एच. डी. देवेगौडा : शेतकरी पंतप्रधान झाला पण रुजण्याआधीच उपटून फेकला गेला

बंगळुरू- हसन- तुमकुरू परिसरामध्ये रस्त्यावरच्या कुठल्याही लहानशा हॉटेलात घुसा. तुम्हाला रागी मुद्दे नावाचा एक खाद्यप्रकार नक्की खायला मिळेल. रागी मुद्दे म्हणजे नाचणीचे उकडलेले गोळे. हे गोळे सांबाराबरोबर खातात. इथल्या हॉटेलात तुम्ही रागी मुद्द्द्याबद्दल जरा जास्तच आत्मीयता आहे. तुम्ही थोडी जास्त चौकशी केलीत तर ते तुम्हाला सांगतात, देवगौडा पीएम होकर येहीच खाता... देवेगौडा पंतप्रधान झाले तरी हाच आहार घ्यायचे आणि रागी मुद्देच खातात आणि मुद्दे, उप्पिटू हेच त्यांचे आवडते पदार्थ आहेत.

नाचणी हा आहाराचा मुख्य भाग असलेल्या या भागात एक शेतकऱ्यांचा नेता उदयाला आला. कर्नाटकचा मुख्यमंत्री झाला आणि पुढे भारताचा पंतप्रधानही झाला. हा नेता म्हणजेच एच. डी. देवेगौडा.

एच. डी. देवेगौडा यांचं मूळ नाव हरदनहल्ली डोड्डेगौडा देवेगौडा. डोड्डेगौडा हे त्यांच्या वडिलांचं नाव. हरदनहल्ली हे हसन जिल्ह्यातलं एक लहानसं गाव. या गावातच देवेगौडा यांचा 18 मे 1933 रोजी जन्म झाला.

देवेगौडा यांच्या जन्माआधी त्यांचं बहुतांश कुटुंब फ्लूच्या साथीमध्ये नष्ट झालं होतं. त्यामुळे त्यांच्या वडिलांना दुसरा विवाह करावा लागला आणि त्या दुसऱ्या विवाहातलं देवेगौडा हे पहिलं अपत्य.

कर्नाटकमध्ये वक्कलिंग आणि लिंगायत हे दोन समुदाय प्रामुख्यानं आहेत. त्यातल्या वक्कलिंग समाजामध्ये देवेगौडा यांचा जन्म झाला.

हा समुदाय मूलतः शेती आणि शेतीसंदर्भातल्या कामाशी संबंधित आहे. गौडा यांचं कुटुंबही शेती आणि पशूपालनावर आधारित होतं. जमिनीच्या एका तुकड्यावर या कुटुंबाचं चरितार्थ अवलंबून होतं.

सुरुवातीचं शिक्षण हरदनहल्लीमध्ये झाल्यावर देवेगौडा यांना होळेनरसिंहपूर या तालुक्याच्या गावाला इंग्रजी शाळेत शिकवायचं त्यांच्या वडिलांनी ठरवलं.

आता इंग्रजी शिक्षण घ्यायचं झालं तर त्यासाठी तालुक्यालाच राहावं लागणार होतं. त्यात परिस्थिती अगदीच बेताची. पण तरीही देवेगौडा होळेनरसिंहपूरला राहू लागेल. गावाकडून आलेल्या नाचणीवर ते पोट भरू लागले आणि शिक्षण घेऊ लागले.

कधी मागेपुढे झालं तर प्रसंगी उपाशीपोटीही राहावं लागलं पण देवेगौडा यांनी शाळा पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी शाळामास्तर होण्याचा निर्णय घेतला पण थोड्याच दिवसांत त्यांना पॉलिटेक्निकच्या डिप्लोमाची माहिती मिळाली आणि त्यांनी तो कोर्स पूर्ण केला. तिथं विद्यार्थी असोसिएशनची निवडणूक लढवली तेव्हाच त्यांचा राजकारणाशी पहिल्यांदा संबंध आला.

सुरुवातीचे दिवस

शिक्षण पूर्ण झाल्यावर देवेगौडा यांना रेल्वेत नोकरी लागली खरी पण त्यासाठी त्यांना कर्नाटक सोडून लांब जावं लागणार होतं.

