चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न : जेव्हा चरण सिंहांनी सर्वप्रथम मोडीत काढलं काँग्रेसचं वर्चस्व

माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यानिमित्ताने वाचा चौधरी चरण सिंह यांचा प्रवास.

ही गोष्ट त्या काळातली आहे, जेव्हा उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचाच बोलबाला होता आणि गोविंद वल्लभ पंत हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला त्यांच्यामुळं स्थैर्य मिळायचं. पण ते केंद्रात गृहमंत्रिपद स्वीकारून दिल्लीत गेले त्यानंतर राज्यात काँग्रेसची शक्ती कमी व्हायला सुरुवात झाली.

पंत यांच्यावर नेहरू एवढे अवलंबून होते की, उत्तर प्रदेशात पंत यांना आव्हान निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांचे अत्यंत जवळचे रफी अहमद किदवई यांना त्यांनी दिल्लीत नेलं होतं.

चरण सिंह गोविंद वल्लभ पंत यांना प्रचंड मानणारे होते. पंत यांना वाईट वाटेल असं काहीही ते करत नव्हते. पंत दिल्लीला जाईपर्यंत चरण सिंह यांनी अशी राजकीय भूमिका घेतली नव्हती ज्या भूमिकेसाठी ते आज सगळीकडे ओळखले जातात.

उत्तर प्रदेशच्या सत्तेच्या उठाठेवीत चंद्रभानू गुप्ता चरण सिंह यांच्यापेक्षा डोईजड ठरत होते आणि काँग्रेसमध्ये चरण सिंह यांच्या तुलनेत गुप्ता यांच्या समर्थकांची संख्या खूप जास्त होती.

"नंतर चरण सिंह यांच्यावर संधीसाधूपणाचे जे आरोप लागले ते उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात टिकण्यासाठी एकप्रकारे त्यांच्यासाठी गरजेचं बनलं होतं," असं चरण सिंह यांची आत्मकथा लिहिणारे पॉल ब्रास यांनी त्यांच्या "अॅन इंडियन पॉलिटिकल लाईफ, चरण सिंह अँड काँग्रेस पॉलिटिक्स' मध्ये लिहिलं आहे.

1967 मध्ये काँग्रेस प्रथमच बहुमतापासून दूर गेलं

भारताच्या राजकीय इतिहासात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी चांगलीच खळबळ माजवली होती. तिथूनच काँग्रेसचं पतन आणि त्यांना पर्याय म्हणून सशक्त पण विभागलेल्या विरोधकांचा उदय व्हायला सुरुवात झाली होती.

या निवडणुकीत प्रथमच काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळण्यात अपयश आलं होतं. 423 सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत 198 जागांसह ते सर्वांत मोठा बक्ष बनले होते, मात्र मुख्यमंत्री सी. बी. गुप्ता यांना विजय मिळवताना अक्षरशः नाकी नऊ आले होते. अवघ्या 73 मतांनी त्यांचा विजय झाला होता.

दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष जनसंघाकडे काँग्रेसच्या तुलनेत अत्यंत कमी 97 जागा होत्या, त्यामुळं काँग्रेसनं 37 अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांच्या साथीनं कसंबसं सरकार स्थापन केलं होतं, पण त्यावर पहिल्या दिवसापासून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले होते. विजयी झालेल्या 37 अपक्षांमध्ये 17 काँग्रेसचे होते, त्यामुळंही काँग्रसेला फायदा झाला होता.

याच वातावरणात चरण सिंह यांनी नेता पदासाठी सीबी गुप्ता यांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण केंद्रानं हस्तक्षेप करत चरण सिंह यांना माघार घेण्यासाठी राजी केलं होतं. त्यामुळं सीबी गुप्ता बिनविरोध काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते म्हणून निवडून आले होते.

सीबी गुप्तांसमोर चरणसिंह यांनी ठेवल्या अटी

पण जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा विषय समोर आला तेव्हा चरण सिंह यांनी सीबी गुप्ता यांच्याकडे त्यांच्या काही समर्थकांऐवजी स्वतःच्या काही समर्थकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

"चरण सिंह यांची अशी इच्छा होती की, सीबी गुप्ता यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात राम मूर्ती, मुजफ्फर हुसेन, सीता राम आणि बनारसी दास यांना समाविष्ट करू नये, पण गुप्ता यांनी त्यांचं ऐकलं नाही.

"उदित नारायण शर्मा आणि जयराम वर्मा हे चरण सिंह यांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते, त्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा अशी त्यांची इच्छा होती. पण गुप्ता यांनी तेही मान्य केलं नाही," असं सुभाष कश्यप यांनी त्यांच्या 'द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन : अ स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' मध्ये म्हटलं आहे.

