नरेंद्र मोदी यांचा 'लाभार्थी वर्ग' निवडणुकीत विजयाची 'गॅरंटी' देईल का?

तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी...पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या चार घटकांचं वर्णन देशातील सर्वात मोठ्या जाती आणि स्तंभ असं केलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या घोषणापत्रातही या चार घटकांच्या सबलीकरणावर चांगलाच भर देण्यात आला होता.

गेल्या काही वर्षांमध्ये तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी यांना डोळ्यासमोर ठेवून विविध प्रकारच्या योजना आणण्यात आल्या. यातून एक असा वर्ग तयार झाला आहे ज्याला 'लाभार्थी वर्ग' म्हटलं जाऊ शकतं.

हा 'लाभार्थी वर्ग' जात, धर्म आणि लिंग यांच्या चौकटीतून वेगळा होऊन सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतून तयार झाला आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारी योजनांचे हे लाभार्थी कोण आहेत? ते मतदान करताना काय विचार करतात?

बीबीसीने हेच जाणून घेण्यासाठी झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमधील काही लाभार्थींशी संवाद साधला. त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषकांची यासंदर्भातील मतं देखील जाणून घेतली.

हा लेखाजोखा मांडताना आम्ही तीन महिलांचं आयुष्य अत्यंत जवळून पाहिलं. झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यात राहणाऱ्या फुदियादेवी, काजोरी आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे राहणाऱ्या सुकुरतिन प्रजापती.

(लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील देशातील, राज्यातील इतर घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- लोकसभा निवडणूक 2024 )

तीन महिलांची वेगवेगळी कहाणी

सुकुरतिन प्रजापति आधी मजुरी करायच्या. मग गावातीलच एका शाळेत स्वयंपाक करू लागल्या. त्यांच्या पतीचं निधन झालं आहे. त्यांना सहा मुलं आहेत.

त्या म्हणतात की, त्यांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळाला आहे. या योजनांद्वारे त्यांना घर, गॅस, शौचालय, आधार कार्ड, ओळखपत्र मिळालं आहे. रेशन आणि विधवा पेन्शन मिळत आहे. सुकुरतिनकडे स्मार्टकार्ड आणि आयुष्मान कार्डदेखील आहे.

सरकारी योजनांचा फायदा झारखंडमधील फुदिया देवी यांनाही झाला आहे. त्या सरकारी योजनांवर खुश आहेत. फुदियादेवी म्हणतात की गॅस नसता तर त्यांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागला असता.

मात्र झारखंडमध्ये राहणाऱ्या काजोरीदेवी यांची गोष्ट मात्र पेन्शन किंवा रेशन यातील त्यांना काहीही मिळालेलं नाही.

फुदियादेवी आणि सुकुरतिन या दोघी सरकारी योजनांमुळे मिळालेल्या फायद्यांमुळे सरकारवर आनंदी आहेत, तर काजोरी मात्र खुश दिसत नाहीत.

वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी परिस्थिती

या महिलांच्या कथेत एक मूलभूत फरक आहे.

सुकुरतिन प्रजापति उत्तर प्रदेशात राहतात. हे एक भाजपाशासित राज्य आहे. तर फुदियादेवी आणि काजोरी झारखंडमध्ये राहतात. तेथे भाजपाचं सरकार नाही.

लाभार्थी योजनांच्या आकडेवारीकडे पाहिले असता दिसतं की मोदी सरकारच्या अनेक योजना बिगर भाजपा शासित राज्यांनी अंमलात आणलेल्या नाहीत. आयुष्मान योजना हे त्यांचं उदाहरण.

बिगर भाजपाशासित राज्यांमध्ये आधीपासूनच अनेक योजना दुसऱ्या नावांनी सुरू आहेत. त्या राज्यांना वाटतं की त्यांच्या योजना केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजनांपेक्षा अधिक चांगल्या आहेत.

अनेक बिगर भाजपाशासित राज्ये आरोपही करतात की मोदी सरकार केंद्रीय योजनांसाठी योग्य निधी उपलब्ध करून देत नाहीत.

तज्ज्ञांना काय वाटतं?

आयआयटी दिल्लीत अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असलेल्या रितिका खेडा यांनी लाभार्थी योजनांना दिल्या जाणाऱ्या निधीवर बराच अभ्यास केला आहे.

आकडेवारीच्या आधारावर त्या सांगतात की यूपीए सरकारच्या तुलनेत भाजपाने लाभार्थी योजनांवर एकूण जीडीपीमधील कमी भाग खर्च केला आहे.

त्या म्हणतात, "लाभार्थी योजनांवर सरकारने केलेल्या खर्चाला लक्षात घेतलं असता यूपीए-1 सरकारमध्ये चांगली तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजपर्यत या खर्चात घट होत चालली आहे.