साहजिकच त्यांच्या घरातल्या लोकांनी विशेषतः वडील डोड्डेगौडांनी त्याला विरोध केला. मग देवेगौडांनी कंत्राटदार व्हायचं ठरवलं आणि ते कंत्राटं घेऊ लागले.

पण 1954 साली त्यांनी होळेनरसिंहपूर सहकारी सोसायटीची निवडणूक लढवली आणि खऱ्या अर्थानं राजकारणाचं वारं घरात वाहू लागलं.

1960 साली त्यांनी तालुका बोर्डाची निवडणूक लढवली आणि ते जिंकूनही आले. मग दोनच वर्षात त्यांनी होळेनरसिंहपुरातून विधानसभेची निवडणूक लढवली ते ही अपक्ष उमेदवार म्हणून. ते थेट आमदार म्हणूनच विधानसभेत गेले.

1972 साली ते विधानसभेत विरोधीपक्षनेतेही झाले. पण हा सगळा काळ कर्नाटकात देवराज अर्स, विरेंद्र पाटील, रामकृष्ण हेगडे अशा तालेवार नेत्यांचा होता.

त्यामुळे देवेगौडा यांना आपला जम बसवायला थोडा वेळ लागणारच होता. तरीही विधानसभेच्या पहिल्या कार्यकाळापासून त्यांनी कावेरीप्रश्नांसदर्भातील आपली भूमिका मांडायला सुरुवात केली होती.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री

कर्नाटकाच्या राजकारणात त्यांचं नाव आता मोठं होऊ लागलं खरं पण त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची काही संधी मिळत नव्हती.

रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारखे प्रबळ नेते असताना त्यांना संधी मिळणं तसं कठीणच होतं. अनेकवेळा त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली परंतु प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.

अखेरीस 1994 साली मात्र मुख्यमंत्री होण्याची संधी त्यांना मिळाली. खरंतर आपण कधी राजकारणात येऊ, आलोच तर यशस्वी होऊ, मंत्री होऊ, मुख्यमंत्री होऊ असं देवेगौडा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात कधीच नव्हतं. परंतु कधीही न पाहिलेलं स्वप्नही देवेगौडा यांच्याबाबतीत खरं होत होतं. ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले होते.

खरं तर देवेगौडा 1991 च्या निवडणुकीत हसन मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून गेले होते. मात्र मुख्यमंत्रिपदाची संधी आल्यावर ते टर्म पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा कर्नाटकात आले.

केंद्रातल्या हालचाली आणि अचानक आलेलं पंतप्रधानपद

आजकाल 'अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा शब्दप्रयोग संजय बारू यांच्या डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यावरील पुस्तकानंतर रुढ झाला असला तरी देवेगौडा यांच्याबाबतीत हा शब्दप्रयोग अगदीच सार्थ होत होता.

एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून ते स्थिरावेपर्यंत दोनच वर्षात केंद्रात मोठ्या हालचाली होत होत्या.

नरसिंह राव यांचं सरकार 1996 साली गेलं होतं. या वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला होता.

राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी या पक्षाचे नेते म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देऊन लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलेही. परंतु वाजपेयी यांचे सरकार तेरा दिवसांमध्येच कोसळले. त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही.

त्यामुळे 13 पक्षांच्या युनायटेड फ्रंटने आपल्याकडून पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार देण्यासाठी प्रयत्न चालवले त्यांना नरसिंह राव आणि शरद पवार नेते असलेला काँग्रेस पक्ष बाहेरुन पाठिंबा देणार होता.

या फ्रंटमध्ये हरकिशन सुरजित, ज्योती बसू, शरद यादव, श्रीकांत जेना, देवेगौडा, लालू प्रसाद यादव, जी. के. मूपनार यांच्यासारखे अनेक नेते होते.

मात्र अनेक पक्ष आणि अनेक नेते या जंजाळातच ही फ्रंट अडकून पडली. एकीकडे भाजपासमोर सेक्युलर पंतप्रधान उभा करण्याचं आव्हान आणि या सर्वपक्षातून एक नेता निवडण्याचं आव्हान अशी दुहेरी पेचात ही फ्रंट सापडलेली होती.

देवेगौडा यांना कोणत्या स्थितीत हे पद स्वीकारावं लागलं याबद्दल सुगत श्रीनिवासराजू यांनी ‘फ्युरोज इन द फिल्ड’ या पुस्तकात सविस्तर माहिती दिली आहे.

सतत डायलिसिससारखे सुरू असणारे उपचार आणि काँग्रेसचा अनुभव असणारे व्ही. पी. सिंग यांनी ही जबाबदारी घेण्याचं नाकारलं. तिकडे कम्युनिस्ट पक्षाकडे पंतप्रधानपद घेण्याची मोठी संधी असूनही त्या पक्षानं ज्योती बसू यांना हे पद घेण्याची संधी नाकारली.

भारताच्या राजकीय इतिहासात मोठी घडामोड या नकारामुळे झाली. तिकडे लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याचे आरोप झाल्यामुळे त्यांनाही ते पद देणं योग्य ठरलं नसतं. तसेच लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांनी एकमेकांच्या नावाला मंजुरी देणं कठीण होतं.

दक्षिणे मूपनार यांची तमिळ मनिला काँग्रेस आणि द्रमुकचे करुणानिधी यांना दिल्लीत येऊन कारभार करण्यात रस नव्हता आणि तेही एकमेकांच्या नावाला मंजुरी देतील असं नव्हतं.

त्यातच मूपनार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून सवतासुभा निर्माण केला होता. त्यांना काँग्रेस बाहेरुनही पाठिंबा देऊ शकत नव्हती.

तेलगू देसमचे चंद्राबाबू या सर्व नेत्यांच्यासमोर वयानं फारच तरुण होते. त्यामुळे त्यांचंही नाव बाद ठरत होतं.

यासर्वांपेक्षा एक महत्त्वाचं कारण या सगळ्या नेत्यांसमोर होतं ते म्हणजे काँग्रेसवरच्या विश्वासाचं. याआधी काँग्रेसने बाहेरुन पाठिंबा दिलेली सरकारं अल्पकाळच चालली होती. इतक्या पक्षांचं कडबोळं घेऊन सरकार चालवायचं आणि त्यात काँग्रेसचा असा पाठिंबा. यामुळे सर्व नेते ही जबाबदारी टाळत होते.

पण ही जबाबदारी कोणाला तरी घ्यायलाच लागणार होती, अन्यथा भाजपासमोर आपण एकही सेक्युलर पर्याय देऊ शकलो नाही अशी नामुष्की सर्व विरोधकांवर आली असती. भाजपानं याचा पुढच्या राजकारणात वापर केला असताच.

अखेरीस एच. डी. देवेगौडा यांचं नाव पुढं करण्यात आलं. परंतु देवेगौडा हे पद घेण्यास उत्सुक नव्हते. मोठ्या मुश्किलीने कर्नाटकातल्या अंतर्गत राजकारणात त्यांनी आता कुठं बस्तान जमवलं होतं... नव्हे नुकतीच कुठं मांडामांड केली होती.

त्यांना कर्नाटकात दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपद चालवायचं होतं. त्यामुळे तेही पंतप्रधान होण्यास तयार नव्हते. पण अखेरीस हरकिशन सुरजित, ज्योती बसू, लालूप्रसाद यादव यांच्या आग्रहामुळे ते कर्नाटक सोडायला तयार झाले.

इकडे नरसिंह राव यांच्याशी संबंध चांगले असल्यामुळे काँग्रेसलाही हे वेगळं नाव पंतप्रधानपदासाठी चालणार होतं. तळागाळातल्या समाजाचे प्रतिनिधी, शेतकरी, दक्षिण भारतातील उमेदवार अशा अनेक ओळखीही युनायटेड फ्रंटला साध्य करता येणार होत्या.

पंतप्रधान देवेगौडा

आपलं सरकार फारकाळ चालणार नाही हे लक्षात ठेवूनच देवेगौडा दिल्लीमध्ये आले होते. 1 जून 1996 रोजी त्यांना राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी शपथ दिली.

पंतप्रधान म्हणून त्यांचं आता जग कायमचं बदलणार होतं. खासदार असताना त्यांनी डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या अर्थसंकल्पांवर, योजनांवर प्रखर टीका केली होती. आता मात्र ही भाषा बदलावी लागणार होती.

अर्थसंकल्प म्हटलं की कर्नाटकातले मुख्यमंत्री आपल्या विरोधी पक्षात असणारे देवेगौडा आता काय टीका करणार याच्या चिंतेत असत. देवेगौडा अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करुन यायचे आणि सरकारला कोंडीत पकडायचे. आता मात्र असं नव्हतं.

देवेगौडा यांना आपली कृषिवल निती आता राबवून दाखवायची होती. आता बोलून, टीका करुन चालणार नव्हतं. या संधीचा उपयोग त्यांनी करायचं ठरवलं. देवेगौडा यांनी अर्थमंत्रीपदी तमिळ मनिला काँग्रेसच्या पी. चिदंबरम यांची नेमणूक केली.

एकतर मनमोहन सिंह यांच्यासारखा अर्थमंत्री एक इतिहास मागे ठेवून गेलेला असताना आता पुढची पावलंही तेवढ्याच तोडीची टाकण्याची जबाबदारी या सरकारवर होती. पी. चिदंबरम नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये वाणिज्यमंत्री होते, त्यामुळे त्यांच्या कामाची ओळख देवेगौडा यांना होतीच.

देवेगौडा यांनी आपल्या सरकारचं पहिलं बजेट येण्याआधीच शेतकऱ्यांना खतावर सबसिडी द्यायला सुरुवात केली.

काँग्रेसच्या बळावर आपलं सरकार किती काळ चालेल याचा अंदाज असल्यामुळे त्यांनी किमान लोकांना आपण काम चांगलं करत होतो हे लक्षात राहावं याची तरतूद करायला सुरुवात केली. त्यामुळे बजेटमध्येही आर्थिक शिस्तीवर आणि शेतकऱ्यांच्या सबसिडीवर भर देण्यात आला होता.

तसे पाहाता हा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील अनेक आव्हानांचा होता मात्र देवेगौडा आणि पी. चिदंबरम यांनी त्यावर उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला. 1997 साली चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या संकल्पाला ड्रीम बजेट असंच म्हटलं जातं. कराचं जाळं वाढवणं आणि करांचे दर कमी करणं असं धोरण चिदंबरम यांनी ठेवलं होतं.

करातून येणारं उत्पन्न 15 ते 16 टक्क्यांनी वाढवण्याचं उद्दिष्ट त्यांचं होतं. आयात शुल्कात कपात करणे, विदेशी गुंतवणुकीला वाव देणे आणि आरोग्य विमाक्षेत्राच खासगी क्षेत्राला प्रवेश देणं असे निर्णय तेव्हा घेण्यात आले.

देवेगौडा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पोखरणच्या अणूचाचणीला परवानगी दिली नाही. त्यांनी या चाचणीला आणखी एक वर्षभर थांबावं असा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याआधी त्यांचं सरकार गेलं होतं. त्यांच्यानंतर गुजराल यांचंही सरकार अल्पकाळ टिकलं आणि नंतर वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर लगेचच पोखरण चाचणी करण्यात आली.

देवेगौडा यांनी पोखरणची चाचणी टाळली म्हणून भाजपा आणि भाजपाच्या मंत्र्यांकडून भरपूर टीकाही झाली. अर्थात या चाचणीनंतर पाकिस्ताननेही अणूचाचणी घेतली आणि भारतावर अनेक आर्थिक बंधनंही लादली गेली.

दिल्लीतल्या हालचाली आणि काँग्रेस

दक्षिणेच्या राज्यातला एक माणूस थेट पंतप्रधान होतो काय आणि तो सगळी परिस्थिती आपल्या हातात घेतो काय... हे सगळं ठीक वाटत असलं तरी दिल्ली हे शहर शतकानुशतकं राज्यकर्त्यांचं शहर होतं.

इथं सतत सत्ता, सत्ताधीश, सत्ताधीशांविरोधात हालचाली, कट, कारस्थानं, शह-काटशह, कानगोष्टी, अफवा यांचं प्राबल्यही राहिलं आहे. सत्ताकेंद्राभोवती येणाऱ्या या गोष्टी अटळ असतात.

देवेगौडा मात्र त्यांच्या हसन-बंगळुरू शैलीतून बाहेर आले नव्हते. कॉफी, भात आणि दिनक्रम यात त्यांनी फारसा बदल केलेला नव्हता. आता आपल्या हातात सगळं काही आलंय असं वाटत असतानाच त्यांच्या हातातून हळूहळू गोष्टी निसटायला लागल्या होत्या. कर्नाटकात सत्ता मिळवून ती हातात ठेवणं वेगळं होतं आणि दिल्लीत सत्ता कायम ठेवणं एकदम वेगळं होतं.