चरण सिंहांची काँग्रेसला सोडचिठ्ठी

"मी 26 मार्चला होळीच्या दिवशी चरण सिंह यांना भेटायला गेलो होतो. पण ते अशा लोकांबरोबरच होते, ज्यांना त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करायचं होतं. त्यावेळी त्यांच्याशी बोलणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं मी परत गेलो. मी त्यांना म्हटलं की, आपण 2 एप्रिलला बोलूया. पण त्याच्या एक दिवस आधी 1 एप्रिललाच चरण सिंह यांनी पक्ष सोडला. हे मला समजलं," असं नंतर चंद्रभानू (सीबी) गुप्ता यांनी त्यांचं आत्मचरित्र 'ऑटोबायोग्राफी: माय ट्रायंफ्स अँड ट्रॅजिडीज' मध्ये लिहिलं होतं.

"मी चरण सिंह यांच्या सल्ल्यानं जयराम वर्मा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी तयारही झालो होतो. त्याशिवाय सीता राम यांच्याशिवाय चरण सिंहांच्या विरोधकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट न करण्याच्या मुद्द्यावरही राजी झालो होतो. पण तरीही काही फायदा झाला नाही. चरण सिंह यांना मी एकटं पाडत असल्याची भीती वाटत होती," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

तोपर्यंत गुप्ता यांच्याकडेही पूर्ण बहुमत नव्हतं आणि संयुक्त विधायक दलचे नेते राम चंद्र विकल यांच्याकडेही बहुमत नव्हतं. तरीही राज्यपाल गोपाल रेड्डी यांनी गुप्ता यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं.

"चरण सिंह यांनी गुप्ता यांच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आणि बिगर काँग्रेसी पक्षांबरोबर चर्चा सुरू केली. 3 एप्रिलला त्यांनी संयुक्त विधायक दलचे नेते म्हणून निवडण्यात आलं.

"या आघाडीचे नेते चरण सिंह असले तरी यातील सर्वाधिक 98 सदस्य जनसंघाचे होते. ते या आघाडीतील दुसरा घटक पक्ष सोशलिस्ट पार्टीपेक्षा दुपटीपेक्षा अधिक होते. त्यांच्या सदस्यांची संख्या चरण सिंह यांच्या पाठिशी असलेल्या आमदारांच्या संख्येपेक्षा पाचपटीनं अधिक होती," असं सुभाष कश्यप यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे.

"चरण सिंह यांना या आघाडीचे नेते बनवलं होतं. भारतीय जनसंघाचे राम प्रकाश उपमुख्यमंत्री होते. तर दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला महत्त्वाचं अर्थ खातं दिलं होतं," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

चरणसिंह यांना काँग्रेसमधून फोडण्यात राज नारायण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असं म्हणतात. ते अनेकदा दिल्लीहून लखनौला गेले. चरण सिंह यांच्यावर काँग्रेसमधून राजीनामा न देण्यासाठी बनारसी दास सारख्या अनेक नेत्यांचा दबाव होता, पण राज नारायण यांनी त्यांना राजी केलं.

मुस्लिमांनी प्रथमच केला काँग्रेसचा विरोध

संयुक्त विधायक दल आघाडीचं सरकार हा भारतीय राजकारणातला अनोखा प्रयत्न होता. त्यात कट्टर डाव्यांपासून कट्टर उजव्या अशा नेत्यांचा समावेश होता.

पॉल ए ब्रास त्यांच्या पुस्तकात सांगतात, "स्वतंत्र पार्टी पूर्णपणे उजव्या विचारसरणीचा पक्ष होता. त्यांचे 13 पैकी 5 आमदार रामपूरमधून विजयी झाले होते. त्यांचे नेते अख्तर अली यांना आबकारी आणि वक्फ विभागाचे मंत्री बनवण्यात आलं होतं.

"ते संयुक्त विधायक दल सरकारच्या मंत्रिमंडळातील एकमेव मुस्लीम मंत्री होते. या निवडणुकीत प्रथमच काँग्रेसला मुस्लिमांनी साथ दिली नाही, असं त्यांनीच मला सांगितलं होतं.

"विरोधकांच्या तुलनेत तेव्हाही काँग्रेसमध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक होती, पण ही काँग्रेसपासून मुस्लीम दुरावण्याची सुरुवात होती. कारण आधी काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास आपोआत पाठिंबा मिळत होता," असं पॉल ए ब्रास यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलं आहे.

आघाडीत सुरुवातीपासून बिघाडी

संयुक्त विधायक दल सरकारला पहिलं आव्हान हे चंद्रभानू (सीबी) गुप्ता यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला तेव्हा मिळालं. पण हा प्रस्ताव अपयशी ठरला. सरकारच्या बाजूनं 220 आणि विरोधात 200 मतं पडली होती. पण सुरुवातीपासूनच या आघाडीत फूट पडू लागली होती.

जनसंघ सर्वांत मोठा घटकपक्ष होता म्हणून चरण सिंह यांनी त्यांना शिक्षण, स्थानिक प्रशासन आणि सहकार हे तीन विभाग दिली होते. नंतर चरण सिंह यांनी ही खाती घेऊन त्यांना सार्वजनिक कार्य आणि पशुपालन खाते दिले.