जर आपण एकूण जीडीपीमधून या योजनांवर खर्च होणाऱ्या रकमेची टक्केवारी पाहिली तर कोव्हिडच्या पहिल्या वर्षात मोदी सरकारनं जीडीपीच्या तीन टक्के रक्कमेची तरतूद लाभार्थी योजनांसाठी केली होती. तो एक अपवाद आहे."

मात्र काही तज्ज्ञ यावर असा युक्तिवाद करतात की जर देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ होत असेल तर लाभार्थी योजनांवरील लोकांचं अवलंबित्व कमी होत जातं. त्यामुळे निधी न वाढवण्यात काहीही चूकीचं नाही.

मात्र रितिका यांना वाटतं, "लाभार्थी योजनांकडे पाहण्याचा हा योग्य दृष्टीकोन नाही. विशेषकरून नोटबंदी, जीएसटी आणि कोव्हिडसारख्या तीन संकटांना तोंड देत अर्थव्यवस्था सावरत असताना हे योग्य नाही."

अर्थात लाभार्थी योजनांचा लाभ मिळणाऱ्या लोकांना भेटून या मुद्दयाचे सर्व पैलू लक्षात येत नाहीत. उदाहरणार्थ मोदी सरकारच्या आधीदेखील या प्रकारच्या योजना होत्या. त्या योजनांचे फायदे लोकांपर्यत पोचायचे, मग आता या 'लाभार्थी वर्गा'ची इतकी चर्चा का?

लाभार्थी वर्गावर आता चर्चा का?

या मुद्द्याबाबत बोलताना सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे राहुल वर्मा सांगतात, "काही बदल झाले आहेत. पहिला बदल असा आहे की मागील दहा वर्षात तंत्रज्ञानामुळे लोकांपर्यत योजना पोहोचवणं अधिक सोपं झालं आहे. दुसरा बदल असा की आता थेट नागरिकांच्या बॅंक खात्यात पैसे जमा करता येतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी झालं आहे. तिसरा, तंत्रज्ञानामुळं या गोष्टीचा प्रचार करण्याची संधीदेखील वाढली आहे."

राहुल वर्मा जे सांगत आहेत त्याचा परिणाम लाभार्थींच्या आयुष्यावरही दिसून येतो आहे. काजोरीदेवीसुद्धा या मुद्द्याशी सहमत आहेत. त्या म्हणतात, "आता थेट खात्यात पैसे येतात ही चांगली गोष्ट आहे. जेव्हा हवे असतात तेव्हा पैसे काढता येतात, नाहीतर तर आपल्या बॅंक खात्यात ते जमा राहतात. आधी हातात रोख रक्कम दिली जायची आणि त्यामुळे ते पैसे खर्च व्हायचे."

भारतातील प्रसिद्ध राजकीय रणनितीज्ञ प्रशांत किशोर, नव्या लाभार्थी वर्गाला या योजनांच्या नामकरणाच्या पद्धतीशी देखील जोडून पाहतात.

ते म्हणतात, "अनेक योजना ज्या सरकारचे वेगवेगळे विभाग वेगवेगळ्या नावांनी चालवायचे, त्यांचे रिपॅकेजिंग करून किंवा काही नव्या योजनादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. याचा थेट लाभ लाभार्थ्यांपर्यत पोचवला जातो आहे. कारण या योजना थेट पंतप्रधानांकडून चालवण्यात येत आहेत. याच कारणामुळे प्रत्येक योजनेचं नाव पंतप्रधानांच्या नावाने सुरू होतं. उदाहरणार्थ पंतप्रधान रोजगार योजना, पंतप्रधान स्वनिधी योजना इत्यादी."

मात्र प्रशांत किशोर यांच्या या मुद्द्यावर भाजपाचे बांदा येथील आमदार प्रकाश द्विवेदी वेगळा युक्तिवाद करतात. ते म्हणतात की जुन्या सरकारांप्रमाणे या योजना विशिष्ट नावानिशी चालवण्यात येत नाहीत.

प्रकाश द्विवेदी सांगतात, "जशी पीएम आवास योजना या योजनेचं नाव मोदी आवास योजना किंवा नरेंद्र आवास योजना असं ठेवण्यात आलेलं नाही. याआधी इंदिरा आवास योजना होती. जवाहर रोजगार योजना असायची. पंतप्रधान ही काही व्यक्ती नाही, ते पद आहे."

झारखंडचे कॉंग्रेसचे आमदार आणि कृषिमंत्री बादल पत्रलेख मान्य करतात की त्यांच्याकडे देखील योजना होत्या. मात्र मोदी सरकारने त्यांची वेगळ्याच पद्धतीने मांडणी केली.

