विजयी झाले तोपर्यंत ते पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अगदी नीकटवर्तीय वर्तुळात जाऊन पोहोचले होते. त्यांना थेट परराष्ट्र मंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली होती. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीची ही शेवटची लोकसभा भारतासाठी आणि एकूणच सरकारसाठी परीक्षा पाहाणारी होती. खलिस्तानी चळवळीमुळे पंजाब पेटला होता.

त्यातच ऑपरेशन ब्लू स्टार करण्याचा मोठा निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला आणि ती मोहीम पारही पाडली. पण यामुळे अंतर्गत अशांतता आणखीच भडकली.

मग मात्र इंदिरा गांधी यांनी देशातल्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी नरसिंह राव यांनाच गृहमंत्री म्हणून नेमलं. मात्र तोपर्यंत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात शीख समुदायमन पेटलेलं होतं. त्यातच इंदिरा गांधी यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर तात्काळ राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.

राजीव गांधी यांच्या कॅबिनेटमध्ये राव यांना संरक्षण आणि अनेक जबाबदाऱ्या मिळाल्या. 1984 आणि 1989 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरसिंह राव यांनी महाराष्ट्रातल्या रामटेक मतदारसंघाची निवड केली. या महत्त्वाच्या दोन निवडणुकांचा काळ महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करत होते.

नरसिंह राव यांचं तुफान वाचन आणि नव्या तंत्रज्ञानाबरोबर मैत्री करण्याचा स्वभाव यामुळे ते मंत्रिमंडळात एकेक टप्पे गाठत गेले. कॉम्प्युटरच्या अगदी सुरुवातीच्या दिवसांमध्येच त्यांनी कॉम्प्युटरला आपलंसं केलं. कॉम्प्युटर आणि पुस्तकांच्या संगतीत गढून जाणं हा त्यांचा छंदच नव्हता तर तो त्यांचा एकप्रकारे श्वासच होता.

राजीव गांधी यांच्या काळात काँग्रेस आणि सरकारमध्ये नव्या पीढीचं युग सुरू झालं. नव्या तरुण तुर्कांनी नीकटवर्तीयांत आणि काँग्रेस दरबारात जागा पटकावल्या होत्या. रावांसारख्या इंदिरा गांधींच्या काळातले लोक आता थोडे बाजूला पडू लागले. कळत नकळत ते कोपऱ्यातही ढकलले गेले.

राव यांनीही बदलत्या काळाची, बदलत्या पीढीची रचना ओळखली. अनेक व्याधीही त्यांच्या मागे लागल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी 1991 साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत उभं न राहाण्याचा निर्णय घेतला.

राव यांनी राज्यसभेत जाण्याची मनाची पूर्ण तयारी केली होती. पण निवडणूक लढत नसलं तरी त्यांनी रामटेकमध्ये पक्षाचा प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आणि ते तेवढेच तयारीने कामालाही लागले होते.

परंतु नियतीनं वेगळाच पट मांडला होता. या प्रचाराच्या धामधुमीत राजीव गांधी यांची तामिळनाडूमध्ये श्रीपेरांबुदुर इथं हत्या झाली.... संपूर्ण राजकीय वर्तुळच नाही तर अख्खा भारतच या घटनेने हादरुन गेला.

अचानक झालेल्या मोठ्या आघातामुळे आता पुढची पावलं कशी टाकायची या पेचात काँग्रेस पक्ष पडला. ज्या गांधी कुटुंबावर सर्व भिस्त होती. त्याच घराण्याचा नेता तेही पंतप्रधानपद भूषवलेला आणि याच पदाचा पुन्हा उमेदवार असणारा नेता भर प्रचारकाळातच गमावणं हा पक्षासाठी मोठा धक्का होता.

.... आणि पंतप्रधानपदी निवड

राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर आता पक्षाचं नेतृत्व कोण करणार असा मोठा पेच काँग्रेस समोर उपस्थित झाला. पक्षामध्ये अर्जुन सिंग, शरद पवार यांच्यासारखे मोठे दावेदार होतेच. मात्र सोनिया गांधी यांनी नरसिंह राव यांच्या नावाला संमती दिली आणि अचानक ही महत्त्वाची जबाबदारी राव यांच्याकडे आली.

म्हणजे निवडणुकीचा प्रचार सुरू होण्यापूर्वी निवृत्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारे, राज्यसभेतून संसदेत जाण्याचा विचार करणारे आणि फक्त रामटेक पुरता प्रचार करणाऱ्या राव यांना पायाला भिंगरी लावून अनेक मतदारसंघात प्रचार करावा लागणार होता. तो त्यांनी केलाही.

निवडणुकीचा निकाल लागला आणि काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. परंतु असं असलं तरी राव यांच्या सरकारला पूर्ण बहुमत नव्हतंच. पंतप्रधानपदी नरसिंह राव यांचंच नाव पक्कं झालं.

राव यांनी तसंच अल्पमतातलं सरकार 5 वर्षं चालवलं. मनात आणलं असतं तर त्यांचे विरोधक एकत्र येऊन सरकार पाडू शकले असते पण तसं झालं नाही.

राव यांना आता खरं लक्ष द्यायचं होतं देशाच्या स्थितीकडे त्यातही तोळामासा झालेल्या अर्थव्यवस्थेकडे.

नरसिंह रावांना धक्का का बसला?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली आहे हे तोपर्यंत सर्व देशाला समजलं होतं. इराकनं कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळे आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे तेलाचे दरही गगनाला भिडले होते.

एनआरआय मंडळींनी भारतातील गुंतवणुकीचा हात आखडता घेतला आणि त्यामुळे भारतातील डॉलर्सची गंगाजळी लक्षणीयरित्या आटली.

या लोकांनी भारतीय बँकांमधले ऑक्टोबर 1990 पासून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली. केवळ तीन महिन्यात त्यांनी 20 कोटी डॉलर्स माघारी नेले.

1991च्या एप्रिल ते जून या महिन्यात 95 कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले. भारताने अल्पमुदतीची कर्जं भरपूर घेतल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते.

20 जून रोजी त्यांच्याकडे कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आठ पानांची एक नोट घेऊन आले. येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयाने कोणती पावलं तातडीनं उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती.

ही नोट वाचताच नरसिंह राव यांनी नरेश यांना विचारलं, "खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?"

त्यावर चंद्रा यांनी, "नाही… याहूनही वाईट आहे", असं उत्तर दिलं. त्यानंतर चंद्रा यांनी चंद्रशेखर सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि कोणत्याही स्थितीत देशावर दिवाळखोरीची स्थिती येणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांना सांगितलं.

नव्या अर्थमंत्र्यांची निवड

आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांच्या लक्षात आलं होतं.

त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं.

त्यांच्यासमोर दोन नावं आली… त्यात एक होतं डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहन सिंह यांचं. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं.

अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवली आहे. (नंतरच्या काळात अलेक्झांडर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी दीर्घकाळ होते हे सर्वांना माहितीच आहे.)

पहाटेच दिली बातमी

अलेक्झांडर यांनी 20 तारखेलाच मनमोहन सिंग यांच्या घरी फोन केला. पण डॉ. सिंग युरोप दौऱ्यावरून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या कुकनं अलेक्झांडर यांना सांगितलं.

त्यानंतर 21 तारखेला पहाटे 5 वाजताच त्यांनी सिंग यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा डॉ. सिंग झोपल्याचं आणि त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं सांगण्यात आल्याचं खानसाम्यानं सांगितलं. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपलं नाव वारंवार सांगून काही प्रभाव पडतोय का याची चाचपणी केली. मात्र समोरच्या कर्तव्यपरायण व्यक्तीवर काहीच प्रभाव पडला नाही. शेवटी त्यांनी फारच आग्रह केल्यावर डॉ. सिंग यांना उठवण्यात आलं.

अलेक्झांडर यांनी सिंग यांना एक अत्यंत तातडीचं काम असून मी काही मिनिटांत भेटायला येतोय असं सांगितलं. थोड्या वेळातच अलेक्झांडर त्यांच्या घरी पोहोचले होते तोपर्यंत जेट लॅगमुळे त्रस्त झालेले डॉ. सिंग पुन्हा झोपी गेलेले होते. त्यांना पुन्हा उठवण्यात आलं आणि अखेर अलेक्झांडर यांनी अर्थमंत्री म्हणून तुमच्या नावाला नरसिंह रावांनी पसंती दिल्याचं सांगितलं.

त्यावर डॉ. सिंग यांनी यावर तुमचं मत काय आहे असा प्रश्न अलेक्झांडर यांना विचारला. त्यावर माझं जर यापेक्षा वेगळं मत असतं तर अशा अवेळी मी तुमच्याकडे आलो नसतो असं उत्तर अलेक्झांडर यांनी दिलं. मोजक्या वाक्यांच्या चर्चेनंतर डॉ. सिंग यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी होकार दिला.