साहजिकच जनसंघाला हे आवडलं नाही. माकपनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवर सर्वांत आधी सरकारला विरोध केला. संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीने इंग्रजी हटवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा चरण सिंह यांच्याशी त्यांचे तीव्र मतभेद झाले.

"हे मतभेद एवढे वाढले की, दोन कॅबिनेट मंत्र्यांनी इंग्रजी हटवण्याच्या मुद्द्यावर अटक करून घेत, सरकारची खुलेआम बदनामी केली. 5 जानेवारी, 1968 ला एसएसपीनंदेखील संयुक्त विधायक दल सरकारमधून बाहेर पडायचं ठरवलं.

"एसएसपीच्या मंत्र्यांनी राजीनामे आपल्याकडे न देता राज्यपालांकडे दिले यावर चरण सिंह यांनी आक्षेप घेतला," असं कृष्णनाथ शर्मा यांनी त्यांच्या 'संविद गव्हर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश' यात लिहिलं आहे.

चरण सिंह यांच्या मार्गातील सर्वांत मोठा काटा होते, संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष अर्जुन सिंह भदोरिया. भदोरिया प्रजा सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष होते आणि कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते तरीही एसएसपी पक्ष त्यांच्या मागे असायचा.

"विधानसभेत एसएसपीचे नेते आणि आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीचे सरचिटणीस उग्रसेन यांनी त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्देशांचं पालन करत राजीनामा दिला आणि एसएसपीच्या सर्व सदस्यांना संयुक्त विधायक दलमधील सर्व पक्षांना बाहेर पडण्यास सांगितलं," असं कृष्णनाथ यांनी लिहिलं आहे.

18 फेब्रुवारी 1968 ला चरण सिंह यांनी राज्यपालांना राजीनामा देत विधानसभा बरखास्त करून नव्यानं निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. राज्यपालांनी त्यांची शिफारस मान्य केली नाही आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली.

चरण सिंहांचं कौतुक आणि टीका

तसं पाहता चरण सिंह यांचं सरकार केवळ काही महिने चाललं.

मात्र त्यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहिलेले आणि नंतर मुख्यमंत्री बनलेले राम प्रकाश यांनी म्हटलं की, "चौधरी चरण सिंह चांगले प्रशासक आहेत. पण ते प्रशासनात राजकीय विचारांची पर्वा करत नाही, त्यामुळं कधी कधी अडचणी येतात.

"चरण सिंह यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रजा सोशलिस्ट पार्टीचे एकमेव प्रताप सिंह यांनीही चरण सिंह यांचं कौतुक करत म्हटलं होतं की, चरण सिंह हे एक महान नेते होते. त्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नव्हते.

"दुसरीकडे काँग्रेस नेते नवल किशोर होते. त्यांनी चरण सिंह यांच्यावर जातीवादी असल्याचा आरोप केला. चरण सिंह यांना हे एवढं जिव्हारी लागलं की, त्यांनी ही मुलाखत छापणारं वृत्तपत्र नॅशनल हेराल्ड विरोधात कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली.

इंदिरा गांधींशी दुरावा

चरण सिंह आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील दुराव्याची सुरुवात इथूनच झाली. चरण सिंह यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिलं.

"या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 198 जागा मिळाल्या. तर विरोधकांना 227 जागांवर विजय मिळाला आहे. मी लगेचच विरोधी पक्षांबरोबर गेलो असतो तर हा आकडा 275 च्या पुढं गेला असता. पण मी तसं केलं नाही.

"त्यामुळं चंद्रभानू गुप्ता यांच्या विरोधात विधिमंडळ नेता म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. पण तुमच्या संदेशवाहकांनी मला तसं करण्यापासून अडवलं तर मी माझं नाव मागे घेतलं. एवढंच नाही तर मीच नेतेपदासाठी चंद्रभानू गुप्ता यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला," असं त्यांनी पत्रात लिहिलं.

एवढंच नाही तर त्यांनी इंदिरा गांधींना आणखी एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी लिहिलं की, "ते (गुप्ता) जेव्हा आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी केवळ तुमच्या ( इंदिरा गांधीच्या )विरोधातील आंदोलन मोडून काढलं नाही तर तुमचे सहकारी राज नारायण आणि इतरांना अटक करून तुरुंगातही पाठवलं."

मात्र, इंदिरा गांधी आणि चरण सिंह यांच्यातील हा दुरावा कमी होऊ शकला नाही. चरण सिंह केंद्रात गृहमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींना अटक करून तुरुंगात टाकलं.

मोरारजी देसाईंच्या विरोधातील मोहिमेत इंदिरा गांधींनी आधी त्यांना साथ दिली. पण काही दिवसांतच ते पंतप्रधान बनले त्यानंतर काही दिवसांत त्यांनी सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला.