'नाईलाजानं पाणी चोरण्याची वेळ आलीय', महानगरातील गरिबांचा पाण्यासाठी संघर्ष

“एक चालता बोलता, श्वास घेणारा माणूस कसा बेकायदेशीर असेल? आम्ही कदाचित अवैध जमिनीवर राहात असू, जगण्यासाठी आवश्यक असलेलं पाणी बेकायदेशीररित्या घेत असू पण यंत्रणा आम्हालाच माणूस म्हणूनच अवैध ठरवते. आम्हाला तोंडावर सांगते तुम्ही बेकायदेशीर माणसं आहात,” कोमल खडसेच्या आवाजातला राग आणि उद्विग्नता दोन्ही जाणवतं.

18-वर्षांची कोमल चार बहिणींमध्ये सगळ्यात मोठी आहे. आई आणि वडील दोघे कामाला गेले की बहिणींची काळजी घेण्याची जबाबदारी कोमलकडेच आहे.

कोमलचे वडील मजूर म्हणून काम करतात तर आई लोकांकडे स्वयंपाकाचं काम करते.

तिला भेटायला आम्ही मुंबईच्या मालाडमधल्या आंबेडकर नगर नावाच्या वस्तीत आलो आहोत. ही वस्ती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या लगत वसली आहे.

कोमलला भेटण्यासाठी आम्हाला एक लहान चढण चढून जावं लागतं. आम्ही रात्री तीन वाजता हा रस्ता कापत आहोत. पायाखालचे दगड वारंवार सटकतात. मुंबईच्या इतर वस्त्यांपेक्षा ही वस्ती वेगळी आहे हे जाणवतं. इथे आसपास जंगल आहे याचा जाणीव होत राहाते.

अंधारात कोमलचं घर गाठायचं कारण म्हणजे तिलाही रात्री-अपरात्री पाणी भरण्यासाठी उठावं लागतं.

तिच्या घरी दरदिवसाआड रात्री तीन वाजता पाणी येतं. ते पाणी भरायला कोमलला उठावं लागतं.

“हे पाणी चोरीचं आहे,” ती म्हणते.

“आम्हाला चोरीचं पाणी वापरावं लागतं. कारण दुसरा पर्यायच नाहीये आमच्याकडे. चोरलेलं पाणी घेतलं नाही तर आम्हाला पाण्याचा एक थेंबही मिळणार नाही.”

आंबेडकर नगरची ही वस्ती वनखात्याच्या जमिनीवर वसली आहे. त्यामुळे या वस्तीला बेकायदेशीर दर्जा दिला जातो. त्यामुळे इथे पाणी किंवा वीज अशा पायाभूत सुविधा नाहीत.

कोमल या वस्तीत लहानपणापासून राहाते.

ती सांगते, “मी लहान होते तेव्हा इथे पाणीच नव्हतं. जवळच्या विहिरीवरून हंडे भरून आणावं लागायचं. मग काही लोकांनी विहिरीच्या पाण्यासाठी पाईप टाकले. पण ते पाणी पुरायचं नाही. दर दोन दिवसांनी पाणी यायचं. सगळ्यांना पुरेल एवढं पाणी भरून ठेवायचं म्हटलं तरी तेवढी जागा नको का आमच्या घरात. मग महानगरपालिकेच्या चोरीच्या पाण्याचं कनेक्शन आलं. त्यासाठी पण महिन्याला 300 रुपये द्यावे लागतात.”

आंबेडकर नगरच्या या वस्तीत साधारण 6000 घरं आहेत. चोरीचं पाणी हा एकमेव पर्याय इथल्या लोकांकडे आहे. इथले गरीब रहिवाशी स्वतः पाणीचोरी करत नाहीत. काही लोक पाणी चोरून इथल्या रहिवाशांना अव्वाच्या सव्वा दराने विकतात. पाण्याचा धंदा चांगलाच फायदेशीर आहे. पण त्याचा आर्थिक भार गरीब लोकांवर येतो.

सीताराम शेलार पाणी हक्क समिती या स्वयंसेवी संघटनेचे निमंत्रक आहेत. ही संस्था गरीब आणि वंचित समुहांना पाणी मिळावं म्हणून प्रयत्न करते.