दिल्लीत त्यांना काँग्रेस नावाच्या कथित मित्रपक्षाशी जुळवून घ्यायला लागणार होतं. खरंतर देवेगौडा यांचे नरसिंह राव यांच्याशी उत्तम संबंध होते. त्यांच्याशी वारंवार घेतल्या जाणाऱ्या भेटी विरोधकांपेक्षा काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि आघाडीतल्या इतर नेत्यांना खुपत होत्या.

त्यातच नरसिंह राव यांना पक्षाध्यक्ष पदावरुन पायउतार व्हावं लागलं आणि त्यांना काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदावरुनही बाजूला व्हावं लागलं.

काँग्रेसचं अध्यक्षपद सीताराम केसरी यांना तर संसदीय पक्षाचं नेतृत्व शरद पवारांकडे आलं.

सीताराम केसरी हे केवळ वयानं ज्येष्ठ नेते नव्हते, ते राजकीय डावपेचांसाठी आणि आपल्या खेळींसाठी प्रसिद्ध होते. असं म्हणतात की केसरी आणि देवेगौडा यांचं कधीच सख्य जुळलं नाही आणि तेच झालं..

यामध्ये भर पडली ते सीबीआय प्रमुख जोगिंदर सिंह यांनी नरसिंह राव यांच्याशी संबंधित लखनभाई पाठक केस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात लक्ष घालण्यानं, त्यातच लालूप्रसाद यादव यांच्याशी संबंधित असलेलं चारा घोटाळा प्रकरण आणि सीताराम केसरी यांच्याशी संबंधित असलेल्या एका जुन्या हत्या प्रकरणात सीबीआयच्या वाढत्या हालचालींमुळे वातावरण तापत गेलं.

लालूप्रसाद यादव तर देवेगौडा यांच्या सरकारचे मुख्य आधार होते. त्यांच्याविरोधातील प्रकरणावर न्यायालयाचं लक्ष होतं. लालूप्रसाद यांना आपल्याविरोधातील प्रकरणात दिलासा मिळण्यासाठी देवेगौडा यांनी काहीतरी करावं असं वाटत होतं किमान तपास अधिकाऱ्यांना बदलावं असं वाटत होतं.

पण कोर्टापुढे आपलं काही चालणार नाही हे देवेगौडा यांना माहिती असल्यामुळे त्यांनी काहीही करण्यास असमर्थता दर्शवली. साहजिकच लालूप्रसाद यांना राग अनावर होणं क्रमप्राप्त होतं.

लालूप्रसाद यांच्याबरोबर काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्याविरोधातील जुनी हत्या प्रकरणाची गोष्ट उकरुन वर आल्यामुळे केसरीही पंतप्रधानांविरोधात गेले. त्यातच देवेगौडा आणि नरसिंह राव यांचं सख्य त्यांना डाचत होतं.

तिकडे शरद पवार काँग्रेसमधील खासदारांचा गट बाहेर काढून सरकारला पाठिंबा देणार अशी बातमी चर्चेत येऊ लागल्यावर केसरी आणि काँग्रेसचे इतर नेते अस्वस्थ झालेच होते. अशी एकेक प्रकरणं फार कमी काळात साचत चालली होती.

या गदारोळातच ईडीचा तपास सुरू असलेल्या फेरा कायद्याच्या उल्लंघनाचा ठपका असणारे उद्योजक अशोक जैन यांना एका शस्त्रक्रीयेसाठी अमेरिकेला जाण्याची परवानगी देवेगौडा यांनी दिली. मात्र आपण परवानगी दिली आहे हे ईडीने नोंदलं तर त्यातून चुकीचा अर्थ निघेल हे लक्षात येताच त्यांनी निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न केला.

जैन यांना पुन्हा भारतात आणलं जाईल असे प्रयत्न केले मात्र तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. या जैन आणि सीताराम केसरी यांचे चांगले संबंध होते. जैन आणि इंद्रकुमार गुजराल यांचे कौटुंबिक संबंधही होते.

यामुळे दुखावलेल्या केसरी यांनी मात्र आता न थांबण्याचा निर्णय घेतला. देवेगौडा 1997 च्या मार्च महिन्याच्या शेवटी मॉस्को दौऱ्यावर असताना आपण त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा मागे घेत असल्याचं पत्रं त्यांनी स्वतः राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांना जाऊन दिलं.