तुमच्यामागे पंतप्रधान उभे राहातील असा विश्वास अलेक्झांडर यांनी व्यक्त केला आणि सिंग यांनी पंतप्रधानांना धन्यवादाचा संदेश माझ्यातर्फे द्या अशी विनंती त्यांना केली.

पदावर नियुक्ती आणि पुढील कामकाज

नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेत येताच एरव्हीच्या स्थितीत नव्या सरकारांना मिळतो तसा मधुचंद्राचा काळ या सरकारला मिळणार नव्हता. पहिल्या दिवसापासून अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक बाहेर काढून त्याला गती देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचे होते. तसे या जोडगोळीने केलेही.

कटू निर्णय आणि स्पष्टपणामुळे टीका

डॉ. सिंग हे राजकारणाबाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी पदावरती आल्यापासूनच कामाचा धडाका लावत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र न लपवता सर्वांसमोर मांडायला सुरुवात केली.

माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी 'टू द ब्रिंक अँड बॅक' या पुस्तकात या घडामोडीचे वर्णन केलं आहे.

निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस पक्षाने वर्तमानपत्र छपाईचा कागद, केरोसिन, मीठ, डिझेल, सायकल-दुचाकी, बल्ब, सुती साड्या-धोतरे, स्टोव्ह, पोस्टकार्ड, खाद्यतेलं अशा दहा वस्तुंच्या किंमती पहिल्या 100 दिवसांत स्थिर करून 10 जुलै 1990 च्या दरांपर्यंत मागे नेऊ असं आश्वासन दिलं होतं.

मात्र 25 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग यांनी आपल्याकडे कोणतीही जादूची छडी नसल्याचं सांगितलं. तसेच हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही तयार यंत्रणा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

वक्तव्यावरुन काँग्रेस पक्षातच मोठा गोंधळ उडाला. आधीच नाजूक स्थिती असलेल्या सरकारमधील काही खासदारांनी पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त केली. पण हे प्रकरण लवकरच शांत झालं.

रुपयाचे अवमूल्यन आणि सोनं गहाण ठेवलं

यानंतर डॉ. सिंग, पंतप्रधान नरसिंह राव, रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 1 जुलै रोजी डॉलर, येन, पौंड, येन, मार्क, फ्रँक यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. त्यानंतर 3 जुलै रोजी 11 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.

आयात करत असलेल्या वस्तूंचं बिल देण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची मोठी गरज होती. त्याआधीच्या चंद्रशेखर सरकारने 16 मे रोजी 20 मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे सोपवलं होतं.

नरसिंह राव यांच्या सरकारने 4,7,11,18 जुलै अशा चार दिवसांमध्ये 46.91 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय यामुळे 16 मे रोजी 20 कोटी डॉलर्स आणि पुढच्या चार खेपांमध्ये 40 कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले.

अर्थातच संसदेत या निर्णयावर जबरदस्त टीका करण्यात आली. संसदेतील सर्वांच्या प्रश्नांना मनमोहन सिंग यांनी शांतपणे उत्तरे दिली. सुरक्षेच्या कारणास्तव या निर्णयाचा गाजावाजा न करता तो अंमलात आणण्याची गरज होती आणि यापुढे सोनं परदेशात ठेवण्याची गरज नसेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यानंतर उद्योग धोरणातही अनेक बदल करण्यात आले.

पहिलं बजेट

मनमोहन सिंग यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प 24 जुलै रोजी मांडला. या अर्थसंकल्पात युरिया आणि इंधनाची दरवाढ सुचवली होती. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसच्याच खासदारांनी बजेटवर टीका करायला सुरुवात केली. अनेक खासदारांनी 'कट मोशन'चा पर्याय आपल्या खुला असल्याचेही सूचित केलं.

महत्प्रयासानंतर काँग्रेस संसदीय मंडळ आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चेद्वारे तोडगा काढून पुढे वाटचाल सुरू करण्यात आली. अशाप्रकारे डॉ. सिंग यांची संसदीय कारकीर्द सुरू झाली.

1991-96 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि देशाची दिशा बदलली असं म्हटलं जातं. यामध्ये राव-सिंह जोडीचा मोठा वाटा आहे.

अनंत अडचणी

अशी घोडदौड राव यांच्या काळात झाली असली तरी राजकीय दृष्ट्या मात्र राव यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं होतं. अनेक मोठी संकटं या काळात आली.

अर्जुन सिंह, शरद पवार यांची पक्षांतर्गंत आव्हानं, भाजपासारखा मोठा होत चाललेला विरोधी पक्ष, भ्रष्टाचाराचे आरोप, याच काळात आलेलं हवालाकांड, हर्षद मेहता घोटाळा.