ते म्हणतात, “ते बेकायदेशीर पाणी देतील, पण कायदेशीर पाणी देणार नाही. मी कायदेशीर वस्तीत राहतो, मला एक हजार लिटर पाण्यासाठी फक्त पाच रूपये द्यावे लागतात. या लोकांना तेवढ्याच पाण्यासाठी सातशे रूपये द्यावे लागतात. म्हणजे किती मोठं शोषण आहे पहा.”

1997 साली मुंबई हायकोर्टाने निकालात म्हटलं होतं की 18 आंबेडकर नगरच्या लोकांचं पुनर्वसन करा. त्यानंतर इथली वीज आणि पाणी कनेक्शन बंद करा.

2014 साली एका दुसऱ्या निकालात मुंबई हायकोर्टाने असंही म्हटलं की पाणी ही सन्मानाने आयुष्य जगण्याच्या अधिकाराची पूर्वअट आहे. त्यामुळे सर्वांना पाणी मिळायला हवं.

मुंबई महानगर पालिकेचं म्हणणं आहे की, इथल्या रहिवाशांनी वन खात्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणावं, आम्ही पाणी देऊ.

वनखातं 1997 च्या हायकोर्टाच्या निकालावर बोट ठेवून ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाही.

आंबेडकर नगरच्या रहिवाशांचं आयुष्य कोर्टाचे दोन निकाल आणि लालफितीच्या चक्रात अडकलं आहे.

इथले रहिवाशी जवळपास तीन दशकं पुनर्वसनाची वाट पाहात आहेत.

शेलार म्हणतात, “तुम्ही न्यायालयाच्या निकालांचा कसा अर्थ लावता, त्याकडे कसं पाहाता यावर सगळं अवलंबून आहे. आपण हे मान्य केलं आहे की लोकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराची पूर्वअट पाणी ही आहे. फक्त मुंबई हायकोर्टच नाही तर सुप्रीम कोर्टानेही अनेक केसेसमध्ये असं म्हटलेलं आहे.”

भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उदिष्टांसाठी कटिबद्ध आहे. ही उदिष्ट 2030 पर्यंत गाठायची आहेत.

यातलंच एक उदिष्ट आहे सर्वांसाठी सुरक्षित पिण्याचं पाणी.

भारत सरकारने शहरी भागासाठी अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेनश म्हणजेच अमृत योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातल्या 500 शहरांना पाणी पुरवठा केला जातो.

सरकारचा दावा आहे की अमृत योजनेअंतर्गत 2023 पर्यंत 1.87 कोटी नवीन नळजोडण्या शहरी भागात दिलेल्या आहेत.

70 टक्के शहरी घरांना नळाव्दारे पाणीपुरवठा होतो असंही सरकारी आकडे सांगतात.

पण तज्ज्ञांच्या मते मुंबईसारख्या शहरात अजूनही गरीब आणि वंचित लोकांना पाणी मिळत नाही.

कोमल खडसे आणि तिच्यासारख्या असंख्य मुलींच आयुष्य पाणी या विषयाभोवती फिरत असतं.

“सरकारी यंत्रणाही सहाय्य करत नाहीत. ते म्हणतात बेकायदेशीर जमिनीवर वसलेली बेकायदेशी माणसं आहोत आम्ही. मग आम्हाला जगण्याचा अधिकार नाही का? आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का?” कोमल विचारते.

वस्तीपासून काही मीटर अंतरावर टोलेजंग इमारती उभ्या राहाताना दिसतात.

“त्या इमारती कधीही आमच्या वस्तीत शिरतील आणि तेव्हा सगळं लीगल असेल,” कोमल उद्गारते.

वस्तीतून खाली उतरताना एक मोठं मंदिर लागतं. त्याकडे बोट करून स्थानिक कार्यकर्ते म्हणतात, “हे मंदिरही वनखात्याच्याच जमिनीवर आहे पण तिथे कायदेशीर पाणी कनेक्शन आहे, वीज आहे. देव कायदेशीर आहे पण माणसं अवैध आहेत.”

येत्या लोकसभा निवडणुकीत 18 आणि 19 या वयाचे 1.85 कोटी तरुण-तरुणी पहिल्यांदा मतदान करतील.

कोमलही तिचं मत देईल, पण तिची पाण्यासाठी सुरू असलेली लढाई इतक्या लवकर संपणार नाही.