सीताराम केसरी यांना ‘चचा केसरी’ म्हटलं जायचं आणि ‘ओल्ड मॅन इन हरी’ नावाचा शब्दप्रयोग भरपूर रूढ झाला होता. पंतप्रधानपदाची घाई झालेल्या केसरींनी अखेरचा तुकडा पाडला.

सरकार कोसळलं

देवेगौडा यांनी भारतात आल्यावर परिस्थितीचा अंदाज घेतला. आपल्याविरोधात काँग्रेसने निर्णय घेतल्याचं आणि आता येणारी परिस्थिती अटळ असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी एप्रिल महिन्यात विश्वासमतदर्शक ठरावाला सामोरं जायचं ठरवलं. इकडे काँग्रेससह सरकारमधील खासदारांना नव्यानं निवडणुका नको होत्या. त्यामुळे नव्या पंतप्रधानांची नेमणूक करायचा निर्णय काँग्रेस आणि युनायटेड फ्रंटने घेतला.

देवेगौडा यांच्या नेमणूकीप्रमाणे यावेळेही एकाच उमेदवारावर एकमत होत नसल्याचं लक्षात आल्यावर इंद्रकुमार गुजराल यांचं नाव पुढे करण्यात आलं.

देवेगौडा यांनी आपला विश्वासदर्शक ठराव मांडला. विरोधकांची, काँग्रेस, डाव्या नेत्यांची भाषणं झाली मात्र देवेगौडा नक्की का नको आहेत हे काँग्रेस नेते मांडू शकले नाहीत. नरसिंह राव, ए. आर. अंतुले, शरद पवार यांनी भाषणंच करणं टाळलं. देवेगौडा यांनी या सर्व चर्चेला रात्री उत्तर दिलं पण भावनिक भाषणांसमोर त्यांचं सरकार कोसळणं थांबणार नव्हतं.

“मी मातीतून पुन्हा उगवेन आणि याच पदावर विराजमान होईन, मी आजवर 10 निवडणुकांना सामोरं गेलोय तुमचे केसरी किती निवडणुकांना सामोरे गेलेत?” वगैरे शब्दांनी ते काँग्रेसवर प्रहार करत राहिले. पण केसरींनी सगळं ठरवलं होतं तसंच झालं.

देवेगौडा ज्या सहजतेने पंतप्रधान झाले तितक्याच सहजतेने पायउतार झाले पण निघताना दिल्लीबद्दल कटूभाव मनात होता. असं म्हणतात की देवेगौडा यांच्यावर विश्वासदर्शक ठरावाआधीच राजीनामा देण्याचं दडपण आणण्यात आलं होतं तसेच भाजपाने त्यांना पाठिंबा देऊ केला होता. मात्र देवेगौडा यांनी कुठलाही मार्ग स्वीकारला नाही.

पुढच्या काळात देवेगौडा यांचे काँग्रेस-भाजपाशी 'कभी खुशी कभी गम' सारखे संबंध राहिले. त्यांचे पुत्र कुमारस्वामी कधी भाजपाच्या मदतीने तर कधी काँग्रेसच्या मदतीने कर्नाटकात मु्ख्यमंत्री झाले.

2020 साली काँग्रेसच्या थोड्याश्या मदतीने ते राज्यसभेत आले. 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाचा मोठा धक्का त्यांना बसला. ज्या हसन-तुमकुरूमध्ये त्यांचं सगळं राजकारण व्यापलं होतं त्याच तुमकुरूमधला पराभव त्यांना त्रासदायक वाटणं साहजिक आहे.

आता 2024 साली ते पुन्हा भाजपाच्या जवळ आले आहेत.

2018 साली कुमारस्वामी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन कर्नाटकात सरकार स्थापन केलं मात्र ते फक्त 13 महिनेच चाललं. काँग्रेसनेच आपल्या मुलाचं सरकार पाडलं, माझा पक्ष संपवायला ते निघाले आहेत, त्यामुळेच मी माझ्या मुलाला भाजपाकडे जायला सांगितलं आहे अशा शब्दांत त्यांनी 2024 साली राज्यसभेत आपल्या मनातली सल बोलून दाखवली.