चंद्रास्वामीचा सत्तावर्तुळात वावर अशी अनेक वादळं सतत घोंघावत राहिली. त्यावर राव आपलं राजकीय चातुर्य वापरुन मार्ग काढत राहिले.

यातला सर्वांत मोठा आघात होता तो बाबरी मशीद पडण्याचा. या काळातल्या स्थितीचं वर्णन विनय सेतुपती यांनी आपल्या हाफ लायन या पुस्तकात यथायोग्य वर्णन केलं आहे.

अयोध्येत बाबरी मशीद पडण्याआधी नरसिंह राव यांनी योग्य पावलं उचलली नाहीत असा त्यांच्यावर ठपका संपूर्ण देशभरातून विविध पातळ्यांवर ठेवला गेला. पक्षातल्या लोकांनीही वरवर नेत्याच्या मागे उभं राहाण्याचा देखावा केला मात्र आतून राव यांना विरोध होताच.

दस जनपथ आणि सात रेसकोर्स या दोन निवासस्थानांमधली दरी वाढत गेली होती. राव यांच्या कार्यकाळात पक्षातच अनेक विरोधक निर्माण झाले होते. दरबारी राजकारणाची पद्धत असलेल्या काँग्रेसमध्ये सरकार त्य़ाच पक्षाचं असूनही अंतर्गत दुफळी माजत होती.

याच काळामध्ये हर्षद मेहताचा शेअर मार्केट घोटाळा झाला. आपल्याला खटल्यातून वाचवण्यासाठी नरसिंह राव यांनी एक कोटी रुपयांची लाच मागितली असा आरोपही मेहताने केला.

त्यातून काही सिद्ध झालं नाही पण राव यांच्यासमोर अडथळे उभे राहात गेले. त्यात चंद्रास्वामी सारख्या तांत्रिकाशी संबंध वगैरे गोष्टी माध्यमांना खाद्य देत होत्याच.

पण या वादळातून ते सरकार चालवत राहिले. भारताच्या अणुकार्यक्रमासाठीची महत्त्वाची तयारी त्यांनी करुन ठेवली आणि 1996 साली भारतात सत्तांतर झालं. 1996 नंतर अटलबिहारी वाजपेयी, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांची अल्पकाळ टिकलेली सरकारं आली.

अखेर

1996 साली ओडिशातून निवडणूक लढवल्यानंतर राव निवडणुकीच्या राजकारणातून बाहेर पडले. त्यांच्या पक्षात सीताराम केसरींच्या जागी सोनिया गांधी आल्या होत्या. काँग्रेसमध्ये सोनिया-राहुल युग सुरू झालं होतं. रावांच्या अनेक साथीदारांनी नव्या बदलाला चटकन स्वीकारलं.

काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी परंपरेनुसार नव्या नेत्यांना आपलंसं केलं, शरद पवार-पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी बंडाची भाषा केल्यावर त्यांची हकालपट्टी झाली. राव मात्र विजनवासात ढकलले गेले. ते इतके खोल ढकलले गेले की त्यांचा पक्षच त्यांना विसरुन गेला. किंबहुना त्यांना मुद्दाम विसरावंच लागेल अशी व्यवस्था करण्यात आली.

अखेर 23 डिसेंबर 2004 साली नरसिंह राव यांचं निधन झालं. ज्या पक्षात त्यांनी अनेक दशकं काढली त्या पक्षानंच त्यांना दूर लोटलं होतं. ते इतकं की त्यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार दिल्लीत होऊ नयेत यासाठी नुकत्याच सत्तेत आलेल्या युपीए सरकारने त्यांच्या कुटुंबावर दबाव आणला.

24 अकबर रोड या काँग्रेसच्या मुख्यालयात त्यांचं पार्थिव ठेवण्यास परवानगी नाकारण्यात आली.

25 डिसेंबर रोजी त्यांच्यावर हैदराबादेत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

नरसिंह राव यांनी ज्या मनमोहन सिंहांना संसदेची वाट खुली केली ते आता पंतप्रधान झाले होते. मात्र एकूणच पंतप्रधानांसह काँग्रेस नेत्यांवर राव यांच्यादिशेने एखादी सकारात्मक गोष्टही न बोलण्याचं बंधन असावं इतकं काँग्रेसनं राव यांना बाजूला केलं.

नरसिंह राव यांना त्यांच्या पक्षानं बाजूला करणं हा एक राजकीय मुद्दाही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत आणि संसदेबाहेरही काँग्रेसवर यामुद्द्यावर टीका केली. 2024 साली भारत सरकारने पी. व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.