बादल पत्रलेख म्हणतात, "आधी धान्य एक रुपया किलोनं मिळायचं, आता हे सरकार मोफत देत आहेत. 30 रुपये किलोमध्ये यांनी एकच रुपया माफ केला. 29 रुपयांनी देणाऱ्याचं कोणीही नाव घेत नाही आणि एक रुपयेवाला मैदान मारतो आहे."

कॉंग्रेसचे आमदार ज्या योजनेचा उल्लेख करत होते ती योजना म्हणजे मोदी सरकारची सर्वाधिक चर्चेत असणारी मोफत रेशन लाभार्थी योजना.

कोव्हिड संकटाच्या काळात जून 2020 मध्ये मोदी सरकारने या योजनेची सुरूवात केली होती. ही योजना आता डिसेंबर 2028 पर्यत सुरू राहणार आहे.

मोदी सरकारने दावा केला आहे की आगामी पाच वर्षांमध्ये एकट्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ जवळपास 80 कोटी लोकांना मिळणार आहे.

ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना घर मिळवून देणं हे पंतप्रधान आवास योजनेचं (ग्रामीण) उद्दिष्ट आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार सरकारद्वारे एकूण 2,94,77835 (जवळपास तीन कोटी) घरांना मंजूरी देण्यात आली होती. त्यातील 2,59,58739 (जवळपास दोन कोटी साठ लाख) घरांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे.

2016 मध्ये सुरू झालेल्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये एलपीजी सिलेंडरचं वाटप करण्यास सुरूवात झाली. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर 2023 पर्यत नागरिकांना 9.67 एलपीजी सिलेंडर देण्यात आले

पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत करते.

2018-19 मध्ये ज्यावेळेस ही योजना सुरू झाली तेव्हा ती तीन कोटींहून अधिक लोकांपर्यत त्याचा लाभ पोचला आणि त्यानंतर लाभार्थींच्या संख्येत वाढ होत गेली.

जात आणि वर्ग यामधील संघर्ष झाला धूसर

लाभार्थी योजनांचा प्रत्यक्ष लोकांपर्यत किती फायदा पोचला हा मुद्दा विरोधी पक्षांकडून सातत्यानं मांडण्यात येतो आहे.

विश्लेषकांच्या मते, जात आणि वर्ग यांच्या संघर्षाला या योजनांनी धूसर केलं आहे हे भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणातील एक सत्यदेखील आहे.

मात्र असं असतानादेखील पक्षाच्या उमेदवारांची यादी, जात आणि वर्गाच्या समीकरणाची चौकट का ओलांडताना का दिसत नाही.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) चे संजय कुमार सांगतात की "उमेदवारात निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असली पाहिजे हाच निवडणुकीत तिकीट देतानाचा सर्वात मोठा निकष असतो. जातीची भूमिका यात महत्त्वाची असते. त्याचबरोबर पैसे आणि साधनसंपत्तीचंदेखील एक वेगळं महत्त्व असतं."

मोदी सरकार या योजनांच्या लाभार्थ्यांना व्होटबॅंकेमध्ये रुपांतरीत करण्यात यशस्वी होते आहे का? हा प्रश्नदेखील उभा राहतो. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एक सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेमधून मजेशीर आकडेवारी समोर आली आहे.

संजय कुमार म्हणतात, "आमच्या सर्व्हेमधून असं दिसतं की भाजपाला यंदाच्या निवडणुकीत 40 टक्के मतं मिळण्याची शक्यता आहे. गरीब आणि कनिष्ठ वर्गातून त्यांना 39-39 टक्के पाठिंबा आहे.

2019 च्या निवडणुकीबद्दल बोलायचं तर आधी गरिबांच्या तुलनेत श्रीमंत आणि मध्यमवर्गातून त्यांना खूप जास्त पाठिंबा होता. मात्र लाभार्थी वर्गाने हा फरक दूर केला आहे."

शेवटी आम्ही जेव्हा फुदियादेवी, काजोरी आणि सुकुरतिन प्रजापती यांना विचारलं की त्या मत देताना कशाला महत्त्व देणार.

त्यावर फुदिया आणि सुकुरतिन म्हणाल्या की, "ज्या सरकारने त्यांना या योजनांचा फायदा दिला आहे, त्यांनाच त्या मत देणार. तर काजोरी म्हणाल्या, जेव्हा आम्हाला घर मिळेल, पेन्शन मिळेल तेव्हाच मत देऊ, नाहीतर देणार नाही."

(झारखंडचे स्थानिक पत्रकार प्रवीण तिवारी आणि उत्तर प्रदेशचे स्थानिक पत्रकार पंकज द्विवेदी यांनी दिलेल्या माहितीसह)